आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लेखाजोगा:तुमचा खेळ होतो ; आमचा जीव जातो

​​​​​​​कुलदीप नंदूरकर6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी असली तरी शेतकऱ्यांचे भले होणार की नाही, हे ती योजना कशी राबवली जाते, यावर निर्भर असते. पीक विमा योजनादेखील त्याला अपवाद नाही. ज्या पद्धतीने पीक विमा योजना राबवली जात आहे, त्याविरुद्ध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. पण पीक विमा योजनेविरुद्ध शेतकऱ्यांचा राग यासाठी आहे की, एका बाजूला राज्यातील जवळपास एक कोटी शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नसताना पीक विमा कंपन्यांनी मात्र शेकडो कोटी रुपये नफा कमावला आहे.

नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन म्हणतात, ""जे राष्ट्र शेती, आरोग्य, शिक्षण याकडे नीटपणे लक्ष देत नाही त्या राष्ट्राची अधोगती अटळ आहे'', अमर्त्य सेन यांचे हे विधान केंद्र आणि राज्य सरकार गांभीर्याने घेताना दिसत नाहीत. यंदाच्या हंगामात अतिवृष्टीमुळे राज्यातल्या शेतीचे जे नुकसान झालंय,ती स्थिती पाहता धोरण ठरविणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कडक पाऊले उचलताना फारसे दिसत नाहीत. पीक विम्याच्या बाबतीत तर आणखी चिंतेची बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने ज्या विमा कंपन्यांना विमा सुरक्षेचा परवाना दिला त्याच कंपन्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत किंबहुना तुटपुंजी मदत करीत, इथल्या कृषी संस्कृतीची अवहेलना करताना दिसत आहेत.

यंदा जुलै,ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीने या भागातील शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार पीक विमा कंपनीकडून संबंधित पिकांच्या नुकसानाची भरपाई मिळेल असे निर्देश असताना शेतकऱ्यांना मिळालेला पीक विमा परतावा हा अत्यंत तुटपुंजा असून पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची अक्षरशः फसवणूक केल्याची व्यथा नांदेड परभणी, या जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकरी व्यक्त करताना दिसत आहेत.

या नुकसान भरपाई देण्याच्या यादीत म्हणजेच राज्यभरात 6 विमा कंपन्यांना शासनाने आयते आवतान दिले आहे. धोरण ठरविणारे केंद्र व राज्यातले सत्ताधारी आणि विमा कंपनी यांच्यातली मिलीभगत आता काही लपून राहिलेली नाही. यंदा पीक विमा कंपन्या राज्यातील शेतकऱ्यांकडून जमा करवून घेतलेला विमा हफ्ता आणि शासनाकडून मिळालेली रक्कम यातून या विमा कंपन्यांनी तब्बल 5 हजार कोटी रुपये कमावले आहेत,आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

यंदाचा हंगाम 2020-21 या सालात राज्यात विम्यात सहभागी शेतकरी यांच्या आकडेवारीनुसार 64.85 लाख हेक्टर क्षेत्र संरक्षित असून शेतकऱ्यांकडून 5801 कोटी रुपये इतका विमा हफ्ता वसूल केला आहे. त्यापैकी 12.30 लाख इतक्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई केवळ 823 कोटी रुपये इतकी भरपाई वाटली आणि उर्वरित 4969 कोटी रुपये असा नफा विमा कंपन्यानी कमावला आहे. राज्यसरकार आणि केंद्र सरकार यांचं निम्मा निम्मा सहभाग असलेला हा पीक विमा... यात कंपनी आणि राज्यकर्ते यांचा खेळ होतो आणि शेतकऱ्यांच्या मात्र कायम जीव जातो ही शृंखला अशीच सुरू राहिली तर शेतकऱ्यांची उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.

ज्या भागात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान शंभर टक्के झाले आहे म्हणजेच ज्यांचे पीक पूर्णपणे पाण्याखाली गेले होते अशा शेतकऱ्यांना देखील तुटपुंजी रक्कम मिळाली असल्याने शेतकरी अत्यंत नाराज आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर, कंधार, लोहा आदी भागात शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत मिळाल्याने या भागातील शेतकरी या विमा कंपन्या विरोधात एल्गार पुकारण्याच्या मानसिकतेत आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर शहापूर सोबतच शेवाळ, तमलूर, शेळगाव या भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मिळालल्या मदतीतून शेतकऱ्यांना बी, बियाणे,मशागतीचा खर्च तरी निघावा अशी किमान अपेक्षा असताना पीकविमा कंपनीने तो देखील दिलेला नाही. हा भाग तेलंगाणा सीमेवरचा भाग असल्याने तेलंगाणा राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत पाहता महाराष्ट्रातील मदत ही तुटपुंजी रक्कम आहे. तेलंगाणाच्या धर्तीवर ही मदत मिळावी ही अपेक्षा या भागातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. नांदेडसह मराठवाडा हा तेलंगाणा सीमेवरचा भूभाग आहे. इथले लोक या-ना त्या कारणाने किंबहुना तेलंगाणात जात असतात नव्हे तर या भागातल्या अनेक लोकांच्या रोटी बेटी व्यवहार तेलंगाणा राज्यात आहे. तेलंगाणात शेतकऱ्यांना मिळणारी खते, बी बियाणांवरची सबसिडी असो,किंबहुना शेतकऱ्यांना नुकसानी थेट मदत असो ती अनुकरणीय आहे. त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात असे काही होताना दिसत नाही.

'शेती- मातीशी नाळ जोडलेला महाराष्ट्रात' अशी कॅचलाईन वापरताना इथल्या धोरणाकर्त्यांच्या भूमिका पाहता, या स्लोगनचे महत्वच कमी होत आहे. उत्साह वाटत नाही इथल्या भूमिपुत्रांना.. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. मराठवाड्याच्या प्रत्येक भागात नुकसानीचा विमा परतावा जो मिळायला हवा,तो अद्याप मिळत नाही, तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार घडतो आहे. शेतीशी निगडित असलेला तरुण योगेश सुरकुंटे म्हणाला की, आम्ही एका सोयाबीन बॅगसाठी 3500 रुपये खर्च केले. 2 हेक्टर शेतीसाठी बी बियाणे, इतर खर्च असे एकूण 14 ते 15 हजार रुपये खर्च आला. सुरुवातीला आमच्या शेतात पिकांची स्थिती चांगली होती,परंतु जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सर्व पीक पाण्याखाली गेले, त्यानंतर पीक विम्यासाठी आम्ही अर्ज केला असता आतापर्यंत केवळ 4800 रुपये म्हणजेच हेक्टरी 2200 रुपये जमा झाले आहेत.

या विमा कंपनीकडे स्वतःचा अपडेट ऍप नाही, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना या ऍपवरच पीक नुकसानीची नोंद करण्याच्या सूचना देण्यात येतात, विमा प्रतिनिधी बांधावर येत नाहीत, शेतकऱ्यांना स्वतः त्यांच्या कार्यालयाकडे जावे लागते, यासोबतच यात अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याचेही या परिसरातील शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले आहे. ज्या भागात नदी,ओहोळ आहेत त्या ठिकाणी शंभर टक्के नुकसान परतावा देण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश असताना या विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीकडून झालेल्या पंचनाम्यात खूप भिन्नता दिसून येत आहे. पूर्णपणे शंभर टक्के नुकसान असेल 25 हजार रुपये तर काहींना अगदी केवळ 5000 देण्यात आले आहेत. कंपनीचे प्रतिनिधी सामुहिक पंचनामे करतात आणि सरासरी 20 ते 25 शेतकऱ्यांना 25 हजार देतात आणि इतर सरसकट शेतकऱ्यांना केवळ 5 हजार रुपये देण्यात आले आहेत. नांदेड मराठवाडा व परिसरातील शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत.

पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी असली तरी शेतकऱ्यांचे भले होणार की नाही, हे ती योजना कशी राबवली जाते, यावर निर्भर असते. पीक विमा योजनादेखील त्याला अपवाद नाही. ज्या पद्धतीने पीक विमा योजना राबवली जात आहे, त्याविरुद्ध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. इतका की, सत्तेत भागीदार असणाऱ्या शिवसेनेलादेखील शेतकऱ्यांचे मोर्चे काढावे लागले. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत ढिसाळपणा असतो. पण पीक विमा योजनेविरुद्ध शेतकऱ्यांचा राग यासाठी आहे की, एका बाजूला राज्यातील जवळपास एक कोटी शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नसताना पीक विमा कंपन्यांनी मात्र शेकडो कोटी रुपये नफा कमावला आहे.

---------------

nandoorkarkuldeep@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...