आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • LIC IPO Policyholders Benefits; Narendra Modi Government Selling Stake In Life Insurance Corporation

एक्सप्लेनर:LIC चा IPO येतोय; जर तुमच्याकडे LIC ची पॉलिसी आहे तर या IPO चा तुम्हाला काय फायदा होईल, जाणून घ्या सर्वकाही

लेखक: रवींद्र भजनी22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आजचा दिवस भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) साठी अतिशय खास आहे. एलआयसी कायदा 19 जून 1956 रोजी संसदेने मंजूर केला आणि या अंतर्गत 1 सप्टेंबर 1956 रोजी एलआयसीची स्थापना झाली. तेव्हापासून एलआयसी भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी बनली आहे. आता येऊया आजच्या परिस्थितीकडे, केंद्र सरकार LIC चा इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) आणण्याची तयारी करत आहे. जुलैमध्येच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने LIC च्या IPO ला मंजुरी दिली आहे. आयपीओनंतर कंपनी भारताच्या शेअर बाजारात सूचीबद्ध होईल. यामुळे सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

एलआयसीच्या किंमतीची गणना करण्यासाठी पूर्वी मिलिमेन सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली होती. एचएसबीसी, गोल्डमॅन सॅक्स, बँक ऑफ अमेरिका, सिटीग्रुप आणि बीएनपी परिबास या जागतिक कंपन्यांसह 16 व्यापारी बँकर्स कंपनीच्या पब्लिक इश्यूचे व्यवस्थापन करतील. त्याचे नाव लवकरच ठरवले जाणार आहे. मंत्र्यांचा एक गट रणनीतिक निर्गुंतवणुकीसाठी पर्यायी चौकट तयार करेल, ज्यामध्ये ऑफरचा आकडा निश्चित होईल.

ही तर झाली LIC च्या IPO च्या मोठ्या गोष्टींवर चर्चा.. आता प्रश्न उद्भवतो की LIC चा IPO का येत आहे? जर तुमच्याकडे LIC पॉलिसी असेल तर तुम्हाला या IPO चा काही फायदा मिळेल का? या आणि इतर काही प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या-

एलआयसीचा आयपीओ का येत आहे?

  • केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत निर्गुंतवणुकीचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते, पण ते पूर्ण करता आले नाही. एअर इंडिया आणि बीपीसीएलमधील हिस्सेदारी विक्रीचा प्रयत्न कोविड -19 सह इतर अनेक कारणांमुळे पुढे ढकलले जात आहेत. या आर्थिक वर्षात सरकार या दिशेने पुढे जाऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.
  • चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 पर्यंत, निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये कमावण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. एलआयसीचा आयपीओ यशस्वी झाला तरच हे पूर्ण होईल. आतापर्यंत एलआयसीच्या आयपीओची तारीख निश्चित झालेली नाही, परंतु ती तिसऱ्या किंवा चौथ्या तिमाहीत सूचीबद्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.

या IPO मधून केंद्र सरकारला किती कमाई करायची आहे?

  • मुख्य आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमण्यम यांनी मार्चमध्ये म्हटले होते की एलआयसीचा आयपीओ सरकारला एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमवून देऊ शकतो. आयपीओ आणि लिस्टिंगवर पुढे जाण्यासाठी एलआयसी कायदा 1956 मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. किती शेअर्स विकले जातील आणि ते कोणत्या प्राइस बँडमध्ये असतील, हे अद्याप ठरलेले नाही. कायद्यातील बदलामुळे एलआयसी 25 हजार कोटींचे अधिकृत भांडवल 10 रुपयांच्या 2500 कोटी समभागांमध्ये विभागले गेले आहे.
  • LIC च्या IPO च्या अगोदर ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे राष्ट्रीय खते, मिश्रा धातू निगम आणि राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टिलायझर्स मधील भाग विकण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.

हा IPO पॉलिसीधारकांसाठी कसा फायदेशीर ठरेल?

  • सरकारने म्हटले आहे की, ते एलआयसीच्या आयपीओ इश्यू आकारातील 10% समभाग पॉलिसी धारकांसाठी राखीव ठेवतील. 2021 मध्ये एलआयसी कायद्यात केलेल्या बदलांमध्ये असे म्हटले आहे की ज्याप्रमाणे सार्वजनिक इश्यूमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी शेअर्स आरक्षित असतात, त्याचप्रमाणे एलआयसी पॉलिसी धारण करणाऱ्यांसाठीही आरक्षण केले जाईल. ते स्पर्धात्मक आधारावर असेल.
  • बाजार नियामक सेबीच्या नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की कोणत्याही समस्येमध्ये प्रस्तावित इश्यू किंमतीच्या 10% पेक्षा जास्त कर्मचारी आणि आरक्षणाखाली असणार नाही. बाजाराचा कायदा असेही म्हणतो की कंपनी मजल्याच्या किंमतीच्या जास्तीत जास्त 10% सूट देऊन कर्मचाऱ्यांना समभाग जारी करू शकते. असे वृत्त आहेत की सरकार एलआयसी पॉलिसीधारकांना इश्यू किमतीवर सूट देऊ शकते.
  • सध्या, एलआयसी आपल्या अधिशेषाच्या 5% सरकारला आणि उर्वरित पॉलिसी धारकांना देते. सूचीबद्ध झाल्यानंतर एलआयसीला त्याचा नफा भागधारकांसोबत लाभांश स्वरूपात वितरित करावा लागेल. यासाठी प्रक्रियेत बदल आवश्यक आहे. तथापि, धोरणाबाबत सरकारने दिलेली सार्वभौम हमी IPO नंतरही सुरू राहील. म्हणजेच, जर काही कारणास्तव कंपनी हक्क भरण्यात अपयशी ठरली, तर सरकार ती देईल.

स्प्लिट आयपीओबद्दल चर्चा का आहे?

  • अलीकडच्या काळात शेअर बाजारात अनेक आयपीओ आले आहेत. फूड डिलिव्हरी फॅसिलिटेटर झोमॅटोने 9,375 कोटी रुपयांचा इश्यू जारी केला आहे. एकूण गुंतवणूकदारांनी एप्रिल ते जुलै दरम्यान 27 हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे.
  • पेटीएमचा आयपीओ देखील येत आहे, जो सुमारे 16,600 कोटी रुपये असेल. याला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ म्हटले जात आहे. याआधी 2010 मध्ये कोल इंडियाचा आयपीओ आला आणि त्यातून 15,200 कोटी रुपये जमा झाले.
  • एलआयसीचा आयपीओ येईपर्यंत गुंतवणूकदारांकडे किती पैसा शिल्लक आहे हे पाहावे लागेल. एलआयसीचा आयपीओ आतापर्यंतचा सर्वात मोठा, पेटीएमपेक्षा मोठा असेल. अशा परिस्थितीत बाजार विश्लेषकांना असे वाटते की गुंतवणूकदारांकडे एलआयसीचा आयपीओ खरेदी करण्यासाठी पुरेसा पैसा असावा.
  • अशा परिस्थितीत, सूचना येत आहेत की त्यांना एकत्र आणण्याऐवजी आयपीओ दोन भागात आणावा. याअंतर्गत, प्रथम एक शेअर्स ऑफर केले जातील. काही काळानंतर दुसरा भाग देऊ शकतो. जर असे झाले तर ते भारतात प्रथमच असेल.

सेबी LIC च्या IPO साठी तयार आहे का?

  • होय. जर एवढा मोठा आयपीओ येत असेल तर सेबीला त्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी लागेल. त्याने फेब्रुवारीमध्ये काही नियम बदलले. 1 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल असलेल्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना दोन वर्षात 10% सार्वजनिक भागधारणाची परवानगी देण्यात आली आहे. ही सार्वजनिक भागधारकता पाच वर्षांत 25% पर्यंत वाढवता येते. फेब्रुवारीपूर्वी, 4,000 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त मार्केट कॅप असलेल्या कंपनीला तिचे 25% शेअर्स तीन वर्षांत सार्वजनिक करावे लागले.

एलआयसीच्या आयपीओबद्दल बाजार इतके उत्साहित का आहे?

  • विमा नियामक IRDAI च्या मते, 2019 पर्यंत भारतात विमा घेणाऱ्यांची संख्या फक्त 2.82%होती. म्हणजेच सुमारे 97% भारतीय विमा संरक्षणातून बाहेर आहेत. जर त्यांना विमा दिला गेला तर ही बाजारपेठ वेगाने वाढू शकते.
  • असे नाही की विमा बाजारात प्रगती झाली नाही. खासगी विमा कंपन्याही भारतात दोन दशकांपासून व्यवसाय करत आहेत. यानंतरही, एलआयसीचा बाजार हिस्सा 66.2%राहिला आहे, जे दर्शवते की लोकांचा विश्वास सरकारी कंपनीवर कायम आहे.
  • याव्यतिरिक्त, एलआयसी देशातील सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. Primeinfobase.com नुसार, 31 मार्च 2021 पर्यंत LIC चे इक्विटी होल्डिंग 7.24 लाख कोटी रुपये होते. देशातील टॉप 300 कंपन्यांमध्ये किमान 1% हिस्सेदारी आहे. यामुळे त्याच्या भविष्यातील संभावना आणखी मजबूत होतात.
  • 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात एलआयसीला पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम म्हणून 1.84 लाख कोटी रुपये मिळाले. एलआयसीमध्ये 2.9 लाख कर्मचारी आणि 22.78 लाख एजंट आहेत. उद्योग पंडितांच्या मते, जरी त्याचे 22 लाख एजंट एका वर्षात फक्त एक पॉलिसी विकले तरी ते प्रचंड प्रमाणात तयार करू शकते.
  • एलआयसी ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची वित्तीय सेवा देणारी कंपनी आहे, ज्याचा ताळेबंद 31 लाख कोटी रुपये आहे. सर्वात मोठी भारतीय स्टेट बँक आहे, ज्याची मालमत्ता 39.5 लाख कोटी रुपये आहे.
बातम्या आणखी आहेत...