आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:अपरिहार्यता अन् औपचारिकता!

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आजवर नागपुरातील दोन आठवडी अधिवेशनात, तिथले विधानभवन जनहिताच्या ऐतिहासिक निर्णयांचे साक्षीदार बनल्याचे प्रसंग दुर्मिळच आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनाबाबत जनतेच्याही मनात एकप्रकारची अनास्था निर्माण होऊ लागली आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च होणारे अधिवेशन जनहिताच्या मुद्द्यावर निरर्थक ठरणार असेल, तर त्याच्या आयोजनाची नौटंकी कशाला, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

उद्यापासून (दि. १९) नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. चार-सहा महिने अगोदर या अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर होतात. त्यांची घोषणा झाली की, सर्वाधिक आनंद होतो तो कंत्राटदार आणि बांधकाम आदी शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांना. कारण रस्त्यांच्या डागडुजीपासून ते आमदार निवासाच्या रंगरंगोटीपर्यंतच्या कामांची पर्वणी या निमित्ताने त्यांच्या पदरी पडणार असते. किती आमदार निवासाला असतात कुणास ठावूक, पण आमदार निवास चकाचक होते. नवीन पडदे, नवीन क्रोकरी, कोऱ्या करकरीत चादरी… सारा सरंजाम शाही असतो. अधिवेशन संपल्यावर महिनाभरात चक्कर टाकली तर तिथं यातलं काहीच गवसणार नाही. बाकी, अधिवेशनाचं म्हणाल तर सरकारने निमंत्रित करणे आणि विरोधकांनी बहिष्कार टाकणे ही आता चहापानाच्या सरकारी परंपरेची केविलवाणी रीत झाली आहे. अधिवेशनाचा पहिला दिवस विरोधकांच्या भल्या मोर्चाने गाजतो. दुसऱ्या दिवसापासून, आत सभागृहात बसून मागण्या, चर्चा, भाषणं, संघर्ष करण्यापेक्षा सभागृहाबाहेर टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर घोषणा देत धरणे देणे, हे प्रसिद्धीचे नवेच तंत्र अलीकडे लोकप्रतिनिधींना गवसले आहे. त्यामुळे विधिमंडळात अभ्यासपूर्ण विवेचन करीत एखादा विषय, प्रश्न पोटतिडकीने मांडून, पाठपुरावा करत तो तडीस नेण्याचे प्रयत्न करताना फारसे कोणी दिसत नाही.

वास्तविक नागपूर अधिवेशनाबाबत सरकारे खरोखरीच गंभीर असतात का, हा खरा प्रश्न आहे. हे अधिवेशन बहुतांशी सरकारचा नाईलाज असतो. सत्ताधारी आणि विरोधकांना ते हवे-नको असण्याची वेगळाली कारणे असतात. प्रशासनाला ते हवे असण्याची कारणे त्याहून वेगळी असतात. सुट्यांच्या मूडमध्ये केवळ चैन करण्याच्या इराद्याने अधिवेशनाकरता मुंबईहून नागपुरात दाखल होणाऱ्या आणि पुढील दोन दिवसांची सुटी साधून शुक्रवारच्या सायंकाळीच ताडोबा, पेंच, नागझिऱ्याला रवाना होणाऱ्यांना कसले आले अधिवेशनाचे गांभीर्य? मुळात, अधिवेशनात लोकांचे प्रश्न सुटतात हाच एक गोड गैरसमज वाटावा अशी स्थिती आहे. पण, सर्वसामान्य जनतेला तशी अपेक्षा असते, हेही धगधगते वास्तव आहे. अधिवेशन काळात निघणारे मोर्चे, मांडव टाकून कडाक्याच्या थंडीत धरणे देत आपल्या मागण्या, प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणारे लोक बघितले की, त्याची जाणीव प्रकर्षाने होते. पण, बहुतेक वेळेला नागपूरचे अधिवेशन ही कराराने लादलेली, म्हणूनच नाईलाजाने पार पाडावी लागणारी एक औपचारिकता असते. म्हणूनच की काय, पण कुणीच त्याबाबत तितकेसे गंभीर नसते. ना सरकार, ना विरोधक. अधिवेशनात आपले प्रश्न सुटतील अशी आस लावून बसलेली आम जनता कुणाच्याच खिजगणतीत नसते, हेही एक दुर्दैव आहे.

अर्थसंकल्पी असो वा मग पावसाळी, अधिवेशनाचा कालावधी किमान महिनाभराचा असतोच. मग नागपुरात भरणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत कपात करण्याची अहमहमिका का लागलेली असते, देवच जाणो ! सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी ही परिस्थिती बदलत नाही. पण आजवर, यशवंतराव चव्हाणांचा कार्यकाळ सोडला तर अपवादानेच नागपूरचे अधिवेशन चार आठवड्याचे झाले आहे. अधिवेशनापूर्वी किमान महिनाभराच्या कालावधीसाठी सचिवालय नागपुरात असावे, हा करारातील मुद्दा तर केव्हाच मागे पडला आहे. इतका वेळ मुंबई सोडून इथे मंत्रीच थांबत नाहीत, तर प्रशासन कुठे थांबणार? पूर्वीच्या सीपी ॲण्ड बेरारचा भाग असलेला विदर्भाचा भाग मराठी भाषक म्हणून महाराष्ट्राला जोडताना जे समझोते तत्कालीन धुरीणांनी आपसातील चर्चेतून अस्तित्वात आणले, त्यामागे वैदर्भीय जनतेला न्याय देण्याची कल्पना होती. पण प्रत्यक्षात, ती कल्पना आणि वास्तवातील न्याय या दोन्ही बाबी कागदोपत्रीच राहिल्या. कराराचा एक भाग म्हणून उपकार केल्यागत हे अधिवेशन आयोजित करायचे आणि अधिवेशनाचे दहा-बारा दिवस कसेतरी ढकलायचे, असाच सारा मामला असतो. सभागृहात मांडवयाच्या प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधी तितकेसे गंभीर नसतात, बाहेर त्यासाठी जी आंदोलने होतात, मोर्चे निघतात त्याबाबत सरकार गंभीर नसते. त्यामुळे मोर्चे, धरणे आणि विधानभवनाच्या परिसरात समोर कॅमेरे बघून हुरूप आलेले आमदार.. यात कायद्याची चौकट अन् जनतेच्या समस्यांसाठी उपयोगात आणली जाणे अपेक्षित असलेली तमाम संसदीय आयुधे धूळखात पडलेली असतात.

सरकारच्या अस्तित्वाला हादरे देणारे दोन मोर्चे नागपूरच्या अधिवेशनाने आजवर अनुभवले. एक शरद जोशींच्या नेतॄत्वातील शेतकरी-शेतमजुरांचा अन् दुसरा गोवारी समाजबांधवांचा. बाकी, मोर्चे फक्त बातम्यांचे मथळे झाले. कधी पहिल्या पानावरचे, तर कधी कुठल्याशा कोपऱ्यातल्या बातमीचे. पण, नेहमीच्या दोन आठवडी अधिवेशनात इथले विधानभवन जनहिताच्या ऐतिहासिक निर्णयांचे साक्षीदार राहिल्याचे प्रसंग दुर्मिळच. त्यामुळे या अधिवेशनाबाबत जनतेच्याही मनात एकप्रकारची अनास्था दिवसागणिक निर्माण होऊ लागली आहे. शंभर शंभर कोटी रुपये खर्च करून आयोजित होणारे अधिवेशन जनहिताच्या मुद्द्यावर निरर्थक ठरणार असेल, जे अपेक्षित आहे ते इथे घडणारच नसेल, तर अधिवेशनाच्या आयोजनाची नौटंकी करताच कशाला, असा सवाल उपस्थित करत, अधिवेशनाऐवजी त्याच्या खर्चाइतके पैसे विदर्भातील विकासकामांसाठी देऊन टाका आणि अधिवेशनाचा घाट घालणे बंद करा, असं म्हणण्याइतपत निराशेच्या गर्तेत लोक सापडलेत. लोकांच्या या नैराश्याला कारणीभूत ठरलेली शासन-प्रशासनाची रीत बदलायची तेव्हा बदलेल, पण तोवर एक गोष्ट सर्वांनीच लक्षात घेतली पाहिजे, ती ही की अधिवेशनाच्या आयोजनावर‌ होणाऱ्या शे-दोनशे कोटींच्या बदल्यात नागपूरचे अधिवेशन मुंबईला स्थानांतरित करण्याची भाषा व्यवहार्य नाही, त्यामुळे सर्वप्रथम ही भाषा बोलणे बंद झाले पाहिजे. हजारो कोटींचे निर्णय ज्या सभागृहात अधिवेशन काळात होतात, त्यातील नाममात्र रकमेच्या मोबदल्यात, करारातील अटींच्या बळावर मिळालेल्या हक्काच्या अधिवेशनाचा लिलाव मांडणे सर्वथा अयोग्य ठरेल.

त्यामुळे अधिवेशनाचे गांभीर्य वाढले पाहिजे. मतदारसंघाच्या राजकारणापलीकडे लोकप्रतिनिधींना त्याकडे बघतात आले पाहिजे. आतील कामकाजाचा अजेंडा बाहेर बसलेले लोक ठरवतात, महत्त्वाच्या पण अडचणीच्या विषयांना बगल देण्यासाठीचे छक्केपंजे.. हेही चित्र बदलायला हवे. एक काळ होता, मुख्यमंत्री मोर्चाला सामोरे जायचे. महत्त्वाच्या विषयावर हस्तक्षेप करीत निर्णय घ्यायचे. समाजातील प्रश्नांची जाण असलेली मंडळी राजकारणात होती. आता पुन्हा एकदा तेच पर्व यावे. अधिवेशने आपसूकच लोकोपयोगी ठरतील. नाहीतर, कराराने लादलेली अपरिहार्यता आणि औपचारिकतेचे स्वरूप तर त्याला आले आहेच...

संपर्क : 9881717833 सुनील कुहीकर sunilkuhikar@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...