आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:उपासमारीच्या उंबरठ्यावर कष्टकरी भारत, मजुरांच्या सर्वेक्षणातील भीषण वास्तव

औरंगाबादएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उघडा धान्याची कोठारं अन् तिजोरीची कवाडं! सरकार अन् समाजाने पुढे यावे

(विजय बुवा)

कोरोनाच्या संसर्गामुळे जवळपास पावणेदोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन असलेल्या ‘भारता’तील लाखो कष्टकरी उपासमारीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यांच्यापर्यंत अन्नधान्य आणि खर्चासाठी रोख रक्कम पोहोचली नाही, तर कोरोनापेक्षाही मोठी आपत्ती ओढवण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागाने ‘सेंटर ऑफ लेबर रिसर्च’ (सीएलआरए), ‘हॅबिटॅट फोरम’ आणि ‘मशाल’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या साहाय्याने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून हे वास्तव पुढे आले आहे. देश घडवणाऱ्या, अर्थचक्राला गती देणाऱ्या श्रमिकांना जगवायचं असेल, तर सरकारला आता धान्याची कोठारं अन् तिजोरीची कवाडं उघडावी लागतील, हेच यातून स्पष्ट होते आहे.

देशात लॉकडाऊन झाल्यानंतर हातावर पोट असलेल्या कष्टकऱ्यांनी कसेबसे काही दिवस ढकलले. पण, खिशातला जेमतेम पैसाअडका संपला आणि मालकानेही पाठ फिरवली. त्यामुळे आपापल्या राज्यात परत जाण्यासाठी मजुरांचे लोंढेच्या लोंढे रस्ते कापू लागले. जे आहे तिथेच थांबले, त्यांचेही हाल सुरूच होते. अशांच्या नेमक्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी २३ एप्रिल ते १ मे या कालावधीत हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रातील ३४१, गुजरातमधील २०० आणि राजस्थानातील ५१ अशा एकंदरीत ५९२ स्थलांतरित, असंघटित कामगारांचा समावेश होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. श्रुती तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.

या सर्वेक्षणातून पुढे आलेल्या बाबी शासन, प्रशासन आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना दिशा देणाऱ्या आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत लवचिकता आणून या मजुरांना तातडीने अन्नधान्य देणे, इतर जीवनावश्यक खर्चासाठी रोख रक्कम देणे, आपल्या मूळ गावी निघालेल्यांना सुरक्षितपणे तेथे पोहोचण्याची व्यवस्था करणे आणि लॉकडाऊननंतर गेलेला रोजगार परत मिळण्याची हमी देणे, या महत्त्वाच्या बाबी यातून समोर आल्या आहेत.या ‘सॅम्पल सर्व्हे’तून पुढे आलेली तथ्ये एवढी तीव्र असतील, तर व्यापक प्रमाणात ती निश्चितच आणखी दाहक असतील. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांची दखल घेऊन तत्काळ युद्धपातळीवर उपाय योजले पाहिजेत.

नियमांनी केली अन्नान्नदशा...

या सर्वेक्षणातून प्रकर्षाने समोर आलेली बाब म्हणजे, बहुतांश मजुरांकडे आधार कार्ड असले, तरी रेशन कार्ड नाही आणि त्याशिवाय मोफत वा सवलतीच्या दरातील गहू-तांदूळ मिळू शकत नाही. गेल्या आठ-दहा वर्षांत रेशन कार्डांचे वितरण बंद आहे. आपल्या गावातून शहरात वा अन्य राज्यांत स्थलांतरित झालेल्यांना तर ते मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे रेशनचे धान्य उपलब्ध असूनही मिळू शकत नसल्याने अनेकांच्या हालआपेष्टांमध्ये भर पडली आहे. अशा सर्व मजुरांना तत्काळ धान्य मिळण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज यातून अधोरेखित झाली आहे.

जगायला पैसे हवे.. ते द्या मायबाप! :

रेशन दुकानातूनही फक्त गहू आणि तांदूळ दिला जातो. पण, जगण्यासाठी इतर अनेक गोष्टींची गरज असते. इंधन, दूध, खाद्यतेल, डाळ, भाजीपाला, मीठ-मिरची यासाठी पैसेच मोजावे लागतात आणि सगळं संपलेल्यांच्या हाती ते कुठून असणार? त्यामुळे रोजगार गमावलेल्या अशा सर्व मजुरांच्या हाती तातडीने रोख रक्कम पडले पाहिजेत. एक मे रोजी हे सर्वेक्षण पूर्ण होत असताना २२ टक्के लोकांच्या हाती दोन दिवस पुरेल एवढे अन्न होते. त्यांची आजची स्थिती काय असेल, ही कल्पना केली तरी मन सुन्न होते. बँका केवळ जनधन खात्यावर काम करीत आहेत. ज्यांचे असे खाते नाही, त्यांना तोही आधार नाही. बँक खाते, रेशन कार्ड काढू शकलो नाही, त्याचा आता पश्चात्ताप होतोय, असे अनेकांनी सर्वेक्षणात नमूद केले.

रोजगार परत मिळण्याची शाश्वती हवी : 

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांनी गाठीचा पैसा संपला. कामगारांना तीन महिन्यांचा पगार द्या, असे सरकारने मालकांना सांगितले. पण, तीनच काय, एका महिन्याचाही पगार बहुतांश कामगारांना मिळाला नाही. उलट त्यांनी वाऱ्यावर सोडले. कंत्राटदार पळून गेले. मग कष्टकऱ्यांची फरपट सुरू झाली. काहींची आपल्या गावी जाण्यासाठी आणि काहींची जिथे आहे, तिथे जगण्यासाठी. सगळं कधी सुरळीत होईल, याची खात्री नाही आणि होईल तेव्हा गेलेला रोजगार परत मिळेल की नाही, याची शाश्वती नाही. पोटातल्या भुकेवर डोक्यातली चिंता स्वार झालेल्या या मजुरांना सरकारने भविष्यात त्यांचा रोजगार परत मिळेल, याची हमी दिली पाहिजे.

सर्वेक्षणात समावेश असलेल्यांपैकी गुजरातमधील मजुरांमध्ये ४५ टक्के स्थानिक, तर उर्वरित उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील होते. त्यात प्रामुख्याने, शेतमजूर, ऊसतोड, वीटभट्टी कामगारांबरोबरच वस्त्रोद्योगातील कामगारांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातील मजुरांमध्ये स्थानिकांचे प्रमाण ५१ टक्के होते आणि उर्वरित उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमधील होते. त्यामध्ये मुख्यत्वे, बांधकाम आणि रोजंदारी कामगारांचा समावेश होता.

सरकार अन् समाजाने पुढे यावे

देशातील रस्त्यांवर पंधरा ते वीस कोटी कष्टकऱ्यांना आपल्या शहरी मध्यम-उच्च मध्यमवर्गाने मनापासून स्वीकारले नाही, याचे वाईट वाटते. हे लोक अापले आहेत, हे मान्यच केले नाही, तर त्यांच्यासाठी कोण उपाय करणार? आमचे सर्वेक्षण संपले, तरी आजही अनेक मजूर आमच्या टीमशी संपर्क साधून सरकारची मदत कधी मिळेल ते विचारत आहेत. निष्कर्षांच्या आधारे आम्ही सरकारकडे उपायांसाठी पाठपुरावा करू. पण, आता समाजानेही पुढे येत अशा कष्टकऱ्यांना हात दिला पाहिजे. - डॉ. श्रुती तांबे, समाजशास्त्र विभागप्रमुख, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

महाराष्ट्रात सरकारी मदत मिळाली...

तुम्हाला कुणाकडून अन्नधान्य मिळाले, हा प्रश्न मजुरांना विचारण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील बहुतांश मजुरांनी सरकारकडून ते मिळाल्याचे सांगितले. स्वयंसेवी संस्था व कामगार संघटनांची मदत मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली. याउलट गुजरातमधील कामगारांनी सरकारपेक्षा स्वयंसेवी संस्थांंकडून मदत मिळाल्याचे सांगितले.

   

बातम्या आणखी आहेत...