आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरअल्पवयीन मुलीशी संबंध ठेवणारा प्रियकर ठरला निर्दोष:संमतीच्या वयाचा फेरविचार करावा, असे न्यायालय का म्हणाले?

अनुराग आनंद5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वात आधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाची टिप्पणी वाचा...

16 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलींनी प्रियकराशी प्रेम करणे आणि शारीरिक संबंध ठेवल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा स्थितीत 'कायदा आयोगा'ने पुन्हा एकदा लैंगिक संमतीच्या वयाचा विचार करायला हवा, असे आमचे मत आहे. आपण विचार केला पाहिजे की 16 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या मुलींशी त्यांच्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा आहे का?

5 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात हे मत व्यक्त केले. सा शेरा मारून न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या तिच्या प्रियकराची निर्दोष मुक्तता केली.

दिव्य मराठी एक्स्प्लेनरमध्ये जाणून घ्या, अल्पवयीन मुलींबाबत हायकोर्टाच्या या मताचा अर्थ काय?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 5 वर्षांपूर्वीच्या खटल्यात हा निकाल दिला

ही घटना 2017 मधील आहे. 17 वर्षीय रिहाना (नाव बदलले आहे) आणि तिचा प्रियकर अझहर (नाव बदलले आहे) सोबत फरार झाली होती. दोघांनी एकमेकांशी लग्न केले आणि काही दिवसांनी रिहाना गरोदर राहिली. मुलीच्या आई आणि वडिलांनी मुलाविरुद्ध तीन कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला, तो असा…

1. IPC चे कलम 376(2) (j): या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला जातो जेव्हा अल्पवयीन व्यक्तीच्या लैंगिक छळामुळे त्याच्या शरीराचे नुकसान होते.

2. POCSO कायद्याचे कलम 5(1): शाळेमध्ये किंवा समूहाच्या ठिकाणी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल या कलमाखाली गुन्हा नोंदवला जातो.

3. POCSO कायद्याचे कलम 6: अल्पवयीन व्यक्तीचे लैंगिक शोषण केल्याबद्दल दोषी ठरलेल्यांना 10 वर्षांपर्यंत किंवा आजीवन कारावासाची शिक्षा दिली जाते.

या प्रकरणात, ट्रायल कोर्टाने या मुलाची साक्षीदार फिरल्यामुळे निर्दोष मुक्तता केली. यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला मुलीच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

आता 5 वर्षानंतर 7 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज आणि न्यायमूर्ती जी. बसवराज यांच्या खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीशी प्रेमसंबंध ठेवणाऱ्या तिच्या प्रियकराची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्याच वेळी, उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबींवर सल्ला देणारी सर्वात मोठी संस्था असलेल्या ‘लॉ कमिशन’ म्हणजेच कायदा आयोगाला संमतीच्या वयाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.

18 वर्षांखालील मुलीच्या संमतीनेही लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा

भारतात 18 वर्षांखालील मुलीला कायदेशीररित्या अल्पवयीन मानले जाते. त्यामुळेच 18 वर्षांखालील मुलींचे लग्न करणे कायद्याने गुन्हा आहे.

इतकेच नाही तर अल्पवयीन मुलींच्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा देखील POCSO कायदा 2012 अंतर्गत गुन्हा मानला जातो. तसेच बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 नुसार 18 वर्षांखालील विवाह हा कायदेशीर गुन्हा आहे. एवढेच नाही तर बळजबरीने असे लग्न लावणारेही गुन्हेगार आहेत.

कारण असे मानले जाते की 18 वर्षापूर्वी मुली शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या परिपक्व होऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत ती स्वतःबद्दल योग्य आणि अयोग्य ठरवू शकत नाही.

रिहाना आणि तिचा प्रियकर अझहरच्या बाबतीतही, मुलगी 17 वर्षांची होती, ज्यामुळे तिच्या पालकांनी मुलाविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

आता हे प्रकरण POCSO कायद्याचे आहे, तर खालील ग्राफिक्समधून या विषयी जाणून घ्या...

अल्पवयीन मुलाशी संबंध असूनही त्याला जामीन कोणत्या आधारावर मिळाला?

रिहाना अल्पवयीन होती. अशा परिस्थितीत तिच्याशी संबंध ठेवणारा प्रियकर पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हेगार होता. असे असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाने व नंतर उच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता कशी केली?

या प्रश्नाचे उत्तर त्या तीन मुद्यांवरुन मिळते, ज्याचा विचार करून न्यायालयाने आरोपी मुलाला निर्दोष सोडले आहे.

मुद्दा पहिला : आरोपी मुलाच्या वकिलाने सांगितले की, रिहाना आणि तिचा प्रियकर अझहर यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्न केले. यानुसार तरुणी वयाच्या 15 ते 16 व्या वर्षी म्हणजे पिरियड सुरू झाल्यावर लग्नासाठी पात्र ठरते.

मुद्दा दुसरा : थेट कायद्यानुसार, या खटल्यातील सर्व साक्षीदार फिरले आहेत.

मुद्दा तिसरा : मुलगी स्वेच्छेने तिच्या प्रियकरासह पळून गेली आणि मुस्लिम धर्माशी संबंधित कायद्याच्या आधारे लग्न केल्याचे सांगितले.

आता आपण 'मुस्लिम पर्सनल लॉ'बद्दल बोललो आहोत, तर पुढे जाण्यापूर्वी त्याबद्दल जाणून घ्या...

भारतात लग्नासाठी मुख्यतः 3 कायदे - विराग गुप्ता

सुप्रीम कोर्टाचे वकील आणि घटनातज्ज्ञ विराग गुप्ता म्हणतात की, भारतात वेगवेगळ्या धर्मातील मुला-मुलींच्या लग्नासाठी प्रामुख्याने 3 प्रकारचे कायदे आहेत…

पहिला: हिंदू विवाह कायदा 1955 हा हिंदूंसाठी आहे. या कायद्याच्या कलम 2, (1) (बी) नुसार जैन, बौद्ध आणि शीख धर्मातील विवाह देखील होतात. या कायद्याच्या कलम 5 (iii) नुसार मुलीचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे आणि मुलाचे वय 21 वर्षे असावे. याशिवाय शिखांचे लग्नही आनंद कारज विवाह कायदा 2012 अंतर्गत केले जाते.

दुसरा: ख्रिश्चन विवाह कायदा 1872 हा ख्रिश्चनांच्या विवाहासाठी आहे. या कायद्यानुसार मुलीचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे आणि मुलांचे 21 वर्षे असावे.

तिसरा: विशेष विवाह कायदा 1954 आहे. या अंतर्गत दोन धर्म किंवा कोणत्याही धर्माचे लोक त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करू शकतात. या कायद्यानुसार मुलीचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे आणि मुलांचे 21 वर्षे असावे.

याशिवाय मुस्लिम मुला-मुलींचे लग्न त्यांच्या मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार केले जाते, ज्याबाबत संसदेने कायदा केलेला नाही.

11 वर्षीय फुलमणीच्या मृत्यूनंतर भारतात 'एज ऑफ कन्सेंट कायदा' बनला

131 वर्षांपूर्वी 1891 मध्ये फुलमणी या 11 वर्षांच्या मुलीशी तिच्या पतीने जबरदस्तीने प्रेमसंबंध ठेवले, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. यानंतर, या वर्षी भारतात पहिल्यांदाच संमतीने लैंगिक संबंधांसाठी 'एज ऑफ कन्सेंट कायदा - 1891' बनवण्यात आला.

ब्रिटिश सरकारने मुलीसोबत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे किमान वय 10 वर्षांवरून 12 वर्षे केले. ज्याच्या विरोधात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांसह अनेक स्वातंत्र्यसैनिक एकत्र आले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की हा नवीन कायदा हिंदू धर्माच्या परंपरेच्या विरोधात आहे, कारण मासिक पाळीपूर्वी लग्न झाले पाहिजे.

आता जाणून घ्या जगात पहिल्यांदा 'लैंगिक संमती' म्हणजेच 'एज ऑफ कंसेंट' बाबत कायदा कधी बनवला गेला.

अशी प्रकरणे भारतातही समोर आली

अल्पवयीन मुलीशी लग्न करून संबंध ठेवल्याचे प्रकरण यापूर्वीच न्यायालयात पोहोचले आहे. आज आपण अशाच 2 प्रकरणांबद्दल जाणून आहोत.

1. 2012 मध्ये अल्पवयीन मैत्रिणीशी लग्न केल्याचे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी किंवा 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पुरुषाशी विवाह करणे हे अल्पवयीन असेपर्यंत बेकायदेशीर असेल. तथापि, ते अल्पवयीन असे पर्यंत कोणतीही याचिका दाखल न केल्यास ते वैध ठरेल.

2. 20 सप्टेंबर 2021 रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रितू बाहरी आणि न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांनी एका खटल्यात निकाल देताना सांगितले की, जर अल्पवयीन मुलीचे लग्न झाले असेल तर तो विवाह तीचे वय 18 वर्षे असेपर्यंत बेकायदेशीर राहील. पण जर 18 वर्षांपर्यंत मुलीने याचिका दाखल केली नाही तर हा विवाह वैध ठरेल.

वास्तविक, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय लुधियाना न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दिला होता, ज्यात या जोडप्याने फेब्रुवारी 2009 मध्ये लग्न केले होते. लुधियाना कोर्टाने लग्नाच्या वेळी महिला अल्पवयीन असल्याने त्यांचे लग्न वैध नाही असे सांगत दोघांचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला होता.

आता शेवटी जाणून घ्या जगातील कोणत्या देशात सहमतीने सेक्स करण्याचे वय किती आहे?

बातम्या आणखी आहेत...