घडामोडी:ऑईल युद्धाच्या दिशेने

भारताने शेल ऑईल उत्पादनासाठी वेगाने काम करण्याची गरज आहे आणि गल्फ देशांतून ऑईल आयात करण्याला सर्वात मोठा पर्यायही आहे./strong>. भारतातील सर्वच राज्यात शेल ऑईल संशोधन मंडळ निर्माण करणे गरजेचे आहे ज्याचे अधिकार राज्य सरकारला हस्तांतरित करावे जेणेकरून प्रशासकीय दिरंगाई कमी केली जाईल. तसेच ज्याप्रमाणे अमेरिकेत सुरवातीला शेल ऑईल संशोधनासाठी पावले टाकली गेली त्याच धर्तीवर भारताने संशोधन करावे.

मागच्या काही वर्षांपासून जागतिक स्तरावर तेलाच्या वाढत्या किंमतीबाबत चिंतेचे वातावरण आहे. तेलाच्या किंमती नियंत्रित करून काही ओपेक राष्ट्रे (ऑईल अँड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) स्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात पण काही तेल उत्पादक राष्ट्रे तेलाचे उत्पादन कमी करून भाववाढ करण्याचा प्रयत्न करतात व काही राष्ट्रे उत्पादन वाढवून किंमती कमी करतात त्यामुळे तेल युद्धाची शक्यता निर्माण होते. कोरोना महामारीच्या आधी 2019-20 मध्ये एका बॅरलची किंमत प्रती 69 डॉलर होती आणि कोरोना काळात एका बॅरलची किंमत प्रती 20 डॉलर पर्यंत खाली आली. यामुळे ओपेक राष्ट्रे उत्पादन कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक कराराबाबत चर्चा करू लागले पण रशियाने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. रशियाने उत्पादन कमी करण्याऐवजी तेल उत्पादनात भरमसाठ वाढ केली कारण अमेरिकेच्या शेल ऑईल इंडस्ट्रीला रशिया धक्का देऊ पाहत होता. रशियाची अर्थव्यवस्था तेलाच्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे पण अमेरिकेने क्रिमिया, सीरिया आणि अमेरिकन निवडणुकीत केलेल्या हस्तक्षेपावरून रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्याने तेलाची निर्यात प्रभावित झाली आहे. याला प्रतिउत्तर म्हणून रशियाने तेलाची मागणी कमी असतानाही उत्पादन वाढवून अमेरिकेच्या निर्यातीवर परिणाम करण्याचा प्रयत्न केला पण अमेरिकेसोबत याचा परिणाम सौदी अरेबियावर होऊ लागल्याने या तेल उत्पादन स्पर्धेत सौदी अरेबियाने उडी घेऊन मोठ्या प्रमाणात तेलाचे उत्पादन वाढवले यामुळे तेलाच्या किंमती काही काळासाठी नकारात्मक दरावर पोहोचल्या आणि रशिया व सौदीमध्ये वादाची परिस्थिती निर्माण झाली.

या सर्व वादात तेल उत्पादक राष्ट्रे भरडली जात होती आणि तेल आयात करणाऱ्या काही राष्ट्रांचा फायदा होत होता. या तणावाच्या परिस्थितीतून रशिया आणि सौदीला बाहेर काढण्यासाठी सर्वसमावेशक चर्चा व्हावी यासाठी युरोपियन युनियन व गल्फ राष्ट्रे प्रयत्नरत होती पण संघर्षाचे समाधान होण्याऐवजी परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत होती. त्यामुळे वेळीच हे गांभीर्य लक्षात घेऊन अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करून सौदी आणि रशियाला तेलाचे उत्पादन कमी करण्यास तूर्त भाग पाडले पण येणाऱ्या काळात पुन्हा अशी स्थिती निर्माण झाल्यास काय करावे याचा कोणताही सर्वसमावेशक आराखडा कायमसाठी मंजूर होऊ शकलेला नाही त्यामुळे पुन्हा एकदा तेलाच्या आगीत जगाच्या अर्थव्यवस्था होरपळतील आणि पुन्हा भाववाढ होईल अशी शक्यता दिसते.

सध्य स्थिती: कोरोना महामारीनंतर जगाची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असताना जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना (अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया) मोठ्या प्रमाणावर ऑईल निर्यातीची गरज होती पण ओपेक प्लस संघटनेने जास्तीच्या उत्पादनाकडे दुर्लक्ष केले. उत्पादन अनिश्चित असल्याने तेलाच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढतच राहिल्या यामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्था जास्तीच्या किंमतीमुळे हैराण झाल्या होत्या. यावर कूटनीती करून अमेरिकेने चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांना सोबत घेऊन आपापल्या सामरिक तेल भांडारातून (स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्व) ऑईल बाहेर काढण्यास सांगितले व ओपेक प्लस देशांकडून ऑईल खरेदी थांबवली यामुळे अघोषित तेल युद्धाला प्रारंभ झाला. या ऑईल युद्ध स्थितीमुळे काही दिवसांसाठी ऑईल मार्केटमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आणि उत्पादक राष्ट्रे जास्तीचे उत्पादन घेऊन किंमती कमी करतील अशी अमेरिकेची योजना होती. पण यामुळे दीर्घकाळासाठी विशेष काही साध्य होणार नाही. कारण जागतिक वर्चस्वाच्या लढाईत अमेरिका चीनला स्पर्धक व कट्टरविरोधक मानते त्यामुळे चीन वेळीच माघार घेऊन तेल भाववाढी विरोधातील एकीला धक्का देईल अशी शक्यता दिसून येते. अमेरिका पुरस्कृत चालीने भारतासारख्या सर्वात मोठ्या उपभोक्ता देशाला नुकसान होईल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. कारण अमेरिकेने 5 करोड बॅरल, भारताने 50 लाख बॅरल, ब्रिटनने 15 लाख बॅरल, जपानने 42 लाख बॅरल ऑईल मार्केटमध्ये आणण्याचे जाहीर केले आहे पण चीनने ऑईल रिजर्व मधून किती प्रमाणात ऑईल बाहेर काढले जाईल याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. चीनचे म्हणणे आहे की, चीन वेळेनुसार ऑईल मार्केटमध्ये आणेल आणि प्राथमिकता केव्हा, कशाला द्यायची याचा निर्णय वेळेवर घेईल. म्हणजे अचानक तेल युद्धातून माघार घेऊन अमेरिका आणि भारताची पंचाईत चीनने केली आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

चीनची माघारी ओपेक प्लस राष्ट्रातील सर्वात मोठा देश रशियामुळे झाली असेल कारण चीनचा सर्वात मोठा भागीदार व सहकारी देश रशिया आहे. त्यामुळे ऑईल किंमतीवरून चीन रशियाला दुखुवू पाहत नसेल. आज अमेरिकेकडे अंदाजे 3 महिने (याबद्दल सविस्तर महिती उपलब्ध नाही) पुरेल इतका प्रचंड स्ट्रॅटेजिक साठा आहे तसेच चीनकडे 90 दिवस पुरेल इतके ऑईल रिजर्व आहे. येणाऱ्या काही वर्षात 100 ते 120 दिवसापर्यंत भांडार क्षमता पोहोचेल अशी अधिकृत घोषणा चीनने केली आहे. अमेरिका आणि चीनच्या साठवण क्षमतेपेक्षा भारताचे स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्व साठा 9 ते 10 दिवस पुरेल इतकाच आहे तरीही भारताने अमेरिकेच्या सांगण्यावरून स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्वमधून ऑईल बाहेर काढून काय साध्य केले हा मोठा प्रश्न आहे. नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, आणीबाणीच्या प्रसंगी या ऑईल साठ्यातून देशांतर्गत गरज भागवली जाते. तसेच जेव्हा प्रती बॅरल 20 डॉलर ऑईलचा भाव होता तेव्हा भारतातील साठवण क्षमता फुल झाली होती. तेव्हा भारताने अमेरिकेत स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्व निर्माण करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या होत्या पण इतक्या दुरून ही व्यवस्था पार पाडण्यापेक्षा भारतातच पर्याय निर्माण करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते.

येणाऱ्या काळात औद्योगिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहेत तसेच कमीत कमी 3 ते 4 महिने पुरेल इतका ऑईल साठा देशांतर्गत असणे आवश्यक ठरणार आहे. इतर देशात स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्व निर्माण करून आणीबाणी प्रसंगी आपली पंचाईत होईल कारण इतर देशातील राजकीय परिस्थिती वेळेनुसार बदलत असते आणि काही कारणास्तव जर आपले स्ट्रॅटेजिक रिजर्व कायद्याच्या कचाट्यात सापडले तर वेळखाऊ प्रक्रियेने आपलीच समस्या निर्माण होईल. म्हणून भारताच्या पठारी प्रदेशात वेगाने सामरिक भांडार निर्माण करण्यासाठी हालचाली सुरू कराव्यात जेणेकरून भविष्यात बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्यास सामरिक भांडार कामी येतील.

स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्व: उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जगातील प्रत्येक देश स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्व राखून ठेवत असतात. आज जगात सर्वात मोठा स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिजर्व अमेरिकेकडे आहे त्यानंतर चीनचा नंबर लागतो. युद्ध स्थितीत किंवा भाववाढी विरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यापार साखळी विस्कळीत होते तेव्हा स्ट्रॅटेजिक रिजर्व कामात पडतात. भारतात विशाखापट्टणम, मंगलोर आणि पादुर या ठिकाणी स्ट्रॅटेजिक रिजर्व आहेत याची जबाबदारी इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेडद्वारे पार पडली जाते. या भांडारात 10 दिवस पुरेल इतका ऑईल साठा उपलब्ध आहे आणि येणाऱ्या काळात ही क्षमता वाढवली जाईल अशी घोषणा नुकतीच इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड द्वारा करण्यात आली आहे. चीनकडे 550 मिलियन बॅरल, जपान 528 मिलियन बॅरल, साऊथ कोरीया 214 मिलियन बॅरल साठवणची क्षमता आहे तर भारत जगात तेलाचा तिसरा उपभोक्ता असुनही 39 मिलियन बॅरल इतकी कमी साठवण क्षमता आहे. ऑईल युध्दात टिकून राहण्यासाठी भारताला साठवण क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे कारण भविष्यात चीन भारताला हतबल करण्यासाठी ऑईल साखळी विस्कळीत करू शकतो. भारत तेलाची 82.8 टक्के आयात सागरीमार्गे करतो आणि चीन भारताशेजारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सच्या माध्यमातून भारताला भारताच्या क्षेत्रात गुंतवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. त्यामुळे भारताने येणाऱ्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी पर्याय निर्माण करणे गरजेचे आहे.

भारतासमोरील पर्याय: जस जसे भारताच्या आर्थिक विकासाचा आलेख उंचावत जाईल तस-तसे तेल आणि गॅसेवरील अवलंबित्व वाढत जाईल. भारतात तेलाची आयात प्रतिवर्ष 20 टक्के दराने वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पर्यायांची चाचपणी करणे गरजेचे आहे. न्युक्लियर वादावरून अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे भारताने इराणकडून ऑईल खरेदी थांबवली आहे. त्यामुळे भारताला पर्याय म्हणून इतर आखाती देशांची मदत घ्यावी लागत आहे. यामध्ये इराण ज्या दराने भारताला ऑईल निर्यात करायचा त्यापेक्षा कितीतरी जास्त दराने इतर देशांकडून ऑईल खरेदी भारताने केली आहे. अमेरिकेने भारताला शेल ऑईल देण्याचे आश्वासन दिले होते पण आयातीचा संपूर्ण खर्च भारताला करावा लागणार होता. तसेच इतक्या लांब अंतरावरून तेल आयात करणे जितके खर्चिक आहे तितकेच वेळ खाऊही आहे. इराण जास्क व चाबहार पोर्टवरून भारताला तेलाची निर्यात मुंबई पोर्टपर्यंत विनाशुल्क करून द्यायचा आणि तेल निर्यातीचा खर्च स्वतः उचलायचा तसेच भारताची दिवसेंदिवस वाढत जाणारी तेलाची मागणी आणीबाणीच्या काळात स्थिर राहावी यासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्वाचे स्ट्रीट ऑफ हार्मुझ जवळील बंदर- ए- जास्क येथील स्ट्रेटेजिक ऑईल रिजर्व भारतासाठी खुले करण्याचे आश्वासन इराणने दिले होते पण अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराण - भारत ऑईल व्यापारात विशेष प्रगती झाली नाही. भारताने जर वेळीच भारतीय लॉबिंगचा वापर केला असता तर भारत व इराण मधील तेलाचा व्यापार सुरळीत सुरू राहिला असता पण निर्बंधामुळे दोन्ही देश व्यापाराच्या पटलावर पुन्हा एकत्र येऊ शकले नाहीत.

भारताने शेल ऑईल उत्पादनासाठी वेगाने काम करण्याची गरज आहे आणि गल्फ देशांतून ऑईल आयात करण्याला सर्वात मोठा पर्यायही आहे. भारतातील सर्वच राज्यात शेल ऑईल संशोधन मंडळ निर्माण करणे गरजेचे आहे ज्याचे अधिकार राज्य सरकारला हस्तांतरित करावे जेणेकरून प्रशासकीय दिरंगाई कमी केली जाईल. तसेच ज्याप्रमाणे अमेरिकेत सुरवातीला शेल ऑईल संशोधनासाठी पावले टाकली गेली त्याच धर्तीवर भारताने संशोधन करावे. शेल ऑईल संशोधनासाठी खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहित करावे आणि त्यांना सबसिडिज द्याव्या. शेल ऑईल उत्पादनासाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज असते पण पाणी हा विषय संविधानाच्या राज्य सुचीत आणि भूगर्भातील संसाधने केंद्र सुचीत असल्याने केंद्र आणि राज्याचा ताळमेळ बसत नाही त्यामुळे यावर संशोधित आराखडा तयार करावा जेणेकरून शेल ऑईल उत्पादीत करणे सोफे होईल आणि काही प्रमाणात भारताची तेलाची गरज देशांतर्गत उत्पादनातून भागविली जाईल.

vilaskumavatsupri@gmail.com