आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलींना हिजाबसाठी भडकवणाऱ्या PFI चे सत्य:हात कापण्यापासून ते खुनापर्यंतचा आरोप, पण दावा 'सामाजिक संघटना' असल्याचा

पूनम कौशल6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्नाटकातील भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्याची हत्या, उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील हिंसाचार, मध्य प्रदेशातील खरगोनमधील जातीय दंगल, राजस्थानमधील करौली येथील हिंसाचार, उदयपूरमधील शिंपी कन्हैयालालचा शिरच्छेद किंवा कर्नाटकातील शिवमोग्गा येथे बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची हत्या. या सर्वात एका संस्थेचे नाव वारंवार येतेय. ते नाव आहे PFI म्हणजेच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया.

अलीकडेच पाटणा येथे पोलिसांनी अनेक संशयितांना अटक केली आणि ते पीएफआयशी संबंधित असल्याचा दावाही केला. आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) बिहारमध्ये पीएफआयची पायमुळे शोधत आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निरीक्षणात पीएफआयचे वर्णन 'अतिरेकी संघटना' असा केला होता. हिंदू संघटना पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत आणि केंद्र सरकार या संघटनेवर बंदी घालण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्या आहेत.

मात्र, आतापर्यंत झारखंड वगळता कुठेही पीएफआयवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. झारखंडच्या बंदीलाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, PFI स्वतःला एक सामाजिक संस्था असल्याचे सांगत आहे, ही संस्था वंचित-शोषित समाज वर्गाच्या उत्थानासाठी कार्य करते.

2010 मध्ये केरळमधून पीएफआय आली चर्चेत

2010 मध्ये केरळमध्ये प्राध्यापक टीजे जोसेफ यांचा हात कापल्याच्या घटनेनंतर पीएफआय ही संघटना पहिल्यांदा चर्चेत आली. प्रोफेसर जोसेफ यांच्यावर एका प्रश्नपत्रिकेत विचारलेल्या प्रश्नाद्वारे पैगंबर मुहम्मद यांचा अपमान केल्याचा आरोप होता. यानंतर पीएफआय कार्यकर्त्यांनी प्रोफेसर जोसेफ यांचे हात कापल्याचा आरोप आहे.

दैनिक दिव्य मराठी नेटवर्कशी केलेल्या संभाषणात प्रोफेसर जोसेफ म्हणतात, “पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही एक दहशतवादी संघटना आहे जी इस्लामच्या कट्टरतावादी विचारसरणीचा प्रसार आणि अंमलबजावणी करते. 2010 मध्ये माझ्यावर झालेल्या हल्ल्यासह त्यांच्या सर्व कारवायांमुळे संपूर्ण भारतात दहशतीची लाट निर्माण झाली आहे. ही संघटना लोकांच्या शांततापूर्ण जीवनासाठी आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेसाठी धोकादायक बनली आहे.

पीएफआयवर वारंवार आरोप

2018 मध्ये, केरळमधील एर्नाकुलम येथे CFI कार्यकर्त्यांनी SFI (स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) या डाव्या विद्यार्थी संघटनेचा विद्यार्थी नेता अभिमन्यू याची चाकूने भोसकून हत्या केली. त्यानंतरही पीएफआयावर अने प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

कर्नाटकात मुस्लिम मुलींना हिजाब आंदोलनासाठी भडकवल्याबद्दल पीएफआयचीच विद्यार्थी संघटना असलेल्या सीएफआयचे नाव चर्चेत आले.
कर्नाटकात मुस्लिम मुलींना हिजाब आंदोलनासाठी भडकवल्याबद्दल पीएफआयचीच विद्यार्थी संघटना असलेल्या सीएफआयचे नाव चर्चेत आले.

या वर्षी, जेव्हा मुस्लिम विद्यार्थिनींनी उडुपीमध्ये हिजाबच्या विरोधात आंदोलन केले, तेव्हा त्यांच्या मागे पीएफआयची विद्यार्थी संघटना कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय) ची रणनीती असल्याचे सांगितली गेले. ही संघटना उत्तर भारतापेक्षा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अधिक सक्रिय आहे. पीएफआयवरही जिहादला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे.

अलीकडेच कानपूर हिंसाचार, उदयपूरमधील शिंपी कन्हैयालालची हत्या आणि पाटणामधील संशयितांची अटक यामध्ये पीएफआयचे नाव पुढे आले आहे.

आम्ही कानपूर, उदयपूर आणि पाटणा येथील पीएफआयच्या कामकाजाची तपासणी केली.

पाटणा : देशाविरुद्ध कट रचल्याप्रकरणी पोलिसांनी चार संशयितांना अटक केली आहे. हे अतहर परवेझ, मोहम्मद. जलालुद्दीन, अरमान मलिक आणि अ‍ॅड. नुरुद्दीन जंगी. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे चौघेही पीएफआयशी संबंधित आहेत.

पीएफआय बिहारमध्ये 2016 पासून सक्रिय आहे. संघटनेने पूर्णिया जिल्ह्यात मुख्यालय स्थापन करण्याची तयारी केली होती. याशिवाय राज्यातील 15 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रेही चालवली आहेत.

पाटणा येथील अटकेनंतर आता तपास एनआयए करत आहे. पीएफआयचे नेटवर्क शोधण्यासाठी एनआयएने बिहारमधील अनेक शहरांमध्ये छापे टाकले आहेत.

पाटणा येथील तपासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिव्य मराठी नेटवर्कला सांगितले की पीएफआय निरक्षर, बेरोजगार मुस्लिम तरुणांना लक्ष्य करत आहे आणि त्यांना संघटनेशी जोडत आहे. तरुणांना शस्त्रे वापरण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.

पीएफआयचे परदेशातील लिंक्स आणि बाहेरून आलेला निधी यांचाही तपास सुरू आहे. पीएफआयच्या खात्यात पोलिसांना 90 लाख रुपये जमा झाले असल्याचे दिसून आले.

कानपूरमध्ये CAA-NRC विरोधी आंदोलनात अटक करण्यात आलेले 5आरोपी पीएफआयशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कानपूरमध्ये CAA-NRC विरोधी आंदोलनात अटक करण्यात आलेले 5आरोपी पीएफआयशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कानपूर: कानपूरमध्ये पीएफआय खूप सक्रिय आहे पण शहरात त्याचे कोणतेही अधिकृत कार्यालय नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाबुपुरवा परिसरात पीएफआयच्या कारवाया दिसून येत आहेत. स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच सिमीवर बंदी घातल्यानंतर त्याच्याशी संबंधित लोकही पीएफआयमध्ये सामील झाले.

कानपूरमध्ये CAA-NRC विरोधी आंदोलनादरम्यान PFI खूप सक्रिय होते आणि त्यांच्या पाच सदस्यांना अटकही करण्यात आली होती. या सर्वांना बाबुपुरवा परिसरातून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएफआयने सीएएविरोधी आंदोलनाला निधी दिला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपपत्रही दाखल केले होते.

अलीकडेच कानपूरमध्ये 3 जून रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या तपासादरम्यान पीएफआयची भूमिकाही समोर आली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेले तिघे पीएफआयचे सदस्य आहेत. कानपूरमधील हिंसाचाराचा तपास एसआयटी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपपत्रात पीएफआय सदस्यांवरही आरोप निश्चित केले जात आहेत.

उदयपूर: टेलर कन्हैयालालच्या हत्येनंतर पोलिसांनी मारेकऱ्यांचे पीएफआयशी कनेक्शन असल्याचा दावा केला होता. मात्र आतापर्यंतच्या तपासात पीएफआयविरोधात काहीही समोर आलेले नाही.

तपासाशी संबंधित अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, मारेकरी किंवा त्यांचे पीएफआयशी संबंधित असलेले कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत.

उदयपूरमध्ये PFI कार्यालयही नाही. तथापि, अधिकारी मानतात की देशाच्या इतर भागांप्रमाणे उदयपूरमध्येही पीएफआयचे नेटवर्क असू शकते. राजस्थानमधील पीएफआयचे नेटवर्क तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहे.

2007 मध्ये स्थापन झालेली PFI 20 राज्यांमध्ये पसरली

पीएफआयची मुळे 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुस्लिमांच्या हिताच्या रक्षणासाठी उभ्या राहिलेल्या चळवळींकडे जातात. नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड (NDF) ची स्थापना केरळमध्ये मुस्लिमांनी 1994 मध्ये केली होती.

स्थापनेपासून एनडीएफने केरळमध्ये आपली मुळे घट्ट केली आहेत आणि त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे आणि जातीय कारवायांमध्ये या संघटनेचा सहभागही समोर आला आहे.

2003 मध्ये कोझिकोडमधील मराड बीचवर 8 हिंदूंची हत्या केल्याप्रकरणी NDF कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. या घटनेनंतर भाजपने एनडीएफचा आयएसआयशी संबंध असल्याचा आरोप केला जो सिद्ध होऊ शकला नाही.

केरळ व्यतिरिक्त दक्षिण भारतीय राज्ये, तामिळनाडू आणि कर्नाटकातही मुस्लिमांसाठी काम करणाऱ्या संघटना सक्रिय होत्या. कर्नाटकातील कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (KFD) आणि तामिळनाडूमधील मनिथा नीती पसाराय (MNP) नावाच्या संघटना तळागाळातील मुस्लिमांसाठी काम करत होत्या.

या संघटना हिंसक कारवायांमध्येही सामील होत होत्या. नोव्हेंबर 2006 मध्ये दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर, NDF आणि या संघटनांचे PFI बनण्यासाठी विलीनीकरण झाले. अशा प्रकारे 2007 साली PFI अस्तित्वात आली आणि आज ही संस्था 20 राज्यांमध्ये कार्यरत आहे.

आता PFI हे एक संघटित नेटवर्क आहे ज्याची उपस्थिती देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आहे. पीएफआयची राष्ट्रीय समिती असते आणि राज्यांची स्वतंत्र समिती असते. त्याचे ग्राउंड लेव्हलवर कार्यकर्ते आहेत. समितीचे सदस्य दर तीन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीद्वारे निवडले जातात.

2009 मध्ये, PFI ने आपला राजकीय पक्ष SDPI (सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया) आणि CFI (कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया) ही विद्यार्थी संघटना स्थापन केली.

पीएफआयचा प्रभाव जसजसा वाढत गेला तसतसे अनेक राज्यांतील इतर संस्थाही पीएफआयमध्ये सामील झाल्या. गोव्याचा नागरिक मंच, पश्चिम बंगालची नागरी हक्क संरक्षण समिती, आंध्र प्रदेशची सामाजिक न्याय संघटना आणि कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशन सोसायटी ऑफ राजस्थान – या सर्व संघटना PFI चा भाग बनल्या आहेत.

देशव्यापी आधार तयार केल्यानंतर, पीएफआयने आपले मुख्यालय कोझिकोडहून दिल्लीला हलवले.

आता PFI देशाच्या बहुतांश भागात सक्रिय आहे पण त्याचा मजबूत आधार फक्त दक्षिण भारतात आहे. अलीकडेच, जेव्हा कर्नाटकात हिजाबचा वाद सुरू झाला तेव्हा कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया आणि पीएफआयने आपली मुळे घट्ट करण्यासाठी त्याचा जोरदार वापर केला.

PFI आणि CFI चा प्रभाव मंगळुरू, उडुपी, मंड्या आणि बंगळुरूमध्ये या स्पष्टपणे दिसत होता. हिजाबसाठी आंदोलन करणाऱ्या आणि मंड्यात घोषणाबाजी करून प्रसिद्ध झालेल्या विद्यार्थिनींनी पीएफआयची परवानगी मिळाल्यानंतरच दैनिक दिव्य मराठी नेटवर्कशी संवाद साधला.

PFI वर उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांच्या दरम्यान, आम्ही PFI चे प्रसिद्ध नेते आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अनीस अहमद यांच्याशी बोललो आणि त्यांच्यासमोर PFI वर उपस्थित होत असलेले प्रश्न मांडले.

प्रश्न: PFI ही भारतातील हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारी संस्था म्हणून पाहिली जाते, आम्ही तुमच्याकडून समजून घेऊ इच्छितो की PFI म्हणजे काय?

उत्तर: आम्ही एक सामाजिक संस्था आहोत जी गरीब, दीन आणि दलितांच्या उन्नतीसाठी कार्य करते. आम्ही एकाधिक फोकस क्षेत्रांमध्ये कार्य करतो. आम्ही शिक्षणावर जास्तीत जास्त लक्ष देतो आणि या संदर्भात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. याशिवाय आम्ही गरीब लोकांना कायदेशीर मदत देतो. आम्ही लोकविरोधी धोरणांच्या विरोधात सामाजिक-राजकीय भूमिका घेतो आणि निषेध नोंदवतो.

प्रश्न: केरळ उच्च न्यायालयाने पीएफआयला अतिरेकी संघटना म्हटले त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल?

उत्तरः केरळ उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण एका प्रकरणात नोंदवले होते, ज्यामध्ये आम्ही पक्षकार नव्हतो. पीएफआयचे वकील हजर असते तर आम्ही आमची बाजू मांडू शकलो असतो. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी कोणतेही कारण नसताना ही टीका केली, ज्याला आमचा विरोध आहे. आम्हाला आमची मते मांडण्याची संधी मिळाली नाही आणि आम्ही या विधानाला उत्तर देऊ शकलो नाही.

प्रश्‍न: अलीकडेच पाटणा येथे पोलिसांनी संशयितांना अटक केली आहे आणि काही आक्षेपार्ह कागदपत्रेही जप्त केली आहेत. ते पीएफआयशी संबंधित आहेत का?

उत्तर: आम्ही स्पष्ट केले आहे की ते दोघेही PFI चे सदस्य नाहीत. त्यांना अटक केल्यानंतर काही कागदपत्रे सापडल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

जी कागदपत्रे सापडली आहेत ती पोलिसांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून ठेवली आहेत, असे आमचे मत आहे. 2047 पर्यंत भारताला मुस्लिम राष्ट्र बनवण्याचा मास्टरप्लॅन म्हणून या कागदपत्रांचे वर्णन करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातील बस्ती येथे एक प्रकरण घडले होते, त्याच्या आरोपपत्रात हेच कागदपत्र समाविष्ट करण्यात आले होते. आमचा प्रश्न आहे की यूपी पोलिसांच्या आरोपपत्रातील कागदपत्र बिहार पोलिसांकडे कुठून आले? यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की संपूर्ण भारतात पीएफआयच्या विरोधात मोठी मोहीम सुरू आहे.

यापूर्वी पाटण्यात झालेल्या एफआयआरमध्ये पीएफआयचे नाव नव्हते. नंतर त्यात आणखी अनेकांची नावे जोडली गेली. यापैकी बरेच लोक PFI चे सदस्य आणि नेते आहेत. ते फक्त तिथलेच नाहीत, तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले आहेत. त्यांना गोवण्यात आले आहे. पीएफआयच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात काम करणाऱ्या लोकांची नावे या एफआयआरमध्ये एका षड्यंत्राखाली जोडण्यात आली आहेत.

आम्ही 2016 पासून बिहारमध्ये काम करत आहोत. आम्ही बिहारमध्ये अनेक मोठ्या परिषदा घेतल्या आहेत. आम्ही पीएफआयचा पर्दाफाश केला असे म्हणणे स्वतःच हास्यास्पद आहे.

प्रश्नः यूपी सरकारने पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या विचारात असल्याचीही चर्चा आहे. PFI वर बंदी घातली तर तुम्ही काय कराल?

उत्तरः 2017 पासून पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. महिनाभरात बंदी घालण्यात येईल, असे काहींनी सांगितले, मात्र आजपर्यंत बंदी लागू झालेली नाही. याचे कारण सरकारकडे तसे करण्यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही.

आम्ही काही दहशतवादी संघटना नाही. आम्ही लोकांमध्ये काम करणारी एक स्वतंत्र संस्था आहोत. आम्ही उघडपणे पत्रकार परिषदा घेतो. आम्ही नोंदणीकृत संस्था आहोत आणि वेळेवर कर भरतो. केवळ आरोपांच्या आधारे आमच्यावर बंदी घालता येणार नाही.

पीएफआयवर जसे आरोप झाले आहेत, तशाच प्रकारचे आरोप अनेक संस्था आणि पक्षांवरही करण्यात आले आहेत. केरळमध्येच बघा, 240 हून अधिक खून प्रकरणात RSSचे नाव समोर आले आहे. अनेक खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये सीपीआयएम कार्यकर्त्यांची नावेही पुढे आली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कार्यकर्त्यांवर किती गुन्हे दाखल आहेत?

गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आमच्यावर लावलेल्या आरोपांची तुलना इतर पक्षांच्या आरोपांशी केल्यास, आमच्यावर एक टक्काही शुल्क आकारले जाणार नाही. केवळ अशा आरोपांच्या आधारे आमच्यावर बंदी घालता येणार नाही.

प्रश्न: कोणत्या राज्यांमध्ये PFI वर बंदी आहे, तुम्ही या निर्बंधांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे का?

उत्तरः मीडियामध्ये दावा केला जातो की अनेक राज्यांमध्ये पीएफआयवर बंदी आहे. आमच्यावर फक्त झारखंडमध्ये बंदी होती जी भाजप सरकारने लादली होती. आम्ही रांची उच्च न्यायालयात गेलो आणि न्यायालयाने बंदी उठवली.

कोविडच्या आधी भाजप सरकारने पुन्हा बंदी लादली, कोविडच्या वेळी सुनावणी होऊ शकली नाही, आता पुन्हा हे प्रकरण हायकोर्टात आले आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की ही बंदी पुन्हा उठवली जाईल.

आमच्यावर बंदी घालता येणार नाही हे सरकारला माहीत आहे. परंतु तरीही राजकीय कारणांसाठी आमच्यावर बंदी घातली गेली, तर आम्ही आमच्याकडे जे काही कायदेशीर आणि लोकशाही अधिकार आहेत त्याचा वापर करू आणि निर्बंधांविरुद्ध लढा देऊ.

प्रश्‍न: देशात कुठेही जातीय हिंसाचार होतो किंवा वातावरण खराब होते, तेव्हा पीएफआयचे नाव नक्कीच येते, असे का होते?

उत्तरः पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाला लक्ष्य करण्याचे कारण म्हणजे आम्ही वेगळ्या वृत्तीने काम करतो. भारतीय मुस्लिमांच्या अनेक समस्या आहेत. निरक्षरता, बेरोजगारी, कौशल्याचा अभाव आहे. या सर्वांवर मात करण्यासाठी पॉप्युलर फ्रंट कार्यरत आहे आणि त्यामुळेच इतर संघटनांपेक्षा वेगळी आहे. सरकारला मुस्लिमांनी अधीन राहावे असे वाटते पण आम्ही तसे नाही. आम्ही मुस्लिमांना समान बनवत आहोत.

आम्ही लोकशाही मार्गाने मुद्दे मांडतो आणि अनेक प्रकरणांवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. आम्ही मुस्लिमांना समजावून सांगत आहोत की आपण लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग बनले पाहिजे. पॉप्युलर फ्रंटच्या या कामामुळे भाजप सरकार आमच्यावर नाराज असून आमच्यावर निशाणा साधत आहे.

प्रश्न - 2010 मध्ये प्रोफेसर जोसेफ यांच्यावर हल्ला, कर्नाटकात भाजप कार्यकर्त्याची हत्या, पीएफआय कार्यकर्त्यांवर हिंसाचाराचे आरोप आहेत?

उत्तरः 2010 मध्ये केरळमध्ये जेव्हा प्रोफेसर जोसेफ यांचा हात कापला गेला तेव्हा PFI ने त्यावर टीका केली आणि PFI न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करेल असे सांगितले.

आजपर्यंत एकाही पीएफआय कार्यकर्त्याला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. पण जेव्हा जेव्हा एखादी केस येते तेव्हा प्रथम PFI चे नाव घेतले जाते. करौली येथे दंगल झाली तेव्हा पीएफआयचे नाव घेण्यात आले होते, मात्र तेथील एसपीने पीएफआयशी काहीही संबंध नसल्याचे वक्तव्य केले होते.

खरगोनमध्येही भाजप नेत्यांनी पीएफआयचे नाव घेतले पण पीएफआयच्या एकाही कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आली नाही. उदयपूरच्या घटनेचा संबंध पीएफआयशी होता पण तो माणूस भाजपचा सदस्य होता. कानपूर दंगलीचा मास्टरमाईंड सांगितला होता पण आमचा तिथे सदस्यच नाही.

जेव्हा जेव्हा अशी घटना घडते तेव्हा पीएफआय सनसनाटी पद्धतीने जोडली जाते. पण नंतर जेव्हा PFI ची लिंक बाहेर येत नाही तेव्हा काय झाले हे कोणी विचारत नाही. आज कोणीही विचारत नाही की करौली, खरगोन, कानपूर किंवा उदयपूरचा पीएफआयशी संबंध नव्हता.

प्रश्नः मीडियामध्ये पीएफआय बाबत नेहमीच नकारात्मक दाखवले जाते, यामागे काही कारण असावे का?

उत्तर : प्रसारमाध्यमे आम्हाला आरोपी म्हणत नाहीत, तर थेट गुन्हेगार घोषित करतात. आज भारतात सर्वाधिक लक्ष्य PFI वर ठेवले जात आहे. आमच्यावर ईडी, एनआयए आणि स्थानिक पोलिसांची नजर आहे. तरीही पीएफआयचे लोक शस्त्र प्रशिक्षण देतात, परिषदा घेतात, हे सर्व कसे घडते?

बिहारमधील अटक सत्रानंतरर पोलिसांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यादरम्यान पीएफआय शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण देत होते, मात्र त्या वेळी पोलिस काय करत होते, असा प्रश्न पोलिसांना कोणीही विचारला नाही. पोलिसांच्या एकतर्फी वक्तव्यावर विसंबून माध्यमे पीएफआयवर प्रश्न उपस्थित करतात आणि आपले मत मांडण्याची संधीही देत नाहीत.

(या रिपोर्टसाठी कानपूरमधून दिलीप यांनी, पाटण्यातील अमित जैस्वाल यांनी आणि उदयपूरमधून निखिल यांनी सहकार्य केले.)

बातम्या आणखी आहेत...