आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठीने सांगितले होते PFI वरील कारवाईच्या प्लॅनबद्दल:4 ऑगस्ट रोजी केंद्राचा निर्णय, आता 13 राज्यांत छापे

लेखक: संध्या द्विवेदी10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, तमिळनाडू, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये हे छापे टाकण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकार PFI वर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे, दिव्य मराठीने ९ ऑगस्टलाच याबाबत सांगितले होते. यासाठी एक टीमही तयार करण्यात आली होती.

इस्लामिक कट्टरतावादी संघटना PFI कथितरित्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याची माहिती आहे, परंतु आतापर्यंत त्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. कर्नाटक भाजप नेते प्रवीण नेत्तारू यांच्या हत्येनंतर ही संघटना केंद्राच्या रडारवर आली. 2022 हे PFIचे शेवटचे वर्ष असण्याची दाट शक्यता आहे.

NIA आणि ED च्या छापेमारीविरोधात PFI चे कार्यकर्ते केरळातील मल्लपुरम, तमिळनाडूतील चेन्नई आणि कर्नाटकच्या मंगळुरूत विरोध करत आहेत.
NIA आणि ED च्या छापेमारीविरोधात PFI चे कार्यकर्ते केरळातील मल्लपुरम, तमिळनाडूतील चेन्नई आणि कर्नाटकच्या मंगळुरूत विरोध करत आहेत.

PFI वरील कारवाईचा प्लॅन गृहमंत्री अमित शहा यांच्या 4 ऑगस्ट रोजीच्या बंगळुरू दौऱ्यादरम्यान तयार करण्यात आला होता. अमित शहा एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी येथे आले होते. कार्यक्रमानंतर अमित शहा, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि राज्याचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांच्यात बैठक झाली होती.

या बैठकीत PFI ला संपवण्यासाठी योजना बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 15 दिवसांनंतर म्हणजेच 7 ऑगस्ट रोजी योजनेवर काम करण्यासाठी एक टीम तयार करण्यात आली.

कारवाई पथकात दिल्ली आणि कर्नाटकातील काही उच्चपदस्थ अधिकारी तसेच गुप्तचर विभागातील लोकांचा समावेश आहे. यापूर्वी अशा संवेदनशील प्रकरणांच्या तपासात सहभागी असलेल्या देशभरातील अधिकाऱ्यांची यादीही केंद्र सरकारने तयार केली आहे.

ही टीम केवळ कर्नाटकातच नाही तर देशाच्या सर्व भागात पीएफआयच्या विरोधात 3 आघाड्यांवर काम करेल. टीमचे कार्य मुख्यत्वे PFI विरुद्ध अशी कागदपत्रे गोळा करणे आहे, जी केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्यांच्या योजनांविरुद्धचे पुरावे ठरतील.

पीएफआयच्या विरोधात 3 आघाड्यांवर काम

  • PFI च्या नेटवर्कचे मॅपिंग. कर्नाटकपासून सुरुवात, परंतु देशातील त्या सर्व क्षेत्रांचा नकाशा देखील तयार केला जाईल जिथे PFI शी संबंधित एकही व्यक्ती राहतो.
  • PFI च्या निधीचे स्रोत शोधणे. तसेच त्याच्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे गोळा करणे.
  • PFI चे नाव ज्या दंगली किंवा घटनांमध्ये आले त्या सर्व घटनांची संयुक्त टीम पुन्हा पाहणी करेल.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठी कारवाई
कर्नाटकात पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. अॅक्शन प्लॅन तयार करताना यावरही चर्चा झाली होती. अशा परिस्थितीत निवडणुकीपूर्वी PFI वर मोठी कारवाई होऊ शकते.

प्रवीण नेत्तारूच्या हत्येनंतर केंद्राची एंट्री
कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात २६ जुलै रोजी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा सचिव प्रवीण नेत्तारू यांची हत्या करण्यात आली होती. यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांचा सरकारविरोधातील बंडखोरीचा सूर आक्रमक झाला, त्याचे पडसाद दिल्लीपर्यंत गेले.

कर्नाटकात भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रवीण नेत्तारू यांच्या हत्येनंतर के BJP कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले होते. प्रवीणच्या हत्येत PFI चे नाव समोर आले होते.
कर्नाटकात भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रवीण नेत्तारू यांच्या हत्येनंतर के BJP कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले होते. प्रवीणच्या हत्येत PFI चे नाव समोर आले होते.

कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटेल यांच्या गाडीला घेराव घालून गोंधळ घातला. अनेक तास ते गर्दीत अडकले होते. एवढेच नाही तर भाजप युवा मोर्चाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामेही दिले होते.

याआधी राजस्थानमधील उदयपूर हत्याकांड आणि महाराष्ट्रातील फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे हत्याकांडातही PFI चा सहभाग समोर आला होता. दरम्यान, पाटण्यात PFI चे मोठे नेटवर्कही उद्ध्वस्त झाले आहे.

देशातील 20 राज्यांमध्ये पसरलेय PFI चे जाळे
1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर केरळमधील मुस्लिमांनी 1994 मध्ये राष्ट्रीय विकास निधी (NDF) ची स्थापना केली. हळूहळू केरळमध्ये त्याची लोकप्रियता वाढत गेली आणि सांप्रदायिक कारवायांमध्येही या संघटनेचा सहभाग समोर आला.

2003 मध्ये कोझिकोडमधील मराड बीचवर 8 हिंदूंच्या हत्येप्रकरणी NDF कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. या घटनेनंतर भाजपने एनडीएफचे आयएसआयशी संबंध असल्याचा आरोप केला, जो सिद्ध होऊ शकला नाही.

केरळ व्यतिरिक्त, कर्नाटकात कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (KFD) आणि तमिळनाडूमध्ये मनिथा नीती पसाराई (MNP) नावाच्या संघटना तळागाळात मुस्लिमांसाठी काम करत होत्या. या संघटनांचेही नाव हिंसक कारवायांमध्येही समोर येत होते.

नोव्हेंबर 2006 मध्ये दिल्लीत बैठक झाली. यानंतर एनडीएफ या संघटनांमध्ये विलीन होऊन PFI ची स्थापना झाली. तेव्हापासून ही संस्था कार्यरत आहे. सध्या ते देशातील 20 राज्यांमध्ये सक्रीय आहे.

PFI वर फक्त झारखंडमध्ये बंदी
PFI चे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनीस अहमद यांच्या मते, PFI वर सध्या फक्त झारखंडमध्ये बंदी आहे. त्याविरोधात PFI ने न्यायालयात दादही मागितली आहे. यापूर्वीही आमच्यावर बंदी घालण्यात आली होती, मात्र रांची उच्च न्यायालयाने बंदी उठवली होती. ही बंदीही लवकरच हटवण्यात येणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...