आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरएक लिटर पेट्रोलवर 10 रुपयांचा नफा:कंपन्यांनी नुकसान भरून काढले; तरी इंधन स्वस्त का होत नाही?

5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हरदीप सिंह पुरी हे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आहेत. रविवारी 22 जानेवारी रोजी ते वाराणसीमध्ये एका सभेसाठी आले होते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर कुणीतरी त्यांना प्रश्न विचारला. यावर हरदीप पुरी म्हणाले की, 'आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती नियंत्रणात आहेत. तेल कंपन्याही तोट्यातून सावरल्या आहेत, अशा परिस्थितीत कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करावेत अशी माझी विनंती आहे.

वास्तविक, कच्च्या तेलाची प्रति बॅरल किंमत जून 2022 मध्ये 116 डॉलर होती, जी डिसेंबर 2022 मध्ये 70 डॉलर वर आली. असे असूनही, देशातील 3 मोठ्या तेल कंपन्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांनी 22 मे 2022 पासून तेलाच्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही.

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये तुम्हाला समजेल की, तेल कंपन्या प्रति लिटर पेट्रोल आणि डिझेलवर किती मार्जिन घेतात? गेल्या 1 वर्षात तेल कंपन्यांचे किती नुकसान झाले?

एक लिटर पेट्रोल आणि डिझेलवर तेल कंपन्यांना किती नफा होतो?

ICICI सिक्युरिटीजच्या अहवालानुसार, सध्या तेल कंपन्यांना प्रति लिटर पेट्रोलवर 10 रुपये नफा मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या असतील, पण पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत कोणतीही कपात झालेली नाही. यामागे तेल कंपन्या दोन तर्क देत आहेत...

1. सध्या पेट्रोलच्या वाढलेल्या किमतीमुळे तेल कंपन्यांना डिझेलमागे 6.5 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

2. मार्च 2022 मध्ये, जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 140 डॉलर इतकी होती. कंपन्यांना एक लिटर पेट्रोलवर 17.4 रुपये आणि डिझेलवर 27.7 रुपयांचा विक्रमी तोटा होत होता. त्यानंतरही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाली नाही. सध्या हीच तूट भरून काढली जात आहे.

2022 मध्ये तेल कंपन्यांना 21 हजार कोटींचा तोटा झाला होता

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तिन्ही कंपन्यांनी एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 दरम्यान 21,201 कोटी रुपयांचे नुकसान नोंदवले आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती खाली आल्यानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान इंडियन ऑईलला 2,400 कोटी रुपये, भारत पेट्रोलियमला 1,800 कोटी रुपये आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियमला 800 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.

आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने दावा केला आहे की, तेल कंपन्यांनी डिसेंबर 2022 पर्यंत त्यांचे नुकसान भरून काढले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धाचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला आहे.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. याच्या एका महिन्यानंतर मार्च 2022 मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 140 डॉलरवर पोहोचली. गेल्या 14 वर्षांतील हा उच्चांक होता.

आता एका स्लाईडमध्ये जाणून घ्या, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत कधी किती झाल्या...

पेट्रोल-डिझेलवरील करामुळे केंद्र सरकारचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढले

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यामागे सर्वात मोठी भूमिका केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कराची आहे. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर जो कर घेते त्याला उत्पादन शुल्क म्हणतात आणि राज्य सरकार जो कर घेते त्याला व्हॅट किंवा विक्री कर म्हणतात.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून केंद्र आणि राज्य दोघांनाही भरपूर उत्पन्न मिळते. मात्र, गेल्या 7 वर्षांत या करांमधून केंद्राचे उत्पन्न राज्यांच्या तुलनेत अनेक पटींनी वाढले आहे.

2014 मध्ये, केंद्र सरकार पेट्रोलवर 9.48 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारत होते, जे 16 जून 2020 रोजी वाढून 32.98 रुपये झाले, सध्या ते 19.9 रुपये / लिटर आहे. दुसरीकडे, 2014 मध्ये, केंद्र सरकारने डिझेलवर 3.56 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क लागू केले, जे 16 जून 2020 रोजी 31.83 रुपये झाले आणि सध्या ते 15.8 रुपये आहे.

2014-15 मध्ये केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून 99,000 कोटी रुपये कमावले, तर राज्यांना इंधनावरील करातून 1.37 लाख कोटी रुपये मिळाले. त्याच वेळी, 2021-22 पर्यंत, केंद्राची कमाई 2.62 लाख कोटी रुपये आणि राज्यांची कमाई 1.89 लाख कोटी रुपये झाली.

विशेषत: कोरोनाचा काळ सुरू झाल्यापासून केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे. फेब्रुवारी 2020 ते मे 2020 या 4 महिन्यांत केंद्राने पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कात 13 रुपये/लिटर आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात 16 रुपये/लीटर वाढ केली होती.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तेल कंपन्या ठरवतात

जून 2010 पर्यंत सरकारने पेट्रोलचे दर निश्चित केले होते आणि ते दर 15 दिवसांनी बदलले जात होते. 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले.

तसेच ऑक्‍टोबर 2014 पर्यंत सरकार डिझेलचे दर ठरवत असे, मात्र 19 ऑक्‍टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम देखील तेल कंपन्यांकडे सोपवले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल-डिझेलचा वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक बाबी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल-डिझेलची किंमत ठरवतात.

भारतीय कंपन्याची रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी

डिसेंबर 2022 मध्ये भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियाकडून सर्वाधिक कच्च्या तेलाची खरेदी केली आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्येही रशियातून सर्वाधिक तेल भारतात आले होते.

एनर्जी कार्गो ट्रॅकर व्होर्टेक्साच्या मते, भारताने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून दररोज सरासरी 1.19 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले. याच्या एक वर्ष आधी म्हणजे डिसेंबर 2021 मध्ये भारत रशियाकडून दररोज फक्त 36,255 बॅरल तेल खरेदी करत असे. म्हणजेच, रशियाकडून तेल खरेदी एका वर्षात सुमारे 32 पटींनी वाढली.

भारत आता गरजेच्या 25 टक्के तेल रशियाकडून आयात करतो. मार्च 2022 पर्यंत भारत रशियाकडून आपल्या गरजेपैकी फार कमी भाग खरेदी करत असे. मात्र एप्रिलपासून परिस्थिती बदलू लागली. ऑक्टोबरमध्ये रशियाने भारताला तेल विकण्याच्या बाबतीत इराक आणि सौदी अरेबियाला मागे टाकले.

डिसेंबर 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 70 डॉलर होती. त्याच वेळी, फायनान्शिअल टाईम्सने आपल्या अहवालात दावा केला आहे की, रशिया भारताला प्रति बॅरल सुमारे 60 डॉलरने तेल विकत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...