आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Kashmir Pandits Interview । Says, We Actually Lived The Kashmir Files, Government Should Tell Us When Will We Return To The Valley?

काश्मिरी पंडितांच्या व्यथा:आम्ही प्रत्यक्षात जगलोय 'द काश्मीर फाइल्स', सरकारने सांगावे कधी होणार खोऱ्यात आमची वापसी?

लेखक: वैभव पळनीटकर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचारांवर आधारित 'द काश्मीर फाइल्स' या चित्रपटाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चित्रपटाचे भरभरून कौतुक होत असताना, त्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या काश्मिरी पंडितांना मात्र भीतीने घेरले आहे. काश्मिरी पंडितांप्रति पूर्वीच्या सर्व सरकारांच्या वृत्तीवर नाराज, खोऱ्यात राहणाऱ्या या लोकांना खोऱ्यात जेमतेम परतलेली शांतता पुन्हा नष्ट होण्याची भीती सतावत आहे.

आम्ही या विषयावर सरकारच्या फायलींमधून काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी केलेल्या कामाची चौकशी केली आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांशी संवाद साधला.

44 हजार कुटुंबांनी केले होते पलायन, आजपर्यंत फक्त 4300 जण खोऱ्यात परतले : सरकारी काश्मीर फाइल

17 मार्च 2021 रोजी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले होते की, मदत कार्यालयानुसार, 44,167 काश्मिरी स्थलांतरित कुटुंबांनी आपली नोंदणी केली होती, हे लोक दहशतवादामुळे 1990 मध्ये खोऱ्यातून स्थलांतरित झाले होते. त्यापैकी 39,782 हिंदू स्थलांतरित कुटुंबे होती.

2008 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पीएम पॅकेज अंतर्गत काश्मीरमधून स्थलांतरित झालेल्या लोकांना खोऱ्यात 3000 नोकऱ्यांची घोषणा करण्यात आली होती. यानंतर 2015 मध्ये भाजप सरकारच्या कार्यकाळात पीएम पॅकेज अंतर्गत आणखी 3000 नोकऱ्या मंजूर करण्यात आल्या. अशाप्रकारे काश्मीरमधून स्थलांतरित झालेल्यांसाठी आतापर्यंत 6 हजार नोकऱ्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

सरकारने म्हटले आहे की, पीएम पॅकेज अंतर्गत 3800 काश्मिरी स्थलांतरित खोऱ्यात परतले आहेत. कलम 370 रद्द केल्यानंतर 520 स्थलांतरित काश्मिरी खोऱ्यात परतले. अशा काश्मिरी पंडितांना राहण्यासाठी सुरक्षित घर आणि आर्थिक मदतीची योजनाही सरकारने सुरू केली.

पलायनाचा दंश बसलेल्या काश्मिरी पंडितांबद्दल...

काश्मिरी पंडित आणि जम्मू-काश्मीर पीस फोरमचे अध्यक्ष सतीश महालदार म्हणतात की, 'द काश्मीर फाइल्स' हा चित्रपट खूप चांगला आहे, त्यात जे काही दाखवले आहे तेही खरे आहे, पण चित्रपटात दाखवायला हवे होते की इतकी सरकारे आली आणि गेली, त्यांनी काश्मिरी पंडितांसाठी काय केले? सरकार जनतेला सुरक्षा का देऊ शकली नाही? आणि काश्मिरी पंडित कुटुंबे अजूनही खोऱ्यात परतण्याची वाट का पाहत आहेत?

ते म्हणाले की, काश्मिरी पंडित समाज आनंदी आहे की चित्रपटाच्या निमित्ताने देशभरात त्यांच्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. सतीश महालदार 1990 पूर्वी जवाहर नगर, श्रीनगर येथे राहत होते. पण, दहशतवादामुळे त्यांना 1989 मध्ये पळून जावे लागले. आता ते दिल्लीत राहतात.

महालदार म्हणतात, 'मी सध्या श्रीनगरच्या लाल चौकात बसून मागणी करत आहे की, सरकारने मला माझे घर मिळवून द्यावे. 1990 मध्ये ज्या काश्मिरी पंडितांचे पलायन झाले, त्यावर एक चौकशी समिती नेमण्यात यावी आणि याची सखोल चौकशी व्हावी.'

देशरतन हेसुद्धा एक काश्मिरी पंडित आहेत आणि जगती टाऊनशिप, नगरोटा जम्मू येथे राहतात. देशरतन 1990 पूर्वी दक्षिण काश्मीरमधील शोपियान येथे राहत होते. दहशतवादामुळे त्यांना पळून जावे लागले. देशरतन सांगतात की 'प्रत्येकाने हे समजून घेतले पाहिजे की 1990 चे राज्य आणि केंद्र सरकार गंभीर असते तर आम्हाला स्थलांतर करावे लागले नसते. फारुख अब्दुल्ला तेव्हा आमचे मुख्यमंत्री होते आणि रातोरात राजीनामा देऊन पळून गेले. यानंतर जगमोहन गव्हर्नर म्हणून आल्यावर त्यांनी परिस्थिती सुधारली.

काश्मिरी पंडितांना स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये मिळावे आरक्षण : संजय टिक्कू

काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय टिक्कू म्हणतात की, एका बाजूला जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतरित झालेले काश्मिरी पंडित आहेत, जे अजूनही खोऱ्यात परत येण्याची आशा बाळगून आहेत. त्याच वेळी, सुमारे 808 काश्मिरी पंडित कुटुंबे अजूनही खोऱ्यात राहत आहेत. यापैकी अनेकांनी काश्मीर सोडले नाही.

काश्मीर फाइल्स या चित्रपटात जे दाखवले आहे ते चुकीचे नाही, असे टिक्कू यांचे म्हणणे आहे. पण चित्रपटाचे व्हिज्युअलायझेशन चांगले नाही. खोऱ्यात भाजपसाठीही काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आहेत, मला खात्री आहे की तेही या चित्रपटाशी पूर्णपणे सहमत नसतील.

स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांसाठी सरकारने काही पावले उचलली, पण खोऱ्यात राहिलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या विकासासाठी फारसे काही झाले नाही, असे संजय टिक्कू यांनी नमूद केले. ते म्हणतात, 'जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये काश्मिरी पंडितांना आरक्षण मिळावे यासाठी मी प्रदीर्घ आंदोलन सुरू केले, सरकारने त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.'

दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम येथे राहणारे काश्मिरी पंडित विजय रैना हे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि खोऱ्यातील स्थानिक लोकांच्या जवळून काम करतात. ते सांगतात की, 'द काश्मीर फाइल्स' चित्रपट रिलीज झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्येही या चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे. जम्मू भागात या चित्रपटाला खूप पसंती दिली जात आहे. रिव्ह्यू वाचूनच लोकांना खोऱ्यातील चित्रपटाबद्दल माहिती मिळत आहे.

1990 पासून केंद्रात 12 आणि राज्यात 5 सरकारे बदलली

1990 मध्ये जेव्हा काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि हिंसाचाराचा काळ सुरू झाला, त्यानंतर तेथील परिस्थिती बिघडली. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी 19 जानेवारी 1990 रोजी अचानक राजीनामा दिला. हा तो दिवस होता जेव्हा काश्मिरी पंडितांचे सर्वात मोठे निर्गमन झाले. यानंतर केंद्र सरकारने जगमोहन यांना जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून पाठवले. त्यानंतर 1996 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. यानंतर फारुख अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आझाद, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांची सरकारे आली आणि गेली.

काश्मिरी पंडितांचे पलायन सुरू झाले तेव्हा केंद्रात व्हीपी सिंग यांचे जनता दलाचे सरकार होते आणि त्याला भाजपचा पाठिंबा होता. तेव्हा दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार फारसे काही करू शकले नाही.

बातम्या आणखी आहेत...