आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशकारण:भारतीय समाजाला हेरगिरीच्या प्रकाराची चीड का येत नाही?

(कुंडलिक विमल वाघंबर)3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्याकडे काहींना असं वाटलं होतं की, पेगासस प्रकरण हे भारताचं ‘वॉटरगेट प्रकरण’ ठरेल. पण असं काही होण्याची शक्यता नाही. सत्तेवर येणारे सगळे सत्ताधारी एकमेकांवर पाळत ठेवतात, हेरगिरी करतात. त्यात काही नवल नाही, असा विचार करून जनता असे मुद्दे सोडून देते, असंही विश्लेषण केलं जात आहे. हे वरवरचं विश्लेषण आहे आणि उथळसुद्धा. मूळ प्रश्न हा आहे की, पाळत ठेवणं, हा प्रकार भारतीय समाज सहन का करतो? मग ती पत्रकारांवर असेल किंवा विरोधी पक्षांवर. भारतीय समाजाला हेरगिरीच्या प्रकाराची चीड का येत नाही? संसदेत गेल्या दोन आठवड्यांपासून पेगाससचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला आहे. त्यावर साधी चर्चा करण्यासदेखील मोदी सरकार तयार नाही. मग त्यावर चौकशी व कारवाई करण्याची गोष्ट तर दूरच. या जागी समजा आरक्षणाचा मुद्दा असला असता तर? सरकारला चर्चा करावी लागली असती अन् त्यावर योग्य ती कारवाईसुद्धा. आरक्षण हा भारतीय समाजाच्या दृष्टीनं अतिशय कळीचा मुद्दा आहे, तसं पेगासस प्रकरण नाही. पेगासस प्रकरण बाहेर आल्यानंतर लगेच फ्रान्स सरकारने चौकशीचे आदेश दिले. १९७२-७४ या काळात वॉटरगेट प्रकरणामुळे अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. युरोपीय देशात पाळत ठेवण्याचं, हेरगिरी करण्याचं प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तो देशातील जनतेसाठी खूप मोठा मुद्दा असतो. त्यावरून सरकारं कोसळतात. मात्र भारतासारख्या देशात त्यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी, असंही जनतेला वाटत नाही. फक्त विरोधी पक्ष, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विचारवंत, साहित्यकार यांना वाटून काही होत नाही. ज्या कोट्यवधी जनतेच्या मतावर सरकार निवडून येतं, ती जनता यावर काय विचार करते, हे पाहणं आवश्यक आहे. भारतीय समाजाला, जनतेला पेगासससारखा अतिशय गंभीर मुद्दा महत्त्वाचा का वाटत नाही, यावर चर्चा होणं गरजेचं आहे. या प्रश्नांचं मूळ भारतीय आणि युरोपीय समाज यांच्या इतिहासात आहे. भांडवलशाहीचा विकास, प्रबोधनाचं युग, व्यक्तीस्वातंत्र्यासाठी दिलेले लढे - चळवळी, आंदोलनाचा मोठा इतिहास इत्यादी कारणांमुळे युरोपीय समाज प्रगत व प्रगल्भ झालेला आहे. युरोपीय समाजासाठी खाजगीपणाचा हक्क, व्यक्तीस्वातंत्र्य या गोष्टी अनमोल आहेत, त्यांची किंमत केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे असे मुद्दे तेथील सरकारांचं भवितव्य ठरवणारे असतात. आपल्याकडे काहींना असं वाटलं होतं की, पेगासस प्रकरण हे भारताचं ‘वॉटरगेट प्रकरण’ ठरेल. पण असं काही होण्याची शक्यता नाही. सत्तेवर येणारे सगळे सत्ताधारी एकमेकांवर पाळत ठेवतात, हेरगिरी करतात. त्यात काही नवल नाही, असा विचार करून जनता असे मुद्दे सोडून देते, असंही विश्लेषण केलं जात आहे. हे वरवरचं विश्लेषण आहे आणि उथळसुद्धा. मूळ प्रश्न हा आहे की, पाळत ठेवणं, हा प्रकार भारतीय समाज सहन का करतो? मग ती पत्रकारांवर असेल किंवा विरोधी पक्षांवर. भारतीय समाजाला हेरगिरीच्या प्रकाराची चीड का येत नाही? या प्रश्नांचं उत्तर भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत, जातीव्यवस्थेत अन् पितृसत्ताक व्यवस्थेत दडलेलं आहे. आपल्या समाजात कुटुंबप्रमुखाला, आई-वडिलांना मुला-मुलींवर पाळत ठेवण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त झालेला आहे. आपली मुलं-मुली काय करतात काय नाही, याची माहिती असणं, त्यांच्यासोबत संवाद करणं, हा भाग वेगळा. ते गरजेचं आहे, करायलाच पाहिजे. पण भारतात संवाद कमी आणि आपल्या पाल्यावर प्रभुत्व आणि वर्चस्व गाजवण्याचं प्रमाण अधिक असतं. संवाद हा बरोबरीच्या नात्यात, बरोबरीच्या पातळीवर होत असतो. आपल्या मुला-मुलीनं कोणाबरोबर मैत्री करावी अन् कोणाबरोबर नाही, यातही पालकांची ढवळाढवळ असते. त्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने वेगवेगळे निर्बंध घातले जातात. मुला-मुलींना सहसा आपल्या जातीबाहेर, धर्माबाहेर, वर्गाबाहेर मैत्री करू दिली जात नाही. त्यांच्या लग्नाचे दोर तर अजूनही पालकांच्या हातात असतात. या सगळ्या प्रकारामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचं फूल अजून आपल्या बागेत फुलायचं आहे. आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याशिवाय खाजगीपणाच्या हक्काला काही अर्थ नाही. जसं गुळाचं आणि गोडवेपणाचं नातं आहे, तसंच खाजगीपणा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचं. जातीव्यवस्थाही आपल्या जातीतल्या माणसांवर लक्ष ठेवण्याचं, म्हणजे एक प्रकारे हेरगिरी करण्याचंच काम करते. जातीच्या प्रथा-परंपरा कोण पाळतं, कोण नाही आणि जातीबाहेर प्रेम करणारे, लग्न करणारे, यांचा डेटा जातीला चिकटून बसलेल्या पोंगा पंडितांकडे असतो. त्या जोडीला पितृसत्ताक व्यवस्था असते. मुलीनं मोठ्यानं हसलं, जरा पदर किंवा ओढणी इकडं तिकडं झाली, थोडस वाकडं-तिकडं बसलं की, लगेच तिच्याकडे वेगळ्या नजरेनं बघितलं जातं किंवा तिला बोललं, सुनावलं जातं. मुली किती दहशतीखाली जगतात, याची पुरुष कल्पनाही करू शकत नाहीत. रस्त्यावरून चालताना पितृसत्ताक व्यवस्थेचे हजारो कॅमेरे भारतातल्या मुलींवर पाळत ठेवून असतात. भारतात सरंजामी व्यवस्थेचं मूल्य अजूनही बाभळीच्या काट्यांसारखं समाजात रुतून बसलेलं आहे. म्हणूनच आमिर खान-किरण राव यांचा घटस्फोट सार्वजनिक चर्चेचा चर्चेचा विषय बनतो. दोन व्यक्तीच्या अत्यंत खाजगीपणाशी संबंधित असलेली गोष्ट सार्वजनिकरीत्या चवीनं चर्चिली जाते. हा असा दांभिक भारतीय समाज पेगासस मुद्द्यावर मनापासून व ठामपणे कसा बोलेल? कुटुंबव्यवस्था, जातीव्यवस्था, पितृसत्ताक व्यवस्था जवळपास गेली दोन हजार वर्षं लोकांवर पाळत ठेवत आहे, व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधनं घालत आहे. जिथं नजर ठेवणाऱ्याला काही वाटत नाही अन् ज्याच्यावर नजर ठेवली जाते, त्याला काही फरक पडत नाही, अशा समाजात आपण जगत आहोत. त्या समाजासाठी पेगासस फक्त आणखीन एक कडी आहे, यंत्रणा आहे… दुसरं काही नाही. भारतीय समाजानं पेगासससारख्या प्रकरणाला अतिशय हलकं घेणं, त्यातील गांभीर्यता समजावून न घेणं, हे जनतेचं अपयश नाहीये. हे अपयश आहे, फक्त मतासाठी विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांचं, आपल्याच घेऱ्यात राहणाऱ्या पत्रकारांचं, विचारवंतांचं, एकमेकांशी भांडण्यातच उरलंसुरलं शहाणपण वाया घालवणाऱ्या पुरोगामी संघटनांचं… जोपर्यंत भारतीय समाज कुटुंबव्यवस्थेतल्या बंधनातून, जातीव्यवस्थेतून, पितृसत्ताकतेतून मुक्त होणार नाही, तोपर्यंत पेगासस हे किती गंभीर संकट आहे, हे आपल्याला समजूच शकणार नाही. जोपर्यंत भारतीय समाजाला खाजगीपणाच्या हक्काचं, व्यक्तिस्वातंत्र्याचं महत्त्व समजणार नाही, तोपर्यंत पेगासससारखी कितीही प्रकरणं उघडकीस आली, तरी त्यांचा प्रभाव विरोधी पक्ष, पत्रकार, विचारवंत यांच्यापलीकडे जाणार नाही.

(सौजन्य : अक्षरनामा)

kundalik.dhok@gmail.com
(लेखक लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...