आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताचे तुकडे करण्याचा कॅनडात कट:खलिस्तानसाठी 10 हजार मतदान; वाचा काय आहे, 93 वर्षे जुनी खलिस्तानी चळवळ?

नीरज सिंग/ अनुराग आनंद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वप्रथम सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ पाहा.

हा व्हिडिओ 18 सप्टेंबर 2022 चा आहे, जेव्हा कॅनडाच्या ब्रॅम्प्टन शहरात 10 हजारांहून अधिक खलिस्तान समर्थक एकत्र आले होते. खलिस्तान हा भारतापासून वेगळा देश बनवण्याच्या प्रश्नावर 'सार्वमत' घेण्यासाठी 'सिख फॉर जस्टिस' च्या कार्यक्रमात हे लोक जमले होते. भारत सरकारच्या तीव्र विरोधानंतरही हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

अशा परिस्थितीत, आज दिव्य मराठी एक्सप्लायनरमध्ये जाणून घ्या खलिस्तान चळवळीबद्दलचे नवे अपडेट, तसेच खलिस्तान चळवळीच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंतची संपूर्ण कथा जाणून घ्या…

खलिस्तानच्या समर्थनार्थ कॅनडामध्ये घेतले गेले 'सार्वमत'

अमेरिकेची शीख फॉर जस्टिस म्हणजेच SFJ संघटना जगातील अनेक देशांमध्ये खलिस्तानच्या समर्थनार्थ सार्वमत घेत आहे. याच क्रमाने 18 सप्टेंबर रोजी कॅनडामध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. इंडिपेंडंटच्या रिपोर्टनुसार सुमारे 10 ते 12 हजार लोकांनी यात भाग घेतला होता.

लोकांची मते जाणून घेतांना तिथे उपस्थित लोकांना विचारण्यात आले होते- 'तुम्हाला भारत सोडून नवा खलिस्तान देश हवा आहे का?'

भारतीय दूतावासाने कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे तक्रार करून 'सार्वमत' आयोजित करण्यास विरोध केला. तथापि, मत स्वातंत्र्याचा हवाला देत कॅनडाने कार्यक्रमावर बंदी घालण्यास नकार दिला.

या घटनेनंतर लगेचच, भारत सरकारने कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना सतर्क राहण्याचा इशारा जारी केला.

त्याच वेळी, 22 सप्टेंबर रोजी भारत सरकारचे परराष्ट्र प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी हे सार्वमत हास्यास्पद म्हटले आहे. देश तोडण्याचा कट्टरतावादी गटांचा हा डाव असल्याचे ते म्हणाले.

आता जाणून घेऊया खलिस्तानी चळवळीबद्दल….

खलिस्तान चळवळ 93 वर्षांपूर्वी 1929 मध्ये झाली सुरू

ही घटना 1929 सालची आहे. काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात मोतीलाल नेहरूंनी पूर्ण स्वराजचा प्रस्ताव मांडला. यावेळी तीन प्रकारच्या गटांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.

पहिला गट- मुहम्मद अली जिना यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीग.

दुसरा गट- दलितांचा होता. ज्याचे नेतृत्व डॉ. भीमराव आंबेडकर करत होते. आंबेडकर दलितांना हक्काची मागणी करत होते.

तिसरा गट- मास्टर तारा सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील शिरोमणी अकाली दलाचा होता.

यावेळी तारा सिंग यांनी पहिल्यांदाच शीखांसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी केली. 1947 मध्ये या मागणीचे आंदोलनात रूपांतर झाले. त्याला पंजाबी सुबा चळवळ असे नाव देण्यात आले.

स्वातंत्र्याच्या वेळी पंजाबचे दोन भाग झाले होते. शिरोमणी अकाली दल भारतातच भाषिक आधारावर स्वतंत्र शीख सुबा म्हणजेच शीख राज्याची मागणी करत होता. स्वतंत्र भारतात स्थापन झालेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.

सलग 19 वर्षांपर्यंत संपूर्ण पंजाबमध्ये वेगळ्या शीख प्रांतासाठी आंदोलने आणि निदर्शने झाली. यादरम्यान हिंसाचाराच्या घटना वाढू लागल्या. अखेरीस 1966 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने पंजाबचे तीन तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला. शीखबहुल पंजाब, हिंदी भाषिक हरियाणा आणि तिसरा भाग चंदीगड.

चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. ती दोन्ही नवीन प्रदेशांची राजधानी बनवण्यात आली. याशिवाय पंजाबमधील काही पर्वतीय भाग हिमाचल प्रदेशात विलीन करण्यात आला.

हा मोठा निर्णय असूनही या फाळणीमुळे अनेकांना आनंद झाला नाही. काही पंजाबला दिलेल्या प्रदेशांवर नाखूष होते, तर काही समान राजधानीच्या कल्पनेवर नाखूष होते.

43 वर्षांपूर्वी लंडनमध्ये जगजीत सिंग चौहान यांनी मांडला होता खलिस्तानचा प्रस्ताव

कॅनडा आणि युरोपमध्ये राहणारे फुटीरतावादी 40 वर्षांपासून खलिस्तानची मागणी करत आहेत. 1979 मध्ये जगजित सिंग चौहान भारतातून लंडनला गेले आणि त्यांनी खलिस्तानचा प्रस्ताव ठेवला. सिंग यांनी या खलिस्तानसाठी नकाशा देखील जाहिर केला होता. 1969 मध्ये जगजीत सिंग यांनी पंजाबमध्ये विधानसभेची निवडणूकही लढवली होती.

जगजीत सिंग चौहान यांनी ब्रिटनमध्ये नवीन खलिस्तानी चलन जारी करून जगभरात खळबळ उडवून दिली होती. 1980 मध्ये, भारत सरकारने त्यांना फरार घोषित करून त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला. देशात परतल्यानंतरही जगजीत यांनी खलिस्तान ठरावाला पाठिंबा दिला असला तरी त्यांनी हिंसाचाराला विरोध केला.

'आनंदपूर साहिब रिझोल्यूशन'च्या माध्यमातून शीखांसाठी अधिक अधिकार

अकाली दलाला पंजाबी चळवळीचा बराच राजकीय फायदा झाला. यानंतर प्रकाशसिंग बादल यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने 1967 आणि 1969 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला कडवी झुंज दिली.

मात्र, 1972 ची निवडणूक अकालींच्या वाढत्या राजकीय आलेखासाठी वाईट ठरली. काँग्रेस सत्तेवर आली. यामुळे शिरोमणी अकाली दलाला विचार करायला भाग पाडले.

1973 मध्ये, अकाली दलाने स्वायत्तता, म्हणजेच आपल्या राज्यासाठी अधिक अधिकारांची मागणी केली. या स्वायत्ततेची मागणी आनंदपूर साहिब ठरावाद्वारे करण्यात आली होती.

आनंदपूर साहिब ठरावात शिखांनी अधिक स्वायत्त पंजाबसाठी वेगळ्या राज्यघटनेची मागणी केली. 1980 पर्यंत, आनंदपूर साहिब ठरावाच्या बाजूने शीखांचा पाठिंबा वाढला.

प्रत्येक शीखाने 32 हिंदूंना मारण्याची तिथावणी

जनरल सिंग भिंडरांवाले याने प्रत्येक शीखाने 32 हिंदूंना मारण्यासाठी भडकवले. जनरल सिंग भिंडरांवाले हे आनंद साहिब ठरावाचे कट्टर समर्थक होते. रागी म्हणून आपला प्रवास सुरू करणारा भिंडरांवाले नंतर दहशतवादी आणि खलिस्तान चळवळीचा मोठा चेहरा बनला.

प्रसिद्ध शीख पत्रकार खुशवंत सिंग म्हणाले की, भिंडरांवाले प्रत्येक शीखाला 32 हिंदूंना मारण्यासाठी भडकवायचा. यामुळे शिखांचा प्रश्न कायमचा सुटणार असल्याचे तो सांगत होता.

1982 मध्ये भिंडरांवाले याने शिरोमणी अकाली दलाशी हातमिळवणी करून असहकार चळवळ सुरू केली. या असहकार आंदोलनाचे पुढे सशस्त्र बंडात रूपांतर झाले.

या दरम्यान जनरल सिंग भिंडरांवाले याला विरोध करणारे त्यांच्या हिटलिस्टमध्ये आले. यामुळे खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी पंजाब केसरीचे संस्थापक आणि संपादक लाला जगत नारायण यांची हत्या केली. दहशतवाद्यांनी वृत्तपत्राच्या फेरीवाल्यालाही सोडले नाही.

त्यावेळी अकाली दलाच्या वाढत्या राजकीय प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे पुत्र संजय गांधी यांनी जनरल सिंग भिंडरांवाले याला पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जाते.

यानंतर जनरल सिंग भिंडरांवाले सुरक्षा दलांपासून वाचण्यासाठी सुवर्ण मंदिरात घुसला. दोन वर्षे सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. याच दरम्यान जनरल सिंग भिंडरांवाले याने सुवर्ण मंदिर परिसरात बांधलेल्या अकाल तख्तवर ताबा मिळवला.

भिंद्रनवालेला पकडण्यासाठी लष्कराचे 'स्नॅच अँड ग्रॅब' ऑपरेशन

इतर पर्यायांवर आधी चर्चा झाली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भिंडरांवाले याला पकडण्यासाठी गुप्त 'स्नॅच अँड ग्रॅब' ऑपरेशनला जवळपास मान्यता दिली होती. या ऑपरेशनसाठी 200 कमांडोनाही प्रशिक्षण देण्यात आले.

या काळात सर्वसामान्यांचे किती नुकसान होऊ शकते, असे इंदिरा गांधींना विचारले असता, त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. यानंतर ऑपरेशन सनडाउन थांबवण्यात आले.

यानंतर सरकारने लष्कर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. 5 जून रोजी काँग्रेस (आय) चे सर्व खासदार आणि आमदारांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर आणि गावोगावी हिंदूंच्या सामूहिक हत्या सुरू करण्याची योजना उघड झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जाते.

इंदिराजींच्या आदेशानंतर ऑपरेशन ब्लूस्टारसाठी सुवर्ण मंदिर केले रिकामे

इंदिरा सरकारने भिंडरांवाले आणि सशस्त्र समर्थकांना सुवर्ण मंदिरातून हटवण्यासाठी सुरू केलेल्या लष्करी कारवाईला ऑपरेशन ब्लू स्टार असे नाव देण्यात आले.

1 ते 3 जून 1984 दरम्यान पंजाबमध्ये रेल्वे, रस्ते आणि हवाई सेवा बंद करण्यात आली होती. सुवर्ण मंदिराचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. अमृतसरमध्ये संपूर्ण संचारबंदी लागू करण्यात आली.

सीआरपीएफ रस्त्यावर गस्त घालत होती. सुवर्ण मंदिरात जाण्यासाठी आणि बाहेर पडण्याचे सर्व मार्गही पूर्णपणे सील करण्यात आले होते.

ऑपरेशनचा पहिला टप्पा 5 जून 1984 रोजी रात्री 10:30 वाजता सुरू करण्यात आला. सुवर्ण मंदिर परिसराच्या आतील इमारतींवर समोरून हल्ला करण्यात आला. यादरम्यान खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी लष्करावर गोळीबारही केला.

सैन्याला पुढे जाता आले नाही. दुसरीकडे, उर्वरित पंजाबमध्ये, लष्कराने गावे आणि गुरुद्वारातून संशयितांना पकडण्यासाठी एकाच वेळी कारवाई सुरू केली होती.

एका दिवसानंतर जनरल के.एस.बरार यांनी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी रणगाडे मागवले. 6 जून रोजी परिक्रमेपर्यंत रणगाडे खाली आणण्यात आले. या गोळीबारात अकाल तख्त इमारतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही तासांनंतर भिंडरांवाले आणि त्यांच्या कमांडर्सचे मृतदेह सापडले.

7 जूनपर्यंत भारतीय लष्कराने संकुलाचा ताबा घेतला. ऑपरेशन ब्लूस्टार 10 जून 1984 रोजी दुपारी संपले. या संपूर्ण कारवाईत लष्कराचे 83 जवान शहीद झाले तर 249 जखमी झाले.

सरकारी दाव्यानुसार या हल्ल्यात 493 दहशतवादी आणि नागरिक मारले गेले. तथापि, अनेक शीख संघटनांचा दावा आहे की, ऑपरेशन दरम्यान किमान 3,000 लोक मारले गेले.

ऑपरेशनंतर राजीनाम्याचे सत्र

ऑपरेशन ब्लूस्टारमध्ये निष्पाप जीव गमावल्याच्या निषेधार्थ कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यासह अनेक शीख नेत्यांनी काँग्रेसमधून राजीनामा दिला. खुशवंत सिंग यांच्यासह मान्यवर लेखकांनी त्यांचे सरकारी पुरस्कार परत केले.

चार महिन्यांनंतर, 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या दोन शीख अंगरक्षकांनी गोळ्या झाडून हत्या केली.

1984 नंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीत 8,000 हून अधिक शीख मारले गेले. सर्वाधिक दंगली दिल्लीत झाल्या. या दंगलींना काँग्रेस नेत्यांनी प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे.

एका वर्षानंतर, 23 जून 1985 रोजी कॅनडात राहणाऱ्या खलिस्तान समर्थकांनी एअर इंडियाचे विमान बॉम्बने उडवले. यादरम्यान 329 जणांचा मृत्यू झाला. बब्बर खालसाच्या दहशतवाद्यांनी याला भिंडरांवाले याच्या मृत्यूचा बदला म्हटले आहे.

10 ऑगस्ट 1986 रोजी, ऑपरेशन ब्लूस्टारचे नेतृत्व करणारे माजी लष्करप्रमुख जनरल एएस वैद्य यांची पुण्यात दुचाकीवरून आलेल्या दोन दहशतवाद्यांनी हत्या केली. खलिस्तान कमांडो फोर्सने या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली होती.

31 ऑगस्ट 1995 रोजी पंजाबचे मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या कारजवळ एका आत्मघातकी बॉम्बरने स्वत:ला उडवले. यात बेअंत सिंग मारले गेले. सिंग यांना दहशतवाद संपवण्याचे श्रेय देण्यात येत होते.

खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून दिव्य मराठी एक्सप्लायनरचे असे आणखी काही ज्ञानवर्धक लेख तुम्ही वाचू शकता…

EWS आरक्षण:वकील म्हणाले - टीबीवर प्रसूती वॉर्डात उपचार आणि गरिबीवर आरक्षणाने उपाय होत नाही

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10% EWS आरक्षण मिळावे की नाही, हा सध्या देशात चर्चेचा विषय आहे. 13 सप्टेंबर, 14 सप्टेंबर आणि 15 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद झाला. यावेळी संविधान, जात, सामाजिक न्याय अशा शब्दांचाही उल्लेख करण्यात आला. आम्ही दिव्य मराठी एक्स्प्लेनरमध्ये या विषयावरील सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेतील युक्तिवाद आणि न्यायाधीशांच्या कठोर प्रतिक्रिया मांडत आहोत… पूर्ण बातमी वाचा

तर लाहोरही हिसकावले असते:पण भारताकडे रात्री लढण्यासाठी शस्त्रास्त्रे नव्हती; पाकिस्तानकडे होती अमेरिकन शस्त्रे

पाकिस्तानात लष्करप्रमुख अयुब खान हे निवडून आलेले सरकार पाडून राष्ट्रपती झाले होते. त्याच्या डोळ्यात काश्मिर तरळत होता. जानेवारी 1965 मध्ये, पाकिस्तानी सैन्याने गुजरातमधील कच्छमधील सरक्रीक जवळ भारतीय हद्दीत गस्त घालण्यास सुरुवात केली. 8 एप्रिल रोजी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या चौक्यांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानी लष्कराने ऑपरेशन डेझर्ट हॉक सुरू केले आणि कंजरकोट किल्ल्याच्या सीमेजवळील काही भारतीय चौक्या ताब्यात घेतल्या. दुसरीकडे चीनकडून झालेल्या पराभवानंतर भारत जगाकडून आधुनिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करत होता, मात्र त्याची डिलिव्हरी अद्याप झालेली नव्हती. अशा स्थितीत अतिआत्मविश्‍वाश निर्माण झाला आणि अयुबला वाटले की, काश्मीर भारताकडून हिसकावून घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे. उशीर झाला तर भारत अधिक शक्तिशाली होईल. 23 सप्टेंबर, याच दिवशी दोन्ही देशांनी युद्धविराम घोषित केला होता. आम्ही भारत आणि पाकिस्तानमधील 1965 च्या युद्धाची कहाणी सांगत आहोत. पूर्ण बातमी वाचा

बातम्या आणखी आहेत...