आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

नवे धोरण नवी दिशा:जुन्या आणि नव्या शैक्षणिक धोरणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडलेली मते

11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 1986 : शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणावर भर; 2020 : धोरणातील लवचिकता स्वागतार्ह

केंद्र सरकारने बुधवारी नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली. यात शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. याआधी १९८६ मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शैक्षणिक धोरण आणले होते. मूळ आराखड्यात बदल न करता शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणावर भर दिला होता. नव्या धोरणात मात्र मूळ आराखडा बदलून विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित शिक्षण घेण्याची मुभा आहे. जुन्या आणि नव्या शैक्षणिक धोरणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडलेली मते....

१९८६ : शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणावर भर

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८६ मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्यात आले. मूल्याधारित शिक्षण हा त्याचा मूळ गाभा होता. त्या वेळेच्या धोरणाचा मुख्य आराखडा शिक्षण, तंत्रज्ञानातील गुरू सॅम पित्रोदा यांनी तयार केला. पण त्याच्या मूळ आराखड्यात म्हणजेच १०+२+३ यात काही बदल करण्यात आला नव्हता.

वास्तविक पाहता १९६६ मध्ये नवे शिक्षण धोरण राबवण्यासाठी कोठारी आयोगाची स्थापना केली गेली होती. त्यात देश, परदेशातील अनेक शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ञांचा समावेश होता. त्या आयोगाने ज्या शिफारशी केल्या त्यानुसार १०+२+३ हा आकृतिबंध अस्तित्वात आला. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तब्बल १० वर्षांचा कालावधी लागला. १९७६ मध्ये अकरावीचा पहिला वर्ग सुरू झाला. मुळात अध्ययन आणि अध्यापन पद्धती शिक्षकांपर्यंत लवकर गेली तर पुढे मुलांमध्ये याचे लवकर प्रबोधन होऊ शकते. पण वेळकाढूपणाचे अनेक दुष्परिणाम भोगावे लागू शकतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणावर तेव्हाच्या धोरणात भर दिला गेला होता. पण शैक्षणिक धोरण अमलात आल्यानंतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फारसा वापर तत्काळ सुरू झाला नाही. संगणक प्रणालीचा कार्यालयीन कामकाजामध्ये वापर सुरू झाला होता. पण त्या काळात दैनंदिन अध्यापन, अध्ययनात फार कमी ठिकाणी वापर केला गेला. कारण भांडवली गुंतवणूक करण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. शाळा, महाविद्यालयांत महागडे संगणक, प्रशिक्षण यावर खर्च करायचा कसा, असा प्रश्न तेव्हा निर्माण झाला होता.

आता जे नवीन धोरण येऊ घातले आहे त्याची अंमलबजावणी कमीत कती वेळेत कशी होईल, यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. केवळ शैक्षणिकच नव्हे तर कुठलेही नवे धोरण राबवताना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असणे आवश्यक असते. त्यामुळे ३४ वर्षांनंतर आलेल्या या नवीन धोरणातून उत्तम व कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणारी नवी पिढी निर्माण होईल, अशी अपेक्षा करूया....

२०२०: धोरणातील लवचिकता स्वागतार्ह

नव्या शैक्षणिक धोरण मसुद्याचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात अनेक पातळ्यांवर लवचिकता आहे. आधीच्या धोरणांमधील काठिण्य (रिजिडिटी) नव्या मसुद्यात शिथिल झाले आहे. ही लवचिकता स्वागतार्ह आहे, मात्र लवचिकतेचा प्रत्यक्ष कृतीतील वापर, अधिक जबाबदारीने करण्याचे बंधनही आपोआपच आले आहे. या लवचिकतेची अंमलबजावणी करण्यासाठी समर्थ आणि खंबीर नेतृत्वाची आवश्यकता आहे.

नव्या धोरणातील स्थानिक भाषांचा मुद्दा फारसा नवा नाही. बहुभाषिक शिक्षण आपल्याकडे आजही सुरू आहेच. ज्या भाषेत मुले सहजपणे शिकू शकतील, अशा भाषेचा वापर, एवढीच दिशा दिली आहे. ५-३-४ पॅटर्नमध्ये वेगळेपणा आहे. आपल्याकडे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. त्यात काही सुधारणा यानिमित्ताने होण्यास वाव आहे. पदवीपर्यंतचे शिक्षण आता तीन युनिट‌्समध्ये विभागण्यात आले आहे. सेमिस्टर पद्धतीने क्रेडिट जमा होईल. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डाचे काम वाढेल कारण त्यांना एका वर्षात सर्व विषयांच्या दोन परीक्षा घ्याव्या लागतील. नव्या पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या एकांगी विकासाला आळा बसावा आणि त्यांनी बहुविध - सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल करावी, असा हेतू बाळगण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या विषयामध्ये विद्यार्थ्याला मनापासून आवड आहे, गती आहे, त्या विषयाचा अभ्यास तो करू शकेल. त्याच्यापुढे आवडीच्या विषयांचे अनेक पर्याय राहतील. अजून उल्लेखनीय बाब म्हणजे आता इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीची व्यावसायिक कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे पदवीधर होईपर्यंत अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त विद्यार्थ्याकडे अन्य व्यावसायिक कौशल्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

धोरण हे दिशादर्शक असते. हा मसुदा म्हणजे कृती कार्यक्रम (प्रोग्रॅम ऑफ अॅक्शन) नव्हे. धोरणात्मक गोष्टींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, ही वेगळी गोष्ट आहे. त्यासाठी आपल्याला काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. यामध्ये केंद्र, राज्य यांच्या संयुक्त शैक्षणिक प्रकल्पांविषयीच्या निधीबाबतची स्पष्टता नसल्याचे जाणवते आहे.

0