आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Pegasus Spy Software Vs India Phone Tapping Politics: From Rajiv Gandhi To Manmohan Singh Narendra Modi

एक्सप्लेनर:राजीव गांधींपासून ते मनमोहन आणि मोदींपर्यंत सगळ्यांवर लागला हेरगिरी केल्याचा आरोप; टॅपिंगच्या आरोपांवरून खुर्ची गमावलेल्यांमध्ये चंद्रशेखर, हेगडेंचा समावेश

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाणून घ्या याविषयी सविस्तर...

इंटरनॅशनल ग्रुप ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट असा दावा करतात की, इस्रायली कंपनी एनएसओ (NSO) चे हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेयर पेगाससने जगातील 10 देशांमधील 50,000 लोकांची हेरगिरी केली. आतापर्यंत भारतातही 300 नावे समोर आली आहेत, ज्यांच्या फोनवर देखरेख ठेवण्यात आली होती. गेल्या काही दिवसांपासून संसदेत यावरुन गदारोळ सुरू आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. पण सत्य हे आहे की असे आरोप प्रथमच झाले नाहीत. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्यावर राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी राष्ट्रपती भवनाची हेरगिरी केल्याचा आरोप केला होता. 1980 च्या दशकात, फोन टॅप करण्याच्या आरोपामुळे केंद्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांचे सरकारसुद्धा कोसळले होते.

तुम्हीही जाणून घ्या, भारतातील राजकारण्यांची हेरगिरी करण्याचा इतिहास काय आहे…

सर्वप्रथम हे जाणून घ्या की सरकारांना फोन टॅपिंग करण्याचा अधिकार आहे का?

होय... आपल्याकडे कोणतेही सरकार कोणत्याही कारणाशिवाय कुणाचाही फोन टॅप करू शकत नाही. परंतु देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकता टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय टेलीग्राफ कायदा 1885 च्या कलम 5 (2) आणि भारतीय टेलीग्राफ कायदा 1951 च्या नियम 419- A च्या अंतर्गत सरकारच्या 10 एजन्सीना फोन टॅपिंग व इतर प्रकारची हेरगिरी करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच ते संशयाच्या आधारावर देखील असे करु शकतात. केवळ कायद्याच्या या पळवाटाचा वापर करून सरकार विरोधी नेते आणि इतरांची हेरगिरी करत राहतात.

  • एजन्सी कोणताही फोन टॅप करू शकतात का?

नाही... केंद्राच्या बाबतीत केंद्रीय गृहसचिव आणि राज्यांमध्ये गृहसचिव यासाठी परवानगी देतात. परंतु प्रत्येकाला माहित आहे की, प्रत्येक स्तरावर फोन टॅपिंग केली जाते. प्रत्येक पोलिस दलात असे अधिकारी असतात, जे कम्युनिकेशन टॅप करतात. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांच्या संदर्भात अटक झालेले मुंबई पोलिस गुन्हे शाखेचे अधिकारी सचिन वझे यांच्याकडेही थेट फोन टॅपिंग करण्याचे अधिकार होते. फोन टॅपिंग कोणत्या पातळीवर होऊ शकते हे यावरुन लक्षात येऊ शकते.

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 च्या कलम 69 मध्ये केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला देशाचे सार्वभौमत्व आणि ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी कोणत्याही माहितीमध्ये व्यत्यय, निरीक्षण करणे किंवा डिक्रिप्ट करण्याचे अधिकार दिले आहेत. परंतु हे सर्वांना ठाऊक आहे की, देशाचे सार्वभौमत्व आणि ऐक्याच्या बहाण्याने सरकार आपल्या विरोधकांचे फोनही टॅप करते.

  • कायद्याच्या नावाखाली राजकीय शत्रूंची हेरगिरी केली जाते का?

होय.. डिसेंबर 2018 मध्ये एका आरटीआयअंतर्गत खुलासा झाला होता की, यूपीए सरकारकडून दरमहा नऊ हजार फोन टॅप तर 500 ईमेल इंटरसेप्ट केले गेले. अर्थात 2018 मध्ये मोदी सरकार होते आणि त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती दिली. परंतु यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, केवळ मोदीच नव्हे तर त्याआधीपासूनच फोन टॅपिंग आणि हेरगिरी केली जात आहे.

जवळपास दर वर्षी केंद्रात किंवा राज्यात एक किंवा दोन प्रकरणे येतात. गेल्या काही वर्षांत हा ट्रेंड आणखीनच वाढला आहे. येथे आम्ही तुम्हाला गाजलेल्या फोन टॅपिंगच्या प्रकरणांविषयीची माहिती देत आहोत...

  • जुलै 2020: राजस्थानमध्ये सरकारविरूद्ध कट रचला गेला!

2020 मध्ये राजस्थानमध्ये एक राजकीय संकट निर्माण झाले होते. काँग्रेस नेते सचिन पायलट आणि त्यांच्या 18 समर्थकांनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याविरोधात मोर्चा उघडला होता. दरम्यान, गहलोत यांचे ओएसडी लोकेश शर्मा यांनी भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या काँग्रेसच्या दोन आमदारांशी केलेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप जाहीर केली. असे आरोप होते की, गहलोत सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला गेला. राजस्थान पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपकडेही हा तपास सोपविण्यात आला होता. परंतु गहलोत आणि पायलट यांच्यात केंद्रीय नेतृत्त्वात समेट घडवून आणण्यात आला. तपासही बंद झाला.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि त्यांचे डिप्टी सचिन पायलट यांच्यात गेल्या एक वर्षापासून मतभेद निर्माण झाल्याच्या बातम्या येत आहेत.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि त्यांचे डिप्टी सचिन पायलट यांच्यात गेल्या एक वर्षापासून मतभेद निर्माण झाल्याच्या बातम्या येत आहेत.
  • ऑगस्ट 2019: कुमारस्वामी यांचे फोन टॅप केले, सीबीआय चौकशीही झाली

कर्नाटकात काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार चालवणारे जेडीएस नेते मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्या मते, काही बंडखोर आमदार भाजपमध्ये जाऊ शकतात. त्या बंडखोर आमदारांचे फोन टॅप करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. 1 ऑगस्ट 2018 ते 19 ऑगस्ट 2019 पर्यंत, बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केले गेले. या प्रकरणात चौकशीचे आदेश देण्यात आले. तेव्हा केंद्रिय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) देखील सक्रिय झाले. परंतु हे सर्व करूनही कुमारस्वामी आपले सरकार वाचवू शकले नाहीत आणि ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाला. बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात राज्यात पुन्हा एकदा भाजपाचे सरकार स्थापन झाले.

  • नोव्हेंबर 2019: छत्तीसगडमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता

हे प्रकरण 2015 च्या नागरी पुरवठा घोटाळ्याशी संबंधित आहे. छत्तीसगड पोलिसांचे उच्च अधिकारी मुकेश गुप्ता यांच्यावर आरोप होता की, तपासादरम्यान त्यांनी कायदा मोडला आणि फोन टॅप केला. त्यावेळी राज्यात भाजपचे रमणसिंह यांचे सरकार होते. 2018 मध्ये, काँग्रेस विजयी झाल्यावर, सर्व जुनी प्रकरणे उघडण्यास सुरुवात झाली. मुकेश गुप्ता यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने 'या देशात काय घडत आहे? कुणाचीही गोपनियता राखली जात नाही,' असे म्हटले होते.

  • फेब्रुवारी 2013 : जेटली यांचे कॉल डिटेल्स गोळा करण्यासाठी गेला होता कॉन्स्टेबल होते

दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल अरविंद डबास यांना 14 फेब्रुवारी 2013 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांनी माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांचे कॉल डिटेल्स मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र कुणाच्या सांगण्यावरून त्यांनी हे केले होते हे कळू शकले नाही. इतकेच काय, यासाठी डबास यांनी दिल्ली पोलिस सहाय्यक आयुक्तांच्या ईमेल पत्ता वापरला आणि मोबाइल सेवा ऑपरेटरला निवेदन पाठविले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्रात 36 जणांना साक्षीदार म्हणून उभे केले होते.

  • नोव्हेंबर 2013 : मोदी-शाह यांनी महिला आर्किटेक्टची केली होती हेरगिरी

ही घटना नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे गुजरातच्या राजकारणामध्ये सक्रिय असतानाची आहे. गुजरातचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि शहा यांच्यातील संभाषणाची टेप समोर आली होती. यातून महिला आर्किटेक्टची हेरगिरी केल्याचे उघड झाले होते. पण जेव्हा हे प्रकरण चांगलेच गाजले तेव्हा तेव्हा त्या महिलेच्या वडिलांनी सांगितले की, त्यांनी मुलीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते. त्यावेळी हे प्रकरण मिटविण्यात आले होते, परंतु ही महिला निलंबित अधिका-याच्या संपर्कात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता आणि यामुळे तिच्यावर पाळत ठेवली गेली होती.

हे छायाचित्र अँटनी संरक्षणमंत्री आणि जनरल व्ही. के. सिंग लष्करप्रमुख असतानाचे आहे. सिंग यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेवरुन वादाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावरुन अँटनी यांची हेरगिरी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
हे छायाचित्र अँटनी संरक्षणमंत्री आणि जनरल व्ही. के. सिंग लष्करप्रमुख असतानाचे आहे. सिंग यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेवरुन वादाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावरुन अँटनी यांची हेरगिरी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
  • फेब्रुवारी 2012 : व्ही. के. सिंग वादाच्या दरम्यान अँटनीची हेरगिरी

जनरल व्ही.के.सिंग यांच्या सेवानिवृत्तीवरुन वाद निर्माण झाला झाला. दोन ठिकाणी वेगवेगळ्या जन्म तारखांमुळे, सेवानिवृत्ती कोणत्या तारखेला होईल यावरुन ही वादाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालय आणि लष्करामध्ये वाद झाला. त्यानंतर मिलिट्री इंटेलिजन्स (एमआय) च्या अधिका्याला संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्या कार्यालयात मॉनिटरिंग डिव्हाइस सापडले होते. संरक्षण मंत्रालयाशी सुरू असलेल्या वादामुळे सिंग यांनी हे हेरगिरी यंत्र बसवले असल्याचा आरोप केला गेला होता. 2014 मध्ये, भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सिंग यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि केंद्रीय मंत्रीही झाले.

जून 2011 : मुखर्जींच्या अर्थ मंत्रालयात हेरगिरी केल्याचा संशय

2011 मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग होते. त्या काळात प्रणव मुखर्जी आणि पी चिदंबरम यांच्यात कथित वादाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यादरम्यान, मुखर्जींनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्रात लिहिले होते की, त्यांना संशय आहे की त्यांच्या कार्यालयाची हेरगिरी केली जात आहे. याची गुप्त चौकशी झाली पाहिजे. या गुप्त पत्रावरुन चौकशी झाली की नाही हे माहित नाही, परंतु हे सिक्रेट लेटर मात्र पुढे आले. बातमीनुसार मुखर्जी यांची हेरगिरी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका सहका-याने केली होती. त्यावेळी चिदंबरम गृह मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळत होते.

माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी येथे हसत भेटले होते. पण त्यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण होते. यामुळे, ग्यानी झैलसिंग यांनीही राजीव यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप केला होता.
माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी येथे हसत भेटले होते. पण त्यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण होते. यामुळे, ग्यानी झैलसिंग यांनीही राजीव यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप केला होता.
  • 1984-87: राष्ट्रपतींनी त्यांच्या हेरगिरीचा आरोप केला होता

ही गोष्ट 1984 ते 1987 मधील आहे. राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यात काही मुद्द्यांवरून वाद सुरू झाला होता. तेव्हा राष्ट्रपती भवनाच्या काही खोल्यांमध्ये हेरगिरी सुरू असल्याचा संशय राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला होता. मीडिया रिपोर्ट्स आणि काही पुस्तकांनुसार सिंग इतके घाबरले होते की, त्यांनी त्या खोल्यांमध्ये जाणे बंद केले आहे. या बातम्या माध्मयांमध्ये चर्चेत होत्या. परंतु 1987 मध्ये कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर झैल यांचा उल्लेख राजकारणामध्ये फारच कमी झाला होता.

अजूनही प्रकरणे आहेत

  • सप्टेंबर 2012 मध्ये, यशवंत सिन्हा यांनी एअरसेल-मॅक्सिस घोटाळ्यामध्ये काँग्रेस नेत्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. कथितरित्या त्यांचे फोन टॅप केले गेले होते.
  • जुलै 2011 मध्ये मुख्यमंत्री येडियप्पा लोकायुक्त एन संतोष हेगडे यांचे फोन टॅप करीत असल्याचा आरोप कर्नाटकमधील काँग्रेस नेत्यांनी केला होता. हेगडे हे जमीन घोटाळ्याची चौकशी करीत होते.
बातम्या आणखी आहेत...