आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरCJI झाल्यास 74 दिवसांचा न्या. ललित यांचा कार्यकाळ:तिहेरी तलाक सारखे दिले महत्त्वाचे निर्णय

प्रज्ञा भारती/ सिद्धार्थ शर्मा8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे भारताचे आगामी सरन्यायाधीश म्हणजेच CJI असतील हे जवळपास निश्चित आहे. त्यांच्या नावाची शिफारस सध्याचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांनी केली आहे.

CJI यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांना न्यायमूर्ती ललित यांच्या नावाने शिफारस पत्र सादर केले आहे. ही शिफारस कायदामंत्र्यांमार्फत भारत सरकारकडे जाईल. त्याला मान्यता मिळाल्यास न्यायमूर्ती ललित हे भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश होतील.

CJI रमना यांचा 27 ऑगस्ट रोजी 65 वा वाढदिवस आहे. साहजिकच ते 26 ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. नियमानुसार, निवृत्तीपूर्वी, सीजेआयला पुढील सरन्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस करावी लागते.

आजच्या एक्सप्लेनरमध्ये, आपल्याला न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांचे पाच महत्त्वपूर्ण निकाल आम्ही सांगणार आहोत. देशाच्या कायदेशीर आणि राजकीय इतिहासात हे मैलाचे दगड ठरले आहेत.

न्यायमूर्ती यू. यू. ललित हे फक्त 3 महिन्यांसाठी भारताचे सरन्यायाधीश होतील. 3 महिन्यांत भारतात 3 सरन्यायाधीश होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
न्यायमूर्ती यू. यू. ललित हे फक्त 3 महिन्यांसाठी भारताचे सरन्यायाधीश होतील. 3 महिन्यांत भारतात 3 सरन्यायाधीश होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

पहिला निकाल: तिहेरी तलाक समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधातला

फेब्रुवारी 2016 मध्ये उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या सायरा बानो यांनी तीन वेळा तलाक बोलून दिल्या जाणाऱ्या तलाकला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ऑक्‍टोबर 2015 मध्‍ये तीनदा तलाक बोलल्‍यानंतर सायराला पतीने सोडून दिले होते.

सायरा बानो यांनी तिहेरी तलाकवर आपल्या याचिकेद्वारे हे भारताच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या निर्णयात हे मान्य केले आणि तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवला.
सायरा बानो यांनी तिहेरी तलाकवर आपल्या याचिकेद्वारे हे भारताच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या निर्णयात हे मान्य केले आणि तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवला.

सायराने तिहेरी तलाक अर्थात तलाक-ए-बिद्दत, बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलालाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. ती म्हणाली होती की, या प्रथा समानता, उपजीविकेचा अधिकार, भेदभाव रोखणाऱ्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहेत. तसेच, ही प्रथा धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही.

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 11 मे 2017 ते 19 मे 2017 पर्यंत सलग आठ दिवस या प्रकरणाची सुनावणी केली. 22 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निकालात 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी तलाक-ए-बिद्दत असंवैधानिक घोषित केले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश जेएस खेहर आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांनी तलाक-ए-बिद्दत हा धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग मानला होता. त्याचवेळी न्यायमूर्ती नरिमन आणि न्यायमूर्ती ललित यांनी त्यांच्या निकालात लिहिले की, 'हे स्पष्ट आहे की घटस्फोटाची ही पद्धत मनमानी आहे. यामध्ये मुस्लिम पुरुष समेटाचा प्रयत्न न करता विवाह संपवू शकतो. अशा परिस्थितीत हा तलाक समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुस्लीम महिलांनी न्यायालय परिसराबाहेर आनंदोत्सव साजरा केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुस्लीम महिलांनी न्यायालय परिसराबाहेर आनंदोत्सव साजरा केला.

दुसरा निर्णय: जरी मुलांना कपड्याच्या वरुन स्पर्श केला तरी POCSO कायदा लागू केला जाईल

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये निकाल दिला. आपल्या ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला होता. आणि POCSO कायदा त्वचेपासून त्वचेच्या संपर्काशिवायही लागू होतो असे स्पष्ट केले होते. वास्तविक, यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर त्वचेचा त्वचेला संपर्क नसल्याचे म्हटले होते, त्यामुळे आरोप सिद्ध झाला नव्हता. एवढेच नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती.

POCSO कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील या पीठात न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट आणि बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश होता. सुनावणीनंतर न्यायपीठाने म्हटले होते की, "लैंगिक हेतूने मुलाच्या लैंगिक भागाला स्पर्श करणे ही काही किरकोळ गोष्ट नाही. POCSO कायद्याच्या कलम 7 मधून ते वगळले जाऊ शकत नाही. जरी आरोपी चुकीच्या उद्देशाने कापडाच्या वरच्या भागाला स्पर्श करत असेल तरी.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबत मोठा गदारोळ झाला होता. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला. आणि POCSO कायद्यांतर्गत लैंगिक हेतूने केलेल्या कोणत्याही वर्तनाचा विचार केला, जाईल असा निकाल दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबत मोठा गदारोळ झाला होता. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला. आणि POCSO कायद्यांतर्गत लैंगिक हेतूने केलेल्या कोणत्याही वर्तनाचा विचार केला, जाईल असा निकाल दिला.

तिसरा निकाल : लोक एससी-एसटी कायद्याचा दुरुपयोग करत, देशभरात झाला विरोध

हे प्रकरण मार्च 2018 मध्ये काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यांच्यात घडले होते. या प्रकरणी सुनावणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST (अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंध) कायद्याचा गैरवापर झाल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाचे मत होते की, लोक त्यांच्या वैयक्तिक शत्रुत्वासाठी एससी/एसटी कायद्याचा फायदा घेत आहेत. न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि गोयल यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. त्यांनी आपल्या निर्णयात या तीन उपायांचा उल्लेख केला होता -

  1. एफआयआरपूर्वी प्राथमिक चौकशी करावी लागेल.
  2. अटक करण्यापूर्वी तपास अधिकाऱ्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
  3. एससी-एसटी कायद्यांतर्गत अटकपूर्व जामीन देण्यात यावी.

या निर्णयाला देशभरातील दलित आणि आदिवासी समाजातील लोकांनी तीव्र विरोध केला होता. अखेर, ऑगस्ट 2018 मध्ये सरकारने संसदेत एससी-एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यात सुधारणा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.

या निर्णयानंतर देशभरात आंदोलने सुरू झाली. आंदोलकांचा दबाव इतका होता की, सरकारला एससी/एसटी कायद्यात बदल करावा लागला.
या निर्णयानंतर देशभरात आंदोलने सुरू झाली. आंदोलकांचा दबाव इतका होता की, सरकारला एससी/एसटी कायद्यात बदल करावा लागला.

चौथा निर्णय: घटस्फोटासाठी किमान 6 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आवश्यक नाही

ही 2017 ची घटना आहे. या प्रकरणात अमरदीप सिंग आणि हरवीन कौर यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतल्यास किमान 6 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी संपवण्याची मागणी केली होती. अमरदीप सिंग आणि हरवीन कौर 8 वर्षांपासून वेगळे राहत होते.

या प्रकरणातील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, 'हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13B(2) अंतर्गत 6 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आवश्यक नाही. परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास ही कालमर्यादा रद्द करायची की नाही हे न्यायालय ठरवू शकते. परंतु दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याची शक्यताच नसेल तरच असे करता येईल. हा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती यूयू ललित यांचाही समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचा असेल तर किमान 6 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी न्यायालय रद्द करु शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचा असेल तर किमान 6 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी न्यायालय रद्द करु शकते.

पाचवा निर्णय: पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन त्रावणकोरच्या राजघराण्याकडे सुपूर्द

13 जुलै 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या देखभालीची जबाबदारी त्रावणकोरच्या माजी राजघराण्याकडे सोपवली होती. हा निकाल देणार्‍या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व न्यायमूर्ती यूयू ललित करत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कालावधीत केरळ उच्च न्यायालयाचा 2011 चा निर्णय रद्द केला होता. मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी आणि मालमत्तेची जबाबदारी यासाठी ट्रस्टची स्थापना करावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, 'मंदिरात केलेली सेवा हा राजघराण्याचा वारसा आहे.'

अयोध्या खटल्याच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर केले

न्यायमूर्ती यूयू ललित हे अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाच्या सुनावणीच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा भाग होते. या पीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एसए बोबडे, न्यायमूर्ती एनव्ही रमण्णा आणि डीवाय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. मुस्लीम बाजूचे वकील राजीव धवन यांनी खंडपीठाला सांगितले की, बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांच्या वतीने न्यायमूर्ती यू यू ललित 1997 मध्ये हजर झाले होते. धवन यांच्या टीकेनंतर न्यायमूर्ती ललित यांनी 10 जानेवारी 2019 रोजी अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतः माघार घेतली होती.

बार सदस्य ते थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि नंतर सीजेआय बनणारे दुसरे न्यायमूर्ती

न्यायमूर्ती यू यू ललित यांची 2014 मध्ये वकिलांच्या बारमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एस.एम. सिक्री यांच्यानंतर न्यायमूर्ती ललित हे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारे दुसरे न्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती सिक्री यांना मार्च 1964 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यात आले होते. जानेवारी 1971 मध्ये ते भारताचे 13 वे सरन्यायाधीश झाले.

न्यायमूर्ती ललित यांचा कार्यकाळ केवळ 74 दिवसांचा असेल. 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी ते निवृत्त होणार आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...