आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी विशेष:खात्यावर फक्त 10 हजार रुपये, पत्नीला पाेटगी कशी देऊ? जज म्हणाले, भीक मागा, उधार घ्या, पैसे तर द्यावेच लागतील

पवन कुमार । नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • दिल्ली काेर्टात बहाणेबाजी करणाऱ्या पतीला न्यायमूर्तींनी फटकारले
  • आम्ही तुम्हाला चोरी करण्यास नाही सांगत : कोर्ट

पत्नीला निर्वाह भत्ता द्यायची वेळ येऊ नये म्हणून दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने एका पतीने तंगी असल्याचा तर्क दिला. परंतु त्याची चलाखी उपयोगी ठरली नाही. न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याची बोलती बंद केली. त्यास फटकारले. काहीही करा, परंतु पत्नीला पोटगीची रक्कम द्यावीच लागेल, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.

पत्नी-पत्नी यांच्यातील कौटुंबिक वादानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीला भत्ता देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. कोर्टाच्या आदेशानंतरही पतीने पैसे दिले नाहीत. उलट त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालास आव्हान दिले होते. दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या समक्ष बुधवारी सुनावणी सुरू झाली. कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या पतीस काही सांगायचे असल्यास आता सांगावे असे सांगितले. त्यावर कोरोनामुळे आर्थिक संकट आहे. माझ्या खात्यावर केवळ १० हजार रुपये आहेत. त्यात निर्वाह भत्ता देणे शक्य नाही. कारण स्वत:साठी उदरनिर्वाहाला पुरेशी रक्कमदेखील माझ्याकडे नाही. त्यावर न्यायमूर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या, तुमच्याकडे खरेच पैसे नसतील तर भीक मागा किंवा उधार घ्या. परंतु पोटगीची रक्कम तर द्यावीच लागेल.

कोर्टाने हे स्पष्ट केल्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपला बचाव झाल्याचा विचार केला. परंतु याचिकाकर्त्याने पुढची सुनावणी कधी आहे, हा प्रश्न विचारला. त्यावर न्यायमूर्ती कोहली यांनी आश्चर्य व्यक्त करून पुढील सुनावणी वीस मिनिटांनी पुन्हा होईल, असे सांगितले. आम्ही या प्रकरणाची सुुनावणी करू. परंतु याचिकाकर्त्याने प्रक्रियेविषयी अज्ञानी असल्याचे दाखवले. मी कोर्टाला या प्रकरणात पासआेव्हरची मागणी केली होती. मात्र न्यायमूर्ती कोहली यांनी नाराजी व्यक्त करून याचिकाकर्त्यास फटकारले. इतर प्रकरणांनंतर त्यांच्या प्रकरणावरील सुनावणी घेणे असा पासआेव्हरचा अर्थ होताे. तुम्ही आमच्याकडे पासआेव्हर मागितले होते. सुनावणी टाळण्याचा आग्रह केला नव्हता. दुसऱ्यांदा कोर्टात या. तेव्हा तुम्ही गणित सुधारून घ्या, असे कोर्टाने म्हटले. त्यानंतर याचिकाकर्ते न्यायालयातून निघून गेले.