आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवे वर्ष, नवे कायदे:एक असे शहर जिथे रात्र घालवली नाही तर लागेल टॅक्स; एका राज्यात गांजा किराणाच्या दुकानात मिळेल

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

वर्ष बदलले... नव्या वर्षात देशात अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसपासून ते कारच्या किंमतीही बदलल्या आहेत. बँकेच्या लॉकरचे नियमही बदलले आहेत. मात्र फक्त आपल्या देशातच कायदे बदलले नाही.

तुम्हाला माहिती आहे का की, नव्या वर्षात जगातील वेगवेगळ्या भागांतही नवे कायदे लागू होत आहेत...

एखाद्या शहरात फिरणे-राहण्यास भाडे देणे सामान्य आहे. मात्र नव्या वर्षात एक अशी जागाही आहे जिथे न राहिल्याने तुम्हाला भाडे द्यावे लागेल.

जगात एक असा देश आहे जिथे सिगारेट खरेदीवरील निर्बंधांचे वय दरवर्षी बदलेल. तर काही ठिकाण असे आहेत जिथे गांजाचे सेवन बेकायदेशीर नसेल.

इतकेच नाही, अनेक ठिकाणी इन्कम टॅक्स आणि किमान वेतनासाठीही नवे नियम लागू होत आहेत.

जाणून घ्या, हे कायदे कोणते आहेत... कुठे लागू होत आहेत? आणि या कायद्यांपैकी किती भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतात?

आता आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे कोणते नवे कायदे आहेत आणि कुठे लागू होत आहेत?

1. व्हेनिसः पर्यटकाने इथे रात्र घालवली नाही तर द्यावा लागेल टॅक्स

2020 पूर्वी, व्हेनिसमध्ये अशा प्रकारची गर्दी सामान्य होती. कोविड लॉकडाऊन हटवल्यानंतर आता पुन्हा तिथे पर्यटन वाढत आहे. अशा परिस्थितीत गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने नवा कायदा लागू केला आहे.
2020 पूर्वी, व्हेनिसमध्ये अशा प्रकारची गर्दी सामान्य होती. कोविड लॉकडाऊन हटवल्यानंतर आता पुन्हा तिथे पर्यटन वाढत आहे. अशा परिस्थितीत गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने नवा कायदा लागू केला आहे.

इटलीतील प्रसिद्ध आणि प्राचीन व्हेनीस शहर जगभरात तिथल्या सुंदर कॅनॉल सिस्टिमसाठी ओळखले जाते. शहराचा मोठा भाग हा पाण्यावरच तयार झालेला आहे. त्यामुळे जगभरातील पर्यटक इथे येत असतात.

मात्र व्हेनिसविषयी अडचण ही आहे की, यापैकी बहुतांश पर्यटक इथे दिवसभर फिरून निघून जातात. इथे रात्र घालवत नाही. त्यामुळे व्हेनिससमोर दोन अडचणी येत आहेत.

एका दिवसात तिथे सरासरी 1.20 कोटी पर्यटक येतात. तर पीक सीझनमध्ये एका दिवसात 3 कोटींपर्यंत पर्यटक येतात. यामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येतो.

दुसरी अडचण ही आहे की, या गर्दीच्या प्रमाणात शहराचे उत्पन्न वाढत नाही. बहुतेक पर्यटक इथे रात्री थांबत नाही. त्यामुळे पर्यटनातून कमाईचे मोठे माध्यम मानल्या जाणाऱ्या हॉटेल्स या नुकसानीतच राहतात.

आता जानेवारी 2023 पासून व्हेनिसमध्ये फिरण्यासाठी इटलीने नवा कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार व्हेनिसला येण्यासाठी पर्यटकांना आधी नोंदणी करावी लागेल. हे नोंदणी शुल्क त्या दिवसातील गर्दीनुसार 263 रुपयांपासून ते 880 रुपयांदरम्यान असेल.

इतकेच नव्हे, या नोंदणीच्या वेळेसच पर्यटकाला सांगावे लागेल की तो रात्री व्हेनिसमध्ये थांबेल की नाही. जर तो रात्री थांबणार नसेल तर नोंदणीसाठी जास्त शुल्क त्याला द्यावे लागेल.

भारतात दिल्ली-जयपूर-आग्रा या कायद्यातून धडा घेऊ शकतात

आग्रा आणि दिल्लीला डे-टूरिझमचा सर्वाधिक फटका बसतो. बहुतेक लोक एका दिवसात या शहरांतील सर्व पर्यटन स्थळांना भेट देऊन पुढे जातात. सुट्टीच्या दिवशी ताजमहालमध्ये अशा प्रकारची गर्दी सामान्य आहे जी प्राचीन स्मारकासाठी चांगली नाही.
आग्रा आणि दिल्लीला डे-टूरिझमचा सर्वाधिक फटका बसतो. बहुतेक लोक एका दिवसात या शहरांतील सर्व पर्यटन स्थळांना भेट देऊन पुढे जातात. सुट्टीच्या दिवशी ताजमहालमध्ये अशा प्रकारची गर्दी सामान्य आहे जी प्राचीन स्मारकासाठी चांगली नाही.

भारतातही पर्यटनाचे प्रमाण कमी नाही. परदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांना सुवर्ण त्रिकोणाविषयी नक्कीच माहिती असते.

वास्तविक, दिल्ली-जयपूर आणि आग्रा यांचा सुवर्ण त्रिकोण म्हणून प्रचार केला जातो. पर्यटकांना हे सांगितले जाते की या तिन्ही शहरांची प्रत्येकी एक दिवसाची टूर केली जाऊ शकते.

पीक सीझनमध्ये या सुवर्ण त्रिकोणाची टूर करणाऱ्या पर्यटकांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे या तिन्ही शहरांत गर्दी तर वाढते, मात्र वास्तविक उत्पन्न या तुलनेत कमी राहते.

कारण... पर्यटक कोणत्याही शहरात एक दिवसापेक्षा जास्त थांबत नाही. शहरातील पर्यटनस्थळांवर गर्दी तर असते, पण हॉटेल्सना तेवढी कमाई होत नाही.

व्हेनिसचा कायदा जर आग्रा आणि जयपूरमध्येही लागू केला तर पर्यटकांच्या संख्येविषयीही आधीच कळेल आणि शहराचे उत्पन्नही वाढू शकेल.

2. न्यूझीलंडः इथे सिगारेट खरेदीचे वय दरवर्षी बदलेल

न्यूझीलंडमधील सिगारेटच्या दुकानाचे हे चित्र 2021 चे आहे. त्यावेळी सरकारने सिगारेटच्या किमती वाढवल्या होत्या, पण त्यामुळे विक्री कमी झाली नाही. त्यानंतर नवा कायदा आणण्याचा विचार सुरू झाला.
न्यूझीलंडमधील सिगारेटच्या दुकानाचे हे चित्र 2021 चे आहे. त्यावेळी सरकारने सिगारेटच्या किमती वाढवल्या होत्या, पण त्यामुळे विक्री कमी झाली नाही. त्यानंतर नवा कायदा आणण्याचा विचार सुरू झाला.

सिगारेट विक्रीवर बंदी जवळपास प्रत्येक देशात आहे. मात्र न्युझीलंड 2023 पासून एक अनोखा प्रयोग सुरू करणार आहे. न्युझीलंडची तयारी आहे की देशाची पुढील पिढी सिगारेटपासून पूर्णपणे दूर राहावी.

असे कसे होईल? न्यूझीलंड यावर्षी एक नवीन कायदा लागू करणार आहे. या कायद्यानुसार सिगारेट खरेदीचे वय दरवर्षी वाढत जाणार आहे.

यावर्षी इथे सिगारेट खरेदीचे किमान वय 14 वर्षे असेल. पुढील वर्षी ते 15 वर्षे असेल. म्हणजे जे यावर्षी 14 वर्षांचे असतील ते पुढच्या वर्षीही सिगारेट खरेदी करू शकणार नाही.

हे वय दरवर्षी वाढत जाईल. म्हणजेच जे किशोरवयीन आज सिगारेटपासून दूर आहे, ते आयुष्यभर सिगारेट विकत घेऊ शकणार नाही.

न्यूझीलंड अशा रितीने देशाच्या प्रत्येक पुढच्या पिढीला सिगारेटपासून दूर करू इच्छित आहे. यामुळे सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी नसेल. पण सध्या धुम्रपान करणाऱ्यांसोबतच याची विक्रीही बंद होईल.

भारतातही सिगारेट बंदीवर जुनी चर्चा... मात्र परिणाम नाही

भारतात सिगारेटसह सर्व तंबाखू उत्पादनांवर दरवर्षी कर वाढवला जातो. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढले असले तरी या उत्पादनांच्या विक्रीत घट होत नाही.
भारतात सिगारेटसह सर्व तंबाखू उत्पादनांवर दरवर्षी कर वाढवला जातो. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढले असले तरी या उत्पादनांच्या विक्रीत घट होत नाही.

भारतात सिगारेट खरेदीचे किमान वय 18 वर्षे आहे. शाळांपासून 100 मीटरच्या अंतरावर पान-सिगारेट किंवा दारुचे दुकान सुरू करण्यासही मनाई आहे. मात्र हा कायदा कठोरतेने लागू होत नाही.

संसदेतही अनेकदा सिगारेट किंवा तंबाखूच्या विक्रीवर बंदी आणण्याचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित करण्यात आलेला आहे. मात्र अडचण ही आहे की हा सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. 2020 मधील आकडेवारी सांगते की तंबाखूवरी करातून सरकारला 356 अब्जांचे उत्पन्न झाले. यात सर्वात मोठा हिस्सा सिगारेट विक्रीचा आहे.

3. अमेरिकेतील अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्ये मिनिमम लिव्हिंग वेज वाढवत आहेत... ताशी 1400 रुपये असेल किमान वेतन

हे छायाचित्र अमेरिकन संसदेच्या माजी स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांचे आहे. यामध्ये त्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने दाखल फेडरल किमान वेतन वाढवण्याचा प्रस्ताव दाखवत आहे. रिपब्लिकन पक्षाला किमान वेतन 7.25 डॉलरवरून 15 डॉलरपर्यंत वाढवायचे आहे, परंतु हे विधेयक संसदेत अडकले आहे.
हे छायाचित्र अमेरिकन संसदेच्या माजी स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांचे आहे. यामध्ये त्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने दाखल फेडरल किमान वेतन वाढवण्याचा प्रस्ताव दाखवत आहे. रिपब्लिकन पक्षाला किमान वेतन 7.25 डॉलरवरून 15 डॉलरपर्यंत वाढवायचे आहे, परंतु हे विधेयक संसदेत अडकले आहे.

नव्या वर्षात अमेरिकेतील 50 राज्यांपैकी अर्ध्याहून जास्त राज्यांत किमान वेतन वाढवले जात आहे. 21 राज्यांत वेतन वृद्धी 1 जानेवारीपासूनच लागू झाली आहे. तर काही राज्यांत ती जुलै-सप्टेंबरपासून लागू होईल.

वास्तविक, अमेरिकेच्या संघीय कायद्यानुसार किमान वेतन 7.25 डॉलर म्हणजेच सुमारे 600 रुपये प्रतितास आहे. यात 2009 नंतर कोणतीही वाढ झालेली नाही. यामुळेच राज्यांमध्ये किमान वेतन वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे.

अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्यांनी नव्या वर्षात किमान वेतन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वाधिक किमान वेतन 16.50 डॉलर सध्या वॉशिंग्टन डीसीमध्ये आहे. ते 1 जुलैपासून 17 डॉलर म्हणजेच सुमारे 1408 रुपये प्रतितास होईल.

वॉशिंग्टन राज्यात किमान वेतन 15.74 डॉलर म्हणजेच सुमारे 1302 रुपये प्रतिसात आणि कॅलिफोर्नियात सुमारे 1281 रुपये प्रतिसात होईल.

भारतात लिव्हिंग वेज सिस्टिमवर शिफ्ट होण्याची तयारी... सध्या 178 रुपये प्रतिदिन किमान वेतन

भारतात कुशल कामगारांसाठी सरकारने किमान वेतन निश्चित केले आहे, परंतु खाजगी कंपन्यांना ते बंधनकारक करण्यासाठी अद्याप कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही.
भारतात कुशल कामगारांसाठी सरकारने किमान वेतन निश्चित केले आहे, परंतु खाजगी कंपन्यांना ते बंधनकारक करण्यासाठी अद्याप कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही.

भारतात केंद्रीय श्रम कायद्यानुसार कुशल मजुरासाठी किमान वेतन 178 रुपये प्रतिदिन म्हणजेच 5340 रुपये दरमहा आहे.

माध्यमांतील वृत्तानुसार श्रम मंत्रालय सध्या किमान वेतनाऐवजी लिव्हिंग वेज सिस्टिमवर शिफ्ट व्हायची तयारी करत आहे.

किमान वेतन केवळ तासांच्या आधारे दैनंदिन वेतन निश्चित करते. तर लिव्हिंग वेजमध्ये हेही बघितले जाते की कामगार कुठे राहतो, घरभाडे, खाण्या-पिण्याचा खर्च किती आणि कुटुंबात किती सदस्य आहेत.

म्हणजेच लिव्हिंग वेज महागाई दरानुसार बदलत राहतो. तर किमान वेतन निश्चित असते. भारतात जर लिव्हिंग वेज सिस्टिमचा कायदा बनला तर ते किमान वेतनापेक्षा 25 टक्के जास्त असू शकते.

4. अमेरिकेच्या आणखी 5 राज्यांत गांजा वैध

हे छायाचित्र अमेरिकेतील कोलोरॅडो राज्यातील एका गांजा डिस्पेन्सरीचे आहे. गांजाची औषध म्हणून विक्री करणाऱ्या डिस्पेन्सरी अमेरिकेच्या राज्यांमध्ये सामान्य आहेत. ज्या राज्यांमध्ये गांजा कायदेशीर आहे, तेथे सामान्य स्टोअरमध्ये गांजा विकला जातो.
हे छायाचित्र अमेरिकेतील कोलोरॅडो राज्यातील एका गांजा डिस्पेन्सरीचे आहे. गांजाची औषध म्हणून विक्री करणाऱ्या डिस्पेन्सरी अमेरिकेच्या राज्यांमध्ये सामान्य आहेत. ज्या राज्यांमध्ये गांजा कायदेशीर आहे, तेथे सामान्य स्टोअरमध्ये गांजा विकला जातो.

नव्या वर्षात अमेरिकेतील 5 राज्ये अर्कान्सास, मेरीलँड, मिसौरी, नॉर्थ डकोटा आणि साऊथ डकोटामध्ये गांजा वैध होईल. आतापर्यंत या राज्यांत गांजा फक्त वैद्यकीय वापरासाठीच वैध होता.

यांच्यासह आता अमेरिकेतील 21 राज्यांत गांजा बाळगणे वैध झाले आहे. हेच कारण आहे की, 2022 मध्ये गॅलपच्या एका सर्व्हेत समोर आले होते की अमेरिकेत सिगारेटऐवजी गांजा पिणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी भांग, गांजा, चरस सर्वकाही वैध होते... आता भांग सोडून इतर सर्व अवैध

भारतात भांग सरकारी ठेक्यांवर उपलब्ध आहे. वाराणसीसारख्या शहरांत धार्मिक कारणांसाठी सामान्य दुकानांमध्ये भांग मिळते, तर आसामसारखी अनेक राज्ये आहेत जिथे भांग विक्रीवरही बंदी आहे.
भारतात भांग सरकारी ठेक्यांवर उपलब्ध आहे. वाराणसीसारख्या शहरांत धार्मिक कारणांसाठी सामान्य दुकानांमध्ये भांग मिळते, तर आसामसारखी अनेक राज्ये आहेत जिथे भांग विक्रीवरही बंदी आहे.

भारतात गांजा बाळगणे हा गुन्हा आहे. थोड्या प्रमाणातही गांजा बाळगल्यास 6 महिने तुरुंगवास किंवा 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र स्वातंत्र्याच्या आधी असे नव्हते.

गांजाच्या झाडाच्या वेगवेगळ्या भागापासून वेगवेगळे अमली पदार्थ बनतात. पानांपासून भांग, रेझिनपासून चरस आणि फुलांपासून गांजा बनतो. 1961 मधील आंतरराष्ट्रीय सिंगर कन्व्हेन्शन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्समध्ये भारतीय संस्थांनी भांग सोडून इतर सर्व गोष्टींना अवैध ड्रग्स मानले होते.

यामुळेच भांग सरकारी ठेक्यांवर विकली जाते. गांजाची विक्री अवैध आहे. तथापि वैद्यकीय वापरासाठी गांजा बाळगणे वैध आहे. याचा वापर केवळ औषधांतच नव्हे तर नशा मुक्ती केंद्रात रुग्णांवर उपचारांसाठीही होतो.

2015 मध्ये गांजा पुन्हा वैध करण्याची चळवळ भारतातही सुरू झाली होती. 2021 मध्ये हिमाचलने गांजाच्या नियंत्रित शेतीला परवानगी देण्यावर विचार सुरू केला आहे. तर त्रिपुराने गांजाचा वापर वैध ठरवण्यावर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...