आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:अमेरिकेचे ‘ट्रिलियन डॉलर’ अफगाण युद्ध!

हयातमहंमद पठाण2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था महाबकासुरासारखी झाली आहे. तिला सारखे खायला लागते. त्यामुळे अमेरिका जगभर कधी लोकशाही आणण्यासाठी, कधी हुकूमशहा हटवण्यासाठी, कधी मानवीहक्कांची पायमल्ली रोखण्यासाठी तर कधी संहारक शस्त्रे रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांवर हल्ले करण्यात मग्न असते. या कामी फक्त अमेरिकेचे लष्करच जुंपलेले नसते तर, खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अब्जावधी रुपयांची कंत्राटे मिळालेली असतात.

विरोधाशिवाय काबुल तालिबानच्या हाती पडल्यानंतर अफगाणिस्तान आणि पश्चिम जग आणि त्यांचे पाठीराखे देशांची सैरभैर सुरू आहे. जगाला ही घटना अनपेक्षित होती. पण, अमेरिकेने हार स्वीकारूनच दोहा (कतर) येथे तालिबानशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर शांततेचा करार केला. म्हणजेच अमेरिकेला पूर्ण खात्री होती; आपल्या माघारी तालिबानची सत्ता येणार!

अमेरिकेने अफगाणी जनतेवर लादलेले हे युद्ध २० वर्षे चालले. किती मेले आणि किती पैसा वाया गेला याची मोजदाद अजूनही सुरूच आहे. अमेरिकेच्या ब्राऊन विद्यापीठाच्या एका पाहाणीनुसार अमेरिकेला हे युद्ध २.२६ ट्रिलियन डॉलरला पडले. म्हणजेच १६७ लाख ५५ हजार कोटी रुपये! (जवळपास आपल्या देशाचा एक वर्षाचा खर्च) जीवितहानी मोजायची तर एकंदर तीन लाख लोक मारले गेले. जीवितहानीही मोठी झाली. अमेरिकेचे २७०० सैनिक मारले गेले. २० हजारपेक्षा जास्त जखमी झाले. प्राणहानीत एक आकडा मोजला गेला नाही, तो म्हणजे चित्त विचलित झालेल्या सैनिकांच्या आत्महत्यांचा. इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये सेवा बजावलेल्या सैनिकांच्या आत्महत्येचा आकडा तब्बल ३० हजार आहे. रणभूमीवरून परतणाऱ्या या सैनिकांचे मानसिक स्वास्थ्य पार ढासळले होते. प्रत्यक्ष मैदानात जीव गमावणाऱ्यांच्या तुलनेत मायदेशी स्वत:चा जीवघेणाऱ्यांची संख्या कैकपटीने जास्त आहे. त्याशिवाय अमेरिकेच्या खासगी कंत्राटी सैनिकांनाही खास मोहिमांसाठी घेण्यात आले होते. त्यातील ३ हजार ८४६ भाडोत्री सैनिक मृत्यू पावले.

ब्रिटनचे ४५० सैनिक मारले गेले. २६०० जखमी झाले. अवयव गमावल्याने २४७ कायमचे जायबंदी झाले. ब्रिटनला ३० बिलीयन डाॅलर म्हणजेच २२ लाख २४ हजार कोटी रुपयांची झळ पोहोचली. जर्मनीला १९ बिलियन डॉलरची (१४ लाख कोटी रुपयांची) झळ पोहोचली. या युद्धात ‘नाटो’ही वाटेकरी होता. ‘नाटो’ देशांचे (ब्रिटनसह) सुमारे ७०० सैनिक मारले गेले आणि ७८ मिलियन डॉलर (५७९ कोटी रुपये) खर्ची पडले. २०१४ नंतर ‘नाटो’ने हल्ले थांबवले तरी त्यांचे १३ हजार सैनिक अफगाणिस्तानात तैनात होते.

निरपराध अफगाणी नागरिकांचा किती बळी गेले याचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. कारण ‘पेंटॅगान’ने २००१ नंतर धोरण बदलत बळी पडलेल्या सामान्य नागरिकांची संख्या सांगणे बंद केले. एका पाहाणीनुसार ७१ हजार ३४४ सामान्य अफगाणी नागरिक ठार झाले. ज्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली नाही अशीही संख्या मोठी आहे. कारण अमेरिकेच्या प्रत्येक ड्रोन हल्ल्यात ९० टक्के सामान्य नागरिक मरत होते (पण यांची पर्वा कोण करतो? यांच्या मानवी अधिकारांविषयी कोण बोलतो?) दुसऱ्या बाजूला खुद्ध अफगाणिस्तानचे पोलिस व लष्करातील सुमारे ७५ हजार जवान मृत्युमुखी पडले. अश्रफ गनी अध्यक्ष झाल्याच्या पाच वर्षांत ४५ हजार अफगाण सैनिक मारले गेले. या भीषण युद्धात तालिबानचे ५१ हजार १९१ जण ठार झाले. वीस वर्षे लांबलेल्या युद्धासाठी अमेरिकेने वरचेवर सैनिकांची तैनाती वाढवत नेली. एकेकाळी ही संख्या १ लाख १० हजारांवर पोहोचली. सुमारे नऊ हजार भाडोत्री सैनिक तैनात होते. तसेच ‘नाटो’चे सुमारे २० हजार सैनिक अफगाणिस्तनात होते. अफगाण युद्धात एकंदर सुमारे तीन लाख लोक मारले गेले. यात मदतकार्यात गुंतलेल्यांपैकी ४४४ स्वयंसेवकांनी जीव गमावला, तर ८० पेक्षा जास्त पत्रकार प्राणाला मुकले. सुमारे १६७ लाख ५५ हजार कोटी रुपये खर्ची पडले.

न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे दोन टॉवर विमान हल्ल्यात पडले. त्यात २ हजार ९९६ लोक मृत्युमुखी पडले. ‘शाश्वत स्वातंत्र्य’ असे नाव देत अमेरिकेचे राष्ट्रपती जॉर्ज बुश (ज्युनिअर) यांनी अफगाणिस्तानावर चढाई केली. त्यांनी जगाला हुकूम सोडला, ‘तुम्ही एक तर आमच्या बाजूने आहात किंवा दहशतवाद्यांच्या बाजूने’. काळे आणि पांढरे अशा दोन टोकांत जग विभाजित झाले. मध्यभागी करडा रंग असतो या वास्तवाकडे पार दुर्लक्ष करण्यात आले. अमाप वित्त आणि जीिवतहानी झाल्यानंतर पुन्हा तालिबान सत्तेवर येणार असेल तर, हे सगळे सुपरपाॅवरने कशासाठी केले? हा अतिशय महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न उरतोच.

याचे उत्तर एका प्रसंगात दडले आहे. हा प्रसंग एका राष्ट्रीय पातळीवरील ज्येष्ठ पत्रकाराने खासगीत सांगितला. ते एका मोठ्या सिमेंट कारखानदाराच्या केबिनमध्ये सहज गप्पा मारत बसले होते. तेवढ्यात अमेरिकेने इराकवर हल्ला केल्याची बातमी आली. ती ऐकताच तो कारखानदार आनंदाने खुर्चीत उसळला आणि म्हणाला सिमेंटला मागणी वाढणार!

अमेरिकेची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अजस्त्र झाली आहे. ती आपल्या भारत देशाच्या दसपट आहे. म्हणजेच २० ट्रिलियन डॉलर. आपली अर्थव्यवस्था अडीच ट्रिलियनची. (चिनी अर्थव्यवस्था १२ ट्रिलियन डॉलर). थोर विचारवंत कार्ल मार्क्सने राजकीय अर्थव्यवस्थेची म्हणजेच भांडवलशाहीची गहन चिकित्सा केली आहे. ती अद्वितीय अशी आहे. त्याने मंदी भांडवलशाहीचा अंगभूत गुण असल्याचे सांगितले. तसेच त्यामुळे ती संपुष्टात येते, असा निष्कर्ष काढला. याची माहिती असलेल्या जाॅन मेनार्ड केन्स याने १९३० च्या जागतिक मंदीवर उपाय सुचवला. सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारने विकासकामे सुरू करत खर्च वाढवला पाहिजे. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या हाती पैसा येईल आणि बाजारात वस्तूंची मागणी वाढेल आणि थांबलेले अर्थचक्र पुन्हा फिरू लागेल.

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था महाबकासुरासारखी झाली आहे. तिला सारखे खायला लागते. त्यामुळे अमेरिका जगभर कधी लोकशाही आणण्यासाठी, कधी हुकूमशहा हटवण्यासाठी, कधी मानवीहक्कांची पायमल्ली रोखण्यासाठी तर कधी संहारक शस्त्रे रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांवर हल्ले करण्यात मग्न असते. या कामी फक्त अमेरिकेचे लष्करच जुंपलेले नसते तर, खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अब्जावधी रुपयांची कंत्राटे मिळालेली असतात. उदा. युद्ध साहित्य पुरवणे, सामान विमानाने वा जहाजाने पोहोचवणे, सैनिकांना लागणारी खाद्यसामग्री, जिन्नस पुरवणे. हल्ला केलेल्या देशात सत्तासूत्रे ताब्यात घेऊन तिथे इमारती बांधणे, रस्ते बांधणे, वीजनिर्मिती, टेलिफोनसेवा अशा अनंत गोष्टींसाठी अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मक्ते दिले जातात.

युद्धाशिवाय दुसराही उपाय अमेरिका योजत असते, तो म्हणजे दरवेळी काही देशांना शत्रू ठरवून त्यांची कोंडी करण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध निर्बंध लादणे. जेणे करून या देशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापर थांबावा आणि तो आपल्याकडे वळवावा. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या काळात इराणवर निर्बंध घादण्यात आले. त्यामुळे आपल्यावर इराणकडून स्वस्त कच्चे तेल घेणे बंद करून अमेरिकेकडून महागडे कच्चे तेल घेण्याची वेळ आली होती. इराणसोबतचा कोट्यवधी डॉलरचा व्यापर अमेरिकेकडे वळला होता.

या आधी अमेरिका व्हिएतनाम युद्धात गुंतलेली होती. त्यात सुमारे ६० हजार अमेरिकन सैनिक मारले गेले होते. त्यावेळी १६८ बिलियन डॉलर (आजच्या बाजार भावाप्रमाणे १ ट्रिलियन डाॅलर) खर्च आला. कोरियन युद्धात ३७ हजार अमेकिन सैनिक मारले गेले. त्यावेळी ३० बिलियन (आजच्या भावाप्रमाणे ३४० बिलियन डॉलर) खर्च आला.

भांडवलशाही पोसण्यासाठी अमेरिका १९४५ नंतर कधी कोरिया, व्हिएतनाम, अर्जेंटिना, बोलिविया, ब्राझिल, मेक्सिको, चिली, कोस्टारिका, क्युबा, पनामा, पॅरॉग्वे. व्हेनेझुएला, इराक, अफगाणिस्तान, इराण, लिबिया, कधी सुदान अशा देशांत थेट युद्ध किंवा छुप्या युद्धात गुंतलेली आढळते. यात दरखेपेस वेगवेगळा युरोपीय देश पार्टनर असतो. भविष्यात दोन-चार वर्षांनी अमेरिकेने आणखी एखाद्या देशावर हल्ला केला किंवा हस्तक्षेप केला तर आश्चर्य वाटायला नको.

वीस वर्षांत रोजचा युद्ध खर्च २ हजार २२५ कोटी रुपये

- अमेरिकेचा एकूण खर्च १६७ लाख ५५ हजार कोटी रुपये (२.२६ ट्रिलयन डॉलर)

- वीस वर्षांत रोज २ हजार २२५ कोटी रुपये (३०० मिलियन डॉलर)

- चार कोटी अफगाणांवर दरडोई ३७ लाख रुपये खर्च. (५० हजार डाॅलर)

- अफगाणिस्तानच्या फेरबांधणीत १० लाख ६० हजार कोटी रुपये (१४३ बिलियन डॉलर)

- तीन लाख जवानांचे कुचकामी अफगाण लष्कर उभारणीवर ६ लाख ५२५ हजार कोटी (८८ बिलियन डाॅलर)

- एका अंदानुसार २००९ ते १९ पर्यंत १४ लाख कोटी रुपये चुकीच्या खर्चामुळे वाया गेेले आणि भ्रष्टाचारात गेले. (१९ बिलियन डाॅलर)

- अमेरिकेवर दोन ट्रिलीयन म्हणजेच दोन लाख कोटी डॉलरचे कर्ज वाढले.

hayat.pathan@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...