आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ओपिनियनआनंदाची बातमी:स्वातंत्र्याच्या अमृतोत्सवात उत्पादन वाढले, बेरोजगारी घटली; तीन लाख नवीन नोकऱ्यांची संधी

11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आनंद घेऊन आला आहे. नुकत्याच जाहिर झालेल्या अहवालानुसार, देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय म्हणजेच परचेस मॅनेजर्स इंडेक्स गेल्या आठ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. म्हणजेच कारखाने चालू आहेत. उत्पादन वाढत आहे. पीएमआय निर्देशांकात सलग तेराव्या महिन्यात वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

पावसामुळे वाहतूक कमी झाली असली तरी त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलचा वापर कमी झाला असला तरी उत्पादन आणि बांधकामातील वाढीमुळे विजेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ती वार्षिक आधारावर 3.8 टक्क्यांच्या वाढीवर पोहोचली आहे.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, देशातील आयटी बीपीएससी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात भरती करणार आहेत. त्यामुळे सुमारे तीन लाख नवीन नोकऱ्या येणार आहेत. या तिमाहीच्या अखेरीस डिजिटल क्षेत्रातील भरती 8.4 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. असो, डिजिटल कौशल्यांना सध्या सर्वाधिक मागणी आहे.

इतकेच नाही तर 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव सोमवारी 39 व्या फेरीत पोहोचला आहे आणि सुदैवाने आतापर्यंत कोणत्याही घोटाळ्याचा धोका नाही. सहाव्या दिवशी एकूण स्पेक्ट्रम विक्री 1.50 लाख कोटी रुपये झाली. त्याने मैलाचा दगड पार केला आहे.

दुसरीकडे वाहनांची विक्रीही वाढत आहे. कारच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे. वास्तविक सरकारने आता जीएसटीच्या चक्रव्यूहात पीठ, जिरे आणि इतर छोट्या-छोट्या गोष्टी अडकवल्या आहेत. त्यामुळे गोरगरिबांच्या तोंडाचा घास सरकारने पळवला आहे. यामुळे सरकारची तिजोरी चांगलीच भरत आहे.

जुलै महिन्यात GST संकलन 28% ने वाढून 1.49 लाख कोटी झाले आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्वाधिक संकलन असलेला हा दुसरा महिना आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये 1.68 लाख कोटी संकलन झाले होते.

निदान आता तरी सरकारने आपल्या काही निर्णयांचा फेरविचार करावा ज्यामुळे गरिबांच्या तोंडाचा घास निघणार नाही. जसे की पिठावरील जीएसटी. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीएफ योगदानावरील कर. निवृत्त होणाऱ्या व्यक्तीसाठी पीएफ हा एकमेव आधार आहे. सरकारनेही त्यालाही सोडले नाही!

आता तर पाऊसही चांगला पडत आहे. उत्पादनही वाढत आहे. बेरोजगारीही कमी होत आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सार्थकी लावण्यासाठी सरकारसमोर ही सर्वोत्तम आणि सुवर्णसंधी आहे.

बातम्या आणखी आहेत...