आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी रिसर्चयूएसएची चीनपेक्षा भारतावर बारीक नरज:प्रत्येक चॅट, रील आणि पोस्टवर देशातूनच नव्हे परदेशातूनही लक्ष्य

6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताची गुप्तचर संस्था रॉ (रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग) मॉरिशसमध्ये जाऊन लोकांच्या इंटरनेट खात्यांमध्ये डोकावून वादात सापडली आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का, की सरकारी एजन्सी भारतातच लोकांच्या इंटरनेटवर लक्ष ठेवत आहेत? कदाचित तुम्ही याबद्दल ऐकले असेल… पण तुम्हाला माहित आहे का की यूएस गुप्तचर संस्था NSA तुमच्या ई-मेल किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटवरही लक्ष ठेवते?

2013 मध्ये, माजी NSA कर्मचारी अ‍ॅडवर्ड स्नोडेन यांच्याकडून लीक झालेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले की, यूएस जगभरातील फायबर-ऑप्टिक टॅपद्वारे लोकांच्या इंटरनेट ट्रॅफिकवर लक्ष ठेवते. विशेष बाब म्हणजे या कागदपत्रांमध्ये लीक झालेल्या नकाशानुसार अमेरिकेची गुप्तचर संस्था चीनपेक्षा भारत आणि पाकिस्तानमधून जास्त डाटा गोळा करते. त्यावेळी अमेरिकेच्या मॉनिटरिंग लिस्टमध्ये भारत पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे समोर आले होते. अमेरिकेने भारताकडून 63 कोटी गुप्तचर माहिती घेतली होती. मात्र त्यानंतर कोणत्याही सरकार किंवा विरोधी पक्षाने हा मुद्दा उचलला नाही. कारण… सरकारही तुमच्या डाटावर लक्ष ठेवते.

तुमच्या इन्स्टाग्राम रील किंवा फेसबुक पोस्टवर कोण लक्ष ठेवते? हे कसे घडते आणि तसे करणे कायदेशीर आहे का? जाणून घ्या, तुमच्या या सर्व प्रश्नांची उत्तरे...

प्रथम जाणून घ्या, मॉरिशसबद्दल गोंधळ का झाला

चीन टेलिकॉम इंटेलिजन्स बेस बनवत होता

आधीच वादात अडकलेली चीनी टेलिकॉम कंपनी Huawei देखील मॉरिशसमध्ये संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
आधीच वादात अडकलेली चीनी टेलिकॉम कंपनी Huawei देखील मॉरिशसमध्ये संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

2015 मध्ये, चीनी दूरसंचार कंपनी Huawei ला मॉरिशसच्या राजधानीत पाळत ठेवणारी यंत्रणा बसवण्याचे कंत्राट मिळाले. यामध्ये मॉरिशस टेलिकॉम कंपनीचे सीईओ आणि पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ यांचे निकटवर्तीय शेरी सिंग यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात होती. या प्रकल्पाच्या कामादरम्यान, Huawei ला मॉरिशसमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर रॉड्रिग्ज येथे हाय-स्पीड इंटरनेट आणण्यासाठी 700 किमी समुद्राखालील इंटरनेट केबल टाकण्याचे कंत्राटही मिळाले. या बहाण्याने चीन मॉरिशसमध्ये स्वतःचा दूरसंचार गुप्तचर तळ उभारू शकतो, अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली. अगालेगा बेटावर भारताच्या बांधलेल्या सागरी गुप्तचर तळाला सर्वात मोठा धोका होता.

भारताला थेट धमकी दिली होती… RAW च्या उपस्थितीच्या खुलाशावरून वाद

गेल्या महिन्यात, मॉरिशस टेलिकॉमचे सीईओ शेरी सिंग यांनी राजीनामा दिला, पंतप्रधानांनी त्यांना बेई-डु-जॅक्वेट बेटावरील पाणबुडी केबल स्टेशनवर भारतीय गुप्तचरांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते. हे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे सांगत मॉरिशसच्या विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी चीनच्या हेतूबद्दल शंका असल्याने त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मदत मागितल्याचे उघडपणे सांगितले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर भारताने अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य दिलेले नाही.

आता जाणून घ्या, इंटरनेट हेरगिरी कशी आहे आणि त्याचा इतिहास किती जुना

इंटरनेटवर पाळत ठेवणे ही भारतातही नवीन बाब नाही.

इंटरनेट पाळत ठेवणे कायद्याच्या कक्षेत आहे का?

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गोपनीयतेचे उल्लंघन

इंटरनेटचे निरीक्षण करणारे सर्व देश हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचा दावा करतात. डाटाच्या समुद्रातून आलेल्या संदेशांच्या आधारे अनेक मोठ्या दहशतवादी घटनाही टळल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही.

बातम्या आणखी आहेत...