आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरबिल्किस बानो गँगरेप प्रकरण:15 वर्षात 11 दोषींची सुटका; जन्मठेपेचा अर्थ आयुष्यभरासाठी तुरुंगवास नाही का?

अभिषेक पांडे/अनुराग आनंद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गोध्रा घटनेनंतर 2002 मध्ये घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व 11 दोषींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 2008 मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. जरी ते 2004 पासून तुरुंगात होते. 15 ऑगस्ट रोजी या सर्वांची जन्मठेपेऐवजी 15 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्याच्या आधारे गोध्रा कारागृहातून सुटका करण्यात आली.

गुजरात दंगलीदरम्यान पळून जात असलेल्या बिल्किस बानो या गर्भवतीवर सामूहिक बलात्कार करणे, तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीला बेदम मारहाण करुन मारने आणि कुटुंबातील सात सदस्यांना ठार मारल्याप्रकरणी हे सर्वजण दोषी आढळले होते.

गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या या दोषींची 15 वर्षात सुटका झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये वाचा जन्मठेप म्हणजे आयुष्यभरासाठी कैद राहण्याची शिक्षा नाही का? त्यांना कोणत्या कायदेशीर आधारावर सोडण्यात आले?

सर्वप्रथम, गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजकुमार यांनी कैद्यांच्या सुटकेमागील कारण काय दिले ते जाणून घेऊया…

'11 दोषींनी एकूण 14 वर्षांची शिक्षा भोगली. नियमांनुसार, जन्मठेप म्हणजे 14 वर्षांपेक्षा कमी नसलेली शिक्षा, त्यानंतर दोषी माफीसाठी अर्ज करू शकतो. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेणे हे सरकारचे काम आहे. यानंतर कारागृह सल्लागार समिती तसेच जिल्ह्यातील विधी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने जे पात्र असतील अशा कैद्यांना माफी देते. विचारात घेतलेल्या पॅरामीटर्समध्ये वय, गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वागणूक यांचा समावेश होतो... या प्रकरणात, या सर्व बाबींचा विचार करूनही दोषींना पात्र मानले जात होते कारण त्यांनी त्यांच्या आयुष्याची 14 वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत.'

दोषींच्या सुटकेवर बिल्किस यांचे पती याकूब रसूल म्हणाले की, 'आम्हाला काहीही बोलायचे नाही. दंगलीत मारल्या गेलेल्या प्रियजनांच्या आत्म्याला शांती मिळावी यासाठी फक्त प्रार्थना करायची आहे.
दोषींच्या सुटकेवर बिल्किस यांचे पती याकूब रसूल म्हणाले की, 'आम्हाला काहीही बोलायचे नाही. दंगलीत मारल्या गेलेल्या प्रियजनांच्या आत्म्याला शांती मिळावी यासाठी फक्त प्रार्थना करायची आहे.

CrPC च्या दोन कलमांचा वापर करून सोडले

CrPC च्या कलम 433 आणि 433A अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकार कोणत्याही दोषीची फाशीची शिक्षा इतर कोणत्याही शिक्षेत बदलू शकते. तसेच 14 वर्षे कारावास पूर्ण झाल्यानंतर जन्मठेपेची शिक्षाही माफ होऊ शकते. तसेच संबंधित सरकार कठोर शिक्षेचे रूपांतर साध्या तुरुंगात किंवा दंड आणि साध्या कारावासाच्या शिक्षेत बदलू शकते. या आधारावर राज्ये धोरण तयार करतात. त्यांना रिमिशन पॉलिसी असे म्हणतात.

बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींपैकी एक राधेश्याम भगवानदास शाह यांनी थेट गुजरात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. माफीच्या धोरणांतर्गत त्यांची सुटका करावी, असे याचिकेत म्हटले होते.

जुलै 2019 मध्ये गुजरात हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली की, शिक्षा महाराष्ट्रात सुनावण्यात आली असल्याने सुटकेसाठी अपीलही तेथेच केले जावे. खरे तर बिल्किस बानोच्या अपीलावरून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण महाराष्ट्राकडे वर्ग केले आणि या सर्वांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दोषी भगवानदास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मे 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, गुजरात सरकारने या प्रकरणी निर्णय घ्यावा कारण तेथे गुन्हा घडला होता. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुटकेचा निर्णय घेण्यासाठी, गुजरात सरकारने पंचमहालचे जिल्हाधिकारी सुजल मैत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.

समितीने नुकताच एकमताने माफीच्या बाजूने निर्णय घेतला, म्हणजे 11 दोषींची मुदतपूर्व सुटका. यानंतर गुजरात सरकारने या दोषींच्या सुटकेला मंजुरी दिली.

केंद्राच्या सध्याच्या धोरणानुसार बलात्कारातील दोषींची मुक्तता होऊ शकत नाही

जून 2022 मध्ये, केंद्र सरकारने दोषी कैद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. आझादीच्या अमृत महोत्सवांतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वात बलात्काराच्या दोषींना मुदतीच्या आधी तुरुंगातून सुटण्याचा अधिकार नाही.

वास्तविक, गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजकुमार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांच्या त्यावेळच्या रेमिशन पॉलिसीअंतर्गत या 11 दोषींना लवकर सुटका करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. त्यावेळेस या आरोपींना ट्रायल कोर्टाने शिक्षा सुनावली होती.

आम्ही आधी नमूद केल्याप्रमाणे, या सर्वांना 2008 मध्ये मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. त्यावेळी गुजरातमध्ये 1992 ची रेमिशन पॉलिसी लागू होती. या धोरणात बलात्काराच्या दोषींची लवकर सुटका करण्याबाबत नमूद केले नव्हते. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी आलेले अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजकुमार यांनी ही माहिती दिली.

अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दावा केला की सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या माफी धोरणानुसार या 11 कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या अपीलवर विचार करण्यास सांगितले होते. गुजरात सरकारचे अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजकुमार म्हणाले की, अमृत महोत्सवावरील केंद्राचे माफी धोरण बिल्किस बानो प्रकरणात लागू होत नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 1992 च्या धोरणाचा विचार करण्यास सांगितले होते.

अमृत महोत्सव धोरण: या दोषींची मुदतीपूर्वी सुटका होऊ शकते

  • दोषी महिला आणि तृतीयपंथी, 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे पुरुष कैदी, अपंग आणि अर्धी शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  • ज्या कैद्यांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे, मात्र गरिबीमुळे ते दंड भरण्यास असमर्थ आहेत, अशा सर्व कैद्यांचा दंडही माफ करण्यात आला आहे.
  • केंद्राच्या या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कैद्यांची तीन टप्प्यांत सुटका करण्यात येणार आहे. पहिला - 15 ऑगस्ट 2022, दुसरा - 26 जानेवारी 2023 आणि तिसरा - 15 ऑगस्ट 2023 रोजी.

नवीन धोरणानुसार, खालील कैद्यांची मुदतपूर्व मुक्तता होऊ शकत नाही

  • मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेले कैदी
  • बलात्कार, दहशतवाद, हुंडाबळी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दोषी असलेले कैदी
  • स्फोटक कायदा, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, अधिकृत रहस्य कायदा, अपहरण विरोधी कायदा, मानवी तस्करीसाठी दोषी असलेले कैदी

हे अपराध वगळता, इतर कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी, तुरुंगातील त्यांची वागणूक सातत्याने चांगली असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. विशेषतः मागच्या 3 वर्षात.

14 वर्षांनंतर सुटका हा नियम नाही, SC म्हणाले होते - जन्मठेप म्हणजे आयुष्यभर कैद

2012 च्या एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जन्मठेप म्हणजे आयुष्यभर कैद. न्यायमूर्ती केएस राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांच्या पीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, "आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याला 14 किंवा 20 वर्षे तुरुंगवास पूर्ण झाल्यावर सोडण्याचा अधिकार आहे, असा गैरसमज असल्याचे दिसून येते". कैद्याला तसा अधिकार नाही. जन्मठेप किंवा जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या दोषीला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत कोठडीत राहावे लागते. जन्मठेपेची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी, दोषीला CrPC च्या कलम 432 अंतर्गत संबंधित सरकारच्या कोणत्याही सूट किंवा माफीसह सोडले जाऊ शकते, परंतु CrPC च्या कलम 433-A नुसार, संबंधित सरकार जन्मठेपेची शिक्षा 14 वर्षांच्या आधी कमी करू शकत नाही.'

सामान्यतपणे सरकारच्या वतीने कैद्यांच्या सुटकेसाठी काही मापदंड विचारात घेतले जातात, ते असे...

  • दोषीच्या कुटुंबाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती
  • दोषीची प्रकृती
  • शिक्षेदरम्यान कैद्याचे वर्तन
  • गुन्हा करण्याची कैद्याची क्षमता
  • पुन्हा समाजाचा उपयुक्त सदस्य होण्याची शक्यता
सुटका झाल्यानंतर गोध्रा कारागृहाबाहेर कैद्यांचे मिठाई देऊन स्वागत करण्यात आले. सुटकेची याचिका दाखल करणार्‍या दोषींपैकी एक राधेश्याम म्हणाले, "मला बाहेर आल्याने आनंद झाला आहे."
सुटका झाल्यानंतर गोध्रा कारागृहाबाहेर कैद्यांचे मिठाई देऊन स्वागत करण्यात आले. सुटकेची याचिका दाखल करणार्‍या दोषींपैकी एक राधेश्याम म्हणाले, "मला बाहेर आल्याने आनंद झाला आहे."

तज्ज्ञ : जन्मठेपेची शिक्षा केवळ 14 वर्षांची शिक्षा मानणे चुकीचे

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील विराग गुप्ता यांनी सांगितले की, "आजीवन कारावास म्हणजे जन्मठेप आणि त्याला केवळ 14 वर्षांची शिक्षा मानणे चुकीचे आहे". न्यायालय गुन्ह्यानुसार शिक्षा देते. त्यात जन्मठेप किंवा मृत्यूपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेचाही समावेश आहे. जन्मठेप म्हणजे तुरुंगात राहणे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काय होती गोध्रा घटना?

अयोध्येहून परतणाऱ्या कारसेवकांनी भरलेली साबरमती एक्सप्रेस 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी सकाळी गोध्रा स्थानकावर पोहोचली. गोध्रा स्थानकावरून ट्रेन सुटत असताना कोणीतरी ट्रेनची चेन ओढली. यानंतर 1500 हून अधिक दंगलखोरांच्या जमावाने ट्रेनवर दगडफेक सुरू केली. एवढेच नाही तर ज्या ट्रेनच्या एस-6 बोगीत कारसेवक बसले होते, त्या बोगीचे गेट बंद करून पेटवून दिले गेले.

या घटनेत 89 जणांना जिवंत जाळण्यात आले होते. त्यानंतर अहमदाबादच्या गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटीमध्ये बेकाबू झालेल्या जमावाने 69 जणांचा बळी घेतला. त्यानंतर गुजरातच्या अनेक भागात दंगलीची आग पसरली. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार या दंगलीत 1,267 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.

दंगलीबाबत दोन वेगवेगळ्या समित्यांचा अहवाल...

  • यूसी बॅनर्जी समितीच्या मते, गोध्रा घटना हा केवळ एक अपघात होता. गुजरात उच्च न्यायालयाने यूसी बॅनर्जी समितीला 'बेकायदेशीर' आणि 'संवैधानिक' म्हटले होते.
  • नानावटी आयोगाच्या अहवालात साबरमती एक्स्प्रेसला लागलेली आग हा सुनियोजित कट असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

काय होते बिल्किस बानो प्रकरण?

28 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरात दंगल सुरू झाली तेव्हा 5 महिन्यांची गर्भवती बिल्किस बानो आपल्या कुटुंबासह शेतात लपून बसली होती. यावेळी बिल्किससोबत त्यांच्या कुटुंबातील इतर 15 सदस्य होते.

3 मार्च 2002 रोजी 20-30 लोक हातात लाठ्या-काठ्या, तलवारी घेऊन तेथे पोहोचले. या लोकांनी बिल्किसच्या कुटुंबातील 7 जणांची निर्घृण हत्या तर केलीच पण एक एक करून अनेकांनी बिल्किसवर बलात्कार केला.

बिल्किस न्यायासाठी सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्यावर कोर्टाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेनंतर सुमारे दोन वर्षांनी 2004 मध्ये या प्रकरणातील आरोपींना पोलिसांनी अटक केली होती.

अहमदाबादमध्ये खटला सुरू होताच बिल्किसने सुप्रीम कोर्टात जाऊन केस अहमदाबादहून मुंबईत हलवण्याची विनंती केली. ऑगस्ट 2004 मध्ये केस मुंबईला वर्ग करण्यात आली.

21 जानेवारी 2008 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पुराव्याअभावी 7 दोषींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आणि एका आरोपीचा खटल्यादरम्यानच मृत्यू झाला.

सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये कायम ठेवला होता. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला बिल्किस बानोला 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले.

बातम्या आणखी आहेत...