दिव्य मराठी एक्सप्लेनरराहुल यांची खासदारकी रद्द, निवडणुकीवरही बंदी:निवडणूक लढवता येईल का? तुरुंगात जातील की, 8 वर्षांचा ब्रेक

राहुल गांधी आता खासदार राहिलेले नाहीत. शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाने त्याची अधिसूचना जारी केली. घटनेच्या कलम 102(1) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 नुसार त्यांना संसदेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

एक दिवस आधी, म्हणजे गुरुवारी, सुरत कोर्टाने त्यांना मानहानीचा दोषी ठरवले आणि त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. 2019 च्या निवडणुकीच्या भाषणात राहुल यांनी मोदी आडनावावर भाष्य केले होते. याप्रकरणी त्यांच्यावर मानहानीचा खटला सुरू होता. त्यावर सुरत न्यायालयाने निकाल दिला होता. मात्र, लगेच त्यांना जामीनही मंजूर झाला होता.

खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींसमोर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये आपण घेणार आहोत..

प्रश्न : राहुल यांचे संसद सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का?

उत्तरः राहुल गांधी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. हे समजून घेण्यासाठी 2022 च्या शेवटच्या महिन्यांत उत्तर प्रदेशातील रामपूर मतदारसंघातील सपा आमदार आझम खान यांचे उदाहरण म्हणून पाहता येईल.

27 ऑक्टोबर 2022 रोजी रामपूरच्या कोर्टाने द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी आझम खानला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. दुसऱ्याच दिवशी यूपी विधानसभा सचिवालयाने आझम यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले. निवडणूक आयोगाने दुसऱ्याच दिवशी अधिसूचना जारी केली. 10 नोव्हेंबर रोजी पोटनिवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होणार असल्याचे त्यात म्हटले होते.

या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात आझम हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अपात्र ठरवण्यात, जागा रिक्त करण्याची आणि पोटनिवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात इतकी घाई योग्य नाही, तेही शिक्षेविरुद्धच्या त्यांच्या अपीलवर सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार होती, अशा परिस्थितीमध्ये.

आझम यांच्या या आवाहनावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, विधानसभा सचिव आणि यूपी सरकारला या प्रकरणात एवढी तत्परता का दाखवली जात आहे, अशी विचारणा केली. आझम यांना श्वास घेण्याची संधी दिली पाहिजे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि त्यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पोटनिवडणुकीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. तसेच सत्र न्यायालयाला आझम खान यांच्या अपिलावर 10 दिवसांत सुनावणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. मात्र, नंतर सत्र न्यायालयाने आझम खान यांच्या शिक्षेवर कोणताही दिलासा दिला नाही.

म्हणजेच आझमप्रमाणे राहुल गांधीही लोकसभा सचिवालयाच्या सदस्यत्व रद्द करण्याच्या सूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.

प्रश्न- : राहुल गांधी यांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली तर राहुल यांचे सदस्यत्व बहाल होईल का?

उत्तरः राहुल गांधी मानहानीच्या प्रकरणात 2 वर्षांच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत. उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची शिक्षा रद्द केली तरी त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले जाणार नाही. मात्र, ते पुन्हा निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरतील.

प्रश्न : राहुल यांच्या सदस्यत्वानंतर रिक्त झालेल्या वायनाड जागेवर पोटनिवडणूक होईल का?

उत्तर: होय, कारण लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका मे 2024 मध्ये होणार आहेत. म्हणजे आता होण्यास 6 महिन्यांहून अधिक कालावधी आहे. घटनेनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 6 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी असल्यास, केरळमधील वायनाड जागेसाठी पोटनिवडणूक होईल.

प्रश्न : वायनाड जागेवर पोटनिवडणूक झाली तर राहुल गांधी पुन्हा निवडणूक लढवू शकतील का?

उत्तरः राहुल गांधी वायनाड मतदारसंघातून दोनच परिस्थितीत पोटनिवडणूक लढवू शकतात...

1. मानहानीच्या मूळ खटल्यातील राहुल यांच्या शिक्षेला मोठ्या न्यायालयाने पोटनिवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख याआधी स्थगिती द्यावी.

सुरतच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या निर्णयाला राहुल यांनी आतापर्यंत आव्हान दिलेले नाही. काँग्रेसच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय 150 पानांचा असून गुजराती भाषेत आहे. अशा स्थितीत त्याचे भाषांतर केले जात आहे.

2. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याच्या अधिसूचनेवर बंदी घालावी किंवा रद्द करावी. हे सर्व पोटनिवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी व्हायला हवे. तसे झाल्यास राहुल वायनाडमधून पोटनिवडणूक लढवू शकतील.

सध्याची परिस्थिती पाहता या दोन्ही पर्यायांची शक्यता कमी आहे. राहुल यांना कुठूनही दिलासा मिळण्यापूर्वी पोटनिवडणूक होऊ शकते.

प्रश्न- : राहुल गांधींना वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर काय होईल?

उत्तर : राहुलची कायदेशीर लढाई दोन आघाड्यांवर असेल.

1. मानहानीच्या खटल्यातील दोषी ठरल्याच्या विरोधात.

2. दोन वर्षांच्या शिक्षेच्या आधारे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या सूचनेविरुद्ध.

मानहानीच्या खटल्यातील राहुलची शिक्षा रद्द केली नाही किंवा त्यांना स्थगिती दिली नाही तर राहुल गांधी यांना एका महिन्यानंतर दोन वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल आणि सहा वर्षानंतरच ते निवडणूक लढवू शकतील.असे झाले तर राहुल यांच्या निवडणूक राजकारणातील कारकिर्दीला 8 वर्षांचा ब्रेक लागेल.

अपीलमध्ये शिक्षा 2 वर्षांपेक्षा कमी केल्यास राहुलला कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी दुसरा पर्याय मिळेल.

प्रश्न : याआधीही दोषी ठरलेल्या खासदारांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले आणि ते पुन्हा निवडणूक लढवू शकले नाहीत का?

उत्तर: देशात 'लोकप्रतिनिधी कायदा 1951' लागू झाल्यापासून अनेक खासदार आणि आमदारांचे सदस्यत्व गमावले आहे...

लालू यादव : चारा घोटाळ्यानंतर संसद सदस्यत्व गमावले

2013 मध्ये चारा घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने लालू यादव यांना दोषी ठरवून 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर त्यांचे खासदार पद गेले होते. तसेच लालूंना शिक्षा पूर्ण होऊन 6 वर्षे होईपर्यंत निवडणूक लढवता आली नाही.

रशीद मसूद : एमबीबीएस सीट घोटाळ्यात 4 वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर खासदारकी गेली

काँग्रेस खासदार रशीद मसूद यांना एमबीबीएस जागा घोटाळ्यात सदस्यत्व गमवावे लागले. काझी रशीद काँग्रेसमधून राज्यसभेत पोहोचले होते. काँग्रेसने त्यांना उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर पाठवले. राज्यसभेचे खासदार असताना ते एमबीबीएसच्या जागा घोटाळ्यात दोषी आढळले होते. न्यायालयाने त्यांना 2013 मध्ये चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यामुळे त्यांची खासदारकी गेली.

अशोक चंदेल : जन्मठेपेची शिक्षा भोगून विधिमंडळात गेले

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत 2019 मध्ये हमीरपूरचे भाजप आमदार अशोक कुमार सिंह चंदेल यांचे सदस्यत्व गमावले होते. 19 एप्रिल 2019 रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

कुलदीप सेंगर: जन्मठेपेनंतर विधानसभा सदस्यत्व संपले

उन्नावमधील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात बांगरमाऊचे आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दोषी ठरल्यानंतर त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. शिक्षेच्या घोषणेच्या दिवसापासून म्हणजे 20 डिसेंबर 2019 रोजी विधानसभेच्या प्रधान सचिवांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता.

अब्दुल्ला आझम : 2 वर्षांच्या शिक्षेनंतर विधिमंडळात गेले

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुरादाबाद येथील विशेष न्यायालयाने 15 वर्षे जुन्या प्रकरणात सपा नेते आझम खान आणि त्यांचा आमदार मुलगा अब्दुल्ला आझम यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर त्यांची आमदारकी गेली होती. यूपी विधानसभा सचिवालयाने 2 दिवसांनंतरच अब्दुल्ला आझम यांची जागा रिक्त घोषित केली होती.

प्रश्न-6: राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचे इतर खटले प्रलंबित आहेत का? त्यातही त्यांना शिक्षा होऊ शकते का?

उत्तरः राहुल गांधी यांच्यावर आणखी 4 मानहानीचे खटले सुरू आहेत, ज्यावर निर्णय येणे बाकी आहे...

1. 2014 मध्ये राहुल गांधींनी महात्मा गांधींच्या हत्येचा आरोप संघावर केला होता. संघाच्या एका कार्यकर्त्याने राहुलविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. महाराष्ट्रातील भिवंडी न्यायालयात हा खटला सुरू आहे.

2. 2016 मध्ये, कलम 499 आणि 500 अंतर्गत राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध गुवाहाटी, आसाम येथे मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीनुसार, राहुल गांधी म्हणाले होते की, संघाच्या सदस्यांनी मला आसाममधील 16व्या शतकातील वैष्णव मठ बारपेटा सत्रामध्ये प्रवेश दिला नाही. यामुळे संघाची प्रतिमा खराब झाली आहे. हे प्रकरणही न्यायालयात प्रलंबित आहे.

3. 2018 मध्ये झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये राहुल गांधींविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. रांचीच्या उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत राहुल यांच्यावर 20 कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये राहुल यांच्या विधानावर आक्षेप नोंदवण्यात आला असून त्यात त्यांनी 'मोदी चोर आहे' असे म्हटले आहे.

4. 2018 मध्येच महाराष्ट्रात राहुल गांधींवर आणखी एक मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला. माझगाव येथील शिवडी न्यायालयात हा खटला सुरू आहे. आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संघाच्या कार्यकर्त्याने गुन्हा दाखल केला होता. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध भाजप आणि संघाच्या विचारसरणीशी जोडल्याचा आरोप राहुल यांच्यावर आहे.