5 वर्षे नात्यात राहिल्यानंतर बलात्काराचा आरोप:हायकोर्ट म्हणाले- मुलीच्या संमतीशिवाय संबंध शक्य नाही; जाणून घ्या नात्याचे सर्व पैलू

5 वर्षे प्रेमसंबंधात राहिल्यानंतर मल्लिकार्जुनने त्याची गर्लफ्रेंड रश्मिकासोबत लग्न करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर रश्मिकाने मल्लिकार्जुनवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुलाला निर्दोष ठरवून मुक्त केले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की-

'मुलीच्या संमतीशिवाय दोघेही 5 वर्षांपासून एकमेकांसोबत नात्यात होते हे शक्य नाही. इतके दिवस हे नाते चालू राहिल्याने आयपीसीच्या कलम 375 आणि कलम 376 अंतर्गत बलात्काराचे आरोप कमकुवत होतात.'

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची चर्चा होत आहे. दिव्य मराठी एक्स्प्लेनरमध्ये अशा प्रकरणांशी संबंधित 11 प्रश्नांची उत्तरे आपण जाणून घेणार आहोत...

प्रश्न 1: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेले संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

उत्तरः 12 वर्षांपूर्वी मल्लिकार्जुन देसाई गौदर याची भेट रश्मिका नावाच्या मुलीशी झाली. या भेटीनंतर दोघांमध्ये हळूहळू मैत्री निर्माण झाली. काही काळानंतर दोघेही एकमेकांवर प्रेम करू लागले.

गेल्या 5 वर्षांपासून मल्लिकार्जुन त्याची गर्लफ्रेंड रश्मिकासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होता. जात वेगळी असल्याने दोघांचे लग्न होऊ शकले नाही. त्यानंतर रश्मिकाने मल्लिकार्जुनविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 376, 376(2)(एन) अंतर्गत बलात्कार, 354 अन्वये विनयभंग, 406 अन्वये विश्वासघात, 504 अन्वये जाणीवपूर्वक अपमान, 323 अंतर्गत मारहाण आणि 506 अन्वये धमकी दिल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली.

मुलीने सांगितले की, मल्लिकार्जुनने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्याशी संबंध प्रस्थापित केले. त्यामुळे तो बलात्काराचा आरोपी आहे.

मल्लिकार्जुनच्या बचावात त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, दोघांना एकमेकांशी लग्न करायचे होते, परंतु जात वेगळी असल्याने मल्लिकार्जुनने प्रयत्न करूनही लग्न होऊ शकले नाही. अखेर त्यांचे नाते तुटले. अशा स्थितीत मल्लिकार्जुनवर बलात्काराचा हा आरोप योग्य नाही. मुलीचा आरोप आहे की मल्लिकार्जुनने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले, जे बलात्कारासारखे आहे. हे आरोप कोणत्याही प्रकारे खरे नाही, कारण दोघांनी सहमतीने संबंध ठेवले आहेत.

प्रश्न 2: मुलीने अनेक वेळा संमती दिली असावी, न्यायाधीशांनी कोणत्या आधारावर म्हटले?

उत्तरः कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यानंतर न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी निकाल देताना सांगितले की, मुलीने त्या व्यक्तीला 5 वर्षांत एकदा, दोन किंवा तीनदा नव्हे तर अनेक वेळा संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली असण्याची शक्यता आहे. दोघेही एकमेकांवर प्रेम करत होते, असे या खटल्याच्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व स्त्रीच्या इच्छेशिवाय शक्य आहे असे म्हणता येणार नाही.

त्याच बरोबर न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी आयपीसीच्या कलम 376, 376(2)(एन), 354, 406 आणि 504 अंतर्गत मुलाविरुद्ध बलात्कार, फसवणूक, विनयभंग आणि धमकावण्याचे आरोप रद्द केले. तथापि, न्यायालयाने मुलाविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 323 अंतर्गत सामान्य मारहाण केल्याप्रकरणी नोंदवलेली एफआयआर कायम ठेवली.

याआधीही तीनवेळा न्यायालयाने संबंध तुटल्याने बलात्काराचे आरोप फेटाळले आहेत...

प्रश्न 3: हे प्रकरण बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या व्याप्तीपेक्षा वेगळे का आहे?

उत्तरः सुप्रीम कोर्टाचे वकील आणि 'रेप लॉज अँड डेथ पेनल्टी' या पुस्तकाचे लेखक विराग गुप्ता म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कलम-375 चा अर्थ लावताना सांगितले की, 5 वर्षांच्या नात्यात सतत अयोग्य मार्गाने संमती घेतली जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये कलम 376 अन्वये बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही.

भारतीय दंड संहिता म्हणजेच आयपीसीच्या कलम 375 मध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या कक्षेत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध आणण्यासाठी 7 पैलू आहेत-

1. स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे

2. स्त्रीच्या संमतीविरुद्ध संबंध ठेवणे

3. मृत्यूचे भय दाखवून लैंगिक संबंधांसाठी संमती मिळवणे

4. लग्न करण्याच्या भ्रमात ठेवून संबंध ठेवणे

5. नशेच्या प्रभावाखाली किंवा मानसिक अस्वस्थ असताना दिलेली संमती

6. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी संमतीशिवाय लैंगिक संबंध, परंतु अपवाद-2 अंतर्गत 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीशी लैंगिक संबंध हे बलात्काराच्या कक्षेत येत नाही.

7. जेव्हा मुलगी संमती देण्याच्या स्थितीत नसते

कलम 375 मध्ये संमतीबाबत इतरही तरतुदी आहेत.

प्रश्न 4: लग्नाच्या बहाण्याने लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा आहे, पण बलात्कार का नाही?

उत्तरः सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग यांच्या मते, लग्नाचे खोटे वचन देऊन संबंध निर्माण करणे हा दिवाणी आणि फौजदारी गुन्हा आहे, परंतु आयपीसीच्या कलम-375 अंतर्गत तो बलात्कार मानला जाऊ शकत नाही. याआधीही केरळ उच्च न्यायालयासह इतर अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील कटुतेनंतर निर्माण झालेल्या प्रकरणांमध्ये बलात्काराचा एफआयआर दाखल करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.

प्रदीर्घ नातेसंबंधानंतर जर एखाद्या व्यक्तीने लग्नास नकार दिला तर त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा होऊ शकत नाही. आयपीसी अंतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी, हेतू आवश्यक आहे. त्यामुळे संमतीने ठेवलेले संबंध अनेक वर्षांनंतर बलात्कार ठरवणे हा गुन्हेगारी कायद्याचा गैरवापर आहे. या संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायद्यानुसार आहे.

प्रश्न 5: लिव्ह-इन आणि प्रेम संबंधांबाबत दोन मूलभूत अधिकार कोणते आहेत?

उत्तरः भारतात या प्रकारचे प्रेमसंबंध किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत कोणताही कायदा नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालये अशा प्रकरणांमध्ये विद्यमान कायद्यांचा अन्वयार्थ लावून आणि पूर्वीच्या निर्णयांद्वारे निकाल देतात.

1978 मध्ये बद्री प्रसाद आणि उपसंचालक, कन्सॉलिडेशन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नातेसंबंध आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत कोणतेही कायदे नसले तरी ते वय आणि संमती यासारख्या गोष्टींवर अवलंबून असते.

देशात संबंध आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपची व्याख्या प्रामुख्याने दोन मूलभूत अधिकारांच्या कायद्यावर अवलंबून असते...

1. अनुच्छेद 19 (A): भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार.

2. अनुच्छेद 21: जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील देवरूप भट्टाचार्य म्हणाले की, हे दोन्ही कायदे प्रत्येक माणसाला पूर्ण स्वातंत्र्याने आपलं आयुष्य त्याच्या पद्धतीने जगण्याचा अधिकार देतात. जोपर्यंत त्याला असे करण्यापासून कोणताही कायदा प्रतिबंध करत नाही. एक व्यक्ती त्याला हवे त्या व्यक्तीसोबत राहू शकतो.

सुप्रीम कोर्टाने 2006, 2010 आणि 2013 मध्ये तीन वेगवेगळ्या निकालांमध्ये म्हटले होते की, प्रौढत्वानंतर व्यक्ती कोणासोबत राहण्यास किंवा लग्न करण्यास स्वतंत्र होतो. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर भारतात रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना कायदेशीर मान्यता मिळाली.

प्रश्न 6: प्रेम संबंध आणि लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये काय फरक आहे?

उत्तर: प्रेम संबंधात, दोन प्रौढ एकमेकांवर प्रेम करतात परंतु एकत्र राहत नाहीत. तर लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने एकत्र राहतात. त्यांचे नाते पती-पत्नीसारखे आहे, परंतु ते एकमेकांशी विवाहाच्या बंधनात बांधलेले नसतात.

प्रश्न 7: लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या पुरुषाने आपल्या महिला जोडीदाराला मारहाण केल्यास काय होईल?

उत्तरः अशा परिस्थितीत महिला जोडीदार कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत गुन्हा दाखल करू शकते. थेट दंडाधिकाऱ्यांकडे याची तक्रार करता येते. याशिवाय, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम-18 अंतर्गत, महिला जोडीदार संरक्षण आदेशाची मागणी देखील करू शकते.

न्यायदंडाधिकारी, संपूर्ण प्रकरण ऐकल्यानंतर, जो काही निकाल देतात. जर त्या व्यक्तीने तो निर्णय मान्य केला नाही तर त्याला कलम-31 अंतर्गत 1 वर्षाचा तुरुंगवास किंवा 20 हजारांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

प्रश्न 8: लिव्ह-इनमध्ये जन्मलेल्या अपत्यांचे अधिकार काय आहेत?
उत्तर:

प्रश्न 9: लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहणार्‍या दोन जोडीदारांपैकी एक आधीच विवाहित असल्यास, त्याला लिव्ह-इन करण्याचा अधिकार आहे का?

उत्तरः असे दोन लोक लिव्ह-इनमध्ये राहू शकतात, ज्यांचे आधी लग्न झालेले नाही, दोन घटस्फोटीत व्यक्ती किंवा ज्यांच्या जोडीदाराचा मृत्यू झाला आहे.

प्रश्न 10: लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असताना एखादे मूल दत्तक घेतले जाऊ शकते का?

उत्तरः नाही, अजिबात नाही. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असताना तुम्हाला मुले जन्माला घालण्याचा अधिकार आहे, परंतु दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही.

प्रश्न 11: लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये मालमत्तेच्या विभाजनाबाबत काही नियम आहेत का?

उत्तरः लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडीदारासाठी, मालमत्तेवरील दाव्याबाबत 3 प्रकारच्या गोष्टी आहेत...