रसिक स्पेशल:पत्रप्रपंचाचा अन्वयार्थ

देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यातून हे विरोधी पक्ष संघटित होताना दिसत असले, तरी गेल्या दहा वर्षांत जनमत अशा भाजपेतर पक्षांच्या विरोधात गेले आहे. त्यातही जागतिकीकरणानंतरचा मध्यमवर्ग, शेतकरी, कामगार आणि वंचित समूह भाजपचे समर्थन करतो आहे. विरोधी नेत्यांच्या अशा पत्रप्रपंचामुळे या घटकांची मते बदलत नाहीत, उलट त्यांचा भाजपला असलेला पाठिंबा अधिक पक्का होत जातो. तथापि, विरोधी पक्षांनी एकत्र येत एक औपचारिक कृती केली, एवढी घटनाही आजच्या काळात लोकशाहीसाठी महत्त्वाची मानावी लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील प्रमुख नऊ नेत्यांनी मिळून एक पत्र लिहिले आहे. हे पत्र १९९० नंतरच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर सखोलपणे समजून घेतले पाहिजे. कारण ज्यांच्या राजकारणाचा आखाडा कमी-जास्त फरकाने प्रादेशिक होता, त्या पक्षांनी हे पत्र लिहिले आहे. दुसरीकडे, गेल्या दशकभरात केंद्रीय पातळीवर पूर्णपणे याच्या उलट राजकीय प्रक्रिया घडत आहे. भारतीय राजकारणाचा पट गेल्या दहा वर्षांमध्ये आमूलाग्र बदलला आहे. राजकीय प्रक्रियेवर केंद्रातील सरकारचे नियंत्रण आले आहे. केंद्रीय सत्ता आणि पक्षीय सत्तास्पर्धा अशी या बदलाची मुख्य दोन वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळे केंद्रीय पातळीवरील संस्था, घटनात्मक संस्था, नोकरशहा आणि राजकीय पक्ष यांच्या राजकीय व्यवहारांची पद्धतही बदलली आहे. त्या गोष्टींचा एकूण परिणाम म्हणून हे पत्र लिहिले गेले असावे, असे म्हणता येईल.

केंद्रीय सत्तेचे वर्चस्व केंद्रीय पातळीवरील सत्ता जागतिकीकरणानंतर घडलेल्या वर्गाच्या हाती आहे. त्यामुळे त्यांच्यात प्रादेशिक राजकीय पक्ष आणि नेत्यांबद्दल विरोधाची भावना आहे. ही भावना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर व्यक्त होत राहते. अशा घडामोडींना प्रादेशिक पक्ष जनमत घडवून प्रत्युत्तर देत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे हा गुंता समजून घेतला पाहिजे.

एक : या नव्या पटावर केंद्रीय पातळीवरील वर्चस्वाचे राजकारण सुरू आहे. १९८९ पासून २०१४ पर्यंत केंद्रीय पातळीवरील सर्वच संस्था आपापले पूर्ण अधिकार वापरत नव्हत्या. यामुळे त्या काळातील सत्ता आणि अधिकार वेगवेगळ्या राज्यांना वापरता येत होते. समकालीन दशकात राज्यांना सत्ता आणि अधिकार वापरता येत नाहीत. त्यांना ते वापरण्यापासून दूर ठेवले जात आहे. हा मुद्दाही या निमित्ताने समजून घेतला पाहिजे. त्यामुळे विरोधी नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये एका अर्थाने दोन काळातील फरकाचे प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसते.

दोन : केंद्रीय संस्था आणि घटनात्मक संस्था यांनाही सत्ता व अधिकार १९८९ पासून २०१४ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने वापरता आले नाहीत. गेल्या दशकभरात केंद्रीय संस्था आणि घटनात्मक संस्था पूर्ण क्षमतेने अधिकार वापरू लागल्या आहेत. परंतु तरीही, केंद्रीय संस्था आणि घटनात्मक संस्था यांच्यावर घटनात्मक नियंत्रणे आहेत. या संस्था हे नियंत्रण पाळत नाहीत. त्यामुळे घटनात्मक नैतिकतेचा ऱ्हास होतो आहे. या प्रक्रियेकडेही या पत्रामध्ये थोडेसे लक्ष वेधले गेले आहे. उदाहरणार्थ, पत्रात राज्यपालांच्या भूमिकांबद्दलही टीका केली आहे. विविध राज्यांतील राजभवन लोकशाही सरकारांच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत. राज्यपाल केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाढत्या दरीचे कारण ठरत आहेत, असेही त्यात म्हटले आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना ‘सीबीआय’कडून अटक करण्यात आली. कोणतेही पुरावे नसताना ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे या पत्रात नोंदवले आहे. देशभरातील राज्यपालांची कार्यालये घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करत होती. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगण या राज्यांचे राज्यपाल आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल राज्यांच्या कारभारात वारंवार अडथळा आणत होते. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या राज्य सरकारांना ते जाणूनबुजून कमी लेखत होते. त्यांच्या इच्छा आणि इच्छांनुसार प्रशासनात अडथळा आणत होती, याकडेही पत्रात लक्ष वेधले आहे. परंतु तरीही, घटनात्मक नैतिकतेला या पत्रात पूर्णपणे अधोरेखित केले गेले नाही. आणि ही या पत्राची एक मोठी मर्यादा दिसते. खरे तर घटनात्मक नैतिकतेच्या सैद्धांतिक चौकटीत या पत्राचे नीटनेटके लेखन करता आले असते. भारतीय राज्यघटना समितीमध्ये घटनात्मक नैतिकतेवर चर्चा झाली होती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनात्मक नैतिकतेवर मौल्यवान विचार मांडले होते, या गोष्टींकडे पत्रात लक्ष वेधले गेले नाही.

तीन : भारतीय लोकशाहीची अंमलबजावणी नोकरशाही करते. परंतु, १९९० नंतर नोकरशाही राज्यकर्त्या वर्गाचे अधिकार वापरू लागली आहे. त्यामुळे कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यांचे अधिकारही हळूहळू नोकरशाहीकडे जात आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये हे अधिकार जास्तच गेले. या प्रक्रियेमुळे नोकरशाही सत्ता आणि अधिकार वापरताना दिसते. सुरुवातीला नोंदवल्याप्रमाणे, ही नोकरशाही स्वतःच अधिकार वापरण्याची महत्त्वाकांक्षा वाढवून आहे. त्याचे प्रतिबिंब गेल्या दहा वर्षांत उमटले आहे. गेल्या काही वर्षांतील उदाहरणे देत, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप या पत्रात केला गेला आहे. तुमचे सरकार आल्यापासून म्हणजे २०१४ पासून विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर गुन्हे, अटक, धाडी आणि चौकशा सुरू असल्याचे म्हटले आहे. नोकरशाहीवरील नियंत्रण सैल होत चालले आहे. पण, ही प्रक्रिया खरे तर नव्वदीच्या दशकापासून घडते आहे. त्यामुळे या प्रकाराला सत्ताधारी पक्षाबरोबर पत्र लिहिणारे प्रादेशिक पक्षही जबाबदार आहेत.

विरोधी पक्षांची एकजूट देशातील विरोधी पक्ष गेल्या दहा वर्षांपासून संघटित आणि कृतिशील नाही. भारतीय लोकशाहीमध्ये ही एक पोकळी निर्माण झाली आहे. आणि अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हे पत्र लिहिले आहे. किमान या नऊ पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात विरोधी पक्ष म्हणून एकजूट करण्याची मानसिकता दाखवल्याचे दिसते. तूर्तास तरी ही घटना विरोधी पक्षाची पोकळी भरून काढण्याच्या दिशेने पडलेले पाऊल आहे, असे मानता येईल.

या पत्रातून सत्ताधारी भाजपवर विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे महत्त्वाचे आक्षेप घेतले आहेत, त्या संदर्भातील काही निवडक उदाहरणेही दिली आहेत. एक, ज्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याविरुद्धचा तपास केंद्रीय यंत्रणांनी संथ केला आहे. त्यामुळे, विरोधकांना गप्प करण्यासाठीच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर होत आहे, याकडे लक्ष वेधले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा आपली मूळ प्राथमिकताच विसरल्या असल्याची टीकाही यात केली आहे. दोन, २०१४ पासून ज्या पद्धतीने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करण्यात आला, त्यामुळे त्यांची प्रतिमा डागाळली. त्यांच्या स्वायत्ततेवर आणि निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तीन, निवडणुकीच्या रणांगणाबाहेर विरोधी पक्षांना अडवले जाते आहे, त्यासाठी केंद्रीय यंत्रणा आणि राज्यपालपदाचा गैरवापर केला जात आहे, असाही आक्षेप या पत्रात घेतला आहे.

एकूणच, एका समान मुद्द्याच्या निमित्ताने हे विरोधी पक्ष संघटित होताना दिसत असले, तरी गेल्या दहा वर्षांत जनमत अशा भाजपेतर पक्षांच्या विरोधात गेले आहे. त्यातही जागतिकीकरणानंतरचा मध्यमवर्ग, शेतकरी, कामगार आणि वंचित समूह भाजपचे समर्थन करतो आहे. विरोधी नेत्यांच्या अशा पत्रप्रपंचामुळे या घटकांची मते बदलत नाहीत, उलट त्यांचा भाजपला असलेला पाठिंबा अधिक पक्का होत जातो. तथापि, विरोधी पक्षांनी एकत्र येत औपचारिक पातळीवर एक कृती केली, एवढी घटनाही आजच्या काळात लोकशाहीसाठी महत्त्वाची मानावी लागेल.

डॉ. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com संपर्क : 7774860495