आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दृष्टिकाेन:म्यानमारच्या सत्तापालटावर भारताची तटस्थता अयोग्य

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अमेरिकेने म्यानमारमधील सत्तापालटाला जितक्या स्पष्टपणे विरोध केला, तितका भारताने केला नाही

भारताचे शेजारी राष्ट्र म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली. त्यांचे राष्ट्रपती वीन मिंत आणि सर्वोच्च नेत्या आँग सान सू की यांना नजरकैद केले. लष्कराने सत्ता हातात घेणे आणि तेथे रक्ताचा एक थेंबही न सांडणे, याचा काय अर्थ होतो? खरे तर, म्यानमारमध्ये लष्कराने आधीपासून सत्ता आपल्या खांद्यावर घेतली होती. आता तिने खांदा हलवला आणि सरकार पडले. २००८ मध्ये सैन्याने म्यानमारची राज्यघटना तयार करुन त्यामध्ये अशा तीन तरतुदी केल्या की, यंगून (रंगून)मध्ये कोणतेही लोकप्रिय सरकार स्थापन झाले तरी लष्कराच्या कुबड्यांशिवाय ते चालू शकणार नव्हते.

सू की अत्यंत लोकप्रिय नेत्या असल्याचे लष्कराला माहीत होते. त्यांना सुमारे २० वर्षे तुरुंगात बंद ठेवण्यात आले. दीर्घकाळच्या कैदेतून सुटल्यानंतर त्या सरकार बनवतील आणि निवडणुकीत लष्कराच्या समर्थकांचा नायनाट होईल, अशी भीती लष्कराला होती. त्यामुळे त्यांनी राज्यघटनेत अशा तरतुदी केल्या की सू की पंतप्रधान बनू शकणार नाहीत.

सू की यांचे पती लंडनचे होते. परदेशी पती, पत्नी किंवा मुले असलेला व्यक्ती सर्वोच्च पदावर बसू शकत नाही, या तरतुदीमुळे २०१५ मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतरही ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’च्या नेत्या सू की राष्ट्रपती बनू शकल्या नाहीत. संविधानात दुसरी तरतूद अशी होती की, संसदेच्या २५ टक्के सदस्यांना सैन्यातून उमेदवारी दिली जाईल; जेणेकरून कोणताही सत्ताधारी पक्ष सैन्याच्या संमतीविना घटनेत सुधारणा करू शकणार नाही. तिसरी तरतूद अशी होती की, गृह, संरक्षण आणि सीमा ही तीन मंत्रालये सैन्याकडेच राहतील. लष्कराच्या या तीव्र चपळाईनंतरही सू की यांच्या एनएलडी पक्षाने २०१५ च्या निवडणुकीत बहुमताचे सरकार स्थापन केले.

आता नोव्हेंबर २०२० च्या निवडणुकीतही त्यांनी ४४० पैकी ३१५ जागा घेतल्या. लष्कर अाणि त्यांची ‘युनियन सॉलिडेरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ पाहातच राहिली. १ फेब्रुवारी २०२१ ला ही नवी संसद शपथ घेणार होती. मात्र, सकाळीच लष्कराने सत्तापालट केला आणि एका वर्षासाठी सरकार आपल्या ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली. गेल्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाल्याचा अारोप त्यांनी लावला. म्यानमारच्या निवडणूक आयोगाने तो फेटाळला.

लष्कराच्या या सत्तापालटामागील खरे कारण काय आहे? पहिले कारण म्हणजे, सू की यांचे सरकार आणि सैन्यात सतत तीव्र तणाव राहिला. प्रचंड बहुमत मिळवल्यानंतर सू की राज्यघटनेत बदल करतील आणि सैन्य गळून पडेल, अशी भीती सैन्याला होती. दुसरे म्हणजे, लष्कराची भीती वाढली कारण चीनबरोबर युती करण्याची वाट पाहत असलेल्या सैन्याला सू कीदेखील चीनबरोबर मैत्री करून सैन्य बाजूला सारतील, असे वाटले. तिसरे म्हणजे, रोहिंग्या मुस्लिमांना मारहाण करणाऱ्या सैन्यासाठी हा मोठा धक्का होता की, सू कींनी रोहिंग्यांंना केलेल्या मारहाणीला पाठिंबा देऊन म्यानमारच्या लोकांमध्ये सैन्यापेक्षा स्वत:ला सामर्थ्यवान बनवले. चौथे कारण असे की, म्यानमार सैन्याचे सध्याचे जनरल मिंग आँग एलांग तीन महिन्यांत निवृत्त होणार आहेत. त्यांना स्वतः अध्यक्ष व्हायचे आहे. हे उद्दिष्ट निवडणुकीद्वारे नव्हे, तर सत्तापालट करून साध्य केले जाऊ शकते.

सध्या लष्कराने सर्वत्र नाकेबंदी केली आहे आणि लोक घर आणि मोहल्ल्यांत थाळीनाद करत आहेत. सत्तापालटाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आहेत. सू की यांच्या पक्षाच्या प्रवक्त्याने या लष्करी कारवाईचा निषेध करण्याचे आवाहन म्यानमारच्या जनतेला व विविध राष्ट्रांना केले आहे. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी म्यानमारवर पुन्हा एकदा निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे. ‘लष्कर जनतेने दिलेला निर्णय नाकारू शकत नाही,’ असे बायडेन म्हणाले. यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्यानमारमधील घडामोडी या लष्करी उठाव असल्याचे सांगत या देशाला दिल्या जाणाऱ्या परदेशी मदतीवर पुनर्विचार करणार असल्याचे जाहीर केले. चीनने मात्र ही म्यानमारची अंतर्गत बाब असल्याचे म्हटले आहे.

तथापि, भारताने अमेरिकेइतक्या स्पष्टपणे म्यानमारच्या सत्तापालटाला विरोध केला नाही. भारत सरकार रोहिंग्या मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचाराबाबतही बोलले नव्हते. चीनने भारतापेक्षा जास्त सक्रियता दाखवली होती. भारत म्यानमारच्या लोकशाहीला पाठिंबा देईल; पण बांगलादेश, नेपाळ, मालदीव आणि श्रीलंकेसारख्या शेजारच्या देशांप्रमाणे म्यानमारच्या राजकारणात तो हस्तक्षेप करू शकत नाही. भारत खरोखरच दक्षिण आशियाचा सूत्रधार असेल, तर आपल्या शेजारी देशात झालेल्या लोकशाहीच्या हत्येविषयी त्याची ही तटस्थता योग्य नाही. भारतीय परराष्ट्र धोरण परिषदेचे अध्यक्ष dr.vaidik@gmail.com डॉ. वेदप्रताप वैदिक

बातम्या आणखी आहेत...