आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • The Conflict Between Nehru And Rajendra Prasad Over The Hindu Code Bill; Rajiv Gandhi's Bill Was Pocketed By Zail Singh

राष्ट्रपती म्हणजे फक्त रबर स्टॅम्प नव्हे:हिंदू कोड बिलावरुन नेहरू-प्रसाद यांच्यात होता संघर्ष; झैलसिंग यांनी फेटाळले होते राजीव गांधींचे विधेयक

11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ही गोष्ट आहे 1951 ची. जेव्हा देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू संसदेत हिंदू कोड बिल किंवा हिंदू नागरी संहिता मंजूर करण्याची तयारी करत होते. मात्र, देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद या विधेयकाबाबत नेहरूंशी असहमत होते. दोघांनी एकमेकांना अनेक पत्रे लिहिली. पंडित नेहरूंनी राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तेव्हा राष्ट्रपती इतके लाचार नाहीत आणि सरकारवरही बंधने असल्याचे डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी स्पष्ट केले होते.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यातील मतभेदाची ही पहिलीच घटना असली तर अखेरची नव्हती. यानंतरही असे अनेक प्रसंग आले जेव्हा देशाचे अनौपचारीक प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींनी अधिकृत प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानांना केवळ प्रश्नच विचारला नाही तर राष्ट्रपतींच्या अधिकारांची प्रकर्षाने आठवण देखील करून दिली.

आज राष्ट्रपती निवडणुकीसंदर्भातल्या या विशेष मालिकेत आम्ही अशा पाच राष्ट्रपतींच्या घटना तुम्हाला सांगत आहोत, ज्यांनी हे पद म्हणजे केवळ रबरी स्टॅम्प नाही हे सिद्ध केले आहे.

घटना पहिली - राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिलावर नेहरूंशी भिडले

हिंदू कोड बिल 1951 मध्ये संसदेत मांडण्यात येणार होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून हिंदूंसाठी विवाह, वारसा यासारख्या बाबींवर कायदे केले जाणार होते. हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी राजेंद्र प्रसाद यांनी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहिले होते. याला संमती देण्यापूर्वी या विधेयकाच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक बाबी तपासणे हा राष्ट्रपतींचा अधिकार असल्याचा मुद्दा या पत्रात मांडण्यात आला होता.

या पत्राला उत्तर देताना नेहरूंनी सभागृह आणि सरकारच्या निर्णयांना आव्हान देण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

यावर प्रसाद यांनी लिहिले की, राष्ट्रपती इतके लाचार नाहीत आणि सरकार आणि सभागृहावरही निर्बंध आहेत. त्यांनी लिहिले की, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यात मतभेद झाल्यास घटनेच्या कलम 143 नुसार प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवले जावे.

हा एकमेव प्रसंग असे नाही. तर नेहरू आणि राजेंद्र प्रसाद यांच्यातील संघर्ष इतर अनेक प्रसंगावरुन दिसून येतो. पहिला प्रसंग होता राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्याचा आणि दुसरा प्रसंग सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहण्याचा होता.

धर्मनिरपेक्ष देशाच्या प्रमुखाने आपली धार्मिक प्रवृत्ती जाहीरपणे उघड करू नये, असे नेहरू म्हणाले. त्यावर राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते की, सोमनाथ हे आक्रमकांसमोरील राष्ट्रीय निषेधाचे प्रतीक आहे.

घटना दुसरी - जेव्हा राधाकृष्णन यांनी चीनविरुद्धच्या पराभवासाठी नेहरू सरकारला फटकारले

सहसा राष्ट्रपती सरकारबद्दल क्वचितच विधाने करतात, कारण राष्ट्रपती हा सरकारचा औपचारिक प्रमुख असतो. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे पहिले राष्ट्रपती होते ज्यांनी कोणत्याही विषयावर आपले स्पष्ट मत देण्यास आणि अनेक गंभीर मुद्द्यांवर सरकारवर टीका करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही.

राधाकृष्णन यांनी 1962 च्या भारत-चीन युद्धात भारताच्या पराभवासाठी नेहरू सरकारवर टीका केली. या पराभवासाठी त्यांनी नेहरू सरकारला जबाबदार धरत त्यांच्यावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला.

घटना तिसरी : राजीव सरकारला सामान्य माणसांचे पत्र वाचण्याची मुभा हवी होती मात्र, ग्यानी झैल सिंग यांनी घातली आडकाठी

वर्ष 1986. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी इंडियन पोस्ट ऑफिस (दुरुस्ती) विधेयक आणले होते. या विधेयकामुळे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीची पत्रे वाचण्याचा म्हणजेच सेन्सॉरशिपचा अधिकार मिळाला असता. राजीव गांधी आणि तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांच्यात या विधेयकावरून वाद झाला होता.

अखेरीस राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांनी या विधेयकाला कायदा होण्यापासून रोखण्यासाठी पॉकेट व्ह्टोिचा वापर केला. पॉकेट व्हिटो वापरणारे ते देशाचे एकमेव राष्ट्रपती आहेत. पॉकेट व्हिटोचा वापर करून, ग्यानी झैल सिंग यांनी राष्ट्रपतींच्या अधिकारांची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली.

पॉकेट व्हिटो म्हणजे राष्ट्रपती एखाद्या विधेयकाला अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवू शकतात. पॉकेट व्हिटो वापरून, राष्ट्रपती विधेयक स्वीकारत नाहीत किंवा नाकारतही नाहीत.

घटना चौथी : सरकारची शिफारस परत पाठवणारे नारायणन हे पहिले राष्ट्रपती

सहसा राष्ट्रपती सरकार आणि संसदेच्या शिफारशी स्वीकारण्यास बांधील असतात, परंतु ही परंपरा मोडणारे के.आर. नारायणन हे पहिले राष्ट्रपती होते.

22 ऑक्टोबर 1997 रोजी केंद्रातील इंदर कुमार गुजराल सरकारने उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी देशाचे पहिले दलित समाजातील व्यक्ती के. आर. नारायणन राष्ट्रपती पदावर विराजमान होते.

नारायणन यांनी मंत्रिमंडळाची ही शिफारस फेरविचारासाठी परत केली. केंद्र सरकारची कोणतीही शिफारस पुनर्विचारासाठी परत करणारे ते पहिले राष्ट्रपती ठरले.

त्यानंतर, 25 सप्टेंबर 1998 रोजी नारायणन यांनी बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची अटलबिहारी वाजपेयी सरकारची शिफारसही पुनर्विचारासाठी परत केली होती. एवढेच नाही तर 2002 च्या गुजरात दंगलीबाबत त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना पत्रही लिहिले होते.

घटना पाचवी : प्रणव यांनी फोन कॉल रेकॉर्डिंगसंदर्भातले बिल परत पाठवले

प्रणव मुखर्जी हे देशातील सर्वात कडक राष्ट्रपतींपैकी एक मानले जातात. 2016 मध्ये, त्यांनी वादग्रस्त गुजरात दहशतवादविरोधी विधेयक पुनर्विचारासाठी परत केले. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना 2004 पासून हे विधेयक प्रलंबित होते.

हे विधेयक परत करणारे प्रणव हे 15 वर्षांतील तिसरे राष्ट्रपती होते. प्रणव यांच्या आधी आणखी दोन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम आणि प्रतिभा पाटील यांनीही हे विधेयक फेरविचारासाठी परत केले होते.

विशेष म्हणजे कलाम आणि पाटील यांनी हे विधेयक परत केले तेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार सत्तेत होते, तर प्रणव यांनी हे विधेयक परत केले तेव्हा केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार होते.

या विधेयकातील सर्वात मोठा वाद तरतुदीबाबत होता, ज्यामध्ये आरोपीचा मोबाईल कॉल इंटरसेप्ट करून तो कोर्टासमोर पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

2019 मध्ये राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी या विधेयकाला संमती दिली.

बातम्या आणखी आहेत...