दिव्य मराठी एक्सप्लेनर'नोटाबंदी' निर्णयावर असहमत एकमेव न्यायमूर्तीची कहाणी:5 वर्षांपूर्वीही केंद्र सरकारचा निर्णय उलटला

2 जानेवारी 2023 रोजी म्हणजेच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटाबंदीवर निर्णय दिला. घटनापीठाने चार-एकच्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांनी नोटाबंदी प्रक्रियेत काहीही चुकीचे नसल्याचे म्हटले आहे. केवळ न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी बहुमताला विरोध दर्शवत नोटाबंदीच्या निर्णयाला 'बेकायदेशीर' ठरवले.

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये तुम्हाला जस्टिस बीव्ही नागरत्ना यांची न्यायालयीन कारकीर्द, महत्त्वाचे निर्णय आणि कौटुंबिक माहिती देत आहोत…

आधी वाचा नोटाबंदीच्या निर्णयात न्यायमूर्ती नागरत्ना काय म्हणाल्या...

न्यायालयीन कारकीर्द: दिल्ली विद्यापीठातून शिक्षण, कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात

नागरत्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कायदा विभागातून एलएलबी केले आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्या बंगळुरूला गेल्या आणि 1987 मध्ये त्यांनी वकील म्हणून करिअरला सुरुवात केली. त्या बॅरिस्टर वासुदेव रेड्डी आणि तत्कालीन लोकप्रिय वकील जी.व्ही शांतराजू यांच्यासोबत काम करत होत्या.

न्यायमूर्ती नागरत्ना या 2008 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून रुजू झाल्या.

2009 हे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात कठीण वर्षांपैकी एक होते. वास्तविक, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन पदाचा गैरवापर, भ्रष्टाचार आणि भूसंपादन अशा गंभीर आरोपांमध्ये अडकले होते.

न्यायमूर्ती दिनकरन यांच्या निषेधार्थ वकिलांनी राज्यभरातील न्यायालयातील सर्व कामकाजाला विरोध केला. असे असतानाही न्यायमूर्ती दिनाकरन सुनावणी करत होते. त्यामुळे संतप्त झालेल्या वकिलांनी न्यायमूर्ती दिनाकरन, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्यासह अन्य न्यायमूर्तींना खोलीत कोंडले.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, याच काळात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्यावरही हल्ला झाला होता. त्याचवेळी न्यायमूर्ती दिनाकरन यांच्यावर धारदार वस्तूने वार केले, त्यामुळे ते जखमी झाले. या घटनेवर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, 'आम्हाला राग नाही, पण बारने आमच्यासोबत असे केले याचे आम्हाला दुःख आहे. शरमेने मान खाली घालावी लागते.’

एका वर्षानंतर, 2010 मध्ये, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनवण्यात आले.

18 ऑगस्ट 2021 रोजी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने रिक्त पदांसाठी 9 न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली. यापैकी एक नाव न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना यांचेही होते. 30 ऑगस्ट 2021 रोजी भारताच्या इतिहासात प्रथमच नऊ न्यायाधीशांनी एकत्र शपथ घेतली.

आता वाचा न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे 4 मोठे निर्णय आणि टिप्पण्या…

1. 'मंदिर हे व्यवसायाचे ठिकाण नाही, कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही'

2018 मध्ये न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या एका निर्णयाची खूप चर्चा झाली होती. खंडपीठाने श्री मुकांबिका मंदिर विरुद्ध श्री रविराजा शेट्टी या प्रकरणाची सुनावणी करताना अधिनियम 1972 चा हवाला देत म्हटले की, मंदिर हे व्यवसायाचे ठिकाण नाही, त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी देण्यास पात्र मानले जाऊ शकत नाही. त्यांच्या या निर्णयाची जोरदार चर्चा झाली.

2. स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत राज्य सरकारला फटकारले

30 मे 2020 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय ओका आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी एक निर्णय दिला. त्यांच्या निकालात, न्यायाधीशांनी लॉकडाऊननंतर स्थलांतरित मजुरांच्या वाईट स्थितीबद्दल राज्य सरकारला फटकारले.

6 लाखांहून अधिक मजुरांची राहण्याची, खाण्याची आणि या मजुरांना त्यांच्या घरी नेण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्याचे आदेश न्यायाधीशांनी दिले होते. या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक झाले.

3. 'जगात एकही मूल आई-वडिलांशिवाय जन्माला येत नाही'

2021 मध्ये, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशनच्या परिपत्रकाविरुद्ध महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. वास्तविक, परिपत्रकात म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्याची दुसरी पत्नी किंवा मुले अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र नाहीत.

ते म्हणाले, 'या जगात आई-वडिलांशिवाय कोणतेही मूल जन्माला येत नाही. मुलाच्या जन्मात त्यांचे स्वतःचे कोणतेही योगदान नाही. त्यामुळे अवैध पालक असू शकतात, पण अवैध मुले नसतात हे सत्य कायद्याने मान्य केले पाहिजे.

4. केंद्राच्या निर्णयावरून 5 वर्षांपूर्वीही संघर्ष

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्राचा कोणताही निर्णय चुकीचा असल्याची टीका करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 2017 मध्ये 'द टोबॅको इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया' विरुद्ध 'युनियन ऑफ इंडिया' प्रकरणावर निर्णय देताना केंद्राचा निर्णय रद्द केला होता, ज्यामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तंबाखू उत्पादनाच्या 85% पॅकेजिंगवर चित्रमय आरोग्य इशारा देणे अनिवार्य केले होते.

या नियमाला घटनाबाह्य ठरवत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्राचा हा निर्णय रद्द केला होता. न्यायालयाने म्हटले होते - केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला नियमांमध्ये अशा सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही.

वैयक्तिक जीवन: न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे वडील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे वडील ईएस वेंकटरामय्या हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. 1989 मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश आरएस पाठक यांच्या निवृत्तीनंतर ईएस वेंकटरामय्या 1989 मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश झाले. मात्र, केवळ 6 वर्षे या पदावर राहून ते निवृत्त झाले.

वडील ईएस वेंकटरामय्या यांनीच नागरत्ना यांना कायद्यात करिअर करण्याचा सल्ला दिला होता. यानंतर नागरत्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी केले. अनेक कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, 4 वर्षांनंतर न्यायमूर्ती नागरत्ना भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होऊ शकतात.

नोटाबंदी बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या न्यायमूर्ती नागरत्ना कोण आहेत?

न्यायमूर्ती नागरत्ना या कर्नाटकातील मंड्या जिल्ह्यातील पांडवपुरा पंचायतीमधील रहिवासी आहेत. या पंचायतीची एकूण लोकसंख्या सुमारे 20 हजार आहे. बी.व्ही. नागरत्ना यांनी बंगळुरूमधील सोफिया हायस्कूलमधून दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्या दिल्लीत आल्या. येथे त्यांनी जीजस अँड मेरी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आणि इतिहास विषय घेऊन पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले.