आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:उशिरा सुचलेले शहाणपण

विजय जावंधिया6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बहुमताच्या जोरावर आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीचा वापर करत आणलेले कृषी सुधारणा कायदे अखेर मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे या निर्णयाचे वर्णन करावे लागेल. या कायद्यांसंदर्भातील सरकारची एकाधिकारशाही, आडमुठेपणा यांविरोधात सर्वदूर नाराजी दिसू लागल्याचे लक्षात आल्यामुळे सरकारला ही उपरती झाली हे वास्तव आहे. तथापि, ही घोषणा करताना कृषी संघटनांची प्रमुख मागणी असलेला एमएसपीचा कायदा लागू करु असे आश्वासन ठोसपणाने सरकारकडून दिले जात नाहीये. येत्या काळात संसदेत याविषयीची सखोल चर्चा झाली पाहिजे. तरच आपण पुढे गेलो असे म्हणता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी सुधारणांच्या नावाखाली आणण्यात आलेले तीन कायदे मागे घेण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. वास्तविक पाहता हे तीनही कायदे शेतकऱ्यांवर लादण्यात आले होते. वटहुकूम काढणे, लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर करुन घेणे, राज्यसभेतही दबंगगिरीने ते संमत करुन घेणे अशा एकाधिकारशाहीपणाने या कायद्याचा प्रवास झालेला देशाने पाहिला. मात्र या कायद्यांसंदर्भात समाजातून सर्वदूर वाईट प्रतिक्रिया येत आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर अखेरीस ते मागे घेण्याची उपरती सरकारला झाली. उशिरा सुचलेले शहाणपण किंवा ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे याचे वर्णन करावे लागेल. उशिरा का होईना पण पंतप्रधानांनी आपली चूक दुरुस्त केली, ही बाब स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. यातून मोदींची प्रतिमा लहान होत नाही. उलट त्यांनी या देशातीलअन्नदात्या शेतकऱ्यांचा सन्मान केला गेला आहे, लोकशाहीचा सन्मान केला आहे आणि त्याबद्दल त्यांचे आभार.

गेल्या वर्षभरात कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. कधी याला नक्षलवादी आंदोलन म्हटले गेले, तर कधी खलिस्तान्यांशी त्याचा संबंध जोडला. काहींनी दंगली घडवण्यासाठीचे आंदोलन, विदेशी पैशावर चाललेले आंदोलन म्हणत याची हेटाळणी केली. खुद्द पंतप्रधानांनी संसदेत या आंदोलनकर्त्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणत त्यांची थट्टा उडवली होती. पण सरतेशेवटी त्यांना हे मान्य करावे लागले की, हे सर्वसामान्यांच्या मनातले आंदोलन होते.

खरे म्हणजे मोदी सरकारने आणलेल्या या तीनही कायद्यांमधील सुधारणांचे प्रयोग मागील काळात काँग्रेसच्या राज्यांत झाले होते. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा प्रयोग पेप्सिकोलाच्या माध्यमातून पंजाबमध्ये करण्यात आला होता. आयटीसी कंपनीला शेतमाल विकत घेण्याची परवानगी देऊन कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी शेतमाल बाजार खुले करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र या सुधारणांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटत नाही हे लक्षात आल्यामुळे काँग्रेसने त्यांचे कायद्यात रुपांतर केले नाही. पण मोदी सरकारने याबाबत शेतकऱ्यांचा भावना, मते, म्हणणे विचारात न घेता अडेलतट्टूपणाने हे कायदे पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस तो अपयशी ठरला.

शेतकरी संघटनांनी या तीनही कायद्यांना विरोध करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता, तो म्हणजे एमएसपीचा अर्थात किमान हमी किमतीसंदर्भातील कायद्याचा. पण पंतप्रधानांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना येणाऱ्या संसद अधिवेशनात एमएसपीचा कायदा करु, असे आश्वासन दिलेले नाही. ते दिले असते तर दुधात साखर पडली असती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना 50 टक्के नफा मिसळून हमीभाव देऊ, स्वामिनाथन आयोग लागू करू आणि मनमोहन सिंग सरकारचे ‘मर जवान, मर किसान’ हे धोरण बदलून ‘जय जवान, जय किसान’ असे धोरण राबवू असे आश्वासन दिले होते. एमएसपीचा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली असती. तसेच केंद्रातील सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान सातत्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करत आहेत; पण शेतकऱ्यांचा शेतमालाला चांगले दाम मिळाल्याशिवाय आणि शेतमजुरांना चांगली मजुरी वाढल्याशिवाय उत्पन्न दुप्पट कसे होणार याचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही.

एमएसपी कायद्याची गरज

किमान हमी किमतीसंदर्भातील कायदा हा शेतकऱ्यांचा प्रश्नांवरील रामबाण उपाय आहे. उदाहरणच द्यायचे तर आज कापसाला आठ ते नऊ हजार रुपये भाव मिळत आहे. गिरणीमालक याविरुद्ध ओरड करत आहेत आणि भाव पाडण्यासाठी शासनावर दबावही आणत आहेत. वास्तविक, हा भाव भारत सरकारमुळे मिळत नाहीये. जागतिक बाजारात, अमेरिकन बाजारात एक पौंड रुईचा भाव 1 डॉलर 27 सेंट इतका झाला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन होऊन डॉलर 74 रुपयांवर पोहोचला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना 8 ते 9 हजार रुपये भाव मिळत आहे; पण भविष्यात जर अमेरिकेत भाव कोसळले तर आपल्याकडील गिरणीमालक हा स्वस्त कापूस आयात केल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि तसे झाल्यास कापसाचे भाव घटणार आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी एमएसपी कायदा गरजेचा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करताना शेतमजुराचे उत्पन्नही दुप्पट झाले पाहिजे, तरच ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ याला अर्थ येईल. ही दुप्पट झालेली मजुरी गृहित धरून त्यानुसार एमएसपी किती असायला हवी याचे उत्तर एमएसपीच्या कायद्यातूनच मिळू शकणार आहे.

पुढील चर्चेची दिशा

कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असणाऱ्या आंदोलनाला भाजपा वगळता जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. या सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी आता वाढली आहे. कारण चेंडू आता त्यांच्या कोर्टात आला आहे. 2026 मध्ये देशात आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाला आमचा विरोध नाहीये. पण हा आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कमीत कमी 45 हजार रुपये म्हणजे दिवसाला 1500 रुपये इतका होणार आहे. अशा वेळी ग्रामीण भागात, असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या मजूर भावा-बहिणींचा पगार किमान दररोज 800 ते 1000 रुपये तरी असला पाहिजे. तो गृहित धरता शेतीमालाचे भाव किती असले पाहिजेत, शेतीला अनुदान किती दिले पाहिजे, किसान सन्मान निधी किती असला पाहिजे याचा विचार आत्तापासून करण्याची गरज आहे. अन्यथा गाव आणि शहर यांच्यातील दरी अधिक रुंदावत जाईल. खुद्द पंतप्रधानांनी मागे एकदा बोलताना असे म्हटले होते की, ‘किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को चपरासी बनाना चाहता है’. यातून त्यांनी ‘उत्तम नोकरी आणि कनिष्ठ शेती’ अशी आजची स्थिती झाल्याचे मान्य केले होते. हे चित्र कसे पालटणार हा लाख मोलाचा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे यापुढील काळात सर्व राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या घामाच्या दामासाठी काय-काय करावे लागेल यासंदर्भात पावले उचलण्याची गरज आहे. येत्या काळात संसदेत याविषयीची सखोल चर्चा झाली पाहिजे. तरच आपण पुढे गेलो असे म्हणता येईल. आज पंतप्रधान दोन पावले पुढे आलेले आहेत, त्याचे आम्ही स्वागत करतो; पण शेतकरी आंदोलनकर्त्यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करतानाच एमएसपीच्या कायद्याचीही मागणी केली होती. इतकेच नव्हे तर केंद्रीय कृषीमंत्री आणि अमित शहा यांच्यासोबतच्या एका चर्चेत तर आंदोलनकर्त्यांनी असे म्हटले होते की, कृषी कायद्याची चर्चा बाजूला ठेवून एमएसपीच्या कायद्यावर चर्चा करुया. पण तेव्हा सरकारने जाणीवपूर्वक ती चर्चा टाळली होती. आताही या मुद्दयाला बगल देण्यात आली आहे. यावरुन सरकार आजही या कायद्याबाबत अनुकूल नाही हेच स्पष्ट होते. पण येत्या काळात पंतप्रधानांनी मोठेपणा दाखवून ही मागणी मान्य करावी, अशी आमची विनंती आहे.

निर्णयामागचे राजकारण

पंतप्रधानांनी कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय एकाएकी घेतलेला नाही. तो पूर्णतः राजकीय निर्णय आहे. मुळातच, हे कायदे आणून केंद्र सरकारला एमएसपीच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हायचे होते. याबाबत विश्व व्यापार संघटनेचा दबावही होता. पण या कायद्यांमुळे आपल्या सरकारी प्रतिमा खालावते आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. नवे कृषी कायदे आणि त्याबाबत सरकारचा हटवादीपणा याविरोधीच्या असंतोषाचा फटका गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला बसला आहे. पंजाब, हरियाणामध्ये तर केंद्रीय मंत्र्यांना गावातही प्रवेश करु दिला जात नाहीये, हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी अलीकडेच एक निवेदन दिले होते. भाजपाशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न करताना त्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची अटही टाकली होती. पण भाजपा त्यांना बाजूला ठेवू पहात होते. मात्र अमरिंदरसिंग यांनी नुकतेच असे सांगितले की, केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेतले नाहीत तर पंजाबच्या गावात लोक तुम्हाला प्रवेशच करु देणार नाहीत. यातून त्यांनी एक प्रकारे भाजपला इशाराच दिला होता. कृषी कायदे रद्द केले नाहीत तर उत्तर भारतात गावागावात तुमच्याविषयीचा असंतोष वाढेल हे त्यांनी निदर्शनास आणून देत एक प्रकारे काँग्रेसच्या भूमिकेलाच बळकटी दिली होती. या सर्वांची दखल घेणे सरकारला अपरिहार्य होते.

-----------

शब्दांकन- हेमचंद्र फडके

shetsangh@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...