आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सप्लेनर:GST परिषद पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणण्याच्या विचारात, जाणून घ्या असे झाल्यास सामान्यांना किती फायदा आणि सरकारचे किती नुकसान होईल?

आबिद खानएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाणून घ्या याविषयी सविस्तर...

उद्या लखनौमध्ये जीएसटी कौन्सिलची बैठक आहे. असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, या बैठकीत पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) च्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. कोरोना महामारीनंतर जीएसटी परिषदेची ही पहिली फिजिकल बैठक आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या 45 व्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण असतील.

जूनमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने कौन्सिलला पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर जीएसटी मंत्र्यांच्या गटाने प्रस्ताव तयार केला आहे. जर मंत्र्यांच्या गटात एकमत झाले तर हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलला सादर केला जाईल. त्यानंतर परिषद यावर निर्णय घेईल.

चला समजून घेऊया, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता कसे ठरवले जातात? जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास केंद्र, राज्ये आणि जनतेवर काय परिणाम होईल? जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आली तर कोणत्या प्रकारची यंत्रणा स्वीकारली जाऊ शकते? आणि या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये काय अडथळे आहेत...

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता कसे ठरवले जातात?
जून 2010 पर्यंत सरकार पेट्रोलची किंमत ठरवत असे आणि दर 15 दिवसांनी ते बदलले जात असे, पण 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलची किंमत ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले.

त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर 2014 पर्यंत डिझेलची किंमतही सरकारने निश्चित केली होती, पण 19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे काम तेल कंपन्यांना दिले.

म्हणजेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती ठरवण्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. तेल विपणन कंपन्या हे काम करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलची वाहतूक किंमत आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरवतात.

महसुलात घट होण्याची भीती हे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यातील सर्वात मोठी अडचण

याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्रातील इच्छाशक्तीचा अभाव. वास्तविक, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणल्याने सरकारांना महसुलाचे नुकसान सहन करावे लागेल आणि सरकारला त्यांच्या उत्पन्नाच्या कोणत्याही स्रोतात कोणताही बदल करायचा नाही.

कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांवर जीएसटी निश्चित करण्यापूर्वी, जीएसटीपूर्वी केंद्र आणि राज्ये मिळून किती कर लावत होते हे बघितले जाते. जेणेकरून केंद्र आणि राज्य व तीन केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू -काश्मीर) कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये. तांत्रिक भाषेत याला महसूल तटस्थ दर (Revenue Neutral Rate) असे म्हणतात. पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू न करण्यात हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...