आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Lawyer Saurabh Kirpal Partner Dispute; Delhi High Court Recommends Advocate Kirpal For Appointment As Judge

एक्सप्लेनर:सौरभ कृपाल होणार देशातील पहिले समलैंगिक न्यायाधीश?, जाणून घ्या समलैंगिकतेवर न्यायालय आणि सरकारची काय भूमिका आहे

10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • वाचा सविस्तर...

देशात प्रथमच समलैंगिक व्यक्ती आता न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्याची शिफारस केली आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमच्या 11 नोव्हेंबरच्या बैठकीत ही शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, कृपाल यांची नियुक्ती कधी होणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी त्यांची नियुक्ती झाल्यास समलैंगिकतेबाबत भारतातील हे मोठे पाऊल ठरेल.

सौरभ कृपाल कोण आहेत? समलैंगिकतेबाबत भारत सरकार आणि न्यायालयांची भूमिका काय आहे? सौरभ यांची यापूर्वी न्यायाधीश म्हणून शिफारस केव्हा करण्यात आली आणि ती का नाकारण्यात आली? त्यांच्या जोडीदाराबद्दल काय वाद आहे? आणि या विषयावर सौरभ यांचे काय म्हणणे आहे?, जाणून घेऊया...

सर्वप्रथम जाणून घ्या कोण आहेत सौरभ कृपाल?
सौरभ कृपाल हे ज्येष्ठ वकील आणि भारताचे माजी सरन्यायाधीश बीएन कृपाल यांचे पुत्र आहेत. बीएन कृपाल हे मे 2002 ते नोव्हेंबर 2002 पर्यंत भारताचे 31 वे सरन्यायाधीश होते. सौरभ कृपाल यांनी माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्यासोबत ज्युनिअर म्हणूनही काम केले आहे. सौरभ यांनी सेंट स्टीफन्स, दिल्ली विद्यापीठातून पदवी घेतल्यानंतर कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी ते ऑक्सफर्डला गेले. सौरभ कृपाल यांनी केंब्रिज विद्यापीठातून कायद्यात पदव्युत्तर पदवी देखील घेतली आहे.

जवळपास 2 दशकांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत आहेत. भारतात परतण्यापूर्वी सौरभ कृपाल यांनी जिनिव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काही काळ काम केले. सौरभ कृपाल समलिंगी आहेत आणि ते LGBTQ हक्कांसाठी आवाज उठवत आहे. त्यांनी ‘सेक्स अँड द सुप्रीम कोर्ट’ नावाचे पुस्तकही लिहिले आहे. त्यांचा जोडीदार निकोलस जर्मेन हा परदेशी नागरिक असून तो स्विस मानवाधिकार कार्यकर्ता आहे. सप्टेंबर 2018 मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकता बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 377 वर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला तेव्हा सौरभ कृपाल यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद केला होता.

आता जाणून घ्या, समलिंगी हक्कांबाबत भारतीय न्यायालयांची भूमिका काय आहे?
ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यानुसार भारतात समलैंगिकता हा गुन्हा होता. यासाठी कायद्यात शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद होती. अनेक दशकांपासून कार्यकर्ते हे कलम रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
सप्टेंबर 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणारे कलम 377 रद्द केले होते. यानंतर भारतात समलैंगिकता हा गुन्हा राहिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयापूर्वी 2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने समलैंगिक संबंधांना वैधठरवले होते. मुख्य न्यायमूर्ती एपी शाह आणि न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, कलम 377 हे संविधानाच्या कलम 21, 14 आणि 15 नुसार हमी दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करते. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये बदलला होता.

समलिंगी हक्कांबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?

समलैंगिकतेबद्दल सरकारचा दृष्टिकोन, न्यायालयाच्या उलट पुराणमतवादी आहे. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यात सुधारणा करणे संसदेचे काम असल्याचे म्हटले होते. यासंदर्भातील विधेयकेही संसदेत मांडण्यात आली होती, मात्र ती स्वीकारली गेली नाहीत.

तसेच समलैंगिकता अवैध असूनही सरकारने आयपीसीमध्ये याबाबत कोणताही बदल केलेला नाही. लिव्ह-इन-रिलेशनशिप आणि समलैंगिकता यांना भारतात अद्याप सामाजिक आणि कायदेशीर मान्यता मिळणे बाकी आहे.

भारतातही समलिंगी विवाह बेकायदेशीर आहे

भारतीय कायदा देखील समलिंगी विवाहाला मान्यता देत नाही. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठी विशेष विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याची नोटीस दिली होती.

नोटीसला उत्तर देताना केंद्र सरकारने म्हटले होते की, “आपल्या देशात विवाह मूलत: जुन्या परंपरा, चालीरीती, सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्यांवर आधारित असतो. याचिकाकर्ते कलम 21 अंतर्गत समलिंगी विवाहाच्या मूलभूत अधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत. फक्त स्त्री आणि पुरुषाच्या लग्नालाच कायदेशीर मान्यता आहे."

म्हणजेच समलिंगी विवाह भारतात अजूनही बेकायदेशीर आहे. आता समलिंगी विवाह होऊ शकत असले तरी त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही.

सौरभ कृपाल यांच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीबाबत कोणते वाद झाले ते जाणून घ्या.
खरे तर याआधीही उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींबाबत सौरभ कृपाल यांचे नाव कॉलेजियमने मांडले होते, मात्र केंद्र सरकारने त्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला होता. 2017 पासून सौरभ यांचे नाव कॉलेजियमने 4 वेळा पुढे केले आहे, परंतु नियुक्तीवर सहमती होऊ शकली नाही. ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये कॉलेजियमने प्रथम त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती, तेव्हा गुणवत्तेचा हवाला देऊन सौरभ यांचे नाव पुढे जाऊ शकले नाही. यानंतर सप्टेंबर 2018, जानेवारी आणि एप्रिल 2019 मध्येही सौरभ यांच्या नावावर एकमत झाले नाही.

इंटेलिजन्स ब्युरोचा अहवाल सौरभ यांच्या बाजूने नव्हता, असे सांगण्यात येते. खरे तर सौरभ यांचा पार्टनर युरोपमधील असून तो स्विस दूतावासात काम करतो. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांचे नाव त्यांच्या परदेशी पार्टनरमुळे नाकारण्यात आले होते.

सौरभ यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे की, अद्याप न्यायाधीश न होण्यामागचे कारण कुठे ना कुठे माझे सेक्सुअल ओरिएंटेशन आहे. माझा परदेशी पार्टनर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असू शकतो का याचा तपास सरकारने अद्याप केलेला नाही......

बातम्या आणखी आहेत...