आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Madhurima Special Article | Divya Marathi Madhurima | Beti Dil Mein... Beti Will Mein...

मधुरिमा स्पेशल:बेटी दिल में... बेटी विल में...

6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भारतामध्ये वारसा हक्क कायदा आहे. हा कायदा धर्मनिहाय वैयक्तिक कायदा आहे. वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करून हा कायदा अधिक सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु तरीही समाजात नैतिक आणि कायदेशीर रचनांमध्ये फरक केला जातो. कायदेशीर अधिकार नैतिक पातळीवर नाकारले जातात.

स्त्री-पुरुष समानतेच्या कितीही गप्पा मारल्या, तरी स्त्रियांना मालमत्तेत समान हक्क दिले जात नाहीत. माहेर-सासरची नाती टिकवण्यासाठी महिलाही याबद्दल फारशी ठाम भूमिका घेत नाहीत. स्त्रियांच्या मालमत्ता हक्क याविषयी चर्चा करणारा लेख...

आई, बहीण, पत्नी, मुलगी व नातेसंबंधातील स्त्री कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात पुरुषांच्या चहुबाजूंनी वेगवेगळ्या भूमिके असते. त्यामुळे कधी तिचा आई म्हणून गौरव असतो, कधी मुलगी म्हणून, तर कधी पत्नी म्हणून. या गौरवापलीकडे तिच्याकडे अजून कोणती धनसंपदा असण्याची आवश्यकताच नाही ही भूमिका समाजात विविध समूहांमध्ये पार खोलवर रुजलेली आहे.

भारतीय संस्कृतीत ‘लक्ष्मी’ ही धनसंपदेची देवता आहे. म्हणूनच कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यानंतर ‘लक्ष्मी’ जन्माला आली हे उद्बोधन वापरतात. लग्नानंतर सासरच्या घरचीदेखील ती ‘लक्ष्मीच’ असते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तुमच्या-आमच्या घरात असणारी ही लक्ष्मी धनसंपन्न मात्र दिसत नाही.

पुरुषप्रधान व्यवस्थेत स्त्रियांचे अस्तित्वच हे पुरुषांच्या अवतीभोवती गोवले गेल्यामुळे केवळ या व्यवस्थेने बहाल केलेला गौरव स्त्रियांसाठी मोठा आहे ही भावना सामाजीकरणात खोलवर रुजली गेली आहे. आणि स्त्रियांचं आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबन हा विचार शक्यतो मनी-ध्यानीच नसतो.

तसेच बदलत्या जागतिक-आर्थिक संरचनेत ‘सुपर मॉम’, ‘सुपर वुमन’ व ‘सुगरण’ नावाच्या बाष्कळ, अवास्तव संकल्पनांचा विळखा स्त्रियांच्या गौरवाचे अधिकचे उदात्तीकरण करताना दिसतो. परंतु या आदराने, सन्मानाने किंवा गौरवाने त्यांचं आर्थिकदृष्टया स्वावलंबन मात्र होणार नाही. आर्थिक अवलंबित्वामुळे आलेले दुय्यमत्व कमी होणार नाही. त्यासाठी आर्थिक पाठबळ अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

एकूणच सामाजिक संरचनेमध्ये स्त्रियांचं अस्तित्व हे केवळ बोलण्यातून सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम असते. या गौरवापलीकडे तिच्या नावावर प्रत्यक्षात मात्र कुठलीच संपदा नसते. या अनुषंगाने जागतिक पातळीवरील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (२०१७), वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आऊटलूक (२०१८) आणि वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (२०१३) मधून मिळालेली आकडेवारी जगाच्या पाठीवर स्त्रियांच्या नावे असणाऱ्या मालमत्तेच्या बाबतीत असणाऱ्या मोठ्या विषमतेकडे आपले लक्ष वेधते.

एकूण जगाच्या लोकसंख्येत जवळपास अर्धी लोकसंख्या ही स्त्रियांची आहे. तसेच कामाच्या बाबतीतही स्त्रियांचा सहभाग हा पुरुषांच्या बरोबरीचा आहे. आणि स्त्रियांच्या नावे असणाऱ्या मालमत्तेचा जागतिक पातळीवरील आकडा पहिला तर हा आकडा २०% पेक्षाही कमी आहे. जागतिक बँकेच्या २०२१ च्या ‘वुमन्स, बिझनेस अँड लॉ’ या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, केवळ १३ टक्के महिलांना शेतजमिनीत मालकी हक्क दिला जातो.

एकविसाव्या शतकात आपण आहोत व एकूणच स्त्री-पुरुष समतेच्या वाटचालीवर मार्गक्रमण करत असताना या विषमतेला खतपाणी घालणाऱ्या विविध मुद्द्यांना आपण छेद देण्याचं काम करत असताना स्त्रियांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा मुद्दा मात्र कुठेतरी मागे पडल्याचे चित्र आकडेवारीतून दिसते.

भारतामध्ये स्त्रियांना अधिक प्रमाणात आर्थिक स्वावलंबी बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध प्रयत्न केले जात आहेत, ज्यामध्ये महिलांच्या नावे मालमत्ता खरेदीस मुद्रांक शुल्कात सवलत आहे. तसेच घर खरेदीसाठीदेखील बँकांचे व्याजदर कमी आहेत, परंतु तरीदेखील स्त्रियांच्या नावे मालमत्ता ही पुरुषांच्या समप्रमाणात दिसून येत नाही. एकीकडे आपण विकासाच्या प्रगतिरथावर रूढ आहोत, परंतु स्त्रियांच्या नावे मालमत्तेच्या बाबतीत मात्र आपण अजूनही कोसो दूर असल्याचे चित्र या आकडेवारीतून दिसते. म्हणूनच दोन्ही घरच्या या लक्ष्मी धनसंपन्न मात्र दिसत नाहीत. केवळ गौरवीकरणातील संपन्नता स्त्रियांच्या पदरी पडलेली दिसते. आज स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. त्या कोणत्याच क्षेत्रात कमी नाहीत असे सार्वत्रिक म्हटले जात असताना स्त्रियांच्या या आर्थिक स्वावलंबनाच्या आकडेवारीच्या बाबतीत मात्र त्या मागेच असल्याचे चित्र दिसते. स्त्रियांच्या नावे मालमत्तेचे हे प्रमाण एवढे कमी असण्याचे एकूणच चर्चाविश्व समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर दिसून येते की, भारतीय समाजातील सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात असणारे दुटप्पी रीतिरिवाज आणि त्यामुळेच स्त्रियांचा व पुरुषांचा समान आर्थिक दर्जा आपल्याला दिसत नाही.

भारतीय संविधान हे कुटुंबाच्या एकूण मालमत्तेत स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार प्रदान करते. परंतु तरीही पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील रीतिरिवाज स्त्रियांना त्यांच्या मालमत्तेतील अधिकार देण्यास सहजासहजी परवानगी देत नाही. सणावाराला साडीचोळी, हळदी-कुंकवाचा मान देऊनच तिची बोळवण करण्याची सर्वच धर्मातली परंपरा ही या व्यवस्थेतील स्त्रियांच्या केवळ गौरवीकरणाचे उदात्तीकरण करताना दिसते.

त्यामुळेच प्रख्यात स्त्रीवादी अभ्यासक कमला भसिन या स्पष्ट करतात की, ‘बेटी दिल में, बेटी विल में.’ तसेच त्या स्पष्ट करतात की, मुलींना लग्नात हुंडा देण्यापेक्षा तिच्या नावे आपल्या घराची मालमत्ता समप्रमाणात विभागून देणे महत्त्वाचे आहे. आजही मुलगी जन्माला आल्यानंतर तिला परक्याचे धन समजले जाते. सासरच्या घरीदेखील ती बराच काळ लोकाचं लेकरू म्हणूनच समजली जाते. स्त्रियांना अगदी सहजपणे आपल्या घराच्या मालमत्तेत समसमान भाग दिला जात नाही. आणि एखाद्या स्त्रीने हा आपला अधिकार मागितलाच तर मात्र त्या कुटुंबातील नातेसंबंध पुढे टिकतीलच याची काहीच शाश्वती नसते. आणि त्यामुळेच स्त्रियांना कुठलेच आर्थिक स्वरूपाचे पाठबळ नसल्यामुळे त्या कायम परावलंबी असतात. परंतु या मुद्द्याला तिच्या आर्थिक अधिकारांचे हनन या दृष्टिकोनातून पाहतच नाही. भारतामध्ये वारसा हक्क कायदा आहे. हा कायदा धर्मनिहाय वैयक्तिक कायदा आहे. या कायद्यामध्ये वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करण्याचा प्रयत्न करून हा कायदा अधिक सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु तरीही नैतिक व कायदेशीर रचनांमध्ये समाजात फरक केला जातो. कायदेशीर अधिकार हे नैतिक पातळीवर नाकारले जातात. आणि त्यामुळेच नाते टिकवण्यासाठी कोणतीही स्त्री संपत्तीचा अधिकार सहजासहजी मागताना दिसून येत नाही.

समाजात सांस्कृतिक रचनांमध्ये स्त्रियांना आदराचे स्थान आहे. हे आदराचे स्थान हे केवळ गौरवापुरतेच राहू नये, तर स्त्रियांचे आर्थिक परावलंबन कमी करून खऱ्या अर्थाने स्त्रियांना स्वावलंबी बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला स्वतःपासून सुरुवात करावी लागेल. म्हणूनच ‘मनात’ स्त्रियांना दिलं जाणार स्थान हे ‘मालमत्तेतही’ दिल्यास स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाचे प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकेल .

स्त्रियांचा मालमत्तेतील विषम वाटा दर्शवणारी बोलकी आकडेवारी एकक पुरुष स्त्री लोकसंख्या ५०.४% ४९.०६% कामातील सहभाग ५१% ४९% मालमत्ता ८०% २०% पेक्षा कमी

डॉ. सविता बहिरट
संपर्क : savitabahirat.e@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...