पेट्रोल-डीझेल दरवाढीचे खरे कारण:मोदी म्हणतात- मागच्या सरकारांनी आयात कमी करण्यासाठी काही केले नाही, मग मोदी सरकारने तरी काय केले? येथे वाचा

पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने सामान्य नागरिक संतप्त आहेत. एकट्या फेब्रुवारी महिन्यातच पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमतींमध्ये 15 वेळा वाढ करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोलचे दर प्रति लिटर शंभरीपेक्षा पुढे गेले. तर महाराष्ट्रातही पेट्रोलचे दर जवळपास 100 च्या दिशेने कूच करत आहे. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी याचे खापर आधीच्या सरकारांवर फोडले आहे. याचे खरे कारण काय हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरवाढीचे कारण नेमके आहे तरी काय असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. केंद्र सरकारकडून एक्साइज ड्युटीच्या नावे प्रति लिटर पेट्रोलवर 32.90 रुपये आणि प्रति लिटर डीझेलवर 31.8 रुपये आकारले जातात. पण, इंधन दरवाढीचे एकमेव कारण हेच आहे का? तर उत्तर आहे... नाही!

पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती वाढण्याचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे, पेट्रोल आणि डीझेलच्या आयतीवर भारताचे अवलंबन. कच्च्या तेलासाठी भारत आयतीवर विसंबून आहे. कच्चा तेलाच्या किमती जितक्या वाढतील, तितकाच भार सामान्यांच्या खिशावर बसेल. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षी म्हणजेच, 2014 मध्ये डॉमेस्टिक ऑइल प्रॉडक्शन 37.78 दशलक्ष टन होते. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात 2019-20 मध्ये देशांतर्गत कच्चा तेल उत्पादनात 15% टक्क्यांची घट होऊन उत्पादन 32.17 दशलक्ष टनांवर येऊन ठेपले. अर्थातच भारतात कच्चा तेलाच्या आयतीचे प्रमाण 88% टक्के झाले.

पीएम मोदींच्या विधानातच दडले गुपित
तामिळनाडूत 17 फेब्रुवारी रोजी ऑइल अँड गॅस प्रोजेक्टच्या उद्घाटन कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी एक विधान केले होते. त्यामध्ये "भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या आणि सक्षम असलेल्या देशाने कच्चा तेलासाठी इतरांवर विसंबून राहावे का? मी कुणावरही टीका करत नाही. पण, माझे म्हणणे इतकेच की आधीच्या सरकारांनी या गोष्टीवर लक्ष दिले असते तर आज मध्यमवर्गियांच्या खिशावर इतका भार पडला नसता."
अर्थातच पीएम मोदींनी तेलाच्या वाढत्या किमतींचे खापर आधीच्या सरकारांवर फोडले. सोबत, देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढले असते तर ही वेळ आली नसती असेही त्यांनी मान्य केले. अशात प्रश्न पडला असेल की मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात आणि आताच्या सरकारमध्ये देशांतर्गत तेल उत्पादन आणि आयातीचे प्रमाण किती आहे?

पंतप्रधानांनी एकदम बरोबर म्हटले आहे. कच्चा तेलाचे उत्पादन वाढले असते तर आज पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती इतक्या वाढल्या नसत्या. आधीच्या सरकारांनी त्यावर काम केले नाही हेही मान्य. पण, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकड्यानुसार, मोदी सरकारने काय केले असाही प्रश्न उद्भवतो. मोदी सरकारमध्ये देशांतर्गत कच्चा तेल उत्पादनाचे प्रमाण घटले आहे. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यावेळी देशांतर्गत तेल उत्पादन 37.78 दशलक्ष टन होते. 2019-20 मध्ये ते 32.17 दशलक्ष टन झाले आहे. विशेष म्हणजे, आकडेवारी पाहिल्यास लक्षात येईल की 2019-20 मध्ये देशांतर्गत कच्चा तेलाचे उत्पादन जितके होते त्यापेक्षा 2002 मध्ये सुद्धा हे उत्पादन 10 लाख टन जास्त होते. अर्थातच कच्चा तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन जवळपास 2 दशकांमध्ये सर्वात निच्चांकावर आहे.

2022 मध्ये अवलंबत्व 10 टक्के कमी करण्याचे लक्ष्य
मोदी सरकारने 2022 पर्यंत कच्चा तेलाचे आयतीवरील अवलंबत्व 10 टक्के कमी करण्याचे टार्गेट ठेवले आहे. 2014 मध्ये मोदी सत्तेत आले तेव्हा देशातील तेलाचा खप 83% टक्के बाहेरून येत होता. अर्थात मोदी सरकारला 2022 मध्ये आपले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तेलाची आयात 73% करावी लागेल. पण, 2019-2020 च्या आकड्यानुसार ते आधीच 88% वर पोहोचले आहे. त्यामुळे मोदी सरकार कोणत्या दिशेने जात आहे असा प्रश्न पडतो.

ONGC कमकुवत असल्यास लक्ष्य कसे साधणार?
2014 मध्ये मोदी सत्तेत आले तेव्हा तेलाचे नवीन स्रोत शोधून काढणाऱ्या ONGC कडे 11 हजार कोटींचे बजेट होते. 2018-19 मध्ये मोदी सरकारने त्यात कपात करून 6 हजार कोटी म्हणजेच जवळपास निम्मे केले. ओएनजीसीचा कॅश मोदी सरकारने वापरण्यासाठी घेतला. तत्पूर्वी ONGC आपल्याकडे असलेले 11 हजार कोटी रुपये ऑइल प्रॉडक्शन वाढवण्यावर खर्च करत होती. पण, मोदी सरकारने त्यांच्या बजेटमधून कपात केली आणि त्या पैशातून ONGC ने सरकारच्याच सांगण्यावर BPCL चे शेअर्स विकत घेतले. जेणेकरून BPCL मध्ये गुंतवणूक वाढेल. परिणामी कच्चा तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन घटले. आणि भारताते आंतरराष्ट्रीय बाजारावरील अवलंबत्व वाढले. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यासोबतच सरकार सुद्धा एक्साइस ड्युटीमध्ये त्याच प्रमाणात वाढ करत आहे. हेच इंधन दरवाढीचे मुख्य कारण आहे.