आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी रिसर्चभारताला ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळाले नाही तर चांगलेच:खर्च यजमानाचा, कमाई IOC ची, UK ला 42 हजार कोटींचा तोटा झाला होता

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

2036 च्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी भारताने दावेदारी सादर केली आहे. सध्या सुरु असलेल्या गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपच्या अनेक नेत्यांनी दावा केला की, गुजरातमध्ये असे स्टेडियम बनवण्यात येत आहेत ज्यामुळे भारताची ऑलिम्पिकसाठीची दावेदारी मजबूत होईल. मात्र नफा-नुकसानीची आकडेवारी बघितली तर भारताला हे यजमानपद मिळाले नाही तर चांगलेच आहे...

वास्तविक, स्वीत्झर्लंडमधील लुसान विद्यापीठाने अलिकडेच केलेल्या एका संशोधनात असे दिसून आले आहे की, आतापर्यंत ज्या देशांनी ऑलिम्पिक किंवा फुटबॉल विश्वचषकाचे यजमानपद स्वीकारले आहे, त्यांना बहुतांश प्रमाणात नुकसानच सोसावे लागले आहे.

सामान्यपणे असा समज असतो की ऑलिम्पिक किंवा फिफा विश्वचषकाचे आयोजन खूप फायदेशीर असते. यजमान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे मोठी गती मिळते. प्रायोजकत्व, तिकिटांची विक्री, येणाऱ्या चाहत्यांकडून केला जाणारा खर्च... यातून कमाई होते. सोबतच संपूर्ण जगात पर्यटन केंद्र म्हणूनही ब्रँडिंग होते.

मात्र हे अर्धसत्य आहे. वास्तविक, प्रायोजकत्व, तिकिटांची विक्री आणि प्रसारण हक्क हे अशा इव्हेन्टच्या कमाईचा मोठा स्रोत असतो आणि या तिन्हींमध्येही यजमान देशाला थेट फायदा होत नाही. या बाबी क्रीडा स्पर्धेच्या आंतरराष्ट्रीय समितींच्याच हातात असतात.

पर्यटकांकडून केला जाणारा खर्च या तुलनेत खूप कमी असतो. तितका खर्च तर इव्हेन्टसाठीच्या पायाभूत सुविधांवरच यजमान देशाला करावा लागतो. ब्रँडिंग होते. मात्र यातून होणाऱ्या फायद्याचे आकलन करणे अशक्य आहे.

जाणून घ्या, अखेर ऑलिम्पिक किंवा फिफाच्या यजमान देशांना खर्च करूनही नुकसान का होते? आयोजक समित्या कशा प्रकारे फायद्याचा मोठा भाग स्वतःकडेच ठेवतात.

कतारने फिफाच्या आयोजनासाठी 17.9 लाख कोटी खर्च केले... तोटा निश्चित आहे...

कतारने स्टेडियम, खेळाडूंना राहण्यासाठी इमारतींसह महागड्या पायाभूत सुविधा फिफा विश्वचषकासाठी उभारल्या आहेत. दोहामधील अशाच एका निर्माणाधीन इमारतीचा हा फोटो आहे.
कतारने स्टेडियम, खेळाडूंना राहण्यासाठी इमारतींसह महागड्या पायाभूत सुविधा फिफा विश्वचषकासाठी उभारल्या आहेत. दोहामधील अशाच एका निर्माणाधीन इमारतीचा हा फोटो आहे.

सध्या सुरु असलेल्या फिफा विश्वचषकातील सामन्यांपेक्षा कतारच्या यजमानपदाविषयी जास्त चर्चा होत आहे. या छोट्या देशाने फिफाच्या आयोजनावर 17.9 लाख कोटी रुपये खर्च केला आहे.

गेल्या वेळच्या फिफा विश्वचषकाचे यजमानपद रशियाने भूषविले होते. रशियाने या आयोजनावर एकूण 40.83 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. कतारचा खर्च यापेक्षा कित्येक पट जास्त आहे.

लुसान विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार आतापर्यंत केवळ रशियानेच फिफा विश्वचषकातून नफा कमावला आहे. तर यापूर्वीच्या प्रत्येक फिफा विश्वचषकात यजमान देशाचे नुकसानच झाले आहे.

सामान्यपणे एका फिफा आयोजनात यजमान देशाचा होणारा खर्च त्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा 47 टक्के जास्त असतो. हे यजमान देशाचे थेट नुकसान आहे. ऑलिम्पिकच्या बाबतीत सरासरी नुकसान 29 टक्के असते.

ऑलिम्पिकच्या बाबतीत यजमान देश IOC आणि राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीवर अवलंबून असतात

ऑलिम्पिकच्या आयोजनासाठी IOC आणि यजमान देशाच्या राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची एक आयोजन समिती तयार केली जाते. बहुतांश बाबी ही आयोजन समितीच ठरवते.

ऑलिम्पिकच्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणे ही यजमान देशाची जबाबदारी असते. यासाठी ऑलिम्पिक समिती मदत करते. मात्र ही मदतही एकूण खर्चाच्या तुलनेत खूप कमी असते.

उदाहरणादाखल, टोकियो ऑलिम्पिकवर जपानने सुमारे 1.22 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र यापैकी केवळ 48.18 हजार कोटी रुपये आयोजन समितीने दिले आणि 10.61 हजार कोटी रुपये आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने दिले.

स्थानिक प्रायोजकत्वाच्या माध्यमातून 27.76 हजार कोटी रुपये मिळाले. मात्र हेसुद्धा ऑलिम्पिक समितीच्या माध्यमातूनच नंतर मिळाले. म्हणजेच एकूण खर्चापैकी 57.98 हजार कोटी रुपये जपानने स्वतःच्याच खिशातून खर्च केले. यानंतरही कोव्हिड निर्बंधांमुळे इव्हेन्टमध्ये पर्यटक आणि चाहते येऊ शकले नाही. म्हणजेच जपानच्या अर्थव्यवस्थेला होणारा फायदा झाला नाही.

लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये यजमान देशाला सर्वात जास्त फायदा झाला... कारण खर्चच कमी करण्यात आला होता.

हे लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकचे जुने पोस्टर आहे. या ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेने खर्चाच्या दुप्पट उत्पन्न मिळवले होते.
हे लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकचे जुने पोस्टर आहे. या ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेने खर्चाच्या दुप्पट उत्पन्न मिळवले होते.

गेल्या 10 ऑलिम्पिक आयोजनांपैकी केवळ 3 आयोजनांत यजमान देशांना फायदा झाला होता. 2000 मध्ये सिडनी ऑलिम्पिक, 1996 मधील अटलांटा ऑलिम्पिक आणि 1984 मधील लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक यजमानांसाठी फायदेशीर राहिले. मात्र सिडनी आणि अटलांटातील नफा इतका कमी होता की आयोजनाचा हेतू सफल होत नाही. केवळ 1984 मधील लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्येच यजमान देशाला खर्चाच्या दुप्पट उत्पन्न मिळाले होते.

अमेरिकेने या आयोजनावर 4.08 हजार कोटी रुपये खर्च केले होत. मात्र त्यांना 8.98 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. अमेरिकेने आयोजनावर केलेला खूप कमी खर्च हे या फायद्यामागील कारण होते.

यानंतर दोन ऑलिम्पिक म्हणजेच 1988 मधील सेऊल ऑलिम्पिक आणि 1992 मधील बार्सिलोना ऑलिम्पिकमध्येही उत्पन्न 8 हजार कोटींच्या आसपास होते. मात्र दोन्ही आयोजनांतील खर्च इतका जास्त होता की यजमान देशांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले.

फिफा उत्पन्नाचे सर्व काम स्वतःकडेच ठेवते... भ्रष्टाचाराचेही आरोप

सॅब ब्लॅटर 1998 ते 2015 पर्यंत फिफाचे अध्यक्ष राहिले होते. 2015 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. तसेच त्यांच्यावर 2027 पर्यंत फिफाशी निगडित कोणत्याही कामात सहभागी होण्यास बंद घालण्यात आली. हा फोटो जुलै 2015 मधील आहे. जेव्हा एका पत्रकार परिषदेत त्यांच्यावर नोटांचा वर्षाव करण्यात आला होता.
सॅब ब्लॅटर 1998 ते 2015 पर्यंत फिफाचे अध्यक्ष राहिले होते. 2015 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. तसेच त्यांच्यावर 2027 पर्यंत फिफाशी निगडित कोणत्याही कामात सहभागी होण्यास बंद घालण्यात आली. हा फोटो जुलै 2015 मधील आहे. जेव्हा एका पत्रकार परिषदेत त्यांच्यावर नोटांचा वर्षाव करण्यात आला होता.

गेल्या 10 फिफा विश्वचषक आयोजनांकडे बघितल्यास केवळ 2018 मधील विश्वचषकाचा यजमान देश रशियालाच फायदा झाला.

रशियाने आयोजनावर 40.83 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. तर त्यांना 42.46 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते.

हा फायदाही प्रसारण हक्क महाग विकल्याने झाला होता. फिफाने त्या वर्षी प्रसारण हक्क खूप महागात विकले होते आणि यामुळेच यजमान रशियाला खर्चासाठी मिळणारी रक्कमही वाढली होती.

फुटबॉल विश्वचषकाच्या आयोजनात यजमान देशाच्या फुटबॉल समितीची भूमिकाही नगण्य असते. त्याच्यासह बनवलेली आयोजन समिती केवळ इव्हेन्टदरम्यान व्यवस्था ठेवण्याचे काम करते.

प्रायोजकत्व आणि प्रसारण हक्कांपासून ते तिकिट विक्रीपर्यंत सर्वकाही फिफा थेट करते. प्रत्येक वेळी विश्वचषक आयोजनात फिफावर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झालेले आहेत.

महागड्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जातात... नंतर देखभालीच्या खर्चात अडकतात यजमान देश

हे 2016 मधील रिओ ऑलिम्पिकसाठी तयार केलेल्या अक्वेटिक स्टेडियम आहे. हे आज तसेच पडून आहे.
हे 2016 मधील रिओ ऑलिम्पिकसाठी तयार केलेल्या अक्वेटिक स्टेडियम आहे. हे आज तसेच पडून आहे.
रिओ ऑलिम्पिकमधील मुख्य स्टेडियममधील हा फोटो आहे. लोकांनी इथून सोफा आणि टीव्ही चोरून नेलेत. आता इथे फक्त कचरा आहे.
रिओ ऑलिम्पिकमधील मुख्य स्टेडियममधील हा फोटो आहे. लोकांनी इथून सोफा आणि टीव्ही चोरून नेलेत. आता इथे फक्त कचरा आहे.

ऑलिम्पिक असो किंवा फिफा विश्वचषक, यजमान देशाचे काम केवळ पैसे खर्च करून पायाभूत सुविधा उभारणे हे असते. या सुविधा त्या आयोजनासाठीच्याच असतात. कारण हे ठरलेले असते की, येत्या 10 वर्षांपर्यंत इव्हेन्टचे यजमानपद पुन्हा तो देश किंवा शहराला मिळणार नाही.

एक असा तर्क दिला जातो की या पायाभूत सुविधांचा वापर देशातील लोक करतात आणि यामुळे तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावते. मात्र याची दुसरी बाजू अशी आहे की, यातील बहुतांश सुविधा अशा असतात ज्या केवळ आंतरराष्ट्रीय इव्हेन्टच्याच कामाच्या असतात. त्यामुळे बहुतांश बाबतीत या सुविधा तशाच पडून राहतात. यजमान देशावर त्यांच्या देखभालीच्या खर्चाचा अतिरिक्त भार पडतो.

2016 मधील ब्राझीलमधील रियो दि जेनेरियो शहरात ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्यात आले होते. या शहरात जशा पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या होत्या, त्या ऑलिम्पिकनंतर शहराला उपयोगी ठरल्या नाही. त्यांच्या देखभालीचा खर्च शहर प्रशासनाला उचलावा लागतो. यामुळे त्रस्त झालेल्या रियो सिटीने सरकारविरोधात खटला दाखल करत देखभालीचा खर्च उलण्याची मागणी केली आहे.

लुसान विद्यापीठातील संशोधनातून हे स्पष्ट होते की, कोणत्याही मोठ्या इव्हेन्टच्या आयोजनात आयोजन समितीचीच कमाई होते. यजमान देशाला त्याचा कसलाही फायदा होत नाही.

रिसर्चः हीना ओझा

बातम्या आणखी आहेत...