आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सप्लेनर:एखाद्या व्यक्तीवर क्रिमिनल केस असताना त्याला सरकारी नोकरी मिळू शकते का? किंवा त्याला परदेशात जाण्याची परवानगी मिळते का?

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाणून घ्या सविस्तर....

अलीकडेच काश्मीर पोलिसांनी एक परिपत्रक जारी केले आहे. फील्ड इंटेलिजन्स युनिट्सला सांगण्यात आले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने सरकारी नोकरी किंवा पासपोर्टसाठी अर्ज केला असल्यास संबंधित व्यक्ती दगडफेकीत सहभागी होती का? किंवा त्या व्यक्तीने सरकारविरोधात रस्त्यावर निदर्शने केलीत का? हे तपासले पाहिले पाहिजे. जर अर्जदाराचे पोलिस रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी कारवायांचे पुरावे सापडले तर त्याला सरकारी नोकरी मिळणार नाही. म्हणजे जर संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी खटला असेल तर त्याचा ना पासपोर्ट बनवला जाईल ना त्याला सरकारी नोकरी मिळेल.

काश्मीर पोलिसांच्या या आदेशाचा अर्थ काय? जर एखाद्यावर फौजदारी खटला असेल तर त्याला परदेशात जाण्याची परवानगी नाही का? फौजदारी खटला तुम्हाला सरकारी नोकरी मिळण्यापासून रोखू शकतो का? या संदर्भात कायदा काय म्हणतो? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या -

कोणत्या परिस्थितीत पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट जारी करण्यास नकार देऊ शकते?

  • भारतीय पासपोर्ट कायदा 1967 च्या कलम 6(2) नुसार या कारणांमुळे पासपोर्ट जारी करण्यास नकार देण्याचा अधिकार पासपोर्ट अधिकाऱ्याला आहे. 1. जर अर्जदार भारताचा नागरिक नसेल. 2.अर्जदार भारताबाहेर देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात सहभागी झाला असेल किंवा अर्जदाराचे परदेशात जाणे देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असू शकते. 3. त्या व्यक्तीच्या परदेशात असल्याने भारताच्या इतर देशाशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर वाईट परिणाम होत असेल.
  • जर त्या व्यक्तीला पाच वर्षांत किमान दोन वर्षांची शिक्षा झाली असेल तर पासपोर्ट अधिकारी त्याला पासपोर्ट नाकारू शकतो. कमीतकमी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाचा कोणताही गुन्हा पाच वर्षांत सिद्ध झाल्यास पासपोर्ट जारी केला जाणार नाही. अर्जदाराच्या विरोधात कोणत्याही फौजदारी न्यायालयात खटला प्रलंबित असला तरी पासपोर्ट अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
  • जर एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध अटक वॉरंट किंवा समन्स असल्यास पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट अर्ज रद्द करू शकतो. जर एखाद्या व्यक्तीला पासपोर्ट देणे सार्वजनिक हिताचे नाही असे केंद्र सरकारला वाटतअसेल तर त्याला पासपोर्ट नाकारला जाऊ शकतो.

जर फौजदारी खटल्याच्या आधारावर अर्ज नाकारला गेला तर काही कायदेशीर मार्ग शिल्लक आहेत का?

  • 1993 मध्ये केंद्र सरकारने पासपोर्ट कायद्याच्या कलम 22 बाबत अधिसूचना जारी केली होती. हे एका निश्चित कालावधीसाठी कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाला पासपोर्ट जारी करण्याची परवानगी देते.
  • परराष्ट्र मंत्रालयाची ही अधिसूचना त्या लोकांना दिलासा देते ज्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. या अधिसूचनेनुसार, कोर्टाकडून परवानगी मिळाल्यास, अर्जदार पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज मिळवू शकतो. या संदर्भात, न्यायालये ठराविक कालावधीसाठी पासपोर्ट जारी करतात. आदेशात कोणत्याही कालावधीचा उल्लेख नसल्यास, हा पासपोर्ट एका वर्षासाठी दिला जातो.

गुन्हेगारांना पासपोर्टशी संबंधित अधिसूचनेवर न्यायालयाची भूमिका काय आहे?

  • 1993 च्या अधिसूचनेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. जानेवारी 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने अधिसूचनेला मान्यता दिली. तसेच कायद्याचे कलम 6 (2) (f) कायम ठेवले आणि प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणाच्या बाबतीत पासपोर्ट अधिकाऱ्याच्या पासपोर्टला नकार देण्याचा अधिकार कायम ठेवला.
  • या प्रकरणी याचिकाकर्ते ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, कलम गंभीर आणि गैर-गंभीर गुन्हे, किंवा जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र अपराधांमध्ये फरक करत नाही. या आधारावर ते अन्यायकारक आहे. एक वर्षाच्या कालावधीसाठी पासपोर्ट जारी करण्याच्या 1993 च्या अधिसूचनेलाही अपील आव्हान देते.

जर एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला तर त्याला सरकारी नोकरी मिळणार नाही का?

  • नाही. सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत कॅरेक्टर सर्टिफिकेट घेतले जाते ही एक स्टँडर्ड प्रॅक्टिस आहे. सरकारी नोकरी करु इच्छिणा-या व्यक्तीचे चारित्र्य कसे आहे हे पाहिले जाते.
  • साधारणपणे, अर्जदारांना स्वतःच कॅरेक्टर सर्टिफिकेट सादर करावे लागते. त्यांच्याकडून तसा फॉर्म भरुन घेतला जातो आणि त्यांना यापूर्वी कधी अटक करण्यात आली होती का? त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते का? त्यांना कोणत्याही गुन्ह्यात शिक्षा झाली होती का? त्यांच्याविरुद्ध काही प्रलंबित खटले आहेत का?, असे प्रश्न विचारले जातात.
  • जर एखाद्या व्यक्तीचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड असेल तर या आधारावर अर्ज आपोआप रद्द होत नाही. याचा वापर अर्जदाराची उमेदवारी रद्द करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बनवलेले कायदे असे सांगतात की, गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या अर्जदाराची भरती करण्यास कोणालाही भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
  • अर्जदारावरील आरोप आणि प्रलंबित खटल्यांच्या आधारे नियोक्ता त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेऊ शकतो.

एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून एखाद्याला नोकरी मिळाली तर?

  • सरकारी नोकरीच्या अर्जात जर एखाद्याने गुन्हेगारी रेकॉर्डशी संबंधित माहिती लपलेली असेल तर ती गांभीर्याने घेतली जाते. त्या व्यक्तीविरोधात खटलाही सुरू केला जाऊ शकतो. उमेदवारी रद्द होण्याची शक्यता असते. जर तो नोकरीवर काम करत असेल तर त्याची सेवा संपुष्टात येऊ शकते.
  • जर एखाद्या व्यक्तीच्या नियुक्ती आणि त्याच्याविरोधात नोंदवलेल्या खटल्यामागील सत्य बाहेर येण्यास बराच वेळ लागतो, तर हे सिद्ध करण्यासाठी तपासाची आवश्यकता असू शकते. हे सिद्ध करते की कर्मचार्याने तथ्ये दडपली आहेत आणि या आधारावर त्याची सेवा संपुष्टात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक दशकांमध्ये दिलेल्या अनेक निकालांचा सारांश देऊन अवतार सिंग विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (2016) मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली होती.
बातम्या आणखी आहेत...