आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सप्लेनर:सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- केवळ कौटुंबिक उत्पन्नातून ठरवता येत नाही क्रीमी लेयर; OBC आरक्षणात क्रीमी लेयरचे महत्त्व काय? हे कसे ठरवले जाते?

रवींद्र भजनी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाणून घ्या सविस्तर...

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हरियाणा सरकारने 17 ऑगस्ट 2016 रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द केली, ज्यात मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) क्रीमी लेयर निश्चित करण्यात आले होते. यावर न्यायालयाने म्हटले की, केवळ कौटुंबिक उत्पन्नाला क्रीमी लेयर ठरवण्यासाठी आधार मानले जाऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, हरियाणा सरकारने आर्थिक स्थितीच्या आधारावर मागासवर्गीयांसाठी क्रीमी लेयर ठरवताना गंभीर चूक केली आहे. राज्य सरकारला तीन महिन्यांत नवीन अधिसूचना जारी करून चूक सुधारण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून ओबीसी कोट्यात आरक्षणासाठी आर्थिक तसेच अन्य आधारे निर्णय घेता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणातील क्रीमी लेयरचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. याच महिन्यात संसदेच्या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या क्रीमी लेयरचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. क्रीमी लेयर म्हणजे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटले त्याचा अर्थ काय?, जाणून घेऊया...

सर्वप्रथम समजून घ्या की हे प्रकरण काय आहे?

  • हरियाणा सरकारच्या 2016 च्या अधिसूचनेत शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीसाठी ओबीसींसाठी क्रीमी लेयर निश्चित करण्यात आले होते. असे म्हटले होते की, ज्या ओबीसी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना पहिले आरक्षण दिले जाईल. यानंतरही जर जागा शिल्लक राहिल्या तर 3 ते 6 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला जाईल. जे वार्षिक 6 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कमावतात त्यांना क्रीमी लेयरमध्ये ठेवले जाईल.
  • नॉन-क्रीमी लेयरमध्ये वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारावर दोन स्लॅब (3 लाखांपर्यंत आणि 3 ते 6 लाखांपर्यंत) तयार करणे असंवैधानिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकारच्या 1992 च्या निकालाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, मागासवर्गीय वर्गातील जे आयएएस, आयपीएस किंवा इतर अखिल भारतीय सेवांमध्ये सेवा देत आहेत किंवा जे इतरांना नोकरी देण्याच्या स्थितीत आहेत, किंवा ज्यांचे शेतीतील उत्पन्न अधिक आहे किंवा मालमत्तेतून त्यांना उत्पन्न मिळत आहे, त्यांना आरक्षणाच्या लाभाची गरज नाही. त्यांना मागासवर्गीयांपासून दूर ठेवले पाहिजे.

क्रीमी लेयर म्हणजे काय?

  • ही एक आर्थिक आणि सामाजिक मर्यादा आहे, ज्या अंतर्गत ओबीसी आरक्षणाचे फायदे लागू होतात. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27% कोटा राखीव आहे. क्रीमी लेयर तत्त्वानुसार, आरक्षित समूहांमधील सुस्थितीत असलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात येते.
  • दुसऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या (मंडल आयोग) शिफारशींच्या आधारे सरकारने 13 ऑगस्ट 1990 रोजी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 27% आरक्षणाची तरतूद केली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर, 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने (इंदिरा साहनी प्रकरण) ओबीसींसाठी 27% आरक्षण कायम ठेवले आणि क्रीमी लेयरला आरक्षणाच्या कोट्यातून बाहेर ठेवले.

हा क्रीमी लेयर कसा ठरवला जातो?

  • इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालांतर्गत न्यायमूर्ती (निवृत्त) आर.एन.प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली गेली या समितीला क्रीमी लेयरची व्याख्या ठरवायची होती. 8 सप्टेंबर 1993 रोजी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने ज्यांची मुले ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत अशा विशिष्ट वर्गातील लोकांची यादी तयार केली.
  • जे सरकारमध्ये नाहीत त्यांच्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी त्यांची रँक आणि ऐपतीनुसार क्रीमी लेयर ठरवण्यात आला होता, त्यांची वार्षिक कमाईला यात गृहित धरण्यात आले नाही. उदाहरणार्थ, अशी व्यक्ती ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊन शकणार नाही, ज्यांचे आई किवा वडील घटनात्मक पदावर आहे; आई किंवा वडिलांची ग्रुप एमध्ये थेट भरती असावी; किंवा आई आणि वडील दोघेही ग्रुप-बी अधिकारी असावेत.
  • जर आई किंवा वडील वयाच्या 40 वर्षापेक्षा कमी वयात पदोन्नतीद्वारे ग्रुप ए अधिकारी बनले असतील, तर त्यांची मुले देखील क्रीमी लेयरमध्ये राहतील. त्याचप्रमाणे लष्करातील कर्नल किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचे अधिकारी आणि नौदल आणि हवाई दलातील समान दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मुलेही क्रीमी लेयरमध्ये ठेवली जातील.
  • याशिवाय इतर काही अटीही ठेवण्यात आल्या आहेत. 14 ऑक्टोबर 2004 रोजी डीओपीटीने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, क्रीमी लेयर ठरवताना पगार आणि शेतीतून येणारे उत्पन्न विचारात घेतले जात नाही.

क्रीमी लेयरमध्ये काही बदल होत आहे का?

  • संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजला होता. आठ लोकसभा खासदारांनी (भाजपचे सात आणि काँग्रेसचे एक) क्रीमी लेयर बदलण्याच्या प्रलंबित प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना 20 जुलै रोजी सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांनी सांगितले होते की, सरकार यावर विचार करत आहे.
  • राज्यसभेत तीन खासदारांनी (दोन सपा आणि एक काँग्रेस) प्रश्न उपस्थित करत विचारणा केली होते की, केवळ ओबीसी उमेदवारांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये क्रीमी लेयरची तरतूद योग्य आहे का? यावर 22 जुलै रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी इंदिरा साहनी प्रकरणाचा हवाला देत त्याचे समर्थन केले होते. ते म्हणाले की, 2015 ते 2019 दरम्यान IAS साठी निवडलेले 63 उमेदवार क्रीमी लेयरमध्ये येत असल्याने त्यांना प्रवेश देण्यात आला नव्हता.

आतापर्यंत क्रीमी लेयरमध्ये काही बदल झाला आहे का?

  • उत्पन्नाची मर्यादा वगळता नाही. क्रीमी लेयरची विद्यमान व्याख्या तीच आहे जी डीओपीटीने 8 सप्टेंबर 1993 च्या अधिसूचनेत दिली होती. 14 ऑक्टोबर 2004 रोजी यासंदर्भात स्पष्टीकरणही जारी केले होते. मार्चमध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, क्रीमी लेयरच्या व्याख्येसंदर्भात पुढील कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.
  • उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत बदल नक्की झाले आहेत. डीओपीटी दर तीन वर्षांनी त्यात बदल करते. 8 सप्टेंबर 1993 रोजी ते 1 लाख रुपये वार्षिक होते, जे 9 मार्च 2004 रोजी पहिल्यांदा बदलण्यात आले आणि ते वाढवून 2.5 लाख रुपये वार्षिक करण्यात आले. त्यानंतर ऑक्टोबर 2008 (4.5 लाख), मे 2013 (6 लाख) आणि सप्टेंबर 2017 (8 लाख) मध्ये बदल झाले. त्यानंतर कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.

क्रीमी लेयरच्या प्रस्तावित बदलावर काय वाद आहे?

  • डीओपीटीचे माजी सचिव बीपी शर्मा यांच्या समितीला 8 सप्टेंबर 1993 च्या अधिसूचनेचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या शिफारशीच्या आधारे, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे कॅबिनेट नोटचा मसुदा पाठवला होता.
  • संसदीय समितीने क्रीमी लेयरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस केली होती. सरकारने 12 लाख रुपयांच्या मर्यादेला सहमती दर्शविली आहे, परंतु एकूण वार्षिक उत्पन्नामध्ये कृषी उत्पन्नही जोडावे लागणार आहे. याला खासदारांनी विरोध दर्शवला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...