लक्षवेधी:कंपन्यांसोबत अधिकाऱ्यांची हातमिळवणी, बोगस बियाण्यांची कोट्यवधींची विक्री

सतराशे रुपयांचे बियाणे तेवीसशे रुपयांना खरेदी केले, खर्च करून पेरले पण उगवूनच न आल्यानं संपूर्ण वर्षाचं पीक वाया गेलं. या संकटात राज्यातील अर्धा लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सापडले आहेत. समाधानकारक पाऊस पडल्याने कोरोनाच्या संकटकाळात किमान खरिपाचे पीक चांगले होईल या आशेने लाखो रुपयांचे बियाणे खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कंपन्यांनी घात केला. शासकीय पाहणीत ही फसवणूक सिद्ध होऊनही फक्त ८५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यातही अवघ्या २१ टक्के शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली आहे तर यास जबाबदार महाबीजचे अधिकारी मोकाट आहेत. कंपन्यांची फसवणूक आणि सरकारची लुबाडणूक यामुळे राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे क्विंटलमागे ३५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचे हे नुकसान काही कोटींच्या घरात जाते. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात ४,७३२ तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी ३,०४८ तक्रारींमध्ये शासनाच्या यंत्रणांना तथ्य आढळले आहे. गेल्या महिन्यात कृषिमंत्र्यांनी दौरा केल्यावर बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास सुरुवात झाली, पण ती फक्त २१ टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळाली. मिळालेली २१ टक्के भरपाई ६१ लाखांच्या घरात गेली आहे, त्यातून शासनाकडे आणि कंपन्यांकडे अडकलेल्या रकमेेचा अंदाज येतो.

> राज्यातील सोयाबीनची पेरणी ३२ लाख हेक्टर

>बियाण्यांची आवश्यकता ३० लाख क्विंटल, पुरवठा ११ लाख

>“महाबीज’मार्फत ३ लाख क्विंटल, कंपन्यांमार्फत ८ लाख ६८ हजार क्विंटल

>न उगवल्याने ७७०.९० क्विंटल बियाणे पुन्हा वितरित

>महाबीजने दिलेली भरपाई १९.१२ लाख रुपये

विराेधक : बियाणे कंपन्यांना पाठीशी का घातले? - निल बोंडे, माजी कृषिमंत्री

शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल ३५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आणि उत्पन्न शून्य. नकली बियाणे देणाऱ्या महाबीजवर कारवाई का नाही? हायकोर्टाने विरोधात निर्णय दिल्यावर कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. सरकारने कॅव्हेट का दाखल केले नाही? सरकारने बियाणे कंपनीसोबत हातमिळवणी केली.

सत्ताधारी : बियाणे कुणाच्या काळातले ? - दादा भुसे, कृषिमंत्री

हे बियाणे कुणाच्या काळातले याचा शोध घेतला तर वेगळंच बाहेर येईल. दोष आढळून आला तेथे बियाणे बदलून देण्यात आले आहे. भरपाईही दिली आहे. ८५ हून अधिक कंपन्यांवर गुन्हे दाखल असून काही कंपन्यांची नोंदणीही रद्द केली. भविष्यात शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत कशी मिळेल याबाबत केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे.