आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Indian Farmers Subsidies Vs USA In WTO । WTO Agenda India China, Why US And Other Countries Against Farm Subsidies

मोदींना रोखण्यासाठी अमेरिकेने लावली ताकद:शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार देण्याला शक्तिशाली देशांचा विरोध, भारताला चीनचा पाठिंबा

लेखक: अनुराग आनंद13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जीनिव्हा येथे जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) बैठक झाली. या परिषदेत अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी भारतीय शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कृषी अनुदानाला विरोध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना देत असलेल्या वार्षिक 6,000 रुपयांच्या अनुदानाचाही कृषी अनुदानात समावेश आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि युरोपने ते रोखण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली आहे. भारतानेही या मुद्द्यावर बलाढ्य देशांसमोर झुकण्यास नकार दिला आहे.

अशा परिस्थितीत, आजच्या दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊयात की, WTO मध्ये कोणत्या मुद्द्यावर बैठक होतेय आणि भारत त्याला विरोध का करतोय?

3 प्रमुख मुद्द्यांवर WTO मध्ये बैठक

WTOची बैठक 12 जून ते 15 जून 2022 या कालावधीत जीनिव्हा येथे झाली. या कार्यक्रमात 164 सदस्य देशांचा समावेश असलेल्या WTOच्या G-33 गटातील 47 देशांचे मंत्री सहभागी झाले होते. भारताकडून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल सहभागी झाले. यावर्षी झालेल्या WTOच्या बैठकीत या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रस्ताव आणण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

1. कृषी अनुदान बंद करणे.

2. मासेमारीसाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे करणे.

3. कोविड लसीच्या पेटंटवर नवीन नियम आणणे.

या तिन्ही मुद्द्यांवर आणल्या जाणाऱ्या ठरावाला अमेरिका, युरोप आणि इतर बलाढ्य देश पाठिंबा देत होते, तर भारताने या तिन्ही प्रस्तावांना बलाढ्य देशांचा कडाडून विरोध केला होता. शक्तिशाली देशांच्या दबावानंतरही भारताने कृषी अनुदान रद्द करण्यास नकार दिला आहे. आता या प्रकरणात भारताला WTOच्या 80 देशांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

अमेरिकेची धान्य विक्री घटली, त्यामुळे भारताचा विरोध

कृषी अनुदान : अमेरिका आणि युरोपला भारताने आपल्या येथे शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सर्व प्रकारची कृषी अनुदाने बंद करावीत अशी इच्छा आहे.

यामध्ये या सर्व कृषी अनुदानांचा समावेश आहे.

  • पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत दरवर्षी दिले जाणारे 6 हजार रुपये
  • युरिया, खत आणि वीज यावरील अनुदान
  • अन्नधान्यावरील एमएसपी म्हणून दिली जाणारी सबसिडी

अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांना असे वाटते की, अनुदानांमुळे भारतीय शेतकरी तांदूळ आणि गहू भरपूर उत्पादन घेतात. त्यामुळे भारताचे धान्य जागतिक बाजारपेठेत कमी किमतीत उपलब्ध होते.

अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये धान्याची किंमत जास्त असल्याने विकसनशील देशांमध्ये त्याची विक्री कमी आहे. यामुळेच शक्तिशाली देशांना जागतिक धान्य बाजारपेठेत वर्चस्व राखण्यासाठी भारताला कृषी अनुदान देण्यापासून रोखायचे आहे. भारत हे मान्य करायला तयार नाही.

मत्स्यपालन : भारतासारखे विकसनशील देश सरकारी मदतीच्या जोरावर मासळीचे अधिक उत्पादन करतात, असे शक्तिशाली देशांचे मत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत इतर देशांना स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळेच अमेरिकेसारख्या देशांना मच्छिमारांना मिळणारी सबसिडी थांबवायची आहे. तसेच मासेमारीसाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा बनवायचा आहे.

भारताने याचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. यामागचे भारताचा तर्क आहे की, असे झाल्यास भारतातील 10 राज्यांतील 40 लाख मच्छीमारांच्या रोजीरोटीवर संकट येईल.

सर्वाधिक सबसिडी घेणारे पंजाबचे शेतकरी सर्वाधिक समृद्ध

भारतातील शेतकर्‍यांना सरकारी मदत किंवा अनुदानाची किती गरज आहे, हे पंजाबच्या उदाहरणावरून समजू शकते. सरकारी अहवालानुसार, सरासरी भारतीय शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 77,124 रुपये आहे. तर पंजाबमधील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 2,16,708 रुपये आहे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांची भक्कम आर्थिक स्थिती ही सरकारी मदत किती उपयुक्त ठरू शकते याचा पुरावा आहे.

यामुळेच भारत सरकार देशातील शेतकऱ्यांना बियाण्यांपासून ते पाणी आणि विजेपर्यंत सबसिडी देते. शेतमालाचा वाढता खर्च, किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि वीज, खतांवरील सबसिडी पाहता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिले जाते.

जरी अमेरिका आणि WTO मधील इतर बलाढ्य देश विकसनशील देशांच्या शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यास नकार देत असले तरी स्वतः अमेरिका आपल्या देशातील समृद्ध शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यात इतर देशांपेक्षा खूप पुढे आहे. तेही जेव्हा अमेरिकन शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न भारतीय शेतकऱ्यांच्या तुलनेत 52 पट जास्त आहे.

WTOमध्ये भारताला चीनसह 80 देशांचा पाठिंबा मिळाला

सीमा वादावरून भारत आणि चीनचे सैन्य LACवर आमनेसामने असले तरी WTO मध्ये अनुदानाच्या विरोधात मांडलेल्या प्रस्तावावर भारत आणि चीन हे दोन्ही देश एकत्र आले आहेत. या प्रकरणात भारताला WTOच्या 80 सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळत आहे.

WTOच्या नियमांविरोधात आशियातील दोन मोठे देश चीन आणि भारत एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 17 जुलै 2017 रोजी दोन्ही देशांनी मिळून पाश्चात्य देशांना शेतकर्‍यांना अनुदान देण्याबाबत विरोध केला होता. खरं तर चीन आपल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी 17 लाख रुपयांपेक्षा जास्त सरकारी मदत म्हणजेच सबसिडी देतो.

सबसिडीमुळे अमेरिकन खासदारांची भारताविरुद्ध खटल्याची धमकी

जीनिव्हा येथे सुरू होणाऱ्या WTOच्या बैठकीपूर्वी, 28 अमेरिकी खासदारांनी अध्यक्ष जो बायडेन यांना पत्र लिहून WTO मध्ये भारताविरुद्ध खटला दाखल करण्याची मागणी केली. या खासदारांनी केंद्र सरकारवर शेतकऱ्यांना विहित नियमापेक्षा जास्त अनुदान दिल्याचा आरोप केला होता.

अमेरिकन खासदारांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले आहे की, WTOने ठरवलेल्या नियमांनुसार भारत सरकार अन्नधान्याच्या उत्पादन मूल्यावर 10% पेक्षा जास्त अनुदान देत आहे. त्यामुळे भारताचे अन्नधान्य कमी किमतीत जागतिक बाजारपेठेत सहज उपलब्ध होते. हे अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.

यामुळेच अमेरिकेच्या खासदारांनी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना भारताविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

आता अखेरीस जाणून घ्या WTOमध्ये कोविड लसीच्या पेटंटवर चर्चा का?

WTOच्या G-33 बैठकीत कोविड लसीच्या पेटंटबाबतही बैठक झाली आहे. वास्तविक, अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देशांचा असा विश्वास आहे की, कोविड लसीचे पेटंट असले पाहिजे. याचा अर्थ लस बनवणाऱ्या कंपनीलाच ती तयार करण्याचा आणि विकण्याचा अधिकार असेल. दुसरीकडे, भारतासारख्या विकसनशील देशांना असे वाटते की, महामारीच्या काळात कोणत्याही कंपनीने लस बनवली तरी ते तंत्रज्ञान प्रत्येक देशाशी सामायिक केले पाहिजे. त्यामुळे साथीचे आजार थांबण्यास मदत होईल.

जगभरातील 70% लोकसंख्येला कोविड-19 विरुद्ध लसीकरण करण्यासाठी सुमारे 1100 कोटी लसीचे डोस आवश्यक आहेत. अहवालानुसार, अद्याप जगातील 40% लोकसंख्येलाही लसीचा पहिला डोस मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत भारत कोविड लसीच्या पेटंटला विरोध करत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...