आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमुस्लीमांनी अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवल्यास पॉक्सो कायदा लागेल:केरळ हायकोर्टाने पर्सनल लॉ आणि 4 हायकोर्टांचा निर्णय फेटाळला

10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचा...

‘मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये अल्पवयीनांचा विवाह वैध असूनही, तो POCSO लॉनुसार गुन्हा मानला जाईल.’

मुस्लिम विवाहाच्या एका प्रकरणात, 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी हा निकाल दिला. यासोबतच अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या पतीचा जामीन अर्जही फेटाळण्यात आला.

मुस्लिम पर्सनल लॉचे नियम आणि 4 उच्च न्यायालयांच्या जुन्या निर्णयाच्या विपरित केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.

आज दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याचे अर्थ आम्ही सोप्या भाषेत सांगत आहोत…

प्रकरण काय आहे?

मार्च 2021 ची गोष्ट आहे. 31 वर्षीय खलिदुर्रहमानने 16 वर्षीय फरीहाचे (नाव बदलले आहे) अपहरण करून तिच्याशी लग्न केले. यानंतर एके दिवशी फरीहाने गर्भवती असल्याची शक्यता व्यक्त केल्यावर खलिदुर्रहमान तिला आरोग्य केंद्रात घेऊन गेला. मुलगी अल्पवयीन असल्याचे पाहून आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टरांनी पोलिसांना माहिती दिली, त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध 5 हून अधिक कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

या कलमांमध्ये आयपीसी 366 म्हणजे लग्नासाठी अपहरण, आयपीसी 376 (2) म्हणजे अल्पवयीनाच्या शरीराला इजा पोहोचवणे, आयपीसी 376 (3) म्हणजे जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवणे, POCSOचे कलम 5 (j) (ii) म्हणजेच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार , POCSO चे कलम 5(i) आणि POCSO चे कलम 6 नुसार 10 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा आहे.

आरोपीने बचावात कोणते युक्तिवाद केले?

केरळ उच्च न्यायालयात जामीन याचिका दाखल करताना आरोपीने त्याच्या बचावात पुढील युक्तिवाद केला आहे...

  • आरोपीने सांगितले की, पश्चिम बंगालचा असल्याने, त्याने पश्चिम बंगाल कायदा XXVI, 1961 अन्वये विवाह केला आहे, ज्यानुसार पर्सनल लॉनुसार वयात आल्यानंतर मुस्लीम मुलीचा विवाह वैध आहे. गुन्हा दाखल झाला त्या दिवशी मुलीचे वय 15 वर्षे 8 महिने होते. अशात हा विवाह वैध आहे.
  • दुसरा तर्क हा दिला की, 3 उच्च न्यायालयांनी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीचा विवाह पर्सनल लॉनुसार योग्य आहे असे सांगून यापूर्वी अशी प्रकरणे नाकारली आहेत. त्यामुळे हे प्रकरणही फेटाळण्यात यावे.

मात्र, न्यायालयाने त्याचे सर्व युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार देत त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला.

केरळ उच्च न्यायालयाने 3 उच्च न्यायालयांचे निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला

निकाल देताना केरळ उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे जे निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला, ते असे आहेत…

  • जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य या प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय.
  • फिजा आणि इतर विरुद्ध दिल्ली राज्य सरकार आणि अन्य प्रकरणातील दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय.
  • मोहम्मद वसीम अहमद विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय.

या प्रकरणांमध्ये निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींबाबत केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस म्हणाले- 'मी अशा प्रकरणांमध्ये यापूर्वी दिलेले सन्माननीय न्यायाधीशांचे निर्णय वाचले आहेत. मी त्या निर्णयांतील या गोष्टीशी सहमत नाही की, मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार अल्पवयीन मुस्लीम मुलीचा विवाह हा POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाणार नाही.'

मुस्लिम विवाह वैध असूनही मुलगी अल्पवयीन असेल तर वर गुन्हेगार असेल

कोर्टात निर्णय सुनावताना न्यायाधीश म्हणाले की, आरोपीने अल्पवयीन मुलीला आमिष दाखवून तिच्या पालकांच्या नकळत तिचे अपहरण केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

कथित लग्नाच्या वेळी मुलगी अल्पवयीन होती. अशा स्थितीत हा विवाह कितपत वैध आहे, हे मुस्लीम पर्सनल लॉनुसारही चर्चेचा विषय आहे.

न्यायमूर्ती बेचू कुरियन पुढे म्हणाले की, POCSO कायदा खूप विचार करून तयार करण्यात आला आहे. हा बालविवाह आणि बाल लैंगिक शोषणाच्या विरोधात आहे. त्यानुसार लग्नानंतरही अल्पवयीन मुलासोबत शारीरिक संबंध ठेवणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे.

IPC 375 मधील अपवाद सांगतात की जर एखाद्या पतीने आपल्या पत्नीशी 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संबंध ठेवले तर त्याला परवानगी आहे, ते सर्व धर्मांसाठी आहे. अशा परिस्थितीत हा निर्णय हिंदू धर्माच्या पतीच्या संदर्भातही पाहावा की नाही हे तज्ञांच्या माध्यमातून जाणून घेऊया...

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि 'रेप लॉज अँड डेथ पेनल्टी' या पुस्तकाचे लेखक विराग गुप्ता म्हणाले की, वैयक्तिक प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय युनिफॉर्म किंवा सार्वजनिक निर्णय मानणे चुकीचे आहे.

असे निर्णय इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण म्हणून सादर केले जाऊ शकतात, परंतु इतर कोणत्याही धर्माशी जोडून याकडे पाहू नये.

वकिलांनुसार अशा प्रकरणांमध्ये अनेक न्यायालयांच्या वेगवेगळे निर्णयामुळे संभ्रमाची आणि वादाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. आयपीसी कायद्यानुसार पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हे बलात्काराच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे, ते प्रत्येक धर्माच्या लोकांसाठी आहे.

दिवाणी प्रकरणे गुन्हेगारी प्रकरणांपासून वेगळे करणे हा त्याचा उद्देश होता, परंतु हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही धर्मांमध्ये विवाहाच्या किमान वयाच्या संदर्भात भिन्न कायदेशीर स्थिती आहे.

हिंदू, बौद्ध, शीख इत्यादी धर्मात लग्नाचे किमान वय किती असावे याबाबत कायदा आहे, परंतु मुस्लिम धर्मातील पर्सनल लॉमुळे लग्नाचे वय निश्चित नाही. त्यामुळे अनेक वाद निर्माण होत आहेत.

आता एका ग्राफिकद्वारे जाणून घ्या, देशातील विविध धर्मांमध्ये कोणत्या कायद्यांच्या आधारे विवाह होतात…

'वादाच्या मुळाशी 2 प्रश्न आहेत आणि ते सोडवण्याचा एकच मार्ग आहे'

विराग गुप्ता म्हणतात की, POCSO किंवा इतर कायद्यांच्या कक्षेत किमान वयाचे प्रकरण येईल की नाही याबाबत वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांचे वेगवेगळे निर्णय आहेत. अशा परिस्थितीत या सर्व वादाच्या मुळाशी दोन प्रश्न आहेत…

1. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुलगी कायदेशीररित्या लग्न करू शकते का?

2. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा आहे की नाही?

हे प्रश्न आणि वाद सोडवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सर्व धर्मांसाठी समान कायदा असणे. समान नागरी कायदा भलेही लागू झाला नाही, पण सर्व धर्मातील महिलांच्या विवाहाच्या वयोमर्यादेबाबत एकसमान कायदा करण्याची गरज आहे, असे ज्येष्ठ वकील म्हणाले.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीचे लग्न कायदेशीर असल्याचे सांगितले होते

यापूर्वी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एस बेदी यांनी जूनमध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, सर दिनशा फरदुनजी मुल्ला यांच्या 'प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ' या पुस्तकातील कलम 195 नुसार, 16 वर्षांची मुलगी आणि 21 वर्षांच्या मुलामधील विवाह कायदेशीर आहे.

त्याच वेळी, या निर्णयाला आव्हान देताना NCPCR म्हणाले होते - उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल कायद्याचा हवाला देत बालविवाहाला परवानगी दिली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय एकप्रकारे बालविवाह रोखण्यासाठी 2006 मध्ये केलेल्या कायद्याला छेद देणारा आहे, ज्यामध्ये 18 वर्षांखालील मुलींच्या विवाहावर बंदी घालण्यात आली आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ हा एकच नाही तर दोन महत्त्वाच्या कायद्यांच्या विरोधात आहे

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये मुलींच्या लग्नाचे वय 15 वर्षे नमूद करण्यात आले आहे, जे देशातील दोन महत्त्वाच्या कायद्यांच्या विरोधात आहे.

पहिला: बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006: यानुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयातील विवाह हा कायदेशीररित्या गुन्हा आहे. एवढेच नाही तर बळजबरीने असे लग्न लावणारेही गुन्हेगार आहेत. मात्र, या कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही की, तो दुसरा कायदा रद्द करेल. त्यामुळे पर्सनल लॉनुसार मुस्लिम मुलींना 15 व्या वर्षी लग्न करण्याची परवानगी आहे.

दुसरा: POCSO कायदा 2012: यानुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींना अल्पवयीन मानले जाते. अल्पवयीन मुलींशी लग्न केल्यानंतर त्यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. यामुळेच मुस्लिम पर्सनल लॉ या दोन्ही कायद्यांच्या विरोधात आहे.

आता जाणून घ्या मुस्लीम पर्सनल लॉशी संबंधित अशी प्रकरणे न्यायालयात कधी आणि किती वेळा आली आहेत…

'18 वर्षाखालील मुलींचे लग्न बेकायदेशीर नाही मात्र रद्द करण्यायोग्य आहे'

अॅडव्होकेट गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, अल्पवयीनांचे लग्न रोखण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 मध्ये लागू करण्यात आला होता. या कायद्याच्या कलम 2(ए) नुसार 18 वर्षांखालील मुलगी आणि 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा मुलगा लग्न करू शकत नाही. कायद्याच्या कलम 3 अन्वये असा विवाह बेकायदेशीर नाही मात्र तो रद्द करण्यायोग्य आहे.

याचा अर्थ असा की जर विवाह अल्पवयीन मुलांमध्ये झाला असेल, तर प्रौढ झाल्यावर, अल्पवयीन मुलगी न्यायालयात याचिका करू शकते आणि विवाह रद्द करण्याची मागणी करू शकते.

विराग या संपूर्ण समस्येवर उपाय म्हणून समान नागरी कायदा अनेक टप्प्यांत लागू करण्याबद्दल सांगतात. घटनेनुसार सर्व धर्मातील महिलांना विवाह, घटस्फोट आणि पोटगी याबाबत समान अधिकार मिळाले पाहिजे.

तथापि, समान नागरी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्यानंतर, 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी, केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की, 'समान नागरी कायदा ही एक धोरणात्मक बाब आहे. या प्रकरणांमध्ये संसद निर्णय घेते. अशा परिस्थितीत न्यायालय सरकारला या प्रकरणी मसुदा तयार करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...