आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरकेजरीवाल सरकारला धोका कमी, ड्रामा जास्त:भाजप दिल्लीत ऑपरेशन लोटस राबवणार नाही, जाणून घ्या 5 गोष्टी

लेखक: अभिषेक पाण्डेय3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

'दिल्ली सरकार पाडण्यासाठी त्यांनी 800 कोटी रुपये ठेवले आहेत - प्रत्येक आमदाराला 20 कोटी, यांना 40 आमदार फोडायचे आहेत.'

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 25 ऑगस्ट रोजी भाजपवर हा आरोप केला होता. या आरोपाच्या काही वेळापूर्वी केजरीवाल यांच्या घरी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांची बैठक झाली, ज्यामध्ये 62 पैकी 53 आमदार पोहोचले. हिमाचलमध्ये असल्याने मनीष सिसोदिया पोहोचले नाहीत, तर उर्वरित 8 आमदारांशी संपर्क नसल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला होता.

केजरीवाल यांच्या या विधानात वास्तव कमी आणि राजकीय ड्रामा जास्त का आहे, हे आम्ही ५ मुद्यांमध्ये स्पष्ट करणार आहोत, तसेच भाजपवरील आरोपांमध्ये किती दम आहे, हेही समजून घेऊया...

तर्क क्रमांक १:
भाजप बहुमतापासून दूर आहे

दिल्ली विधानसभेच्या 70 पैकी 62 जागा आपने आणि भाजपने 8 जागा जिंकल्या होत्या. दिल्लीत बहुमताचा आकडा 36 आहे. या गणिताने भाजपला येथे सरकार स्थापन करण्यासाठी आणखी 28 आमदारांची आवश्यकता आहे.

म्हणजेच 'आप'चे किमान 28 आमदार त्यांना फोडावे लागतील. जे भाजपसाठी खूप अवघड काम आहे.

25 ऑगस्ट रोजी केजरीवाल यांनी 'आप'चे 8 आमदार बेपत्ता असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी भाजपवर आपचे आमदार फोडल्याचा आरोप केला होता. त्यांचा दावा खरा मानला तरीही 8 आमदार फोडूनही भाजप बहुमतापासून दूरच राहिला असता.

पण प्रश्न असाही आहे की नुकतेच महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या गोळाबेरीजेनुसार शिवसेनेचे ४० आमदार फोडले, दिल्लीत असे का होऊ शकत नाही?

तर्क क्रमांक २:

दिल्लीत भाजपकडे एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा नेता नाही, जो आपचे ४० आमदार फोडण्यासारखे अवघड ऑपरेशन करू शकेल.

तसेच आम आदमी पक्षात सध्या शिवसेनेसारखी परिस्थिती नाही. मनीष सिसोदिया यांना भाजपने त्यांच्या पक्षात येण्याची ऑफर दिल्याचा दावा केजरीवाल करत असले तरी.

तर्क क्रमांक 3:

दिल्लीत सत्ता मिळवून भाजपला काय मिळणार?

महाराष्ट्रात सत्ता उलथण्याच्या खेळात भाजप शेवटच्या क्षणापर्यंत खुलेपणाने समोर आला नाही, कारण- सरकार पाडण्याचा कलंक त्यांना लावून घ्यायचा नव्हता. तसेच दिल्लीत एकीकडे भाजपला बदनामीचा धोका आहे, तर दुसरीकडे दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असल्याने तिथे सरकार येऊन भाजपला फारसे काही मिळेल असेही नाही.

दिल्ली महापालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. LG हे केंद्र सरकारचेच प्रतिनिधी आहेत, LG चा नेहमीच आप सरकारशी संघर्ष राहिला आहे. दिल्ली पोलिसही केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहेत.

2019 मध्ये, केजरीवाल सरकारकडे दिल्लीत बहुमत असूनही, काही महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सर्व 7 जागा जिंकल्या.

तसेच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सर्व 7 जागा जिंकल्या होत्या. तर काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांना बहुमत मिळाले.

म्हणजेच केजरीवाल दिल्लीत सत्तेत असूनही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत भाजपला पराभवाचा धोका कमी आहे.

तर्क क्रमांक ४:

गुजरात निवडणुका जवळ आल्या आहेत, भाजप 'आप'ला संधी देऊ इच्छित नाही

तब्बल 4 महिन्यांनंतर म्हणजेच डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक आहे. आम आदमी पक्षाने तिथे आपली पूर्ण ताकद लावली आहे. 'आप'ने 300 युनिट मोफत वीज आणि महिलांना महिन्याला 1000 रुपये देण्याची आश्वासने दिली आहेत. भाजपने नुकतीच 4000 गावांमध्ये मोफत वाय-फायची सुविधाही सुरू केली आहे, हे 'आप'च्या मोफत योजनेच्या आश्वासनांना उत्तर असल्याचे मानले जाते.

म्हणजेच गुजरात निवडणुकीत 'आप'च्या प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भाजपने तयारी केली आहे. अशा स्थितीत गुजरात निवडणुकीपूर्वी दिल्लीत सरकार पाडून आम आदमी पक्षाला व्हिक्टीम कार्ड खेळण्याची संधी भाजपला द्यायची नाही.

तर्क क्रमांक ५:

दारू घोटाळ्यावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न जास्त

केजरीवाल यांनी अलीकडेच भाजपवर केलेले सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नाच्या आरोपांना दारू घोटाळ्यावरून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे दारू धोरणावर निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील शिक्षण क्षेत्रावर केलेल्या कामातून दिली आहेत. यासाठी त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका लेखाचे उदाहरणही दिले आहे, ज्यात आप सरकारच्या दिल्ली स्कूल मॉडेलचे कौतुक करण्यात आले होते. सिसोदिया हे दिल्लीचे शिक्षण मंत्रीही आहेत. मद्य धोरणावर निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी केजरीवालांच्या शिक्षण आणि आरोग्याच्या कामाची प्रशंसा करणे हे या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्याच्या प्रयत्नासारखेच आहे.

खरं तर, 19 ऑगस्ट रोजी CBI ने दारू घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह 21 ठिकाणी छापे टाकले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन दारू धोरणातील त्रुटींबाबत CBI आणि ED च्या सुरुवातीच्या अहवालात दारू विक्रेत्यांच्या नफ्यात 989% वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. सरकारचे उत्पन्न कमी झाले आणि व्हॅट आणि उत्पादन शुल्क सुमारे 99% कमी झाले.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये केजरीवाल सरकारने दिल्लीत नवीन दारू धोरण लागू केले होते. जुलै 2022 मध्ये, LG व्हीके सक्सेना यांनी नवीन मद्य धोरणात नियमांचे उल्लंघन केल्याचा उल्लेख करून CBI चौकशीची शिफारस केली होती. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) जुलै 2022 मध्ये LG आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालात, सिसोदिया यांनी नवीन दारू धोरणाद्वारे कोरोनाच्या नावावर 144 कोटी रुपयांचे निविदा परवाना शुल्क माफ केल्याचा आणि दारू कंत्राटदारांना फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप केला होता.

दोन कारणे, ज्यामुळे केजरीवाल यांची भीती खरी ठरू शकते

1. भाजप ऑपरेशन लोटसमध्ये निष्णात आहे

'ऑपरेशन लोटस'च्या माध्यमातून निवडून आलेल्या राज्य सरकारच्या आमदारांना आपल्या गोटात घेऊन सरकार पाडण्याचा खेळ भाजपकडून केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो.

याची अलीकडची उदाहरणे म्हणजे गेल्या तीन वर्षांतील कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील सत्तांतरे. या सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेस किंवा त्यांच्या आघाडीची सरकारे होती, परंतु सर्वत्र सरकारे अकाली पडली आणि भाजपची सत्ता आली.

या राज्यांचे उदाहरण पाहिल्यास दिल्लीत भाजपचे ऑपरेशन लोटस चालवण्याचा केजरीवाल यांचा दावाही पूर्णपणे फेटाळून लावता येणार नाही.

2. भाजप 22 वर्षांपासून दिल्लीत सत्तेपासून दूर आहे

गेल्या काही वर्षांत देशात भाजपचा आलेख झपाट्याने वाढला आहे. असे असतानाही ते गेली 22 वर्षे दिल्लीच्या सत्तेपासून दूर आहेत. दिल्लीत भाजपची सत्ता 1998 मध्ये आली होती, जेव्हा सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. यानंतर 1998 ते 2013 या काळात काँग्रेसच्या शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या.

2013 मध्ये आम आदमी पक्षाचा उदय झाल्यापासून, अरविंद केजरीवाल 2015 आणि 2019 मध्ये जोरदार विजय मिळवून दोनदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. अशा स्थितीत केजरीवाल सरकारची हकालपट्टी करून भाजप सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करू शकते.

बातम्या आणखी आहेत...