आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरजपान 90 वर्षांनंतर पुन्हा चीनवर आक्रमक:चीनला नष्ट करणारी घातक क्षेपणास्त्रे 3 लाख कोटी रुपयांना खरेदी करणार

नीरज सिंहएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

1931 ची घटना आहे. जपानमध्ये रेल्वे मार्गावर स्फोट झाला. यात चीनचा हात असल्याचा दावा जपानच्या वतीने करण्यात आला. प्रत्युत्तर म्हणून जपानने चीनमधील मंचुरियावर हल्ला केला. चिनी सैनिकांना जपानी सैनिकांचा सामना करता आला नाही.

नोव्हेंबर 1937 पर्यंत जपानने चीनचे शांघायही ताब्यात घेतले. जपानी सैनिकांचे पुढील लक्ष्य चीनची तत्कालीन राजधानी नानजिंग होते. डिसेंबर 1937 मध्ये जपानी सैन्याने नानजिंगवर आक्रमन केले. जपानी सैनिकांची आक्रमकता पाहून चिनी सैनिक पळून गेले.

नानजिंग शहराचा ताबा घेतल्यानंतर जपानी सैनिकांनी प्रचंड नरसंहार केल्याचे सांगितले जाते. एका अंदाजानुसार त्यावेळी अडीच ते तीन लाख लोकांचा बळी गेला होता. नानजिंग हत्याकांडाच्या आठवणीने चीनचे लोक अजूनही थरथर कापतात.

नानजिंग हत्याकांडानंतर चीन पुन्हा एकदा जपानच्या निशाण्यावर आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने पुन्हा एकदा चीनविरुद्ध शस्त्रे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. जपानने शुक्रवारी जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये 2% वाढ केली आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपान प्राणघातक शस्त्रे का खरेदी करणार आहे? चीन आणि जपानमधील वाद कशावरून सुरू आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आपण दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये घेणार आहोत.

जपान 10 वर्षांत काउंटर स्ट्राइक क्षमता प्राप्त करेल

शांतताप्रिय देश अशी ख्याती असलेल्या जपानने या आठवड्यात राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा अवलंब केला आहे. या अंतर्गत शत्रूचे हल्ले रोखण्यासाठी काउंटर स्ट्राइकची क्षमता वाढवण्याचे सांगण्यात आले आहे.

चीन, उत्तर कोरिया आणि रशियाच्या वाढत्या धोक्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आक्रमक धोरण स्वीकारण्यासाठी जपान आता संरक्षण खर्च दुप्पट करेल. जपानची काउंटर स्ट्राइक क्षमता हा सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे. 10 वर्षांच्या आत देशाविरुद्धच्या कोणत्याही हल्ल्याला प्रतिबंध करण्याची क्षमता जपानने साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

युद्ध न करण्याचे धोरण संपणार

काउंटर-स्ट्राइक क्षमतेमुळे जपानचे 1956 चे धोरण संपुष्टात येईल, ज्या अंतर्गत जपानने दुसरे महायुद्ध गमावल्यानंतर शांततावादी संविधान स्वीकारले आणि त्या बदल्यात अमेरिकेने जपानच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली. जपानच्या राज्यघटनेच्या कलम 9 नुसार, कोणत्याही देशाबरोबरचे विवाद सोडवण्यासाठी ते कधीही लष्करी शक्ती वापरू शकत नाही.

जपानचे म्हणणे आहे की, देशाला क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा मोठा धोका आहे आणि विद्यमान इंटरसेप्टर-क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा त्यांना रोखण्यासाठी पुरेशी नाही. वास्तविक, उत्तर कोरियाने या वर्षात 30 हून अधिक वेळा क्षेपणास्त्रे सोडली, यापैकी एक क्षेपणास्त्र जपानवरून गेले. चीनने दक्षिण जपानी बेटांजवळ बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागले.

जपान म्हणतो की, प्रहार करण्याची क्षमता असणे घटनात्मक आहे. विशेषतः रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जपान या दिशेने वेगाने काम करत आहे. तसे पाहिले तर युक्रेनला रशियाविरुद्ध भडकवणारे अमेरिकेसह पाश्चात्य देश युद्धाच्या वेळी एकत्र येण्याऐवजी दुरूनच मदत करत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिका मदत करेलच असे नाही, असे जपानलाही वाटते. त्यामुळे तो संरक्षण धोरणात बदल करत आहे.

युक्रेनवरील हल्ल्याने जगाला धडा शिकवला

संरक्षण तज्ञ लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) जेएस सोधी म्हणतात की, शिंजो आबे हे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे पहिले नेते होते ज्यांनी 2007 मध्ये म्हटले होते की, जपानला स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आपले संरक्षण बजेट आणि सैन्य मजबूत करावे लागेल. चीनचे हेतू चांगले नाहीत, असे ते म्हणाले होते.

तसेच युक्रेनने रशियावर केलेल्या हल्ल्याने जगभरातील देशांना धडा शिकवला आहे. म्हणजेच कोणत्याही देशावर हल्ला झाला तर तिसरा देश आपल्या मदतीला येईल असे कोणत्याही देशाला वाटते. मात्र, हे तर वेळच सांगेल, सहसा कोणताही तिसरा देश मदतीला येणार नाही. तुम्हाला स्वतःचे संरक्षण करावे लागेल. अशा परिस्थितीत ज्या देशांना युद्धाचा धोका आहे, ते आपले संरक्षण बजेट आणि लष्करी सामर्थ्य वाढवत आहेत.

जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये 2% वाढ

जपानने 5 वर्षात जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये 2% वाढ केली आहे. 2027 पर्यंत संरक्षणावर 320 अब्ज डॉलर म्हणजेच 26.4 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे जपानचे उद्दिष्ट आहे. हे संरक्षण बजेट NATO अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनच्या मानकांनुसार आहेत. या पैशातून जपान सरकार चीनपर्यंत पोहोचू शकणारे घातक क्षेपणास्त्र खरेदी करणार आहे.

जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी टेलिव्हिजनवर भाषण प्रसिद्ध करून नवीन संरक्षण धोरणाची घोषणा केली. ते म्हणाले की, वाढत्या अस्थिर सुरक्षा वातावरणात जपानची संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने तीन सुरक्षा दस्तऐवज मंजूर केले आहेत. पहिले - राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, दुसरे- राष्ट्रीय संरक्षण धोरण आणि तिसरे - संरक्षण दल विकास योजना. जपानने स्पष्टपणे सांगितले की आमचे लक्ष चीनवर असेल.

अमेरिकेकडून 500 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे खरेदी करणार

पुढील पाच वर्षांत जपान 37 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 3 लाख कोटी रुपये खर्च करून लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी करणार आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून 500 टॉमहॉक क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याची चर्चा आहे.

जपानची मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज त्याच्या टाइप- 12 पृष्ठभागावरून जहाजावर जाणाऱ्या मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रात सुधारणा करेल आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करेल. याशिवाय जपान नवीन शस्त्रास्त्रे बनवणार आहे. यामध्ये हायपरसॉनिक शस्त्रे आणि मानवरहित विमानांचा समावेश आहे.

चीनचे विस्तारवादी धोरण रोखण्यासाठी जपान धोरणात बदल

वास्तविक, अमेरिकन काँग्रेसच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान दौऱ्यानंतर, गेल्या 4 ऑगस्टपासून चीनने तैवानला वेढा घातला आणि लष्करी सराव केला. यादरम्यान चीनने अनेक वेळा बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागले. त्यापैकी 5 क्षेपणास्त्रे जपानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातही पडली आहेत. चीनची ही सर्व क्षेपणास्त्रे त्यांच्या लक्ष्यांवर अचूक मारा करण्यास सक्षम आहेत. अशा परिस्थितीत चीनने जाणूनबुजून जपानच्या हद्दीत क्षेपणास्त्रे डागल्याचे मानले जात आहे.

जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी चीनच्या आक्रमक वृत्तीला जपानच्या प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेला मोठा धोका असल्याचे सांगितले होते. तैवानवर युद्धाची अपेक्षा ठेवून जपानने आपली लष्करी क्षमता झपाट्याने वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बजेटमध्येही वाढ करण्यात येत आहे.

इतकंच नाही तर 17 नोव्हेंबर रोजी शी जिनपिंग आणि किशिदा फुमियो या दोघांच्या भेटीनंतर काही दिवसांतच चिनी तटरक्षक जहाजांनी सेनकाकू बेटांजवळील जपानच्या प्रादेशिक पाण्यात प्रवेश केला.

जपान आणि चीनमधील जुने वैर

तारो असो यांनी 2006 मध्ये जपानचे उपपंतप्रधान म्हणून भारताला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी एका निवेदनात म्हटले होते की, 1500 वर्षांहून अधिक काळापासून चीनशी आमचे संबंध चांगले राहिले आहेत, अशी घटना इतिहासात नाही.

तिथल्या लोकांच्या मनस्थितीवरूनही दोघांमधील वैराचा अंदाज लावता येतो. द इकॉनॉमिस्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखानुसार, 90% जपानी चीनला आपला शत्रू मानतात. 60% चिनी लोकांचेही जपानबद्दल असेच मत आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे जपान आणि चीनने एकमेकांशी युद्ध केले आहे. ते 1930 मध्ये सुरू झाले आणि 1945 मध्ये अमेरिकेच्या अण्वस्त्र हल्ल्यानंतर संपले. चीन-जपानी युद्धातील जपानी अत्याचाराची कहाणी मोठी आहे. यामध्ये नानजिंगमधील बलात्कार तसेच रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांचा वापर यांचा समावेश आहे.

याशिवाय मंचुरियामध्ये मानवांवर अनेक प्रकारचे प्रयोग करण्यात आले. जपानने सुमारे 40 हजार चिनी मजुरांना जपानी खाणी आणि कारखान्यांमध्ये काम करण्यास भाग पाडले. यापैकी बहुतेकांचा मृत्यू कुपोषण आणि अत्याचारामुळे झाला.

सेनकाकू बेटांचा वाद

चीन आणि जपानमध्ये काही बेटांवरून वाद आहे. जपानमध्ये या बेटांना सेनकाकू म्हणून ओळखले जाते तर चीनचे लोक त्यांना तियाओयु म्हणून ओळखतात. हा बेट समूह तैवानच्या ईशान्येला आहे आणि त्यावर कोणीही राहत नाही. येथील अनेक बेटांवर जपानच्या लोकांचे वैयक्तिक नियंत्रण आहे.

या बेटांवर एकेकाळी जपानी सीफूड कारखाने होते आणि जपान ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांच्यावर दावा करतो. दुसरीकडे, चीनचे म्हणणे आहे की जपानने 1895 मध्ये चीनकडून ही बेटे हिसकावून घेतली होती आणि दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर ती चीनला परत करायला हवी होती.

वादग्रस्त बेटाच्या आजूबाजूच्या समुद्रात माशांच्या दाट लोकसंख्येबरोबरच तेलाचे साठेही आहेत. 1969 मध्ये यूएनच्या अहवालात समुद्राखालचे तेल साठे असल्याची बातमी आल्यानंतर चीनने अचानक या भागावर आपला दावा मांडला, असा जपानचा आरोप आहे.

1972 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये संबंध सामान्य करण्यासाठी करार झाला असतानाही या मुद्द्यावर कोणताही करार झाला नाही. 2012 मध्ये, जपानने सेनकाकू बेटांचे राष्ट्रीयीकरण करून हा मुद्दा वाढवला. यानंतर संपूर्ण चीनमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. चिनी तटरक्षक दल आणि मासेमारी नौकांनी या भागात फिरण्यास सुरुवात केली आणि नियमितपणे जपानी प्रादेशिक पाण्याचे उल्लंघन होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...