आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेषअण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातील ‘लोकपाल’:मुख्यमंत्र्यांवरही कारवाई? वाचा, कसा असेल नवीन कायदा?

नीलेश भगवानराव जोशी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात 2011 मध्ये दिल्लीत जन आंदोलन झाले होते. या आंदोलनानंतर देशात लोकपाल कायदा लागू झाला. वास्तविक पाहता या आंदोलनाचे एवढेच यश नाही. तर आंदोलनानंतर देशात सत्तांतर झाले आणि भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला. इतकंच नाही तर दिल्ली आणि पंजाब मध्ये सत्ता स्थापन करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’ची स्थापना देखील याच आंदोलनानंतर झाली. किंबहुना केजरीवाल अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला याच आंदोलनामुळे जन समर्थन मिळाले.

देशाच्या राजकारणातला कलाटणी देणाऱ्या या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अण्णा हजारे यांनी केंद्राप्रमाणे राज्यात देखील लोकयुक्त कायदा करावा अशी मागणी केली होती. या मागणीला आता यश आले असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे सांगत चालू नागपूर अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.

लोकायुक्तांकडे अद्याप 2 हजार 98 प्रकरणे प्रलंबित:10 वर्षांत आल्या एक लाखाहून अधिक तक्रारी

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या लोकायुक्त कायद्याला मंजुरी मिळाल्याने लोकायुक्त विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत लोकायुक्तांकडे 2098 प्रकरणे प्रलंबित होती. 2021 आणि 2022 मध्ये लोकायुक्तांकडे एकूण किती तक्रारी आल्या आणि किती निकाली काढण्यात आल्या. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. वाचा सविस्तर

लोकायुक्त किंवा लोकपाल कायदा नेमका काय आहे? लोकायुक्ताचे अधिकार कोणते? लोकायुक्त पदावर कोणत्या व्यक्तीची नेमणूक केली जाते? यामुळे भ्रष्टाचारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कसा फायदा होईल? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण घेणार आहोत.

नवीन कायद्याची पार्श्वभूमी

दिल्ली येथे लोकपाल आंदोलनानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 2019 मध्ये त्यांचे मूळ गाव राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषण केले होते. केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्याने देखील लोकायुक्त कायदा लागू करावा अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन दिल्याने अण्णा हजारे यांनी उपोषण मागे घेतले होते. तसेच त्यासाठी एक मसुदा समिती देखील स्थापन केली होती.

या मसुदा समितीचे कामकाज 2019 पासून सुरू होते. या मसुदा समितीच्या एकूण आठ बैठका पार पडल्या. 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी या मसुदा समितीची अंतिम बैठक झाली. सुमारे तीन वर्ष चार महिने या समितीचे कामकाज चालले. त्यानंतर या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मात्र, मधल्या काळात झालेल्या सत्तांतरानंतर हा विषय बाजूला पडला होता. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हा अहवाल जशास तसा स्वीकारला आहे. आणि त्यानुसारच आता राज्यामध्ये नवीन कायदा केला जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या सर्वाची पार्श्वभूमी लोकायुक्तांच्या नियुक्तीमध्येच आहे. तर भ्रष्ट्राचारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या लोकायुक्तांविषयीची माहिती देखील घेऊयात...

लोकायुक्त ही भारत सरकारने स्थापन केलेली भ्रष्टाचार विरोधी संस्था आहे. लोकायुक्ताची नियुक्ती राज्यपाल करतात. प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांमध्ये निपक्षपणे चौकशी तसेच कारवाई व्हावी यासाठी लोकायुक्तांच्या माध्यमातून कार्य केले जाते.

लोकायुक्त म्हणजे नेमके काय?

महाराष्ट्रात 1971 मध्ये पहिल्यांदा लोकायुक्ताची स्थापना झाली होती. परंतु भारतात सर्वप्रथम, 1970 मध्ये ओरिसाने लोकायुक्त संस्था स्थापनेसाठी कायदा केला होता, राजस्थानमध्ये 1973 मध्ये लोकायुक्ताची स्थापना करण्यात आली होती, आतापर्यंत 20 हून अधिक राज्यांमध्ये लोकायुक्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

लोकायुक्त ही भारत सरकारने स्थापन केलेली एक संस्था आहे, ज्याद्वारे भ्रष्टाचार रोखला आणि नियंत्रित केला जातो, लोकायुक्तांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते, जसे की मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त म्हणून ओळखले जाते किंवा आंध्र प्रदेश आणि आसाम सारख्या राज्यांमध्ये उपलोकायुक्त म्हणून ओखळले जाते.

लोकायुक्त समितीत 5 निवृत्त न्यायाधीश

आता नवीन कायद्यानुसार लोकायुक्त समितीत उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 निवृत्त न्यायाधीशांची समिती असेल. दोन सदस्यीय खंडपीठ असेल. लोकायुक्तपदी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश राहतील. मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळ या कायद्याच्या कक्षेत येईल. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार लोकायुक्तांना मिळेल. या कायद्याने राज्याच्या प्रशासनात 100 टक्के पारदर्शकता येईल.

या संदर्भात आणखी बातम्या वाचा...

‘अण्णांची’ मागणी फळाला:केंद्राच्या लोकपालप्रमाणे राज्यातही नवा लोकायुक्त कायदा, सीएम कक्षेत; फडणवीसांनी वचन पूर्ण केले

ज्याप्रकारे केंद्रात लोकपाल कायदा आणला गेला त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने रविवारी (ता.१८) मान्यता दिली. सदर विधेयक नागपुरच्या चालू अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला. नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनास प्रारंभ उद्या (ता.१९) होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, जेव्हा भाजप-सेना युतीचे सरकार होते तेव्हा अण्णांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. पण नवीन सरकार आल्याबरोबर आम्ही त्या समितीला चालना दिली. अण्णा हजारेंच्या समितीने दिलेला अहवाल सरकारने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल. मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. वाचा पूर्ण बातमी...

बातम्या आणखी आहेत...