आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Mahavikas Aghadi Government Reverses Old Decision, Private Sector To Recover Water Tax From Next Rabbi Season

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी ब्रेकिंग:राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने फिरवला जुना निर्णय, येत्या रब्बी हंगामापासून खासगीसंस्था करणार पाणीपट्टी वसुली

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • जल प्रकल्पांतील पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण, शेतकरीवर्ग अडचणीमध्ये येण्याचा धोका, तज्ज्ञांचा विरोध

राज्यातील जल प्रकल्पांतील पाण्याचे परिचालन आणि व्यवस्थापन पाणी वाटप संस्थांकडेच असावे, हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातील निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने फिरवला आहे. जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पातील पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या रब्बी हंगामापासून खासगी संस्था पाणीपट्टी वसूल करतील. हा निर्णय राज्यात अस्तित्वात असलेल्या जलनीतीच्या विरोधातला आहे. यामुळे पाण्याचा गैरवापर आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करताहेत.

जलसंपदा विभागाकडे कमी मनुष्यबळ असून पाण्याचा सिंचनासाठी पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याचे जलसंपदा विभागाच्या ३१ ऑगस्ट रोजीच्या परिपत्रकात नमूद आहे. यामुळे राज्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी पाणीपट्टी वसुलीच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १३ आणि १८ ऑगस्ट रोजी जलसंपदा मंत्र्यांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

१५ सप्टेंबरपूर्वीच मागवणार निविदा

> पाणीपट्टी वसुलीच्या खासगीकरणासाठी टक्केवारी पद्धतीने निविदा मागवल्या जातील. पाणीपट्टी वसुलीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळणारे व वितरण व्यवस्था सुस्थितीत असणारे मंडळनिहाय दोन प्रकल्प निवडून निविदा मागवाव्यात, अशा सूचना जलसंपदाच्या अवर सचिव वै.रा.कुरणे यांनी सर्व पाटबंधारे महामंडळांना दिल्या.

> महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या दरानुसार कंत्राटदाराने सिंचनाची पाणीपट्टी वसूल करावी. रब्बी हंगामापासून वसुलीचे खासगीकरण केले जाणार असल्याने सर्व पाटबंधारे महामंडळांनी १५ सप्टेंबरपूर्वी प्रारूप निविदा संच तयार करून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार :

जलसंपदा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सिंचन प्रकल्पातून वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीचा वापर करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. तो निर्णय फसला. आता वसुलीचे खासगीकरण केल्याने खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांमागे तगादा लावतील. गुंडांचा आधार घेतील. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

शेतकरीविरोधी निर्णय :

राज्यातील माती कालव्यातून पाणी वितरणाची अवस्था भयानक झाली आहे. हेडकडील शेतकऱ्यांना पाणी मिळते तर टेलकडील शेतकऱ्यांना मिळत नाही. जागतिक बँकेचा निधी मिळवण्यासाठीही पाणी वापर संस्थेमार्फत पाण्याचे परिचालन आणि व्यवस्थापन बंधनकारक आहे. असे असताना सरकारने पाणीपट्टी खासगीकरणाचा घेतलेला निर्णय जाचक आणि शेतकरीविरोधी असल्याचे भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले.

हा तर जलनीतीच्या विरोधातला निर्णय

आज पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण केले. उद्या वितरणाचेही खासगीकरण होईल. सरकारी यंत्रणेकडे दाद मागता येते. खासगी कंपन्यांच्या हातात पाणी गेले तर पक्षपात आणि पाण्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये अजित पवार जलसंपदामंत्री असताना राज्याने स्वीकारलेली जलनीती आजही अस्तित्वात आहे. त्यात पाण्याचे परिचालन आणि व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांकडे असावे असे नमूद आहे. त्यांच्याच निर्णयाला हे सरकार हरताळ फासत आहे. - डॉ.अजित नवले, सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा

हे तर जलसंपदा विभागाचे अपयश

पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण हे तर जलसंपदा विभागाचे अपयश आहे. केवळ वसुलीच नव्हे तर कालव्यांचे व्यवस्थापनदेखील कंत्राटदारांकडून होणार आहे. हा जनविरोधी निर्णय आहे. जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी कामे केली असती तर ही वेळच आली नसती. - प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ