आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Manmohan Singh Vs Narendra Modi Atmanirbhar Bharat Policy: Modi Government Has Taken Help From USA UK France

एक्सप्लेनर:मोदी सरकारच्या 'आत्मनिर्भर' भारतात नियम बदलून घेतली जात आहे परदेशी मदत, 16 वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग यांनी नाकारली होती

रवींद्र भजनी4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाणून घेऊयात नेमके काय बदल झाले आहेत...

कोरोना संकट काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा केली होती. मोदी यांनी कोविड 19 विरुद्धच्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी 11 मे रोजी पहिल्यांदा आत्मनिर्भर भारत अभिनयानाची घोषणा केली होती. आत्मनिर्भर म्हणजे स्वयंपूर्ण किंवा सेल्फ रिलीअंट. आपल्या गरजा आपणच पूर्ण करायच्या, असा त्याचा ढोबळमानाने अर्थ होतो. भारताला सशक्त व्हावे लागेल, आत्मनिर्भर व्हावे लागेल. आपल्याकडे प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्यात वाढ करण्याची गरज आहे. आपण आपल्या पायावर उभे राहणे गरजेचे आहे, असे

मोदी म्हणाले होते. परंतु मोदींनी आता आपल्याच धोरणात बदल केल्याचे दिसत आहे. कोरोनाच्या दुस-या लाटेत मोदी सरकारने केवळ मनमोहन सिंग सरकारच्या 16 वर्षे जुन्या नियमात बदल केला नाही तर चीनसह 40 पेक्षा जास्त देशांकडून भेटवस्तू आणि देणग्या स्वीकारल्या आहेत.

चला समजून घेऊयात की, परदेशी मदतीबाबतचे भारताचे धोरण काय राहिले आहे आणि मोदी सरकारने मनमोहन सिंग सरकारने बनवलेले कोणते नियम बदलले आहेत?

मनमोहन सिंग यांची स्वावलंबी भारत धोरण काय होते?

  • पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात यूपीए सरकार 2004 ते 2014 पर्यंत केंद्रात राहिले. डिसेंबर 2004 मध्ये जेव्हा त्सुनामीने दक्षिण भारतीय किना-यावर हाहाकार माजवला होता, तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी परदेशी मदतीची ऑफर नाकारली होती. आम्ही आमच्या पातळीवरील परिस्थितीला सामोरे जाऊ. गरज भासल्यासच परकीय मदत घेतली जाईल, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यावेळी नंतर मात्र गरज भासली नव्हती.
  • मनमोहन सिंग त्यानंतरही आपल्या शब्दावर ठाम राहिले. 2005 मधील काश्मीरमधील भूकंप, 2013 मधील उत्तराखंड ढगफुटी आणि 2014 मधील काश्मीर पूर या राष्ट्रीय आपत्ती दरम्यानही मनमोहन सिंग यांनी कोणत्याही इतर देशाकडून मदत मागितली नाही किंवा त्यांची ऑफरही स्वीकारली नाही. शिवाय, जर एखाद्या देशाने मदत दिली तर ती आदराने नाकारली.
  • परंतु सुरुवातीपासूनच भारत सरकारचे धोरण असेच होते, असे नाही. यापूर्वी, उत्तरकाशी भूकंप (1991), लातूर भूकंप (1993), गुजरात भूकंप (2001), बंगाल वादळ (2002) आण बिहार पूर (2004) मध्ये भारताने परकीय मदत घेतली होती.
  • आपल्याला 2018 चा केरळ पूर आठवत असेल. त्यावेळी युएईने केरळ सरकारला 700 कोटींची मदत देऊ केली होती. परंतु केंद्राने ही मदत घेतली नव्हती. केरळसाठी जी काही मदत व पुनर्वसन कामे केली जातील, त्यासाठी देशांतर्गत स्तरावरच पैसे उभे केले जातील, असे केंद्राने म्हटले होते. यावर केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वादाचीही परिस्थिती निर्माण झाली होती.

मग आता काय बदलले आहे?

  • डिसेंबर 2004 मध्ये मनमोहन सिंग यांचे विधान हे भारताचे धोरण ठरले आणि त्यानंतर राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी परकीय मदत कधीच घेतली गेली नव्हती. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारच्या काळात मात्र परराष्ट्र धोरणात तीन मोठे बदल झाले आहेत.
  1. चीनकडून ऑक्सिजनशी संबंधित वस्तू आणि जीवनरक्षक औषधे खरेदी करण्यात कोणतीही वैचारिक समस्या नाही. पाकिस्तानकडून मदत घ्यायची की नाही याचा सरकार विचार करत आहे. याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. पण मदत स्वीकारली जाण्याची शक्यताही नाही.
  2. राज्य सरकार परदेशातून टेस्टिंग किटपासून ते औषधे खरेदी करु शकतील. सोबतच कोणत्याही प्रकारची मदत घेऊ शकतील. केंद्र सरकारचा या त्यांच्या कोणत्याही धोरणाचा यात अडथळा येणार नाही. पॉलिसी पातळीवर हा एक मोठा बदल आहे.
  3. भारत सरकारने परदेशातून भेटवस्तू, देणग्या आणि इतर मदत स्वीकारण्यास प्रारंभ केला आहे. 2004 नंतर असे प्रथमच घडत असल्याने हा एक मोठा बदल आहे.

चीनबाबत धोरणात काय बदल केले गेले आहेत?

  • गेल्या वर्षी सीमा संघर्षादरम्यान भारताने चीनबरोबरचे अनेक करार रद्द केले होते. अनेक अ‍ॅप्सवर बंदी देखील घातली होती. यानंतर त्यांच्याकडून वस्तू खरेदीवरही अनेक निर्बंध लादले गेले. आता नव्या धोरणांतर्गत केंद्राने ऑक्सिजन संबंधित उपकरणे खरेदीस मान्यता दिली आहे.
  • चीनमधील राजदूत सन विडॉन्ग यांनी सोशल मीडियावर याची पुष्टी केली आणि सांगितले की, चिनी वैद्यकीय पुरवठादार भारतातून आलेल्या ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी ओव्हरटाईम काम करत आहेत. त्यांना जवळजवळ 25 हजार ऑक्सिजन कंन्सट्रेटरची ऑर्डर प्राप्त झाली आहे. कार्गो विमाने वैद्यकीय साहित्याने उड्डाण करणार आहेत. चिनी कस्टम देखील यासाठी सर्व आवश्यक सुविधा प्रदान करेल.

पहिली मदत 25 एप्रिल रोजी पोहोचली, परंतु आतापर्यंत राज्यांपर्यंत का आली नाही?

  • परदेशी देशांकडून मिळणारी मदत लवकरात लवकर राज्यांकडे वळविली जाईल, असा सरकारने निर्णय घेतला होता. परंतु तसे झाले नाही. बर्‍याच राज्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना केंद्राकडून काय मिळत आहे, ते आतापर्यंत सांगितले गेले नाही. यावर, केंद्र सरकारने मंगळवारी स्पष्टीकरण दिले की, यापूर्वीच 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मदतकार्यासाठी लागणा-या वस्तू पाठविण्यात आल्या आहेत.
  • दुसरीकडे, राज्यांच्या अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, वितरण प्रक्रियेचा निर्णय 3 मे रोजी संध्याकाळी घेण्यात आला. संध्याकाळी नीती आयोगाची बैठक झाली. यामध्ये राज्यांना परदेशी मदत देण्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर, राज्यांमधील अधिका-यांना काय मिळणार आहे याविषयी केंद्राकडून ई-मेल आले. 25 एप्रिल रोजी पहिली खेप आल्यानंतर राज्यांना आठवडाभर त्याचा फायदा मिळू शकला नाही.
  • दिल्ली विमानतळाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 28 एप्रिल ते 2 मे दरम्यान 300 टन मदत सामग्री आली. पण ती योग्य ठिकाणी पोहोचू शकली नाही. आता केंद्र सरकारचे अधिकारी स्पष्टीकरण देत आहेत की, त्यांनी योग्य वेळी कारवाई केली आणि सर्व राज्यांना मदत साहित्य पोहोचविण्याचे काम केले.

आतापर्यंत किती देश मदतीसाठी पुढे आले आहेत?

  • 40 देशांनी भारताला मदत केली आहे.. यात शेजारी देशांपासून ते जगातील महासत्तांपर्यंतचा समावेश आहे. भूतान ऑक्सिजनचा पुरवठा करीत आहे, तर अमेरिका लवकरच अ‍ॅस्ट्रॅजेनेकाची कोरोना लस पाठवणार आहे. हीच लस भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया कोविशिल्ड या नावाने तयार करत आहे.
  • अमेरिका, भूतान, यूके, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, आयर्लंड, बेल्जियम, रोमानिया, लक्समबर्ग, पोर्तुगाल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, सौदी अरेबिया, हाँगकाँग, न्यूझीलंड, मॉरिशस, थायलंड, फिनलँड, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, इटली आणि युएईने मदत सामग्री पाठविली आहे किंवा पाठवणार आहे. याशिवाय अनेक देश मदत साहित्य पाठवित आहेत.

धोरणात झालेल्या या बदलाबाबत सरकारचे काय म्हणणे आहे?

  • सरकार मात्र हा बदल मान्य करत नाही. अधिका-यांचे म्हणणे आहे की, भारताने कोणाकडेही मदतीसाठी आवाहन केले नाही आणि हे खरेदी करण्यासंदर्भातील निर्णय आहे. कोणतीही सरकारी किंवा खासगी संस्था भेट म्हणून देणगी देत ​​असेल तर आपण कृतज्ञतेने ते स्वीकारले पाहिजे.
  • परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रुंगला यांचे म्हणणे आहे की, ते धोरण बदलू इच्छित नाहीत. आपण त्यांना मदत केली. आता आपल्याला मदत मिळत आहे. जगातील सर्व देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत, असे ते म्हणाले आहेत. तर दुसरीकडे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनीही याला मित्र देशातील मैत्री म्हटले आहे.

परदेशी साहित्याचा वापरण कोण आणि कधी करेल?

  • सरकारने यासाठीचे धोरण ठरवले आहे. भारत सरकारने सर्व परदेशी सरकार आणि एजन्सींना भारतीय रेडक्रॉस सोसायटीला देणगी देण्यास सांगितले आहे. यानंतर ही मदत कशी, कुठे आणि केव्हा वापरली जाईल याचा निर्णय सशक्त गट घेतील.
  • परराष्ट्र सचिव श्रुंगला यांच्या मते, भारताने आवश्यक असलेल्या अनेक देशांना हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, पॅरासिटामोल, तसेच रेमडेसिवीर आणि लस पुरविली आहे. आता ते देश भारताला मदत करीत आहेत. भारताने आतापर्यंत 80 देशांना 5.5 कोटी लस पाठवल्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...