आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:प्रकल्प कुठवर आला गं बाय....

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बांधावरून भारतात सर्रास वाद हाेतात, लोक हाणामाऱ्या करतात. ते कज्जे सरकार सोडवते हे माहिती आहे. पण, आजकाल आक्रित घडते आहे. जमिनीच्या तुकड्यावरुन सरकार विरुद्ध सरकार उभे ठाकले आहे.विषय आहे, मुंबईतील मेट्रो कारशेडच्या जागेचा, मुंबई-अहमदाबाद या नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनचा, मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गाचा आणि जैतापूर-नाणार पाठोपाठ नव्याने सुरू झालेल्या वाढवण बंदराचा... तसा हा वाद राजकीय आहे. पक्षीय राजकारणाच्या साठमारीत विकासाच्या अनेक मूलभूत कामांसाठी गेली अनेक दशके काकुळतीने वाट पाहणाऱ्या महामुंबईसारख्या महानगरीचा प्राण नव्याने कंठाशी येतो आहे. खरे म्हणजे राज्यात आणि देशात उदारीकरणानंतर अनेक मोठे प्रकल्प उभारीला येऊ लागले आणि या प्रकल्पांसोबतच सुरू झाले कधीही न संपणारे राजकारण. नाणारमार्गे जाणारी ही विकासकामांच्या राजकारणाची श्रुंखला एन्रॉनपासून सुरु झाली आणि अगदी बुलेट ट्रेन आणि मुंबई मेट्रो प्रकल्पापर्यंत येऊन ठेपली.

सरकार विरुद्ध सरकार या संघर्षाची सर्वात पहिली ठिणगी ही मुंबई मेट्रोच्या कारशेडमुळे उद्भवली. मुळात एका रात्रीत आरेमधील २७०० झाडे कापून न्यायालयात त्या बाबतची माहिती देण्याचे काम मागील फडणवीस सरकारने केले.अनेक पर्यावरण प्रेमींच्या तीव्र लढा चिरूडन हे काम फडणवीस सरकारने केले होते, त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर जे काही निर्णय सुरुवातीच्या काळात घेतले गेले त्यात आरेच्या कारशेडच्या कामाला स्धगिती देणे याला प्राधान्य देण्यात आले. या स्थगितीनंतर आरेला अधिकृतरित्या जंगलाचा दर्जा देऊन अगोदरच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर मीठ चोळण्याो काम देखील या सरकारने बखुबीने केले. पर्यायी जागा म्हणून फडणवीस सरकारच्या समितीने फुल्ली मारलेली कांजुरमार्गची जागा कारशेडसाठी निवडली गेली. तर्क हा मांडला गेला की ही जमीन फक्त वादातीत मेट्रो ३ साठीच नाहीतर मेट्रो ४, ४अ आणि मेट्रो ६ ह्या सगळ्यांसाठीच कारशेड म्हणून वापरता येईल आणि पर्यावरणाचा कोणताच ऱ््हास होणार नाही. केंद्र सरकार अर्थात दुखावलेला भाजप हा बदल सहजासहजी स्वीकार करण्याच्या मानसिकतेत नव्हते आणि म्हणून फक्त राजकीय आकसापोटी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला. पण असे करताना एका गोष्टीकडे विरोधीपक्षांच्या "नरेटिव्ह'वीरांनी सोयीस्कर पद्धतीने कानाडोळा केला आणि तो म्हणजे २०१९ साली केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एका स्वस्त घरांच्या प्रकल्पासाठी केंद्राकडे ही जागा द्यायची मागणी राज्य सरकारने केली होती. उच्च न्यायालयाने कारशेड बांधणीवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती या सबंधित प्रकरणातील सर्व प्रभावित पक्षकारांचे म्हणणे एेकून घेण्यासाठी दिली गेली आहे. तरी वस्तुस्थिती हीच आहे जी ज्या भाजप सरकारने त्या जमिनीचा वापर खुला केला तेच भाजप सरकार सध्या राज्य सरकारच्या प्रकल्पात खोडा घालत आहे. आता ठकास महाठक आणि आरे ला कारे करण्याच्या आवेशात राज्य सरकारही मैदानात उतरले आणि कारशेडला वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सची बुलेट ट्रेन साठीची जमीन वापरता येईल का याची चाचपणी सुरु केली.

एक गोष्ट याह्या घटनेतून सातत्याने समोर येत आहे ती म्हणजे केंद्र असो की राज्य सरकार सध्या कोणासाठीच जनता केंद्रस्थानी दिसत नाही. मुंबईत मेट्रो होणार होणार म्हणताना नागपूर, कोचीसारख्या शहरांमध्ये मेट्रो धावू लागल्या आहेत. मुंबईत रेल्वेसोबत एक मेट्रो सुद्धा व्हावी हे सर्वात आधी म्हणजे साठच्या दशकात सुचवो गेले होते. दशकामागून दशके गेली पण देशाच्या आर्थिक राजधानीला मेट्रो मिळायचीच राहून गेली.

मुळात भारताची कर्ज घेण्याची ऐपत आणि परत देण्याची पत या आधारावर जायका किंवा जागतिक बँक अशा प्रकल्पांसाठी कर्ज वेळोवेळी देत असते. भारतात असे प्रकल्प होत आहेत ते आपल्या देशाची आर्थिक प्रतिष्ठा वाढल्यामुळे. यात सर्व जनतेचा हातभार आहे. आणि म्हणून जमीन असो किंवा संसाधन केंद्र-राज्यांमधील समन्वय हा अत्यंत महत्वाचा असतो.

जरा मागे गेलं तर लक्षात येईल की एन्रॉन प्रकल्पाच्या बाबतीत सुद्धा असाच आगडोंब उसळला होता. तत्कालीन कॉँग्रेस सरकारच्या विरोधात आम्ही एन्रॉन अरबी समुद्रात बुडवु अशी वल्गना करत युती सरकार अर्थात सेना-भाजप सरकार तेव्हा सत्तेत आले होते. सत्तेत आल्यानंतर आयत्यावेळी मुख्मंत्री मनोहर जोशी यांना भेटण्याऐवजी एन्रॉनच्या अधिकारी रिबेका मार्क थेट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटल्या आणि तो प्रकल्प सुरु झाला. तज्ज्ञांचे म्हणणे असे होते की, एन्रॉन प्रकल्पामुळे अत्यंत महागडी वीज महाराष्ट्राच्या माथी मारली गेली. वीजेच्या बाबतीत जो महाराष्ट्र शेजारच्या मध्यप्रदेश आणि गुजरातला वीज देत होता त्या राज्यालाच वीज कमी पडायला लागली आणि एकूण वीस हजार कोटी इतका खर्च या सगळ्याला आला. शेवटी हा प्रकल्प करणाऱ्या एन्रॉन कंपनीलाच बोराबिस्तरा आवरुन परत जावे लागले होते. सांगायचा सारांश असा की १९९२ असो किंवा २०२० आजही लोकांसाठी निर्माण होणऱ्याा प्रकल्पांना रोखण्याचे आणि प्रकल्प सुरू करण्याच्या कामात नको तेवढा राजकीय हस्तक्षेप असण्याचे प्रमाण किंचितही कमी झालेले नाही.

वाढवण बंदराचं उदाहरण घायचे झाले तर त्या भागात एक अतिमहाकाय बंदर बनवण्याचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. त्यासाठी जैवविविधतेचे सर्वेक्षण केंद्र सरकारने घेण्याचे ठरवले आहे. वीस वर्षांपूर्वी पर्यावरण मंत्रालयाने डहाणू भाग जिथे हे बंदर होऊ घातलं आहे त्याला पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील भाग म्हणून घोषित केले होते. आत्ता उदरनिर्वाहाचे कारण सांगून इथले कोळी आणि स्थानिक आदिवासी वाढवण बंदरााविरोधात संघर्ष करत आहेत. नागपुर-मुंबईला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाची तीच गत झाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत जमीन अधिग्रहणासाठी एक ना भाराभर अडचणी येत आहेत. बुलेट ट्रेनबद्दल बोलायचे झाले तर कायम हा आरोप केला जातो की हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या माथी मारलेला आहे. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पात मुंबई सोडले तर राज्याचे एकही महत्वाचं शहर कव्हर होत नाही आहे. शिवाय खर्चाचा मोठा बोजा हा महाराष्ट्राला उचलावा लागणार आहे. पुन्हा गुजरात मध्ये या प्रकल्पाचे फायदे बघता बऱ्याच जमिनींचं अधिग्रहण झालेले आहे. पण पालघर आणि इतर ठिकाणी त्या विरोधात सातत्याने आवाज उठत आहेत. जैतापुरच्या आण्विक प्रकल्पाच्या बाबतीतही हीच ओरड होती.

राज्यातील प्रकल्पांबाबत ही सगळी उदाहरणे पाहता खालील निष्कर्षाप्रत येऊ.
१) शासनाचा जनतेशी तुटलेला संवाद- लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा हा लोकांना एकत्र घेऊन जाण्यात असतो. असे गृहीत धरणे की लोकप्रतिनीधी हे लोकांच्या हिताचाच निर्णय घेतील हे चुकीचे आहे. लोकसहभाग हा निर्णय प्रक्रियेतून हटत चालल्याची ही चिन्हे आहेत. काही बाबतीत विकास आणि पर्यावरण समतोल हा वाद होऊ शकतो. पण लोकांना विश्वासात घेतले नाही तर जिथे जिथे काम होईल तिथे तिथे आडकाठी आणि वितंडवाद हा होणारच.
२) बिघडलेले केंद्र-राज्य संबंध- अनेकदा केंद्राचे आणि राज्य सरकारचे संबंध वेगवेगळ्या कारणांवरुन तुटत असतात. पण नंतर संवाद सुरु होतो आणि ते मुळ पदावर येतात. पण इथे जी राज्ये भाजपशासित नसतील तिथे थेट दुजाभाव होताना दिसत आहे. कारशेडचा वाद निव्वळ अहंकारातून निर्माण झाला आहे. पण, याची किंमत महाराष्ट्र मोजणार आहे.
३) पर्यावरण- विकास समतोल- नेहमी नेहमी झाली तर तिला चुक म्हणत नाहीत. आपल्याकडे सर्वात मोठा जमिनदार हे सरकारच असतं आणि म्हणून प्रकल्पातून मोठे पर्यावरणीय नुकसान होणार नाही हे बघायचं काम सरकारचेच असते. त्यामुळे आखणी आणि नियोजन स्तरावर जर कानाडोळा केला तर ठिणग्या उडणारच.
४) आंदोलनाप्रती दृष्टीकोन- लोक आंदोलन हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. लोकांच्या सगळ्या मागण्या ग्राह्य असतील असे नाही. पण लोकसंवादाआधी लोकांना विशेषणे लावायची वाईट सवय सांप्रत सरकारला लागली आहे. शेवटी लोकशाहीत सगळे मार्ग हे चर्चेने सुटणारेच असतात.
reporterketan@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...