एक्स्पेलनर:केवळ PM मोदींनाच मिळाली आहे SPG सुरक्षा, पंतप्रधानांच्या प्रवास प्रोटोकॉल काय असतो; या निष्काळजीपणास जबाबदार कोण?, जाणून घ्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाबमध्ये बुधवारी ‘सुरक्षेत गंभीर चुकी’मुळे 15 ते 20 मिनिटे एका फ्लायओव्हरवर अडकले. आंदोलकांनी ट्रक-ट्रॅक्टर लावून रस्ता रोखला. यामुळे सभा न घेताच पंतप्रधानांना परतावे लागले. गृह मंंत्रालयानुसार, पंतप्रधानांचे विमान सकाळी भटिंडाच्या भिसियाना विमानतळावर उतरले होते. ते दुपारी 12 वाजता हेलिकॉप्टरने फिरोजपूरच्या हुसेनीवालास्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारकाला भेट देणार होते. वाईट हवामानामुळे 20 मिनिटे वाट पाहिल्यानंतर ताफा सुमारे 100 किमी लांब रोडने रवाना झाला. यासाठी पंजाबच्या डीजीपींनी मार्ग ‘क्लिअर’ असल्याची पुष्टी केली. यानंतर पंतप्रधानांचा ताफा दुपारी 1:40 वाजता सभास्थळाच्या 11 किमी आधी प्यारेआना गावापर्यंत पोहाेचला. तेथे फ्लायओव्हरवर 200 पेक्षा जास्त शेतकरी निदर्शने करत होते. यामुळे ताफा 15 ते 20 मिनिटे खोळंबला. यामुळे सर्व कार्यक्रम रद्द करून मोदी भटिंडा एअरपोर्ट व नंतर दिल्लीला परतले.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील ही मोठी चूक होती. यासाठी केंद्र सरकार आणि भाजपने पंजाबच्या काँग्रेस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या घटनेनंतर पीएम मोदींच्या सुरक्षेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची? पंतप्रधानांच्या रस्ता किंवा विमान प्रवासादरम्यान प्रोटोकॉल काय आहे? पंजाबमधील सुरक्षेतील त्रुटींना जबाबदार कोण? पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेची संपूर्ण स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर समजून घेऊया…

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी SPGच्या खांद्यावर
देशाच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप म्हणजेच SPG कडे असते. पंतप्रधानांभोवतीचे पहिले सुरक्षा वर्तुळ एसपीजी जवानांचे असते.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत तैनात असलेल्या या सैनिकांना अमेरिकेच्या सीक्रेट सर्व्हिसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांच्याकडे MNF-2000 असॉल्ट रायफल, ऑटोमॅटिक गन आणि 17M रिव्हॉल्व्हर सारखी आधुनिक शस्त्रे आहेत.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा प्रोटोकॉल काय असतो?
पंतप्रधानांच्या एखाद्या राज्याच्या भेटीदरम्यान, 4 एजन्सी सुरक्षा व्यवस्था पाहतात - SPG, ASL, राज्य पोलिस आणि स्थानिक प्रशासन. अॅडव्हान्स सिक्युरिटी संपर्क टीम (ASL) पंतप्रधानांच्या दौऱ्याशी संबंधित प्रत्येक माहितीसह अपडेट केली जाते. एएसएल टीम केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असते. केंद्रीय एजन्सींचे अधिकारी ASL च्या मदतीने पंतप्रधानांच्या दौ-यावर लक्ष ठेवतात.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या वेळी कार्यक्रमस्थळाच्या मार्गापासून ते कार्यक्रमस्थळापर्यंतच्या सुरक्षेशी संबंधित नियम स्थानिक पोलीस ठरवतात. शेवटी, पोलिसांच्या निर्णयावर एसपीजी अधिकारी देखरेख करतात. केंद्रीय एजन्सी ASL पंतप्रधानांच्या स्थळ आणि मार्गावर सुरक्षा तपासणी करते.

यासोबतच एसपीजी पंतप्रधानांच्या जवळ येणाऱ्या लोकांची चौकशी करतात आणि पंतप्रधानांच्या आजूबाजूची सुरक्षा पाहतात. स्थानिक प्रशासन पोलिसांसोबत मिळून ते काम करतात.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींना फक्त SPG जबाबदार आहे का?
हे असे नाही. पंतप्रधानांना सुरक्षा पुरवण्याची पहिली जबाबदारी एसपीजीची असली तरीही एखाद्या राज्याला भेट देताना सुरक्षेची जबाबदारी स्थानिक पोलिस आणि नागरी प्रशासनाचीही असते. पंतप्रधानांचा मार्ग ठरवणे, त्याची चौकशी करणे, त्या मार्गावर सुरक्षा व्यवस्था पुरवणे ही जबाबदारी स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाची आहे.

पंतप्रधानांच्या ताफ्याचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारीही त्या राज्याच्या डीजीपीकडे असते. त्यांच्या अनुपस्थितीत, दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ अधिकारी पंतप्रधानांच्या ताफ्यासोबत असतात.

पंतप्रधानांच्या हवाई प्रवासादरम्यान प्रोटोकॉल काय असतो?
पंतप्रधान हेलिकॉप्टरमधून कोणत्याही कार्यक्रमाला जात असतील, तर विशिष्ट परिस्थितीसाठी किमान एक पर्यायी रस्ता तयार ठेवण्याचा नियम आहे.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यापूर्वी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या मार्गावरील सुरक्षा व्यवस्था तपासतात. या मार्गावर, SPG, स्थानिक पोलिस, इंटेलिजन्स ब्युरो आणि ASL टीमचे अधिकारी सुरक्षा तपासणीच्या तालीमच्या वेळी सामील असतात.

जॅमर असलेली गाडीदेखीलही काफिल्यासोबत असते. ते कोणत्याही रेडिओ कंट्रोल किंवा रिमोट कंट्रोल डिव्हाईसला रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला 100 मीटर अंतरापर्यंत ठप्प करतात, रिमोटने चालवल्या जाणार्‍या बॉम्ब किंवा आयईडीचा स्फोटदेखील रोखतात.

PM मोदींच्या सुरक्षेवर एका दिवसात किती खर्च होतो?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेवर दररोज एक कोटी 62 लाख रुपये खर्च केले जातात. 2020 मध्ये संसदेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली होती. त्यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप म्हणजेच एसपीजी केवळ पंतप्रधानांनाच संरक्षण देते.

1981 पूर्वी भारताच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या सुरक्षेची जबाबदारी दिल्ली पोलीस उपायुक्तांकडे होती. यानंतर सुरक्षेसाठी एसटीएफची स्थापना करण्यात आली.

1984 मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि 1985 मध्ये एका खास विशेष संरक्षण युनिटची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून त्यांच्याकडे पंतप्रधानांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे.