आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारचा लेखा जोखा:मोदी सरकारला 7 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने वाचा त्यांचे 7 मोठे निर्णय, ज्याचा प्रत्येक भारतीयावर परिणाम झाला

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • या सर्व निर्णयांचा प्रत्येक जनसामान्यांवर परिणाम झाला.

आज मोदी सरकारची सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी 30 मे 2019 रोजी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली त्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर त्यांनी 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्याला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मागील सात वर्षांत मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, जे चर्चेत राहिले. मोदी सरकारला सात वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने त्यांच्या अशा सात निर्णयांबद्दल जाणून घेऊयात, ज्यांनी केवळ चर्चाच एकवटली नाही तर प्रत्येक भारतीयावरही त्याचा परिणाम झाला.

निर्णय : नोटाबंदी
कधी झाली घोषणा : 8 नोव्हेंबर 2016

काय बदलले : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रात्री आठ वाजताच्या सुमारास टीव्हीवर आले आणि त्यांनी 500 व 1000 रूपयांच्या नोटा/चलन डिमॉनिटायझेशन म्हणजे नोटबंदी किंवा नोटा रद्द करण्याचा निर्णय
जाहीर केला. सरकारचा पूर्ण जोर डिजिटल चलन वाढवणे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था तयार करणे यावर होता. किमान रोख संकल्पना आली.

नॉलेज : पंतप्रधानांच्या निर्णयामुळे एका क्षणात 85% चलन कागदात रूपांतरित झाले. नागरिक दिलेल्या मुदतीत जुन्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बँकांमध्ये जमा करु शकत होते सरकारने 500 आणि 2000 च्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. या साठी संपूर्ण देश एटीएमच्या रांगेत लागले. नोटाबंदीच्या 21 महिन्यांनंतर, रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झालेल्या 500 आणि 1000 च्या नोटांची एकूण किंमत 15.31 लाख कोटी रुपये असल्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल आला. नोटाबंदीच्या वेळी, देशात 15.41 लाख कोटींच्या 500 आणि हजारांच्या नोटा चलनात होत्या. म्हणजेच 99.3% रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे परत आली.

काय चांगले झाले : डिजिटल व्यवहार वाढले. 2016-17 मध्ये 1013 कोटी रुपयांचा डिजिटल व्यवहार झाला. 2017-18 मध्ये ही वाढ होऊन 2,070.39 कोटी आणि 2018-19 मध्ये 3133.58 कोटी रुपयांचा डिजिटल व्यवहार झाला.

आणि काय चूक झाली : पंतप्रधानांनी काळा पैसा, दहशतवाद, बनावट चलन याविरूद्ध एक मोठे शस्त्र असल्याचे म्हटले होते. पण काळा पैसाही पांढरा झाला. स्विस बँकांमध्ये नोटाबंदीनंतर भारतीयांच्या पैशांत 50% वाढ झाली. दहशतवाद, नक्षलवाद आणि बनावट नोटाविरोधातही मोठे यश मिळाले नाही.

2. निर्णय : एअर स्ट्राइक आणि सर्जिकल स्ट्राइक
कधी झाले एअर स्ट्राइक : 26 फेब्रुवारी 2019
कधी झाले सर्जिकल स्ट्राइक : 28 सप्टेंबर 2016

काय बदलले : स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शत्रूच्या हद्दीत घुसून भारताने त्यांना धडा शिकवला. भारताचा दहशतवादाशी दोन हात करण्याचा दृष्टीकोन बदलला. काही दिवसांनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारलाही बराच फायदा झाला. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत परतले.

नॉलेज : 1971 च्या युद्धानंतर प्रथमच भारताने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली. स्वातंत्र्यानंतर भारत पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी भारताने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली होती. पहिल्या सर्जिकल स्ट्राईक आणि त्यानंतर झालेल्या हवाई हल्ल्याच्या वेळी पहिल्यांदा असे घडले, जेव्हा युद्धाची परिस्थिती नसतानाही दहशतवादी कारवायांना उत्तर देण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली आणि दहशतवाद्यांना धडा शिकवला.

काय चांगले झाले : दहशतवादाविरूद्ध लढण्यासाठी भारताची प्रतिमा मजबूत झाली. भारत कुठेही जाऊन आपल्या शत्रूंचा खात्मा करू शकतो, अशी भावना देशभरात होती.

आणि काय चूक झाली : हवाई हल्ल्याच्या काही तासांनंतर पाकिस्तानी एअरक्राफ्टने नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसून बॉम्बस्फोट केला. यावेळी भारताचा मिग -21 पाकच्या हद्दीत पडला आणि विंग कमांडर अभिनंदन यांना पाकिस्तानने अटक केली. मात्र, दोन दिवसांनंतर त्यांना पाकिस्तानला मुक्त करावे लागले.

3. निर्णय : एक देश, एक कर
कधी लागू झाला : 1 जुलै 2017

काय बदलले: प्रत्येक राज्य आपला वेगवेगळा कर लावत होते. आता फक्त जीएसटी आकारला जातो. अर्धा कर केंद्र सरकारकडे तर अर्धा कर राज्यांकडे जातो. हे पैसे केंद्र सरकारकडे जातात. नंतर हे पैसे राज्यांना परत केले जातात.

नॉलेज : 2000 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने सर्वप्रथम देशभरात एक कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. हे विधेयक तयार करण्यासाठी एक समितीही गठित करण्यात आली होती. पण जेवढा महसूल मिळतो तितका महसूल यातून मिळणार नाही अशी भीती राज्यांना होती. यामुळे हे प्रकरण रखडले होते. मार्च 2011 मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने लोकसभेमध्ये GST लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक आणले, परंतु राज्यांच्या विरोधामुळे ते अडकले. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अनेक बदलांसह संविधान बदल विधेयक आणले. अनेक स्तरांवर निषेध व बदल झाल्यानंतर ऑगस्ट 2016 मध्ये हे विधेयक संसदेने मंजूर केले. 12 एप्रिल 2017 रोजी जीएसटीशी संबंधित चार विधेयके संसदेत संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची सहमती मिळाली. हे 4 कायदे आहेत - केंद्रीय GST विधेयक, इंटिग्रेटेड GSTविधेयक, GST(राज्यांना भरपाई) बिल आणि केंद्र शासित प्रदेश GST विधेयक. त्यानंतर, 1 जुलै, 2017 च्या मध्यरात्रीपासून नवीन सिस्टम संपूर्ण देशात लागू झाली.

काय चांगले झाले : करातील तफावत दूर झाली. आता देशातील प्रत्येक वस्तूवर कर आकारला जातो. सुरुवातीला, इंडस्ट्रीला काही अडचणी आल्या. पण हळूहळू परिस्थिती सुधारत आहे. बर्‍याच बदलांनंतर ही प्रक्रिया आता सुकर झाली आहे.

आणि काय चूक झाली : राज्यांच्या विरोधामुळे पेट्रोलियम उत्पादने आणि उत्पादन शुल्क GST मधून वगळण्यात आले. सरकार यावर सहमती मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर अजूनही राज्ये वेगवेगळे कर आकारत आहेत. यामुळे पेट्रोल हे एका राज्यात 80 रुपये लीटर आणि दुस-या राज्यात 100 रुपये लिटर आहे.

4. निर्णय : तीन तलाक
कधी लागू झाला : 19 सप्टेंबर 2019

काय बदलले : केंद्र सरकारने तीन तलाक म्हणजे तलाक-ए-बिद्दतला बेकायदेशीर ठरवले. तीन तलाक देणे हा गुन्हा मानण्यात आला असून कोणत्याही वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली. पीडित महिलाने तक्रार केली तरी ही तक्रार ग्राह्य मानली जाणार आहे. या कायद्यात जामिनाची तरतूद आहे. मात्र जोपर्यंत पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतली जात नाही. तोपर्यंत आरोपीला जामीन न देण्याची या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार पीडित महिला पोटगीची मागणी करू शकते. त्याची रक्कम न्यायदंडाधिकारीच ठरवतील. शिवाय अल्पवयीन मुलांचा ताबा महिलेकडेच देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली असून याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

नॉलेज : रिझवान अहमदने सायरा बानोशी 2016 मध्ये लग्नाच्या 15 वर्षानंतर तीनदा तलाक म्हणत तिच्याशी संबंध तोडले. याविरोधात सायराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर, सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 22 ऑगस्ट 2017 रोजी तिहेरी तलाकविरोधात निकाल दिला. सरकारला तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्यास सांगण्यात आले. मोदी सरकारने फेब्रुवारी 2018 मध्ये अध्यादेश काढला. हे विधेयकाच्या स्वरूपात संसदेत सादर केले गेले आणि अनेक विरोधानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये दोन्ही सभागृहांद्वारे ते मंजूर झाले. निवड समितीला हे बिल पाठवण्याची मागणीही फेटाळून लावली. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर मुस्लिम महिला (विवाह हक्कांचे संरक्षण) विधेयक कायदा अंमलात आला आणि 19 सप्टेंबर 2018 पासून ते लागू केले गेले.

काय चांगले झाले : जर एखाद्या मुस्लिम पुरुषाने आपल्या पत्नीला तिहेरी तलाक दिला, तर त्याला तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा भोगावी लागू शकते. तिहेरी तलाकची प्रकरणे कमी होऊन आता 5% -10% पर्यंत आली आहेत.

आणि काय चूक झाली : पीडित महिलेने स्वत: तक्रार करावी अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे निरक्षर महिला पती किंवा सासरच्या मंडळींच्या दबावाखाली तक्रार करु शकत नाही.

5. निर्णय : 370 कलम हटवले
कधी लागू झाला : 5 ऑगस्ट 2019

काय बदलले : मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत ऐतिहासिक पाऊल टाकले. जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित घोषित करण्यात आले. इतकंच नाही तर कलम 370 हटवून विशेषाधिकारही काढून टाकण्यात आले. याशिवाय जम्मू काश्मीरचे विभाजन करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली.

नॉलेज : 1948 मध्ये जम्मू-काश्मीरचे राजा हरि सिंह यांनी भारतात विलीनीकरण करण्यापूर्वी विशेषाधिकार अट घातली होती. ती म्हणजे जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग असूनही वेगळे राहिले. राज्याची स्वतःची स्वतंत्र घटना बनली. तिथे भारतात लागू असलेल्यापैकी काहीच कायदे लागू होते. मुलांना शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) देखील मिळाला नाही. काश्मीरमध्ये केवळ काश्मिरी जमीन विकत घेऊ शकत होते. राज्य सरकारच्या नोकर्‍या फक्त कायमस्वरुपी नागरिकांसाठीच होत्या. भाजप ब-याच काळापासून कलम 37० रद्द करण्याची मागणी करत होता. बर्‍याच वेळा हा मुद्दा कोर्टातही गेला, परंतु विरोध कायम राहिला. मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर मोठा बदल हा झाला की आता तिथे केंद्रातील सर्व कायदे लागू होतात.

काय चांगले झाले : जम्मू-काश्मीर औपचारिकरित्या भारताचा भाग झाला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये भारताचे सर्व कायदे अस्तित्वात आले. मनरेगा, राईट टू एज्युकेशन देखील लागू करण्यात आले.

आणि काय चूक झाली : राज्यातील राजकीय पक्षांनी हा निर्णय स्वीकारला नाही. नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले गेले होते. इंटरनेटसह संचार सुविधा निलंबित करावी लागली. पर्यटनावर परिणाम झाला. लोकांना त्रास सहन करावा लागला.

6. निर्णय : CAA लागू
कधी लागू झाला : 10 जानेवारी 2020

काय बदलले : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मांचे जे सदस्य 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत, आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही. तर, या कायद्यानुसार आता अशा नागरिकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार आहे. पूर्वी या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी 11 वर्षे भारतात राहणे आवश्यक होते. आता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानंतर ही मुदत 11 वर्षांवरून 6 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली.

नॉलेज : हे विधेयक जानेवारी 2019 मध्ये लोकसभेमधून मंजूर झाले. राज्यसभेत संमत होण्यापूर्वीच 16 व्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. लोकसभा विघटनानंतर हे विधेयकही रद्द झाले. 17 व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर मोदी सरकारने हे विधेयक नव्याने आणले. 10 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत आणि 11 डिसेंबर 2019 रोजी राज्यसभेत हे विधेयक संमत झाले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर 10 जानेवारी 2020 रोजी याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

काय चांगले आहे : बर्‍याच वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे भारतात राहणा-या लोकांना भारतीय नागरिकत्वमिळवणे सोपे झाले. मात्र, नियम तयार करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. खासदारांच्या एका समितीला 9 जुलै 2021 पर्यंत ते अंतिम करायचे आहे.

आणि काय चूक झाली : विधेयकाला विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, यात मुस्लिम समुदायाला खास लक्ष्य केले गेले आहे. हे संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले गेले आहे. जे समानतेच्या अधिकाराविषयी सांगते.

7. निर्णय : बँकांचे विलीनीकरण

कधी लागू झाले : 1 एप्रिल 2020

काय बदलले : बँकांना वाढत्या एनपीएपासून मुक्त करण्यासाठी व ग्राहकांना चांगल्या बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विलीनीकरणाचे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले.

नॉलेज : दहा सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाने चार मोठ्या बँकांची निर्मिती करण्यात आली. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाले. सिंडिकेट बँक ही कॅनरा बँकेत आणि अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण झाले. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियाशी जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. यासह सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाला मान्यताही दिली.

काय चांगले झाले : सरकारच्या या विलीनीकरणाच्या निर्णयानंतर ग्राहकांना चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. बँकांचे खर्च कमी झाले. बँकांची उत्पादकता वाढली. यामुळे बँकेचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत झाली. तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी मिळाली. यासह खासगी बँकांशी अधिक चांगली स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करता येऊ लागला.

आणि काय चूक झाली : खर्च कमी करण्यासाठी अनेक निम्न स्तरावरील कर्मचार्‍यांना व्हीआरएस देण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...