अचूक रणनीती:6500 हून अधिक गावांत ज्येष्ठांनी कोरोना संसर्ग रोखला, घरोघर गरजेच्या वस्तू पोहोचवल्या, रस्ते सील करून 24 तास लक्ष ठेवले

(अनिरुद्ध शर्मा)

ईशान्येतील ८ पैकी ५ राज्ये आता कोरोनामुक्त आहेत. मात्र, अरुणाचल आणि नागालँडमधील कोरोनाविरुद्ध काही अनुभवी ज्येष्ठांनी लाल कोट घालून लढलेली लढाई आगळीवेगळी ठरली. यांना आता रेड आर्मी म्हणूनही संबोधले जात आहे. या ज्येष्ठांनी डांेगरी भागांत कोरोना पसरू नये म्हणून गावागावांत फिजिकल डिस्टन्सिंग लागू केलेच, शिवाय क्वॉरंटाइन ठेवलेल्या लोकांवर लक्षही ठेवले. गावातील लोकांना घरपोच जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवल्या. या ज्येष्ठांना येथे गांव बुढा किंवा गांव बुढी असे संबोधतात. वास्तविक, ईशान्येत बहुतांश राज्यांत ग्रामपंचायतीऐवजी ग्राम परिषद आहे. सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीला येथे गांव बुढा किंवा बुढी (जीबी) म्हणून निवडले जाते. त्यांच्या मदतीला तीन ते पाच जीबी निवडले जातात. त्यांच्या मदतीला ३ ते ५ जीबी असतात. त्यांना दोबाशी संबोधले जाते. १८४२ पासून ही परंपरा कायम आहे. सरकार यांना मासिक दीड हजार वेतनही देते. गावाची सुरक्षा व गरजांची पूर्तता ही या लोकांची जबाबदारी असते.

अरुणाचल प्रदेशात सिआंग जिल्ह्यातील लायलेंग गावचे गांव बुढा तानोम मिबांग सांगतात, कोरोना संसर्ग सुरू झाला तेव्हा गावात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांवर बंदी घातली. आम्ही गावाबाहेर १०० मीटर अंतरावरच रस्ते बंद करून टाकले. दूध, रेशन, औषधे गावापर्यंत आणण्याची परवानगी आहे. अरुणाचलमधील ५२०० हून अधिक गावांत आज हीच व्यवस्था लावण्यात आली आहे. नागालँडचे मोकोकचंग जिल्ह्यात खेनसा गावचे इमनाकुंबा लोंगचार सांगतात, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा गाव बुढांचे सहकारी घरोघर पोहोचवतात. गावच्या लोकांना आपल्या शेतापर्यंत जाण्याची परवानगी आहे. नागालँडमध्ये १४०० गावांत सुमारे अडीच हजार गांव बुढा-बुढी आहेत.

इकडे सिक्कीममध्ये कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द करण्यात आली आहे. नाथु ला पासपासून भारत-चीन व्यापार बंद करण्यात आला आहे. येथे ५ मार्चपासूनच आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आणि १७ मार्चपासून भारतीय पर्यटकांना येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

परंपरा : दुसऱ्या गावाला जायची परवानगी घ्यावी लागते

नागालँडमध्ये आदिवासींची वेगळी गावे आहेत. चाकेसंग जमातीच्या गावातील लोकांना अंगामी जमातीच्या गावात प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना अगोदर अंगामीच्या गांव बुढाची परवानगी लागते.

नागालँडच्या नागरिकांना १० हजार रुपये सरकार देणार

नागालँडचे मुख्य सचिव तेमजेन टोय यांनी सांगितले, की झीरो कोविड पॉझिटिव्ह कायम ठेवण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यानुसार, इतर प्रदेशांत राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना सरकार १० हजार रुपये देईल, जेणेकरून हे नागरिक आपल्या राज्यात परत येण्याची घाई करणार नाहीत. त्यांचा गरजा भागतील. देशाच्या विविध भागांत राहणाऱ्या १८ हजार नागरिकांपैकी ४ हजार जणांनी परत न येण्याचा पर्याय निवडला आहे. उर्वरित परतणाऱ्या लोकांसाठी कोहिमा व दिमापूरमध्ये क्वॉरंटाइन सेंटर्स उभारण्यात आले आहेत.