आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Kisan Andolan; Narendra Modi Farm Law Withdraw Announcement; How Will Agricultural Laws Be Withdrawn?

एक्सप्लेनर:जाणून घ्या तीनही कृषी कायदे कसे मागे घेतले जातील, संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या 3 दिवसांत प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण

आबिद खान8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • वाचा सविस्तर...

गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे कारण बनलेले तीनही नवीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी देशाला संबोधित करताना ही मोठी घोषणा केली आहे.

पुढील संसदेच्या अधिवेशनात कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर किमान 15 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. संसदेचे अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. म्हणजेच आजपासून 12 दिवसांनी कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते.

कोणताही कायदा कसा मागे घेतला जातो? संसदेच्या अधिवेशनात सरकारला कोणती प्रक्रिया अवलंबावी लागेल? सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातूनही कायदे मागे घेता येतील का? कृषीविषयक तीन कायदे काय आहेत? सरकारने त्यांना का आणले आणि शेतकरी आंदोलन का करत होते?, ते जाणून घेऊया...

शेतीविषयक कायदे मागे घेतले जातील?

घटना तज्ज्ञ विराग गुप्ता यांच्या मते, कोणताही कायदा मागे घेण्याची प्रक्रियाही नवा कायदा बनवण्यासारखीच असेल.

  • सर्वप्रथम, सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहात यासंदर्भातील विधेयक मांडणार आहे.
  • हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताच्या आधारे मंजूर केले जाईल.
  • विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपती त्यावर शिक्कामोर्तब करतील.
  • राष्ट्रपतींच्या शिक्कामोर्तबानंतर सरकार अधिसूचना जारी करेल.
  • अधिसूचना जारी होताच कृषी कायदे रद्द केले जातील.

सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातूनही कायदा मागे घेऊ शकते

कृषी कायद्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. सरकार पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन हे कायदे रद्द करण्यास संमतीही देऊ शकते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक आदेशाने देखील कायदे रद्द केले जाऊ शकतात.

तीनही कृषी कायदे आणि त्यांच्या विरोधाचे कारण जाणून घ्या.

  • शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) कायदा

सरकारचा युक्तिवाद

शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्याचा पर्याय वाढवायचा आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या कायद्याद्वारे, शेतकरी आपला माल बाजाराबाहेर खासगी खरेदीदारांना चढ्या भावाने विकू शकतील.

शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद

मोठ्या कॉर्पोरेट खरेदीदारांना कायद्याने मोकळा हात दिला आहे. या खुल्या सूटमुळे आगामी काळात बाजाराची प्रासंगिकता संपुष्टात येईल. बाजारातील अडचणीत तुटवडा असेल तर तो दूर करा, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. पण कायद्यात कुठेही बाजार व्यवस्था सुरळीत करण्याचे म्हटलेले नाही.

  • शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार

सरकारचा युक्तिवाद

शेतकरी आणि खासगी कंपन्यांमध्ये कंत्राटी शेती सुरू होईल. तुमची जमीन ठराविक रकमेवर कंत्राटदार भाड्याने घेईल आणि त्यानुसार पीक घेईल आणि बाजारात विकेल.

शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद

कंत्राटी शेतीतून शेतकरी बंधू मजूर बनतील. अशिक्षित शेतकरी कंत्राटी शेतीच्या जाळ्यात अडकतील. तसेच शेतकरी आणि ठेकेदार यांच्यात काही वाद झाला तर शेतकऱ्याची बाजू कमकुवत होते, कारण ठेकेदार महागडे वकील करून खटला लढवू शकतो.

  • शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता)

सरकारचा युक्तिवाद

शेतीमाल जमा करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला सूट दिली जाईल, योग्य भाव मिळाल्यावरच शेतकरी पिकाची विक्री करतील. म्हणजेच शेतकरी आपली पिके साठवून ठेवू शकतील आणि योग्य भाव मिळाल्यावरच विकू शकतील.

शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद

यामुळे साठेबाजी आणि काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळेल. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे पीक ठेवण्यासाठी जागा नाही. यासोबतच शेतकऱ्यांना पुढील पिकासाठी रोख रकमेचीही गरज आहे. शेतीमालाचा साठा करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला सूट देऊन सरकारला कोणाकडे किती साठा आणि कुठे आहे हे कळणार नाही?

बातम्या आणखी आहेत...