दिव्य मराठी ओपिनियनझारखंडच्या सरकारी शाळांमध्ये मदरसा राज:5 जिल्ह्यांतील 70 शाळांत धार्मिक आधारावर मुलांचे हात बांधलेले का?

धर्म सुद्धा विचित्र आहे आणि शासन व्यवस्था कमकुवत झाली तर कधी कधी तो विचित्र पद्धतीने पाळला जातो. किमान शिक्षणात, विशेषत: लहान मुलांच्या शिक्षणाला धार्मिक दिखाऊपणापासून दूर ठेवायला हवे, मात्र झारखंडमधील शिक्षणाच्या अनेक मंदिरांमध्ये मुलांना धर्माची विचित्र घुटी पाजली जाते.

सर्वांना माहिती आहे- काही दिवसांपूर्वी झारखंडमधून बातमी आली होती की तेथील एका शाळेत नियमित प्रार्थना बंद करण्यात आली आहे आणि प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडणे देखील प्रतिबंधित आहे. आता अशी माहिती समोर आली आहे की राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये किमान 70 शाळा अशा आहेत जिथे हात जोडून प्रार्थना करण्यास मनाई आहे.

मुले हात जोडण्याऐवजी हात बांधून प्रार्थना म्हणतात. इतकंच नाही तर या सर्व सामान्य सरकारी शाळा आहेत, पण गावकऱ्यांनी त्यांच्या भिंतीवर उर्दू शाळा असे लिहून ठेवले आहे आणि त्याप्रमाणेच या सर्व शाळा सुरू आहेत किंवा चालवल्या जात आहेत.

ही माहिती समोर आली आणि वरपर्यंत गेल्यावर नियम कडक करण्यात आल्याचे बोलले जाते. शाळेच्या नावापुढे लिहिलेला उर्दू शब्द काढून टाकण्यात आला. मात्र, असे फक्त काही दिवस चालले, नंतर गावकऱ्यांनी शाळेच्या नावासमोर पुन्हा उर्दू असा शब्द जोडला. आमच्या मनानुसार शाळा चालेल नाहीतर ती बंद करा, असे ग्रामस्थांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. तुम्ही हे बंद केले नाही तर आम्ही आमच्या मुलांना शाळेत पाठवणे बंद करू, असा इशारा या गावकऱ्यांनी दिला आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून इथे कार्यरत असलेल्या काही शाळांच्या शिक्षकांना विचारले असता ते म्हणाले की- आम्ही आल्यापासून इथे हेच चालू आहे. प्रार्थनेदरम्यान कोणतेही मूल हात जोडत नाही. शाळेला सुटीही जुम्मा म्हणजेच शुक्रवारी द्यावी लागते. आम्ही शाळेत येतो पण या दिवशी एकही विद्यार्थी येत नाही!

प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी आपापल्या धर्मानुसार सरकारी शाळा सुरू केल्या तर सध्याच्या व्यवस्थेचे काय होईल हे सहज लक्षात येते. शेवटी आपली प्रशासकीय यंत्रणा कुठल्या झोपेत इतकी गुंतलेली आहे की, शाळा-कॉलेजांमध्ये काय चालले आहे हे त्यांना वर्षानुवर्षे कळत नाही.

पाच-पाच वर्षांपासून आपल्या भागातील शाळांचा दर्जा बदलल्याचे प्रशासनाला कळत नसेल, तर अशा शिक्षण विभागाला आणि ते चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना का बडतर्फ केले जात नाही! अखेर ते कार्यालयात बसून काय करत आहेत?

…आणि केवळ शिक्षण विभागच नाही तर त्या खात्याचे मंत्री, स्वतः मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण सरकार काय करत आहेत? या शाळांमध्ये क्वचितच या गावांमधील इतर धर्माची सर्व मुलं येतात त्यात त्यांचा काय दोष? इतर धर्माच्या प्रथा त्यांच्यावर का लादल्या जात आहेत? त्यांच्या शिक्षा-दीक्षा वर जुम्मा का लादला जात आहे?

संपूर्ण झारखंड सरकारमध्ये या बाजूने विचार करणारे कोणीच नाही का? संपूर्ण विहिरीत गांजा मिसळला आहे का? शासनाच्या नावावर काही उरले नाही का? तसे नसेल, तर वर्षानुवर्षे हे सगळे का आणि कसे घडतंय! कोणीतरी उत्तर द्यावे!