कुठे गेली परदेशातून आलेली मेडिकल मदत:नोकरशाहीत अडकला ऑक्सिजन, मदत पोचवण्याची SOP  बनवण्यासाठी लागले सात दिवस

भारतातील कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रादुर्भाव पाहता जगभरातून मदत येत आहे. एनडीटीव्ही आणि द हिंदू यांच्यासह अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार आतापर्यंत दिल्ली विमानतळावर 25 पेक्षा जास्त फ्लाईट्स परदेशी मदत घेऊन आल्या आहे. यामध्ये 5500 ऑक्सिजन कंसंट्रेटर्स, 3200 ऑक्सिजन सिलिंडर आणि रेमेडिसवीरचे एक लाख 36 हजार इंजेक्शन भारताला मिळाले आहेत.

परंतु प्रश्न असा आहे की परदेशातून वैद्यकीय आणीबाणीच्या स्वरूपात येणारी मदत कोणकोणत्या राज्यांना केव्हां पोहचवली गेली.

सात दिवस फक्त SOP बनवण्यासाठी लागले
वैद्यकीय मदतीची पहिली खेप 25 एप्रिल रोजी भारतात आली. त्यानंतर, मेडिकल ऑक्सिजन आणि लाईफ सेव्हिंग ड्रग निरंतर भारतात पोहोचत आहेत. आणीबाणीची परिस्थिती पाहता या वस्तूंचे वितरण पहिल्या दिवसापासूनच गरजू राज्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले पाहिजे होते. परंतु केंद्र सरकारला ही मदत राज्य आणि रुग्णालयांना कशाप्रकारे पोहचवावी याची SOP तयार करण्यास सात दिवस लागले.

यावरून नोकरशाही कसे काम करत आहे हे समजले जाऊ शकते... परदेशातून येणारी वैद्यकीय मदत घेण्यासाठी विदेश मंत्रालय आहे. यासोबतच राज्य आणि रुग्णालयांना ही मदत पोहोचवण्यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस अर्थात एसओपी आरोग्य मंत्रालयाने बनवणे आवश्यक होते. पहिली खेप 25 एप्रिल रोजी आली आणि त्याचे वितरण नियम आरोग्य मंत्रालयाने 2 मे रोजी जाहीर केले. म्हणजेच, परदेशातून आलेली वैद्यकीय मदत एका आठवड्यापर्यंत समुद्र बंदरावर आणि विमानतळावरच पडून राहिली. ही मदत लगेच राज्यांपर्यंत पोहचली असती तर रुग्णांचे जीव वाचू शकले असते.

रेडक्रॉस सोसायटी आणि HLL एकमेकांवर आरोप करत आहेत
भारत सरकार परदेशातून येणारी वैद्यकीय मदत रेडक्रॉस सोसायटी या एनजीओमार्फत घेत आहे. राज्यांपर्यंत वैद्यकीय पुरवठा होत नाही या प्रश्नावर रेडक्रॉस सोसायटीचे व्यवस्थापन सांगते की, त्यांचे काम फक्त कस्टम क्लियरन्समधून मदत काढून सरकारी कंपनी एचएलएल (HLL) कडे देणे हे आहे. त्याच वेळी, एचएलएल म्हणतो की त्याचे कार्य केवळ मदतीची देखभाल करणे आहे. मदत कशी वितरित केली जाईल याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय घेईल. आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत आणखी काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

कस्टम क्लिअरन्समध्ये अडचणी
स्वत: पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत की वैद्यकीय आपत्कालीन सप्लायला कस्टम मंजुरी लवकरात लवकर मिळावी, परंतु काही मीडिया रिपोर्टनुसार मदतीच्या अनेक वस्तू अजूनही कस्टम क्लिअरन्समध्ये अडकल्या आहेत. देशातील बर्‍याच मोठ्या रुग्णालयांनी वैद्यकीय गरजेच्या काही वस्तू आपल्या स्तरावर मागवल्या आहेत, परंतु त्यांनाही कस्टम मंजुरी सहज मिळत नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार HLL ला या मदतीची देखरेख करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विमानतळाभोवती तयार केलेल्या गोदामांमध्ये बरीच वैद्यकीय उपकरणे पडून आहेत.

आतापर्यंत केवळ केंद्रद्वारे संचालित रुग्णालयांनाच मिळाली आहे मदत
ऑक्सिजन आणि त्याच्या वापराशी संबंधित साधनांबाबत देशातील बऱ्याच राज्यांनी ओरड केली आहे. छत्तीसगड, तामिळनाडू, झारखंड यासारखी राज्ये म्हणतात की परदेशातून मदतीच्या नावाखाली त्यांना काहीही मिळाले नाही. भाजपाशासित राज्यांमध्येही अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही, परंतु तेथे याबद्दल काही बोलले जात नाही.

मात्र, याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे वेगळे मत आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की आतापर्यंत सुमारे 40 लाख वस्तू परदेशातून आल्या आहेत. यामध्ये औषधांसह इतर वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश आहे. या वस्तूंपैकी ऑक्सिजन सिलिंडर आणि काही जीवनरक्षक औषधे 38 संस्था व रूग्णालयांना दिली गेली आहेत, परंतु द हिंदूच्या रिपोर्टनुसार यातील बहुतेक रुग्णालये केंद्र सरकारद्वारे चालविली जातात.